पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील पाच देशांच्या दौºयाचे महत्त्वपूर्ण राजनैतिक, आर्थिक, धोरणात्मक आणि राजकीय परिणाम आहेत. त्यांचा मे २०२६ मधील यूएई, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटलीचा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा जग ऊर्जा संकट, इराण युद्ध, पुरवठा साखळीतील अस्थिरता आणि नव्याने निर्माण झालेल्या जागतिक ध्रुवीकरणाशी झुंज देत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचा परदेश दौरा हा केवळ एक औपचारिक दौरा नसून ऊर्जा सुरक्षा, जागतिक शक्ती संतुलन, गुंतवणूक आकर्षित करणे, तांत्रिक भागीदारी आणि भारताची उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून प्रतिमा मजबूत करणे यांसारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणारा एक बहुआयामी धोरणात्मक प्रयत्न आहे.
सर्वप्रथम, ऊर्जा सुरक्षा हे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे, कारण भारत जगातील एक प्रमुख तेल आयातदार देश आहे. इराण संकट आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे तेलाच्या किमती वाढत आहेत. अशा वेळी संयुक्त अरब अमिरातीचा दौरा हा भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. त्यामुळे भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात सामरिक पेट्रोलियम साठवणूक, एलपीजी पुरवठा, ऊर्जा गुंतवणूक आणि सागरी सुरक्षा यांसारखे महत्त्वाचे करार करण्यात आले आहेत. यावरून असे दिसून येते की, भारताला भविष्यातील कोणत्याही मोठ्या जागतिक ऊर्जा संकटापासून स्वत:चे संरक्षण करायचे आहे.
दुसरे म्हणजे, पश्चिम आशियामध्ये भारताचा सामरिक प्रभाव वाढत आहे, कारण संयुक्त अरब अमिरातीने पंतप्रधान मोदींचे एफ-१६ विमानांच्या संरक्षणासह आणि राष्ट्रपतींच्या स्वागतासह केलेले भव्य स्वागत हे दर्शवते की, भारत आता केवळ एक ‘तेल खरेदी करणारा देश’ नसून एक सामरिक भागीदार आहे. याचा अर्थ असा की, पाकिस्तानचा आखाती देशांमधील पारंपरिक प्रभाव कमी होईल आणि अरब देशांमध्ये भारताची स्वीकृती वाढेल. यामुळे संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्याचाही विस्तार होईल.
तिसरे म्हणजे, युरोपसोबत नवीन तांत्रिक भागीदारी विकसित होईल, कारण नेदरलँड्स, स्वीडन आणि नॉर्वे यांची निवड अत्यंत सामरिक मानली जाते. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, जल व्यवस्थापन, एआय, संरक्षण तंत्रज्ञान आणि आर्क्टिक व सागरी सहकार्य या क्षेत्रांमध्ये या देशांसोबत सहकार्य अधिक दृढ करू इच्छितो.
चौथे म्हणजे पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा चीन आणि अमेरिका या दोघांनाही एक संतुलित संदेश देण्याच्या ‘बहुस्तरीय’ धोरणाचा एक भाग आहे. यामुळे अमेरिकेसोबतची भागीदारी, रशियासोबतचे संबंध, अरब देशांशी असलेली सामरिक जवळीक आणि युरोपसोबतचे तांत्रिक सहकार्य वाढेल, ज्यामुळे चीनच्या प्रभावाला संतुलित करता येईल. भारताला हा संदेश द्यायचा आहे की, तो कोणत्याही एका गटाचा भाग नसून एक स्वतंत्र जागतिक शक्ती आहे.
पाचवे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भारताला गुंतवणुकीचे केंद्र बनवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीने भारतात ५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची केलेली घोषणा महत्त्वपूर्ण मानली जाते. यामुळे पायाभूत सुविधा, बँकिंग, लॉजिस्टिक्स, बंदरे आणि ऊर्जा या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. हे ‘मेक इन इंडिया’ धोरण आणि ‘भारताला उत्पादन केंद्र बनवण्या’शी जोडलेले आहे.
सहावे कारण सांगायचे तर, देशांतर्गत राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ही एक मनोरंजक बाब आहे की पंतप्रधान मोदी एकीकडे जनतेला इंधनाची बचत करण्याचे, परदेश प्रवास कमी करण्याचे आणि परकीय चलन वाचवण्याचे आवाहन करत आहेत, तर दुसरीकडे ते मोठे जागतिक दौरेही करत आहेत. यामागील राजकीय संदेश हा असेल की, पंतप्रधान कठीण जागतिक काळात सक्रिय नेतृत्व करत आहेत आणि संकटाच्या काळातही भारत एक जागतिक केंद्र म्हणून कायम आहे. यामुळे पंतप्रधान मोदींची वैयक्तिक राजनैतिक प्रतिमा अधिक मजबूत होईल.
याशिवाय सातवे म्हणजे, भारताची जागतिक प्रतिमा उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून, हा दौरा हे दाखवण्याचा एक प्रयत्न आहे की, भारत केवळ एक प्रादेशिक शक्तीच नाही, तर ऊर्जा, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये एक निर्णायक जागतिक शक्ती बनत आहे. विशेषत: जी-२० नंतर, भारताला आपली ‘जागतिक नेतृत्वाची’ प्रतिमा कायम ठेवायची आहे. याचा संभाव्य दीर्घकालीन परिणाम भारतासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो, कारण यामुळे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल आणि परकीय गुंतवणूक वाढेल.
तसेच, संरक्षण आणि तांत्रिक सहकार्याच्या विस्तारामुळे जागतिक प्रभाव वाढेल. चीनसाठी, हे नवीन पाऊल युरोप आणि आखाती देशांमधील चीनच्या प्रभावाला आव्हान देऊ शकते. पाकिस्तानसाठी आखाती देशांमध्ये भारताला मिळत असलेली वाढती स्वीकृती सामरिक दबाव वाढवू शकते. त्याच वेळी युरोपसाठी चीनला एक पर्याय म्हणून भारताचे महत्त्व वाढेल. अमेरिकेसाठी जरी भारत पूर्णपणे अमेरिकन गटात सामील झाला नाही तरी, तो एक आवश्यक सामरिक भागीदार राहील.
याचा निष्कर्ष असा आहे की, पंतप्रधान मोदींचा हा परदेश दौरा केवळ एक औपचारिक भेट नसून, ऊर्जा सुरक्षा, जागतिक शक्ती संतुलन, गुंतवणूक आकर्षण, तांत्रिक भागीदारी आणि भारताची उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी एक बहुस्तरीय धोरणात्मक मोहीम म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
प्रफुल्ल रघुवीर फडके/ बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा