शिक्षण आणि परिक्षांवर प्रश्नचिन्ह

अलीकडेच, वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठीची प्रवेश परीक्षा असलेल्या नीट-यूजी परीक्षेचा पेपर फुटल्याची माहिती मिळाल्यानंतर, सरकारने ती रद्द करून पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे साहजिकच, ज्या २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा आधीच दिली होती, ते निराश झाले आहेत. त्यांना पुन्हा त्याच परीक्षेची तयारी करण्यास भाग पाडले गेले. स्पर्धा परीक्षा दिल्यानंतर, विद्यार्थी कोणत्याही तणावाशिवाय निकालाची वाट पाहतात. या वेळी, त्यांची प्रतीक्षा तर लांबलीच आहे, पण त्यांना पुन्हा परीक्षेची तयारीही करावी लागणार आहे.

कोणत्याही विद्यार्थ्याला, त्यांनी आधी घेतलेल्या उत्साहाने तीच परीक्षा पुन्हा देण्याचा प्रयत्न करणे कठीण असते. नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे परीक्षा घेणारी संस्था, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी हिच्यावर तीव्र टीका होत आहे, कारण तिच्या निष्काळजीपणामुळे ही पेपरफुटी झाली. तरीही, विद्यार्थ्यांचे हित धोक्यात येऊ नये म्हणून संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला, ही एक चांगली गोष्ट आहे. जर ही पेपरफुटी उघडकीस आली नसती किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असते, तर लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला असता.

या प्रकरणात, पेपर तयार करणाºया शिक्षकांसोबतच, काही कोचिंग सेंटरचे मालकही आरोपीच्या पिंजºयात आहेत. नीट पेपरफुटीचा तपास करणाºया सीबीआयला असे आढळून आले आहे की, परीक्षेचे पेपर काही कोचिंग सेंटर्सपर्यंत पोहोचले होते, ज्यांनी नंतर ते देशभरात विविध ठिकाणी वितरित करून पैसे कमावले. असे दिसते की, कोचिंग माफियाने शिक्षण आणि परीक्षा या दोन्हीवर ताबा मिळवला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कोचिंग माफियाने यापूर्वीही अनेक स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फोडले आहेत.

अलीकडेच, शिक्षण मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने नीट पेपरफुटीच्या संदर्भात शिक्षण सचिव, एनटीए प्रमुख आणि महासंचालक यांच्यासह शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांना बोलावले होते. या बैठकीदरम्यान, नीट रद्द करण्याच्या मुद्द्याचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हे यशस्वी होणार नाही. संसदीय समितीने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की भविष्यात अशी यंत्रणा तयार केली जाईल, ज्यामुळे एनटीएच्या कोणत्याही परीक्षेत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही. शिक्षण मंत्रालयाने एनटीएची प्रणाली सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली असली तरी, त्याची गती मंद आहे.

नीट २०२४ मधील अनियमितता उघडकीस आल्यानंतर एनटीएच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या राधाकृष्णन समितीने अद्याप आपल्या सर्व शिफारसी लागू केलेल्या नाहीत. आता, त्या लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. इतर परीक्षा आयोजित करणाºया संस्थांनीही समितीच्या शिफारसींचा विचार केल्यास ते चांगले होईल, कारण आपल्या देशातील स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीचा विक्रम लाजिरवाणा झाला आहे. विकसित देशांमध्ये परीक्षेचे पेपर का फुटत नाहीत? ही समस्या केवळ भारतातच का रुजलेली दिसते? विकसित देशांनी परीक्षा घेण्यासाठी अवलंबलेल्या पद्धती आपण का स्वीकारत नाही?

एनटीएमध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या राधाकृष्णन समितीने, गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रश्नपत्रिका प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांवर पोहोचवण्याची प्रक्रिया बंद करण्याची शिफारस केली. त्याऐवजी, संगणकआधारित परीक्षा घेतली जावी आणि परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी प्रश्नपत्रिका डिजिटल स्वरूपात परीक्षा केंद्रांवर पाठवल्या जाव्यात. या समितीने नीट परीक्षा दोन टप्प्यांत घेण्याचे सुचवले: पहिला टप्पा चाळणी परीक्षेचा आणि दुसरा टप्पा मुख्य परीक्षेचा. या समितीला असे आढळून आले की, एनटीए मोठ्या प्रमाणावर बाह्यस्रोत आणि कंत्राटी कर्मचाºयांवर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर, समितीने एनटीएमध्येच कायमस्वरूपी तज्ज्ञांची भरती करण्याची शिफारस केली. या शिफारशींनुसार परीक्षा घेतल्यास, प्रश्नपत्रिका फोडणारे, विशेषत: कोचिंग माफिया, परीक्षेत अडथळा आणण्यापासून रोखले जातील.

आजच्या एआय युगात, प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका मिळेल आणि बनावट उमेदवारांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, हे सुनिश्चित करणारी प्रणाली सहजपणे तयार केली जाऊ शकते. भारतातील लाखो कुटुंबांना आपली मुले डॉक्टर आणि इंजिनीयर व्हावीत असे वाटत असल्याने, या परीक्षांना बसणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. कोचिंग सेंटर्स याचा फायदा घेत आहेत. आज प्रत्येक शहरात आणि गावात कोचिंग सेंटर्स उभी राहिली आहेत. ते आठवी इयत्तेपासूनच विद्यार्थ्यांना कोचिंगमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आकर्षित करत आहेत. प्रत्येक स्तरावर वाढणारी कोचिंग संस्कृती शिक्षण व्यवस्थेसमोर एक गंभीर प्रश्न निर्माण करत आहे.

पूर्वी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेसाठी कोचिंगची गरज नव्हती, पण आता शालेय स्तरावरील परीक्षांसाठीही त्यांची सेवा घेणे का आवश्यक झाले आहे? आज संपूर्ण भारतात कोचिंग सेंटर्सचे एक मोठे जाळे पसरले आहे आणि शैक्षणिक संस्था, सरकार किंवा समाज यांपैकी कोणीही याचा सामना करू शकत नाही. कमजोर विद्यार्थ्यांनी शिकवणी किंवा कोचिंग घ्यावे हे योग्य आहे, परंतु प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिकवणी आणि कोचिंगचा आधार घेण्यास भाग पाडले जाऊ नये. ही चिंतेची बाब आहे की, कोचिंग संस्कृतीला आळा घालण्याऐवजी ती फोफावत आहे. यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांचे महत्त्वच धोक्यात आले आहे.

नवीन शिक्षण धोरणाने कोचिंग संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, परंतु हे स्पष्ट आहे की, याला वेळ लागेल, कारण त्याची पूर्ण अंमलबजावणी अद्याप बाकी आहे. अनेक शैक्षणिक संस्था अजूनही नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात संथगतीने कार्य करत आहेत. काही राज्य सरकारांनीही या धोरणाबाबत ढिसाळ भूमिका घेतली आहे. ज्या माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी परीक्षा देतात, त्यांनी नवीन शिक्षण धोरणाचा आत्मा समजून घेऊन आपल्या शिक्षण रचनेत व्यापक बदल करणे अधिक चांगले होईल, जेणेकरून येत्या काही वर्षांत तयार होणाºया डॉक्टर आणि अभियंत्यांची गुणवत्ता उच्च असेल. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनाही गुणवत्तेकडे लक्ष द्यावे लागेल. तरच भारत आपल्यासमोरील आव्हानांना सामोरे जाऊ शकेल.