मतदारयादीबाबत शंका घेणे अनाठायी

बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील मतदार यादी पडताळणीसाठी निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या पुढाकारावर, म्हणजेच ती सुधारण्यासाठी काँग्रेस आणि राजदसह अनेक विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे. या पक्षांनी असे म्हणण्याचा प्रयत्न केला की, निवडणूक आयोग काहीतरी अनुचित, अनावश्यक आणि असंवैधानिक करत आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगासह मोदी सरकारवरही अनेक आरोप केले. त्यांच्या मते निवडणूक आयोग मोदी सरकारच्या आदेशानुसार मतदार यादीची पडताळणी करत आहे आणि त्यांचा हेतू भाजपला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे निवडणूक फायदा मिळवून देण्याचा आहे. याला मराठीत नाचता येईना अंगण वाकडे म्हणता येईल किंवा बिहारमध्ये यश मिळण्यापूर्वीच हार मानली असल्यामुळे कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट असतात तसा हा प्रकार चालवला आहे, हा प्रकार अशा शंका या अनाठायी आहेत.

राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या या उपक्रमाचा संबंध महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या कथित हेराफेरीशी जोडला. निवडणूक आयोगाने भाजपला फायदा मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये हेराफेरी केल्याचा कटू आरोप ते वारंवार करत आहेत. निवडणूक आयोगाने या आरोपांना सविस्तर उत्तर दिले आहे, परंतु राहुल गांधी आणि त्यांच्यासोबत असलेले अनेक विरोधी नेते सत्याला सामोरे जाण्यास तयार दिसत नाहीत. हे स्पष्ट आहे की, त्यांच्यासोबत असलेले काँग्रेस हे समजून घेण्यास तयार नाही की, त्यांचा राजकीय पाया कमकुवत होत आहे आणि यासाठी निवडणूक आयोगाला दोष देऊन ते काहीही साध्य करू शकत नाहीत. त्यांना समजावणे म्हणजे पालथ्या घडावर पाणी असाच प्रकार आहे.

मतदार यादीची पडताळणी ही नवीन गोष्ट नाही. बिहारमध्येच २००३ मध्ये मतदार यादीची पडताळणी करण्यात आली. इतर राज्यांप्रमाणेच बिहारमध्येही मतदारांची संख्या वाढली आहे. बिहारमधील लाखो लोक रोजगारासाठी बाहेर जातात आणि काही कायमचे तिथे स्थायिक होतात. बांगलादेशातून होणाºया बेकायदेशीर घुसखोरीचा परिणाम केवळ पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांवरच नाही तर झारखंड आणि बिहारवरही झाला आहे ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करता येणार नाही. मतदार यादीची पडताळणी केल्याने बिहारमधील खरे आणि कायदेशीर मतदार उघड होतीलच, शिवाय बिहारमध्ये बेकायदेशीर बांगलादेशी मतदार झाले आहेत का हेदेखील उघड होईल. शेवटी जर ते बंगालमध्ये मतदार होऊ शकले तर बिहारमध्येही ते होण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादीची पडताळणी ही निष्पक्ष निवडणुकांसाठी मूलभूत अट आहे. खरे मतदार कोण आहेत आणि ते कुठे राहतात याची वेळोवेळी चौकशी केली तर त्यात काय नुकसान आहे? कदाचित अशा वैध प्रश्नांमुळे निवडणूक आयोगाच्या पुढाकाराविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणारे राजकीय पक्ष आणि लोक निराश झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या पुढाकाराला रोखण्यास नकार दिला. मतदारांच्या पडताळणीसाठी आधार, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र यांचा वापर करण्याची सूचना निवडणूक आयोगाला निश्चितच केली.

निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेची अंमलबजावणी करण्यास तयार आहे हे योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाचे काम नागरिकत्व ठरवणे नाही. जरी निवडणूक आयोगाने या संदर्भात म्हटले होते की, प्रत्येक मतदार हा भारतीय नागरिक असला पाहिजे, परंतु नागरिकत्व ठरवण्याचे काम गृहमंत्रालयाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. एकंदरीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. निवडणूक आयोगावर अनावश्यक टीका करणाºयांना हा निर्णय आरसा दाखवणार आहे. निरुपयोगी राजकारण करणाºयांना धडा शिकवण्याचे काम या निर्णयाने केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेवर आणि निवडणूक आयोगावर यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.

अलीकडच्या काळात ईव्हीएमवर सर्वाधिक प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. प्रश्न उपस्थित करणाºया पक्षांमध्ये काँग्रेस आघाडीवर आहे, तर ईव्हीएमची अंमलबजावणी त्यांच्या काळात सुरू झाली. केंद्रात सत्तेबाहेर पडल्यानंतर काँग्रेस सतत ईव्हीएममध्ये काही छेडछाड करून भाजप निवडणुका जिंकत आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेव्हा ते आणि त्यांचे सहयोगी राजकीय पक्ष असे आरोप करतात, तेव्हा ते विसरतात की ते देखील निवडणुका जिंकत राहतात. त्यांनी झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकली होती. काँग्रेस हे पाहण्यास तयार नाही की, बेकायदेशीर मतांची संख्या त्यांच्या आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांच्या उमेदवारांच्या निवडणुकीत पराभवाच्या फरकापेक्षा जास्त असू शकत नाही.

कोणतीही प्रक्रिया स्वत:मध्ये परिपूर्ण असू शकत नाही. निवडणूक प्रक्रियेत काही त्रुटी किंवा विसंगतींचा उल्लेख करता येईल, परंतु भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत काळानुसार सुधारणा झाली आहे आणि म्हणूनच जगभरात निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा वाढली आहे, यावर सर्वजण सहमत असतील. बिहारमधील मतदार यादी पडताळणीच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी जे काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत ते एकूणच लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी आहेत.

मतदार यादी पडताळणीबाबत काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी निवडणूक आयोगावर केलेले सर्व आरोप हे अधिक स्पष्ट करतात की, ते जुन्या मतदार याद्यांच्या मदतीने निवडणुका घेऊ इच्छितात आणि मतदार यादी पडताळणीमुळे मतदार यादीतून काही लोकांची नावे वगळली जाऊ शकतात, जे आता मतदार राहिलेले नाहीत आणि यामुळे त्यांचे राजकीय नुकसान होऊ शकते असे गृहीत धरत आहेत. शेवटी अशा लोकांनी त्यांना मतदान केले असते असा निष्कर्ष ते कसा काढू शकतात?

मतदार यादी पडताळणीच्या प्रक्रियेचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित काम विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण केले जाईल हे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट केले हे चांगले आहे. बिहारमधील जनतेसह सर्व राजकीय पक्षांनी हे समजून घेतले की, निवडणूक आयोगाचा पुढाकार बनावट मतदारांची नावे वगळेल. हे खरे आहे की, या उपक्रमामुळे बिहारमधील काही लोकांना समस्या येऊ शकतात. बाहेर राहणारे लोक अजूनही या राज्याचे मतदार आहेत, परंतु या आधारावर निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही मजबूत करण्याचे काम थांबवता येणार नाही. देशातील नागरिकांनाही लोकशाही अधिक मजबूत होण्याची चिंता करावी लागेल.