संसदेचे कामकाज थांबवण्याची चढाओढ

काही काळापासून राजकारणात संविधान, लोकशाही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत, परंतु आता वेळ आली आहे की, कायदेमंडळावरही चर्चा व्हावी आणि संसद लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकते की नाही, याचे ठोस मूल्यांकन व्हावे? जर नसेल, तर यासाठी कोण जबाबदार आहे, किती आणि का? संसद तेव्हाच व्यवस्थित चालेल, जेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष म्हणजेच खासदार त्यांचे काम योग्यरीत्या करतील.

संसदेच्या सदस्यांना कसे जबाबदार ठरवावे? एका स्वतंत्र संस्थेने त्याचा सखोल अभ्यास करावा आणि कोणाला जबाबदार धरावे हे जनतेसमोर मांडावे? संसदीय परंपरा, नियम आणि कायद्यांच्या आधारे हा अभ्यास केला पाहिजे आणि तो सार्वजनिक केला पाहिजे. वर्षानुवर्षे संसदेचे कामकाज चालविण्याऐवजी ते थांबवण्याचे प्रयत्न वाढू लागले आहेत, म्हणून हे आवश्यक झाले आहे.

चर्चेच्या गुणवत्तेऐवजी आवाजाने यश मोजले जात आहे. जनतेच्या खºया मुद्द्यांऐवजी वरवरचे राजकीय आणि निवडणूक मुद्दे वर्चस्व गाजवू लागले आहेत. संसदीय अधिवेशनापूर्वी जर आपण अशा बातम्या वाचल्या असतील की, अधिवेशन खूप फलदायी होणार आहे हे लक्षात ठेवा. आपण प्रत्येक वेळी ही बातमी वाचली असेल की, ती गोंधळात टाकणारी असेल. संसद चालवण्याची जबाबदारी कोणावर आहे यावर आरोप आणि प्रतिआरोप होतात? सरकार विधेयके आणते. त्यावर आपले मत व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार विरोधी पक्षाला आहे, परंतु सभागृहाचे कामकाज चालू राहील की नाही हे विरोधी पक्षाचा अजेंडा कसा काय ठरवतो?

जर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांमध्ये थोडीशीही रस असलेल्या आणि पक्षीय राजकीय हितापेक्षा देशाची जास्त काळजी असलेल्या एखाद्या जागरूक नागरिकाला विचारले की, पंतप्रधान मोदी आणि सरकार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्ष थांबवण्याच्या केलेल्या दाव्यावर काय म्हणायचे आहे? तर उत्तर असे असेल की, पंतप्रधानांनी कॅनडाला जाऊन तिथून फोनवर ट्रम्प यांच्याशी बोलताना तो दावा काटेकोरपणे फेटाळून लावला होता. आॅपरेशन सिंदूरनंतर अनेक देशांमध्ये गेलेल्या संसदीय शिष्टमंडळात जागतिक व्यासपीठावर सर्व पक्षांच्या खासदारांनी काय म्हटले हे सर्वांना माहिती आहे. या शिष्टमंडळांमध्ये अनेक काँग्रेस खासदार होते.

शेवटी, संसदेत विरोधी पक्ष काय जाणून घेऊ इच्छितो? ट्रम्प यांच्या बढाईखोरपणामुळे जग त्रस्त आहे. ज्या देशांसोबत ते व्यापार करार जाहीर करत आहेत ते आश्चर्यचकित आहेत, परंतु आमच्या विरोधी खासदारांना ट्रम्प यांच्या बढाईखोर विधानांवर आणि बेताल दाव्यांवर चर्चा का करावी लागते. आॅपरेशन सिंदूरमधील सैन्याच्या शौर्याचा देशाला अभिमान आहे. जर तुम्हाला संसदेत चर्चा करायची असेल, तर तुम्ही ते करू शकता, परंतु तुम्ही सैन्याच्या रणनीतीवर चर्चा कराल की लष्कराला लष्करी रणनीती कशी बनवायची हे सांगण्याचा प्रयत्न कराल? संसदीय स्थायी समितीमध्ये अशा मुद्द्यांवर खुलेपणाने चर्चा करता येते, परंतु सभागृहात चर्चेवर भर दिला जातो. त्यामुळे सर्वच खासदारांनी विशेषत: विरोधी खासदारांनी आत्मचिंतन केले पाहिजे.

बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनर्विलोकनाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. पहिल्या सुनावणीत न्यायालयाने त्यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि कदाचित पुढील आठवड्यात निर्णय येऊ शकेल. असे असताना मग संसदेत चर्चा कशासाठी करायची? सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा अधिकार मान्य केला आहे आणि नागरिकत्व ठरवण्याच्या वेळेबद्दल आणि संदर्भातच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शेवटी, प्रत्येक संसदेच्या अधिवेशनात घड्याळाचे काटे उलटे वळवण्याचा प्रयत्न का केला जातो? सभागृहात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली पाहिजे, परंतु चर्चा अर्थपूर्ण असणेही महत्त्वाचे आहे, विशेषत: जेव्हा संसद वर्षातून केवळ ४०-५० दिवस सुरळीतपणे चालते. याचे भान विरोधकांना असले पाहिजे. आपल्याला जनतेने काम करण्यासाठी संसदेत पाठवले आहे, संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यासाठी पाठवलेले नाही ही अक्कल या खासदारांना कधी येणार आहे? लोकशाही आहे म्हणून वाटेल तसे वागायला तिथे पाठवले नाही.

आज राजकीय पक्षांकडून अशी मागणी केली जात आहे की, अधिवेशन वर्षातून किमान १०० दिवस चालावे, परंतु आता या मागणीच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास नाही. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही सदस्यांचे उपस्थिती रजिस्टर पाहू शकता. सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्याची वेळ आली आहे का असा प्रश्न पडतो आहे. काही देशांमध्ये असे नियम आहेत. अडथळे कमी करण्यासाठी, काही वर्षांपासून राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या आधी शून्य तास सुरू करण्यात आला आहे. त्याचा काही सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे.

लोकसभेतही याचा विचार केला पाहिजे. आठवड्यातून चार दिवस फक्त सूचीबद्ध विषयांवरच कामकाज चालावे, असा ठोस नियम असावा. शेवटी, आठवड्यासाठी तयार केलेल्या अजेंड्यात सर्व प्रमुख पक्षांचा समावेश आहे. असे बरेच लोक आहेत जे म्हणतील की, कठोर नियम आणि कायदे लोकशाहीच्या विरोधात आहेत, परंतु संसदीय अराजकता आणि मनमानी यांनाही लोकशाही म्हणता येणार नाही. हे कोणत्याही पक्षाबद्दल नाही, ते सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या मानसिकतेबद्दल आहे. संसदेने योग्यरीत्या काम केले पाहिजे.

अशा अनेक विधानसभा आहेत, ज्या वर्षातून ३० दिवसही काम करत नाहीत, तर संविधानाने जास्तीत जास्त सहा महिन्यांत अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश दिला आहे. काही काळापूर्वी, दिल्लीतील विधानसभेला राजकीय व्यासपीठ बनवण्यात आले होते. येथे आम आदमी पक्षाचे सरकार ढाल बनवत असे आणि मोदी सरकारवर हवे ते आरोप करत असे, कारण विधिमंडळात केलेल्या टिप्पण्यांवर न्यायालयात खटले दाखल करता येत नाहीत. दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावण्यात आले, नंतर ते थांबवण्यात आले. नंतर इच्छेनुसार अधिवेशन बोलावण्यात आले. राजकीय पक्ष बहुमतासाठी तयारी करत असलेल्या विधानसभेला संबंधित आणि सुरळीत चालविण्यात कोणालाही रस दिसत नाही.

सरकारसाठी विधेयके महत्त्वाची असतात. कधीकधी अडथळ्याच्या दरम्यान विधेयके मंजूर होणेदेखील सोयीचे असते, परंतु प्रश्न विरोधकांचा आहे की, त्यामुळे सरकारच्या बाजूने असे वातावरण निर्माण होते का? असे का आहे? याची अनेक कारणे असू शकतात, परंतु एक मोठे कारण म्हणजे दर दोन-तीन महिन्यांनी होणाºया निवडणुका. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाला असे मुद्दे हवे असतात जे चर्चेत आणू शकतील.

ब्रेकिंग न्यूज तयार करू शकतात. आरोप-प्रत्यारोपांसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊ शकतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तरच संसद सुरळीतपणे चालेल आणि प्रासंगिक होईल असे आपण गृहीत धरले पाहिजे का? एकाच वेळी निवडणुका अनेक समस्यांवर उपाय ठरू शकतात. मग गृह मंत्रालयाला एनआरसी पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळेल आणि निवडणूक आयोगाला त्याच्या आधारे मतदार यादी दुरुस्त करण्याची संधी मिळेल. पण खासदारांनी एकदा स्वत:कडे पाहावे आणि यासाठी मला मतदारांनी संसदेत पाठवले आहे का याचा विचार करावा.