मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रॉबर्ट वड्रा यांच्याविरुद्ध प्रारंभिक आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर वड्रांना जाणूनबुजून त्रास देण्याचा आरोप केला. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये काँग्रेसची स्थिती इतकी दयनीय झाली आहे की, राहुल यांच्या आरोपानंतर काही दिवसांतच, ईडीने छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे पुत्र चैतन्य बघेल यांना कथित दारू घोटाळ्यात अटक केली. ईडीने भूपेश बघेल यांच्या निवासस्थानासह अनेक ठिकाणी छापे टाकले आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली. हा घोटाळा २०१९-२०२२ दरम्यान सुमारे २१६१ कोटी रुपयांच्या बेकायदा वसुलीशी संबंधित आहे. प्रश्न असा आहे की, कोणत्या भ्रष्टाचारासाठी काँग्रेस नेते राहुल, सोनिया आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे अखेर केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांना द्वेषपूर्ण कारवाईसाठी जबाबदार धरतील.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध प्रारंभिक आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणात ईडीने ११ जणांना आरोपी बनवले आहे. या प्रकरणावर, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले की, गेल्या १० वर्षांपासून या सरकारकडून माझ्या मेहुण्याला त्रास दिला जात आहे. हे आरोपपत्र आहे, त्याच कटाचा आणखी एक भाग. शिखोपूर जमीन व्यवहार प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध हे आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. ईडीच्या मते, वाड्रा यांनी येथे ३.५३ एकर जमीन फक्त ७.५ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती, जी वाड्रा यांनी काही काळानंतर ५८ कोटी रुपयांना विकली.
आपल्या मेहुण्यांसाठी बाजू मांडण्यापूर्वी, राहुल गांधी कदाचित विसरले असतील की, सोनिया गांधी आणि त्यांच्यावर गंभीर भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू आहेत. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीने सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काँग्रेसच्या राजवटीत सुरू झाले. ईडीच्या आरोपपत्रात सोनिया गांधी आरोपी क्रमांक १ आणि राहुल गांधी आरोपी क्रमांक २ आहेत. आरोपपत्रात काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांनाही या प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आले आहे. राहुल गांधींना वाड्राच्या प्रकरणात कट दिसतो. परंतु इतर घोटाळ्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये काँग्रेसचे मौन हे सिद्ध करते की, काँग्रेस आपल्या भूतकाळाची पुनरावृत्ती करत आहे.
केंद्रात काँग्रेसचे सरकार नाही, परंतु काँग्रेस सत्तेत असलेल्या काही राज्यांमधून भ्रष्टाचाराच्या बातम्या येत राहतात. कोलार-चिक्काबल्लापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड (कोमुल)च्या २०२३च्या भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततेप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने कर्नाटक काँग्रेसचे आमदार केवाय नांजेगौडा यांची १.३२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. कोलार जिल्ह्यातील मालूर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे नांजेगौडा हे कोमुलचे अध्यक्षही आहेत. ईडीच्या मते, कोमुलने घेतलेल्या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीचा समावेश होता, परंतु पैसे आणि राजकीय शिफारसींच्या बदल्यात त्यात फेरफार करण्यात आला. संघीय एजन्सीने आरोप केला आहे की, नांजेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील भरती समितीने कोमुलचे व्यवस्थापकीय संचालक केएन गोपाल मूर्ती आणि इतर संचालकांशी संगनमत करून काही कमी पात्र उमेदवारांना फायदा मिळवून दिला, तर पात्र उमेदवारांना वंचित ठेवले.
आज काँग्रेसची अवस्था अशी झाली आहे की, विद्यमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि माजी अध्यक्षही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आहेत. कर्नाटकात, खर्गे यांचे पुत्र राहुल खर्गे यांच्या नेतृत्वाखालील सिद्धार्थ विहार ट्रस्टवर वाटप केलेल्या जमिनीच्या तुकड्यात छेडछाड केल्याचा आरोप होता. कर्नाटकात भाजपचे सरकार असते तर खर्गे यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल झाला असता. कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने संशयास्पद परिस्थितीत खर्गे यांच्या कुटुंबाने चालवलेल्या सिद्धार्थ विहार ट्रस्टला ५ एकर जमीन दिली होती. विशेष म्हणजे, या परिसरातील संशोधन आणि विकास सुविधांसाठी नियम बनवल्यानंतर काही दिवसांतच खर्गे कुटुंबाने चालवलेल्या ५ एकर जमीन (खर्गे कुटुंबाने चालवलेल्या ट्रस्टला) देण्यात आली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर खर्गे मागे पडले होते. खर्गे कुटुंबाच्या मालकीच्या सिद्धार्थ विहार ट्रस्टने वादग्रस्त जागा परत करून भ्रष्टाचारातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न केला.
असे एकही राज्य नाही जिथे काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांचे आरोप झालेले नाहीत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर नजर टाकली तर दिल्लीपासून हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात ते महाराष्ट्रापर्यंतचे मोठे काँग्रेस नेते सीबीआय, आयकर आणि ईडीसारख्या एजन्सींच्या निशाण्यावर आहेत. तथापि, काँग्रेस आपल्या नेत्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना नकार देते. भाजपचे मोदी सरकार राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
पण सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे गांधी कुटुंब, खर्गे आणि काँग्रेसमधील इतर नेते भाजपवर द्वेषातून कारवाई केल्याचा आरोप करत आहेत, परंतु त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांमध्ये हा द्वेष अद्याप सिद्ध झालेला नाही. प्रसिद्ध घोटाळे आणि फसवणुकींमध्ये कोणालाही न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळू शकलेली नाही. प्रश्न असा आहे की, जर काँग्रेस इतकी स्वच्छ आहे, तर ती ईडी आणि इतर एजन्सींच्या आरोपांपासून न्यायालयांपासून का सुटका मिळवू शकली नाही? काँग्रेससह १४ राजकीय पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. ईडी आणि सीबीआयच्या गैरवापरावरील याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, नेत्यांना विशेष प्रतिकारशक्ती देता येणार नाही. नेत्यांनाही सामान्य नागरिकांसारखे अधिकार आहेत. जर सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली तर तो एक धोकादायक प्रस्ताव असेल. नेत्यांच्या अटकेबाबत वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे असू शकत नाहीत. या टिप्पणीनंतर ही याचिका मागे घेण्यात आली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सतत तोंड देत असलेल्या काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना कदाचित अद्याप हे समजलेले नाही की जोपर्यंत ते भ्रष्टाचारावर शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारत नाहीत तोपर्यंत ते देशातील मतदारांचा गमावलेला विश्वास परत मिळवू शकणार नाहीत.
प्रफुल्ल फडके/अन्वय
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा