योगायोग म्हणा किंवा आणखी काही, आणीबाणीच्या काळात भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ या शब्दांबद्दल वादविवाद सुरू असताना त्याच वेळी आलेल्या जागतिक बँकेच्या अहवालात भारतीय समाज अधिक समतावादी असल्याचे वर्णन केले आहे. जागतिक बँकेच्या या अहवालानुसार, भारत या क्रमवारीत पहिल्या चार देशांमध्ये सामील झाला आहे, तर जगातील पहिल्या आणि दुसºया क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्था म्हणजे अमेरिका आणि चीन त्याच्या मागे पडले आहेत. स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोव्हेनिया आणि बेलारूस भारताच्या पुढे आहेत. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, ज्या वेळी हा अहवाल प्रसिद्ध झाला, त्या वेळी आॅक्सफॅमसारख्या इतर एजन्सींच्या अहवालांचा हवाला देऊन भारतातील वाढत्या आर्थिक असमानतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात होते. अशा परिस्थितीत जागतिक बँकेकडून हा अहवाल प्रसिद्ध होणे आणि त्याच्या समानता निर्देशांकात भारताची चांगली कामगिरी निश्चितच एक सुखद आश्चर्य आहे.
जागतिक बँकेच्या समानता निर्देशांकाला गिनी निर्देशांक असेही म्हणतात. एक प्रकारे, हा आर्थिक विकासाला सामाजिक समानतेशी जोडणारा निर्देशांक आहे. या डेटानुसार भारताचा गिनी निर्देशांक २५.५ आहे. या निर्देशांकानुसार, भारत ‘सामान्यपेक्षा कमी’ असमानता श्रेणीत आहे. मानकांनुसार या श्रेणीसाठी स्कोअर २५ ते ३० च्या दरम्यान आहे. हे ‘कमी असमानता’ गटाच्या मानकापेक्षा किंचित जास्त आहे. स्लोवाक रिपब्लिक या श्रेणीत समाविष्ट आहे. स्लोवाकचा गिनी निर्देशांक २४.१ आहे. त्याचप्रमाणे सोव्हिएत युनियनचा माजी भाग आणि सध्याचा स्लोव्हेनिया, जो दुसºया स्थानावर आहे, त्यांचा निर्देशांक २४.३ आहे. त्यानंतर बेलारूस २४.४ गुणांसह आहे. या तिघांनंतर भारताचा क्रमांक लागतो. जागतिक बँकेने जगातील १६७ देशांचा गिनी निर्देशांक जाहीर केला आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यापैकी भारताचे स्थान खूपच चांगले आहे. जागतिक बँकेच्या या अहवालानुसार, फक्त ३० देश ‘सामान्यपेक्षा कमी’ असमानतेच्या श्रेणीत आले आहेत. यामध्ये आइसलँड, नॉर्वे, फिनलंड, बेल्जियम आणि पोलंड यांसारखे उच्च सार्वजनिक कल्याण असलेले अनेक युरोपीय देश समाविष्ट आहेत. त्यात संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या श्रीमंत देशाचाही समावेश आहे. या निर्देशांकाच्या बाबतीत, भारताची कामगिरी गेल्या दीड दशकात खूपच चांगली आहे. २०११ मध्ये भारताचा गिनी निर्देशांक २८.८ होता. २०२२ मध्ये तो २५.५ वर पोहोचला.
गिनी इंडेक्सद्वारे, एखाद्या विशिष्ट देशातील कुटुंबे किंवा व्यक्तींमध्ये उत्पन्न, मालमत्ता आणि त्याच्या वापराच्या वितरणात किती समानता आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे शून्य ते १०० या निर्देशांक पातळीवर मोजले जाते. या निर्देशांकानुसार, ज्या देशाचा स्कोअर शून्य आहे, त्याचा अर्थ असा आहे की, त्या देशात पूर्ण समानता आहे, म्हणजेच सर्व नागरिकांमध्ये उत्पन्नाचे वितरण समान आहे. या यादीत १००चा स्कोअर म्हणजे फक्त एकाच व्यक्तीकडे संपूर्ण उत्पन्न आणि मालमत्ता आहे आणि तो सर्वात जास्त वापरतो, तर इतरांकडे काहीही नाही. याचा अर्थ असा आहे की, त्या विशिष्ट देशात संपूर्ण असमानता आहे. व्यापकपणे हे समजले जाऊ शकते की, एखाद्या देशाचा गिनी इंडेक्स जितका जास्त असेल, तितकी त्या देशात असमानता जास्त असेल.
जागतिक बँकेचा असा विश्वास आहे की, गिनी इंडेक्समध्ये भारताच्या मजबूत स्थानाचे कारण त्याचे गरिबी निर्मूलन उपाय आहेत. ज्याद्वारे देश ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात गरिबी कमी करण्यासाठी सतत पुढे जात आहे. या अहवालानुसार, गेल्या दशकात १७.१ कोटी लोकांना अत्यंत गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. जागतिक बँकेने दारिद्र्यरेषेची पातळी २.१५ अमेरिकन डॉलर्स प्रतिदिनपेक्षा कमी उत्पन्न म्हणून निश्चित केली आहे. या संदर्भात, २०११-१२ मध्ये भारतात सुमारे १६.२ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहत होते, २०२२-२३ मध्ये त्यांची संख्या केवळ २.३ टक्क्यांवर आली आहे.
मोदी सरकारच्या योजनांनी भारतात समानता आणण्यात मोठे योगदान दिले आहे. यामध्ये नवीन योजना आहेत आणि जुन्या योजनांची अंमलबजावणी देखील चांगली आहे. या योजनांद्वारे, लोकांपर्यंत आर्थिक पोहोच सुधारणे, राज्याने दिलेले कल्याणकारी फायदे तळागाळातील पातळीपर्यंत पोहोचवणे आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत समाजातील कमकुवत आणि कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांना आधार देणे हे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजनेला प्रथम स्थान देता येईल. या योजनेंतर्गत २५ जून २०२५ पर्यंत ५५.६९ कोटींहून अधिक लोकांकडे जनधन खाती होती. याद्वारे लोकांना राज्याकडून देण्यात येणाºया कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळत आहेच, शिवाय आर्थिक कामासाठी बँकांशी त्यांचा संपर्क वाढला आहे. यामुळे लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे. ही नक्कीच सकारात्मक बाब आहे.
- प्रफुल्ल फडके/अन्वय
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा