काँग्रेस स्वत:चे नुकसान करते आहे

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा उलटला आहे आणि या आठवड्यात विरोधक बिहारमध्ये मतदार यादीची विशेष सघन पुनरावृत्ती करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरून दोन्ही सभागृहांत गोंधळ घालत राहिले. त्यामुळे संसदेबाहेरही हा गोंधळ निर्माण झाला.

राहुल गांधींनी विशेषत: निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. अलीकडेच त्यांनी असेही म्हटले होते की, कर्नाटकातील एका मतदारसंघात हेराफेरी झाली आहे. त्यांनी एक प्रकारे निवडणूक आयोगाला धमकी दिली आहे की, जी एक संवैधानिक संस्था आहे. राहुल गांधी हे काँग्रेसचे सर्वात प्रभावशाली नेते असल्याने पक्षाचे इतर नेतेही त्यांच्या विचारांचा प्रचार करण्यात गुंतले आहेत.

असे दिसते की, विरोधी पक्षाने मतदार यादी पडताळणीच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गोंधळ सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये मतदार यादी पडताळणीच्या निर्णयाचे समर्थन केल्यानंतरही हा गोंधळ सुरू आहे. कदाचित सत्ताधारी पक्षाने देखील हे मान्य केले असेल की, विरोधी पक्ष या मुद्द्यासह इतर काही मुद्द्यांवर गोंधळ सुरूच ठेवेल. या गोंधळात ते काही विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न करतील अशी शक्यता आहे. संकुचित राजकीय हितसंबंध पूर्ण करण्यासाठी संसदेत आणि बाहेर विविध मुद्द्यांवर गोंधळ निर्माण करणे ही विरोधकांची सवय बनली आहे. गेल्या ८-१० वर्षांत अशी सवय अधिक दिसून आली आहे.

या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यापूर्वी, निवडणूक आयोगाने या राज्यातील मतदार यादी पडताळणी करणे आवश्यक मानले. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. आता त्यांनी असेही म्हटले आहे की, ते देशभरातील मतदार याद्यांची पडताळणी करतील, कारण कोणत्याही निवडणुकीत केवळ वैध मतदारांनाच मतदानाचा अधिकार असणे आवश्यक आहे. हे खरे आहे. जे लोक वैध मतदार नाहीत किंवा इतरत्र कायमचे स्थायिक झाले आहेत किंवा परदेशातील लोक आणि अगदी घुसखोरदेखील निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेऊ शकतात याचा अर्थ काय?

विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे की, मतदार बनलेल्या किंवा चुकीच्या मार्गाने मतदार बनवलेल्या लोकांना मतदानाचा अधिकार कसा दिला जाऊ शकतो? निवडणूक आयोगाला असे आढळून आले आहे की, बिहारमध्ये ६० लाखांहून अधिक लोक आहेत, ज्यांना या राज्यात मतदानाचा अधिकार नाही. निवडणूक आयोगाने अशा लोकांकडे दुर्लक्ष करावे का? ज्यांना भारताचे नागरिक नसल्याचा संशय आहे किंवा त्यांनी विशिष्ट राज्य सोडून इतरत्र कायमचे स्थायिक झाले आहे, अशा लोकांना मतदान करण्याची परवानगी का द्यावी? हे कोणापासून लपलेले आहे का की, सर्वत्र मतदार यादीत अशा अनेक लोकांची नावे आहेत जे मरण पावले आहेत किंवा इतरत्र स्थायिक झाले आहेत. अनेक वेळा इतर लोक त्यांच्या जागी मतदान करतात.

निवडणूक आयोगाने या सर्व गोष्टींकडे डोळेझाक करावी का? सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या नेत्यांचे युक्तिवाद योग्य नसल्याचे विरोधी पक्ष लक्षात घेण्यास नकार देत आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये मतदार यादी पडताळणीची प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला. त्यांनी निवडणूक आयोगाला काही सूचना दिल्या, ज्यांच्याशी आयोग सहमत नाही. त्यांच्या आक्षेपाचे समर्थन करण्यासाठी, विरोधी पक्ष असा युक्तिवाद करत आहेत की, निवडणूक आयोगाने बिहारमधील लोकांना पुरेसा वेळ दिला नाही. ते असेही विचारत आहेत की आयोग विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया का पूर्ण करू इच्छित आहे, परंतु ही अन्याय गोष्ट आहे की निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या सुधारू नयेत?

हे खरे आहे की, बिहारमधील मोठ्या संख्येने लोकांना निवडणूक आयोगाच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागले आहे, परंतु जनतेचे काही अधिकार आणि कर्तव्ये देखील आहेत. विरोधी पक्ष आणि विशेषत: राहुल गांधी असे वातावरण निर्माण करण्यात व्यस्त आहेत की, निवडणूक आयोग मागच्या दाराने भाजपला मदत करत आहे आणि मोदी सरकारच्या इशाºयावर सर्वकाही करत आहे. यापूर्वी त्यांनी महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रियेत कथित हेराफेरीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. निवडणूक आयोगानेही त्यांना उत्तर दिले आहे, पण ते आणि त्यांचे सहकारी काहीही समजून घेण्यास तयार नाहीत.

विरोधी पक्ष आणि विशेषत: काँग्रेस मतदार याद्यांच्या पडताळणीसारख्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यात व्यस्त आहेत जे सामान्य लोकांचे प्राधान्य नाहीत. असे दिसते की काँग्रेसने हे मान्य केले आहे की, स्वत:च्या कारणांमुळे कमकुवत होत चाललेला राजकीय पाया मजबूत करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सरकार आणि संवैधानिक संस्थांवर खोटे आरोप करणे. यामुळे काँग्रेस आणखी कमकुवत होईल, कारण सामान्य लोकांना त्यांचे हित आणि नुकसान चांगले समजते.

राहुल गांधींनी काँग्रेसला अजूनही तिचा गमावलेला राजकीय पाया परत मिळवता येईल याकडे लक्ष दिले तर बरे होईल, कारण तिच्याकडे सुमारे २० टक्के मते आहेत. काँग्रेस निवडणुकीत विजय आणि पराभव होतात आणि भाजपही निवडणुकीत हरतो या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आहे. झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका जिंकू शकली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये ती अपयशी ठरली. भाजप तिच्यापेक्षा मजबूत होत आहे ही काँग्रेसची स्वत:ची कमजोरी आहे. जर काँग्रेसने आपला दृष्टिकोन सुधारला नाही, तर त्याच्यासोबत उभे असलेले प्रादेशिक पक्ष तिचे उर्वरित राजकीय पाया काबीज करतील. अनेक राज्यांमध्ये, प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला आधीच कमकुवत केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या मदतीने भाजप निवडणुका जिंकत आहे, असा निराधार प्रचार करणे योग्य नाही हे काँग्रेसने समजून घेतले तर बरे होईल.