भटक्या कुत्र्यांची दहशत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. रेल्वे स्थानकात प्लॅटफॉर्मवर लोकल ट्रेन येत असतानाही ही कुत्री जोरात भुंकत येण्याचे प्रकार घडतात. यामुळे एखादा मोठा अपघात होण्याची भीती आहे. लहान बालकांना भटक्या कुत्र्यांनी फरपटत नेऊन फाडल्याच्या, हल्ला केल्याच्या बातम्या सातत्याने येत आहेत. ही दहशत थांबण्याची गरज आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याची दखल घेतली आहे आणि देशाच्या अनेक भागांत रेबीज आजारामुळे होणाºया भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या आणि मृत्यूंच्या घटनांवर चिंता व्यक्त केली आहे. भारतात भटक्या कुत्र्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यांच्यामुळे सार्वजनिक जीवनावर आणि विशेषत: शहरी जीवनावर व्यापक परिणाम होत आहे. ही समस्या केवळ भावनिकच नाही तर सामाजिक, आरोग्य आणि प्रशासकीय संकटही बनत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात कुत्र्यांची संख्या सहा कोटींच्या जवळपास आहे, परंतु असा अंदाज आहे की, ही संख्या १२ कोटींपेक्षा जास्त आहे.
एकट्या दिल्लीत आठ लाखांहून अधिक कुत्रे आहेत आणि दररोज सुमारे २००० कुत्रे चावल्याची प्रकरणे नोंदवली जातात. मुंबई, बंगळुरू, कोलकाता, लखनऊ यांसारख्या महानगरांमध्ये लाखो कुत्रे रस्त्यावर फिरताना दिसतात. लहान शहरे आणि गावांमध्ये परिस्थिती आणखी चिंताजनक आहे, कारण त्यांच्या काळजीसाठी किंवा नियंत्रणासाठी कोणतेही ठोस उपाय नाहीत. विचित्र बाब म्हणजे मानवांनी वस्ती असलेल्या शहरांमध्ये मुले आता खेळायला घाबरत आहेत, वृद्ध लोक एकटे चालण्यास घाबरत आहेत, भटक्या कुत्र्यांच्या दहशतीमुळे लोक चालण्यास आणि दुचाकी चालवण्यास घाबरत आहेत. अचानक हल्ला करणारे कुत्रे प्राणघातक ठरत आहेत. रात्री त्यांची दहशत आणखी वाढते.
सर्वात भयानक समस्या म्हणजे भटक्या कुत्र्यांचा चावा आणि त्यामुळे होणारा आजार, रेबीज. भारतात दरवर्षी १५-२० लाख लोकांना कुत्रे चावतात आणि रेबीजमुळे सुमारे २०,००० मृत्यू होतात. ही संख्या जगात सर्वाधिक आहे. यामुळे देशाच्या आरोग्य सेवांवर अतिरिक्त भार पडतो. बºयाचदा पीडित व्यक्तीला वेळेवर रेबीजची लस न मिळाल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागते.
ग्रामीण आणि मागास भागात परिस्थिती आणखी वाईट आहे. देशात अनेक प्राणी हक्क संघटना आहेत, ज्या कुत्र्यांचे संरक्षण करण्याच्या बाजूने आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे प्राणी निर्दोष आहेत, त्यांना मारणे किंवा काढून टाकणे अमानवी ठरेल. त्यांची भावना बरोबर आहे, परंतु जेव्हा हे कुत्रे मुले, महिला आणि वृद्धांसाठी धोका बनतात, तेव्हा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिले जाऊ नये का? एकीकडे प्राणी प्रेम आहे, तर दुसरीकडे मानवी सुरक्षितता आहे. रस्त्यातून बिस्किटे वाटत कुत्र्यांनी भरवणाºया टोळ्या जणू माथेफिरू आहेत. ग्लुकोज बिस्किटे हे काय कुत्र्यांचे खाद्य आहे काय? पण बिस्किटे भरवायची आणि त्याचे रॅपर कागदाचा कचरा रस्त्यातच टाकून हे श्वानप्रेमी जातात. बिस्किटे खाऊन ती कुत्री तिथेच घाण करतात. रेल्वे स्थानकातील एक प्लॅटफॉर्म या श्वानप्रेमींनी घाण केल्याशिवाय सोडलेला नाही. श्वानप्रेमींनी या कुत्र्यांना रोखावे आणि आपल्या घरी घेऊन जावे.
कारण हा संघर्ष आता रस्त्यावर आणि न्यायालयांपर्यंत पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका प्रकरणात टिप्पणी केली की, ज्यांना कुत्रे आवडतात त्यांनी त्यांना रस्त्यावर नव्हे तर त्यांच्या घरी घेऊन जावे आणि त्यांना खायला द्यावे. अनेक रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन रस्त्यावर कुत्र्यांना खायला घालणाºयांवर कारवाई करण्याची आणि सर्व भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याची मागणी करत आहेत. खरे तर प्रत्येक शहरांमध्ये ‘नो डॉग आॅन स्ट्रीट पॉलिसी’ लागू केली पाहिजे.
भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी महानगरपालिकांकडे प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) योजना असूनही, त्यांची नसबंदी करून त्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी ती कागदावरच मर्यादित राहिली आहे. कुत्र्यांचे नसबंदी आणि लसीकरण योग्यरीत्या केले जात नाही, कारण हे काम प्रामुख्याने स्वयंसेवी संस्थांवर सोडले जाते, ज्यात खूप भ्रष्टाचार आहे. एबीसी नियम, २०२३ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, कारण त्याच्या नियमांमुळे समाजांवर खूप भार पडतो. या नियमांमध्ये, लोकांना सोसायटीच्या आवारात कुत्र्यांना खायला घालण्यास आणि त्यांच्यासाठी जागा निश्चित करण्यास सांगितले आहे. यामुळे अनेकदा वाद होतात. शेवटी, नसबंदीनंतरही कुत्रे परिसर, सोसायटीमध्ये का सोडले जातात? आक्रमक किंवा चावणारे कुत्रे तेथून काढून टाकले पाहिजेत. निवासी संकुलांमध्ये भटक्या कुत्र्यांना बंदी घातली पाहिजे, जेणेकरून लोकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करता येईल. लोक मदतीसाठी सरकारी विभागांना फोन करतात, तक्रारी नोंदवल्या जातात, परंतु कारवाई नगण्य असते. कधीकधी, जेव्हा निराश लोक भटक्या कुत्र्यांना हाकलून लावतात, तेव्हा प्राणीप्रेमी किंवा संघटना त्यांच्यावर खटले दाखल करतात. कुत्रा पाळीव असो की भटका, त्याला माणसापेक्षा जास्त महत्त्व देऊ नये.
केंद्र आणि राज्य सरकारांना स्थानिक संस्थांच्या सहकार्याने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर तोडगा काढावा लागेल. यासाठी नसबंदी मोहीम जलद, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करावी लागेल. गेल्या १५ वर्षांपासून कुत्र्यांची गणना केली जात नाही. त्यांच्या मोजणीसोबतच जीपीएस ट्रॅकिंगसारखे उपाय राबवले पाहिजेत. सर्व शहरांमध्ये कुत्र्यांसाठी निवारागृहे बांधली पाहिजेत. प्राणीप्रेमींना कुत्रे दत्तक घेण्यास सांगितले पाहिजे. आज जर आपण कॅब, अन्न वितरण आणि पेमेंटसाठी अ‍ॅप्स बनवू शकतो, तर भटक्या कुत्र्यांचा अहवाल देण्यासाठी आणि त्यांचा मागोवा घेण्यासाठी का एखादी व्यवस्था नाही? कुत्रे आपल्या संस्कृतीचा एक भाग आहेत.
ते एकनिष्ठ साथीदार असू शकतात, परंतु जेव्हा त्यांच्यामुळे लोकांचे जीवन धोक्यात येते, तेव्हा सहअस्तित्वाची व्याख्या बदलली पाहिजे. आपल्याला संवेदनशीलता आणि व्यावहारिकतेच्या संतुलनाने ही समस्या सोडवावी लागेल. लोक कुत्र्यांकडे द्वेषाने पाहू नये म्हणून हे देखील आवश्यक आहे. केरळ सरकारने भटक्या कुत्र्यांना इच्छामृत्यू (जीवन संपवणारे इंजेक्शन) देण्याबद्दल देखील बोलले आहे. आपले रस्ते सुरक्षित असले पाहिजेत, मुलांनी मुक्तपणे खेळले पाहिजे आणि लोकांनी भीतीच्या छायेत राहू नये. कुत्र्यांसाठीही जागा असली पाहिजे, परंतु नियंत्रित आणि सुरक्षित क्षेत्रात ती असली पाहिजे. ही दहशत थांबवलीच पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा