मुंबईच्या लोकल ट्रेनला मुंबईची लाइफलाइन किंवा जीवनरेखा म्हटले जाते. १९ वर्षांपूर्वी ११ जुलै २००६ रोजी या जीवनरेखेवर शेकडो लोकांनी आपले प्राण गमावले. त्या दिवशी सात लोकल ट्रेनमध्ये सहा मिनिटांत झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेत १८७ लोक ठार झाले आणि ८०० हून अधिक जखमी झाले. हे स्फोट भारतीय इतिहासातील सर्वात भयानक दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक मानले जात होते. ७/११च्या स्फोटांची भीषणता इतकी होती की, जखमींपैकी बरेच जण त्यांच्या जखमांमधून बरे होऊ शकले नाहीत आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला. त्यातील सर्वच्या सर्व आरोपी खालच्या न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेली असतानाही उच्च न्यायालयात निर्दोष सुटतात ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणूस अत्यंत दुखावला गेलेला आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था आणि न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो की काय असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
त्या भयानक दृश्यांचे साक्षीदार असलेले अनेक लोक मानसिकदृष्ट्या आजारी पडले. हल्ल्यांचा तपास महाराष्ट्र एटीएसकडे सोपवण्यात आला. एटीएसच्या तपासात असे दिसून आले की, या स्फोटांमागे पाकिस्तानची कुप्रसिद्ध गुप्तचर संस्था आयएसआय होती, ज्याने स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट आॅफ इंडिया म्हणजेच सिमीच्या स्थानिक जिहादींचा वापर केला होता. या स्फोटांमध्ये पाकिस्तानी लोकांचाही सहभाग होता आणि त्यापैकी एकाचा या स्फोटांमध्ये मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाशी संबंधित आरोपपत्रात एटीएसने २८ जणांना आरोपी बनवले होते, त्यापैकी फक्त १३ जणांवर खटला चालवता आला.
उर्वरित १५ जणांमध्ये पाकिस्तानी नागरिकांचाही समावेश आहे, जे अजूनही तपास यंत्रणांच्या ताब्यात नाहीत. २०१५ मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने पाच आरोपींना मृत्युदंड आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. आता २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व १२ दोषींना निर्दोष सोडले, असे म्हणत की सरकारी वकील त्यांचे आरोप सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले. यासाठी त्यांनी अनेक कारणे दिली, जी केवळ धक्कादायक नाहीत तर अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये हलगर्जीपणाचे दर्शन घडवतात. या निर्णयामुळे सामान्य दुखावला आहे तर गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे मनोबल वाढले आहे. पाकिस्तानला दिलासा देणारा हा निर्णय आहे.
आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा अर्थ असा नाही की, दहशतवादी कट रचला गेला नव्हता किंवा तपास यंत्रणा खोटे बोलत होत्या. याचा पुरावा म्हणजे आरोपपत्रात नाव असलेले दोन आरोपी, अब्दुल रझाक आणि सोहेल शेख, १९ वर्षांपासून फरार आहेत. ते आता पाकिस्तानमध्ये राहत असल्याचे मानले जाते. ६०० पेक्षा जास्त पानांचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचल्यावर, अशा संवेदनशील प्रकरणातही देशाची व्यवस्था किती हलगर्जी आणि लज्जास्पदपणे काम करत होती हे स्पष्ट होते. आरोपींपैकी एक ८ नोव्हेंबर २००३ रोजी भारतीय पासपोर्टवर जेद्दाहला गेला आणि तेथून इराणमार्गे दहशतवादी प्रशिक्षणासाठी पाकिस्तानला गेला. तेथे त्याने त्याचा भारतीय पासपोर्ट नष्ट केला. परतताना आयएसआयने त्याला बनावट पाकिस्तानी पासपोर्ट दिला, ज्याच्या मदतीने त्याला जेद्दाहमध्ये अटक करण्यात आली. त्याच्याकडे भारतीय पासपोर्ट नव्हता, पण त्याला आपत्कालीन परवानगीने भारतात येण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतरही कोणत्याही एजन्सीला त्याची चौकशी करण्याची गरज वाटली नाही आणि तो पुढील दोन वर्षे भारतात आरामात या बॉम्बस्फोटांचा कट रचत राहिला. उच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, अभियोजन पक्षाने आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा मार्ग कसा मोकळा केला. ज्या प्रत्यक्षदर्शीने दोन आरोपींना बॉम्ब असलेली बॅग घेऊन ट्रेनच्या बोगीतून खाली उतरताना पाहिले होते आणि ज्याच्या जबाबाच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींचे रेखाचित्र तयार केले होते, त्याला पोलिसांनी कधीही आरोपींची ओळख पटवू दिली नाही.
हा साक्षीदार बॉम्बस्फोटात जखमी झाला होता. स्फोटात जखमी झालेल्या इतर पाच प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब कधीही न्यायालयात नोंदवले गेले नाहीत. या जखमींमध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल संतोष प्रकाश खानविलकर होते. त्यांनी दहशतवाद्यांनाही पाहिले होते, परंतु पोलिसांनी स्वत:च्या कर्मचाºयाची साक्ष घेणे आवश्यक मानले नाही. दहशतवाद्यांनी मोहन कुमावत यांच्या दुकानातून कुकर खरेदी केले होते, जे बॉम्बमध्ये रूपांतरित केले गेले होते. कुमावत यांना दहशतवाद्यांना ओळखण्याची परवानगी नव्हती किंवा त्यांना न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात आले नव्हते.
१०० दिवसांनंतर अनेक प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवण्यात आले. प्रत्यक्षदर्शींव्यतिरिक्त इतर साक्षीदारांसमोर घेण्यात आलेली ओळख परेडही चार महिन्यांनंतर घेण्यात आली. ओळख परेड करणाºया अधिकाºयाला तसे करण्याचा अधिकार नव्हता. पोलिसांच्या कार्यशैलीवर आणि सरकारी वकिलांच्या वृत्तीवरही न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. निकाल वाचून असे दिसते की साक्षीदारांना न्यायालयात हजर न केल्याने न्यायाधीशांना आरोपींना सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. हा असा पहिलाच खटला नाही.
१९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील बहुतेक सूत्रधार अजूनही पोलिसांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. जयपूर आणि वाराणसी बॉम्बस्फोट प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयांचे निकाल या वर्षीच आले आहेत आणि या प्रकरणांमध्ये काय होईल हे कोणालाही माहिती नाही. २०२२ मध्ये अहमदाबाद बॉम्बस्फोटातील ७७ पैकी २८ आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. २०११ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर झालेल्या बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्याचा निकाल आजपर्यंत आलेला नाही. १९९६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील लाजपत नगर बॉम्बस्फोटातील तीन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द केली होती.
गेल्या चार दशकांत असंख्य दहशतवादी हल्ले सहन करणाºया देशात अजमल कसाब, अफझल गुरू आणि याकूब मेमन वगळता कोणालाही फाशीची शिक्षा झाल्याचे आठवत नाही. पंजाबचे मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्या हत्येप्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या बलवंत सिंग राजोआना यांना २००७ मध्ये न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा आजपर्यंत अंमलात आणलेली नाही. ७/११च्या ट्रेन बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींना कमकुवत खटल्यामुळे निर्दोष सोडण्यात आल्यानंतर, देशातील सरकारी यंत्रणेत बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने स्वत:ला प्रश्न विचारला पाहिजे की, त्या १८७ जणांना कोणीही मारले नाही का? फक्त केवळ भौतिक विकासामुळे देश विकसित राष्ट्र बनत नाही. त्याच्या व्यवस्थादेखील समान प्रमाणात विकसित झाल्या पाहिजेत आणि न्याय व्यवस्था ही सर्व व्यवस्थांचा कणा आहे. आपण जगभरातील देशांना दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याची मागणी करत असताना, आपल्या स्वत:च्या संस्था आणि अभियोजन पक्ष दहशतवादी हल्ल्यांच्या प्रकरणांमध्ये निष्काळजीपणा दाखवतात, ही शरमेची बाब आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा