मध्य प्रदेश सरकार, भोपाळ पोलीस आणि न्यायालयीन अधिकाºयांनी ट्विशा शर्माच्या मृत्यूचे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले, ते निवडून आलेले सरकार, पोलीस प्रशासन आणि अधीनस्थ न्यायपालिका यांसह राज्य व्यवस्थेच्या सर्व अंगांच्या अपयशाचे लक्षण आहे. जर प्रसारमाध्यमांनी हस्तक्षेप केला नसता, तर या संस्थांमधील संगनमताने संपूर्ण व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास पूर्णपणे नष्ट केला असता. स्वातंत्र्याच्या ८० वर्षांनंतरही व्यवस्थेचा असा ºहास पाहणे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. त्याचप्रमाणे त्याचे अनुकरण सर्वत्र झाले असते हा फार मोठा धोका होता.
मॉडेल-अभिनेत्री ट्विशा शर्माच्या संशयास्पद मृत्यूने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. उदाहरणार्थ, १२ मे रोजी तिचा मृत्यू होऊनही पोलिसांनी १५ मेपर्यंत एफआयआरसुद्धा दाखल केला नाही. ट्विशाची सासू गिरीबाला सिंग एक निवृत्त न्यायाधीश आहेत आणि तिचे पती समर्थ सिंग वकील आहेत. एफआयआर दाखल होण्यास विलंब झाला असताना, गिरीबाला सिंग यांना केवळ सहजपणे अटकपूर्व जामीनच मिळाला नाही, तर त्यांना घटनास्थळी मुक्तप्रवेशही देण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने तिचा जामीन फेटाळला आणि सीबीआयने तिला अटक केली हे चांगले झाले, पण त्याआधी तिला तिच्या सोयीनुसार सर्व पुरावे तपासण्याचे स्वातंत्र्य होते. तिने लोकायुक्त, डीजी दर्जाचे पोलीस अधिकारी आणि जिल्हा न्यायाधीश यांच्यासह पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेतील विविध अधिकाºयांना फोनही केले होते. एखाद्या खटल्यातील संभाव्य आरोपीला पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याची इतकी मोकळीक दिल्याचे दुसरे उदाहरण क्वचितच आढळेल. समर्थ सिंगसुद्धा सुमारे दहा दिवस अज्ञातवासात राहिले होते. जेव्हा हे प्रकरण प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेत आले, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी ट्विशाच्या कुटुंबीयांना भेटण्यास होकार दिला आणि हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. मात्र, हे केवळ २५ मे रोजीच शक्य झाले. राज्य सरकारने दुसºया शवविच्छेदनासही संमती दिली, पण तीसुद्धा मृत्यूनंतर १२ दिवसांनी म्हणजेच २४ मे रोजी.
या संपूर्ण प्रकरणातील पोलिसांचा हलगर्जीपणा आणि सासूला मंजूर झालेला अटकपूर्व जामीन, सासरच्या घरातील महिलांवरील क्रूरतेची गुंतागुंत आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची माहिती असलेल्या कोणाच्याही सद्सद्विवेकबुद्धीला धक्का देणारा आहे. भारतीय पुरावा कायद्याचे (बीएसए) कलम ११७ (पूर्वीचे भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम ११३अ) स्पष्टपणे सांगते की, जेव्हा एखाद्या महिलेच्या लग्नाला सात वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी केलेल्या आत्महत्येबाबत असा प्रश्न निर्माण होतो की, तिची आत्महत्या तिच्या पतीने किंवा त्याच्या कोणत्याही नातेवाईकाने केलेल्या चिथावणीमुळे किंवा क्रूरतेमुळे झाली होती का, तेव्हा न्यायालय सर्व परिस्थितींचा विचार करून असे गृहीत धरू शकते की आत्महत्या ही तिच्या पतीने किंवा त्याच्या कोणत्याही नातेवाईकाने केलेल्या चिथावणीमुळे झाली होती. भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम ११८ तर आणखी स्पष्ट आणि प्रभावी आहे. त्यात म्हटले आहे, जेव्हा असा प्रश्न निर्माण होतो की, एखाद्या व्यक्तीने हुंड्यासाठी महिलेची हत्या केली आहे का आणि तिच्या मृत्यूच्या अगदी आधी, त्या महिलेला त्या व्यक्तीकडून हुंड्याच्या मागणीसाठी किंवा त्यासंबंधी क्रूरता किंवा छळाला सामोरे जावे लागले होते का, तेव्हा न्यायालय हे गृहीत धरण्यास बांधील असेल की, तीच व्यक्ती हुंडाबळीसाठी केलेल्या हत्येसाठी जबाबदार आहे.
देशात हुंडाबळीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे संसदेने १९८०च्या दशकात कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कठोर केला. नव्याने लागू झालेल्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ८५ मध्ये स्त्रीवर क्रूरता करणाºया पतीला किंवा पतीच्या नातेवाईकाला तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे कलम ८६ मध्ये क्रूरताची व्याख्या दिली आहे. यानुसार क्रूरता म्हणजे असे कोणतेही हेतुपुरस्सर कृत्य जे (अ) स्त्रीला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची किंवा तिच्या जीवाला, अवयवाला किंवा आरोग्याला (मानसिक किंवा शारीरिक) गंभीर इजा किंवा धोका निर्माण करण्याची शक्यता असते आणि (ब) हुंड्यासाठी स्त्रीचा छळ करणे. जर हुंड्याच्या छळामुळे लग्नाच्या सात वर्षांच्या आत एखाद्या स्त्रीचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला, तर अशा प्रकरणांमध्ये किमान सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते.
या प्रकरणात सासू गिरीबाला सिंग यांनी सार्वजनिक वक्तव्यांद्वारे स्वत:ला संशयास्पद म्हणून सादर केले, ज्यात त्यांनी ट्विशावर अमली पदार्थांचे सेवन, मानसिक आजारावर उपचार घेणे आणि कुटुंबासोबत न पटणे असे आरोप केले. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की, संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यातील संबंधित बाबींची पोलिसांना माहिती नव्हती का? ज्यांनी गिरीबाला सिंग यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला, ते या तरतुदींबद्दल अनभिज्ञ होते का? या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षणही निराशाजनक आहे, ज्यात त्यांनी माध्यमांना स्वत:चे कथानक तयार करण्याचा प्रयत्न न करण्यास सांगितले. एक प्रकारे त्यांनी माध्यमांना ‘मीडिया ट्रायल’पासून दूर राहण्याचे आवाहन केले, परंतु माजी न्यायाधीश गिरीबाला सिंग, भोपाळ पोलीस किंवा दहा दिवसांपासून बेपत्ता असलेले ट्विशाचे वकील पती समर्थ सिंग यांच्याबद्दल काहीही सांगितले नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खटल्याला योग्य दिशेने नेण्यात हस्तक्षेप केल्याबद्दल माध्यमांची निश्चितपणे प्रशंसा केली, ही एक चांगली गोष्ट आहे.
एकंदरीत पाहता हे प्रकरण संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाचे उदाहरण आहे आणि ‘मीडिया ट्रायल’बद्दल सतत तक्रार करणाºयांना गप्प करण्यासाठी पुरेसे आहे. जर माध्यमांनी हा मुद्दा उपस्थित केला नसता, तर कदाचित या प्रकरणाचा शेवट वेगळ्या प्रकारे झाला असता. हे प्रकरण आधीच उघडकीस आले असते का? जर प्रसारमाध्यमांद्वारे तपशील उघड झाले नसते, तर सर्वोच्च न्यायालयाला या लज्जास्पद लपवाछपवीची कुणकुणही लागली असती का? निदान या बाबतीत तरी, असे म्हटले पाहिजे की, माध्यमांद्वारे चालवलेल्या खटल्याचा विजय असो. स्पष्टपणे, जेव्हा व्यवस्थेचे तिन्ही स्तंभ निराशाजनक ठरू लागतात, तेव्हा चौथा स्तंभ आशेचा किरण म्हणून पुढे येतो.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा