एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे ५३वे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याच्या अपरिपक्व भाषेवर आणि सध्याच्या ‘व्यवस्थेवर हल्ला करण्याच्या प्रवृत्तीवर’ तीव्र टीका केली, इतकेच नव्हे तर त्याला परजीवी असेही संबोधले. त्यामुळे याकडे भारताच्या लोकशाही संस्थांच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे. तथापि, ही टीका केवळ न्यायपालिकेपुरती मर्यादित नाही, तर ती संसद, निवडणूक आयोग, प्रसारमाध्यमे, नोकरशाही आणि घटनात्मक संस्थांवरील वाढता अविश्वास, राजकीय ध्रुवीकरण आणि सोशल मीडियावर आधारित आक्रमक चर्चा याकडेही निर्देश करते.
त्यामुळे, याचे महत्त्वपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय परिणाम आहेत. संविधानाचा संरक्षक म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा वरवरची टिप्पणी करून आपल्या नैतिक जबाबदारीतून सुटू शकत नाही, कारण गरिबांच्या कल्याणासाठी स्वत:हून दखल घेण्याचा त्याचा अधिकार मोठ्या प्रमाणात निरर्थक ठरला आहे. तरीही, सरन्यायाधीशांची टिप्पणी अनेक प्रकारे न्याय्य मानली जाऊ शकते, कारण आज भारतासह जगभरातील अनेक लोकशाही देशांमध्ये, जर एखाद्या संस्थेचा निर्णय राजकीय किंवा वैचारिक गटाच्या बाजूने नसेल, तर संपूर्ण संस्थेच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा कल वाढत आहे. यामुळे संस्थात्मक विश्वास कमकुवत होतो. लोकशाही केवळ निवडणुकांवरच चालत नाही, तर संस्थांच्या विश्वासार्हतेवरही चालते.
माध्यमांच्या अनुभवावरून असे दिसून येते की, अलीकडच्या वर्षांत न्यायपालिकेवरील ‘पक्षपातीपणा’, निवडणूक आयोगावरील ‘सरकारी प्रभाव’, माध्यमांविरुद्ध ‘प्रचार’ आणि तपास यंत्रणांचे ‘राजकीय शोषण’ यांसारखे आरोप सातत्याने वाढले आहेत. तर, सत्ताधारी पक्षाचा असा युक्तिवाद आहे की, संस्थांना बदनाम करण्याच्या हेतुपुरस्सर मोहिमेचा भाग म्हणून अनेकदा टीकेचा वापर केला जातो. अशा वातावरणात, ‘संपूर्ण व्यवस्थेवरील हल्ला’ लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकतो, हे सरन्यायाधीशांचे विधान एक संतुलित इशारा म्हणून पाहिले जाऊ शकते.
तथापि, या टिप्पणीला एक काळी बाजूही आहे. लोकशाहीमध्ये, नागरिक आणि विरोधी पक्षांना संस्थांवर टीका करण्याचा अधिकार असतो. एखाद्या संस्थेचे निर्णय, कार्यपद्धती किंवा पारदर्शकतेबद्दलच्या प्रश्नांना ‘व्यवस्थेवरील हल्ला’ म्हणून फेटाळून लावता येत नाही. एका निरोगी लोकशाहीमध्ये उत्तरदायित्व आणि टीका या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत. खुद्द न्यायपालिकेनेच अनेक महत्त्वपूर्ण निकालांमध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार हे लोकशाहीचे मूलभूत घटक असल्याचे घोषित केले आहे.
जेव्हा टीका वस्तुनिष्ठ आणि घटनात्मक चर्चेतून वैयक्तिक हल्ले, प्रचार, ट्रोलिंग किंवा संस्थांना सरळसरळ अवैध ठरवण्याकडे वळते, तेव्हा समस्या निर्माण होते. यामुळे जनतेचा विश्वास कमी होतो आणि लोकशाही व्यवस्था कमकुवत होऊ शकते. त्यामुळे, सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीचा पूर्णपणे चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही, तसेच ते टीकाविरोधी विधान आहे असेही मानले जाऊ नये. याचा गाभा असा आहे की, संस्थांवर टीका केली पाहिजे, परंतु ती तथ्यांच्या आणि घटनात्मक शिष्टाचाराच्या चौकटीत राहूनच केली पाहिजे. मतभेद शक्य आहेत, परंतु लोकशाही रचनेला कमजोर करणारी भाषा टाळली पाहिजे. जनतेचा विश्वास दृढ करण्यासाठी संस्थांनी पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि आत्मसुधारणा देखील जपली पाहिजे. लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाचा समतोल म्हणजे संस्थांप्रति आदर राखणे आणि त्यांची उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे.
विकृत व्यवस्थेच्या कठोर सत्याचा सामना करण्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, बेरोजगार तरुणांमध्ये संधी समान नाहीत अशी भावना वाढत आहे. जेव्हा भ्रष्टाचार, घराणेशाही, राजकीय आश्रय, जातीय ध्रुवीकरण, प्रादेशिक पक्षपात किंवा भरती प्रक्रियेतील आर्थिक प्रभावाचे अहवाल समोर येतात, तेव्हा साहजिकच निराशा आणि संताप निर्माण होतो. बांगलादेश आणि नेपाळमधील ‘जनरेशन-झेड’ क्रांती आणि नेतृत्व बदलामागे हेच आरोप होते. यामुळेच, जर गुणवत्तेपेक्षा ‘ओळख’, ‘ओळखी’ किंवा ‘प्रभाव’ अधिक महत्त्वाचे ठरले, तर अनेक तरुण कष्ट आणि प्रतिभेच्या मूल्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. लोकशाही आणि संविधानाच्या नावाखाली अशी व्यवस्था किती काळ सहन केली जाऊ शकते?
परंतु या प्रश्नाकडे संतुलित दृष्टिकोनातून पाहणे महत्त्वाचे आहे. भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण समाजात, सामाजिक न्याय, आरक्षण, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व किंवा कल्याणकारी योजना यांसारखी काही धोरणे ऐतिहासिक असमानता कमी करण्यासाठी तयार केली गेली होती. त्यामुळे, जेव्हा ही धोरणे खºया सुधारणेऐवजी राजकीय फायदा, मतपेढी मिळवणे किंवा सत्तेच्या सुरक्षेसाठी वापरली जातात, तेव्हा समस्या निर्माण होतात. यामुळे पात्र तरुणांना ही व्यवस्था न्याय्य नाही असे वाटू लागते.
तथापि, आज बेरोजगार तरुणांसमोरील सर्वात मोठी चिंता केवळ नोकºयांचा अभाव नाही, तर ‘समान संधी’वरील विश्वासाचे संकट आहे. त्यांच्या तक्रारी प्रामुख्याने भरती परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि भ्रष्टाचार, राजकीय आश्रय आणि नातलगशाही, भरती प्रक्रियेतील मोठा विलंब, गुणवत्तेपेक्षा ओळखीवर आधारित फायदे, खासगी क्षेत्रातही नेटवर्क आणि प्रभावाची भूमिका, तसेच वाढती स्पर्धा आणि मर्यादित संधी यांवर केंद्रित आहेत. त्यामुळे, हा संताप लोकशाही व्यवस्थेसाठी एक इशारासुद्धा आहे.
अशा परिस्थितीत, जर तरुणांना असे वाटले की, त्यांच्या मेहनतीला योग्य मोबदला मिळणार नाही, तर सामाजिक असंतोष वाढू शकतो. त्यामुळे, कोणत्याही सरकारची आणि व्यवस्थेची प्राथमिक जबाबदारी ही आहे की, भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करणे, पेपरफुटी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई करणे, कौशल्यावर आधारित रोजगार वाढवणे, शिक्षण आणि उद्योग यांच्यात उत्तम समन्वय साधणे, संधी अधिक न्याय्य आणि स्पर्धात्मक बनवणे, आणि सरकारी व खासगी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये गुणवत्तेला बळकट करणे. व्यवस्थेतील उणिवांविरुद्ध लोकशाही आणि विधायक मार्गाने आवाज उठवणे हे देखील आवश्यक आहे.
तथापि, संपूर्ण संविधान, लोकशाही किंवा कोणत्याही समुदायाविरुद्ध द्वेष निर्माण करणे हा उपाय नाही. उलट, खरी सुधारणा संस्थात्मक दबाव, जनजागृती, न्यायालयीन हस्तक्षेप, पारदर्शकता आणि राजकीय उत्तरदायित्वातून येते. भारताची सर्वात मोठी ताकद त्याची तरुण लोकसंख्या असल्याने, जर हा वर्ग व्यवस्थेबद्दल पूर्णपणे निराश झाला, तर त्यामुळे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय संकटही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे, ‘गुणवत्तेवर आधारित संधी’ आणि ‘सामाजिक न्याय’ यांच्यात संतुलन साधणे हे भविष्यातील सर्वात मोठे आव्हान असेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा