आणीबाणीचा काळ जर इतिहासाने एक काळा अध्याय म्हणून स्वीकारला आहे, तर त्या काळात घेतलेले निर्णय कायदेशीर कसे मानले जाऊ शकतात? आणीबाणी हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय आहे. त्या काळात, संविधान दुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द जोडले गेले. अशा परिस्थितीत, हे शब्द काढून टाकण्याच्या मागणीवर चर्चा व्हायला हवी, परंतु यावरून वाद आहे. याचे कारण असे की, ही मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने उघडपणे केली आहे. संघाचा असा आवाज अनेकदा गैर-भाजप पक्षांना त्रासदायक ठरला आहे. या सबबीवर काँग्रेसने आरएसएसवर आपला जुना आरोप पुन्हा सुरू केला की, आरएसएस आणि भाजप संविधान बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विशेष म्हणजे, आणीबाणीच्या काळात काँग्रेसच्या अत्याचारांना बळी पडलेल्या समाजवादी गटातील पक्षही आरएसएसच्या विरोधात काँग्रेससोबत उभे असल्याचे दिसून येत आहेत हे विशेष.
सर्वप्रथम, आपण हे जाणून घेतले पाहिजे की, आरएसएस सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसाबळे यांनी याबद्दल काय म्हटले आहे. आणीबाणीच्या ५०व्या वर्धापन दिनानिमित्त दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात ते म्हणाले की, ‘आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द जोडले गेले होते. हे शब्द आधी नव्हते. नंतर ते काढून टाकण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. हे शब्द संविधानातच राहिले पाहिजेत का यावर विचार व्हायला हवा.’
केंद्रात भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यापासून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी हे म्हणत आहेत की, भाजप आणि आरएसएस संविधान बदलू इच्छितात. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, त्यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण विरोधी पक्षाने हे वारंवार सांगितले. नवीन लोकसभेच्या स्थापनेदरम्यान, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी शपथ घेताना हातात संविधानाची प्रत धरली होती. फरक एवढाच होता की, काँग्रेसच्या खासदारांनी लाल कव्हरसह संविधानाची प्रत धरली होती, तर इतर पक्षांच्या खासदारांनी निळ्या कव्हरसह संविधानाची प्रत हातात धरली होती. शपथ घेताना, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी देशाला संदेश देण्याचा प्रयत्न केला की, भाजप संविधान बदलू इच्छित आहे आणि ते ते बदलू देणार नाही. त्यामुळे दत्तात्रेय होसबळे यांच्या विधानानंतर, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा अशीच विधाने करण्यात व्यस्त झाले आहेत.
४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या प्रस्तावनेत हे दोन शब्द जोडले गेले. यासोबतच लोकसभा आणि विधानसभेचा कार्यकाळ पाचऐवजी सहा वर्षांचा करण्यात आला. १९७७च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने डिसेंबर १९७८मध्ये संविधानाच्या ४४व्या दुरुस्तीद्वारे आणीबाणीच्या काळात केलेले घटनात्मक बदल बदलले. यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेचा कार्यकाळ पुन्हा पाच वर्षांचा करणे समाविष्ट होते. परंतु संविधानाच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द काढून टाकण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्यात आला नाही. याचा विचार नक्कीच केला पाहिजे. यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.
संघाच्या मागणीचा आधार मूळ संविधानाची प्रस्तावना आहे. ज्यामध्ये हे दोन शब्द समाविष्ट नव्हते. असे नाही की अशी कोणतीही मागणी नव्हती. १५ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभा सदस्य के. टी. शाह यांनी संविधानाच्या मसुद्यात दुरुस्ती प्रस्तावित करताना भारताला ‘धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समाजवादी राज्यांचे संघ’ बनवण्याची मागणी केली. परंतु भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ती नाकारली होती. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘राज्याचे धोरण कसे असावे, समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक पैलूंमध्ये संघटन कसे असावे, हे असे विषय आहेत जे लोकांनी वेळ आणि परिस्थितीनुसार स्वत: ठरवावेत. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा असा विश्वास होता की, जर संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाजवाद जोडला गेला, तर ते भावी पिढ्यांना त्यांचा मार्ग निवडण्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित करेल. ते म्हणाले की, ते संविधानात ठेवता येणार नाही, कारण ते लोकशाही पूर्णपणे नष्ट करेल. नेहरूंचा असाही विश्वास होता की, भारतीय संविधानाचे स्वरूप धर्मनिरपेक्ष आहे, म्हणून त्याच्या प्रस्तावनेत ते वेगळे जोडण्याची गरज नाही. असे असताना काँग्रेसने भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार पुसण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे यावर चर्चा झाली पाहिजे आणि काँग्रेसने जो भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रस्तावनेत बदल केला आहे तो दूर करून मूळ प्रस्तावना ठेवली पाहिजे. यावर मंथन झालेच पाहिजे.
काँग्रेस असो किंवा इतर विरोधी पक्ष, आजच्या काळात जेव्हा जेव्हा त्यांना भाजपवर हल्ला करायचा असतो किंवा संघाला आरोपीच्या पिंजºयात त्यांना उभे करायचे असते, तेव्हा ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाची आठवण करू लागतात. ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूल्यांचे रक्षण करण्याबद्दल बोलू लागतात. अशा परिस्थितीत, त्यांच्यासमोर हा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतो की, आणीबाणी लादणे हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा आदर होता का आणि जर तसे नव्हते तर प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द समाविष्ट करणे कसे योग्य आहे? दुसरा प्रश्न असा आहे की, जेव्हा आणीबाणी स्वत:च बेकायदेशीर होती, तेव्हा त्या काळात उचललेले कोणतेही पाऊल कायदेशीर आणि संवैधानिक कसे मानले जाऊ शकते? प्रश्न असा आहे की, आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी कार्यकारी बनल्या होत्या, ज्यांच्यासमोर न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ शक्तीहीन झाले होते, मग त्यांनी घेतलेले निर्णय कसे बरोबर असू शकतात? संविधानाच्या प्रस्तावनेत जोडलेल्या या शब्दांची एक मर्यादा अशी आहे की, त्यांचा कोणताही अर्थ लावला जात नाही. म्हणून, ज्याची स्वत:ची विचारसरणी आहे, तो त्यांचा अर्थ लावतो, यासाठी यावर मंथन होणे गरजेचे आहे.
......
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा