पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अर्जेंटिनाचा द्विपक्षीय दौरा दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंध मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे, तसेच या भेटीचा आणखी एक मोठा धोरणात्मक परिणाम होणार आहे. सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेत, लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील देशांमधील आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ होत आहेत. अर्जेंटिना आणि चीनमधील संबंध या उदयोन्मुख भू-राजकीय समीकरणाचा भाग आहेत. गेल्या दशकात, अर्जेंटिनाने चीनसोबतचे व्यापार, गुंतवणूक आणि राजनैतिक संबंध मजबूत केले आहेत. हे संबंध केवळ प्रादेशिक रणनीतीवर परिणाम करत नाहीत तर भारतासाठी अनेक संधी आणि आव्हानेदेखील निर्माण करत आहेत.
चीन हा अर्जेंटिनाचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांनी शेती, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रात अनेक करार केले आहेत. चीन अर्जेंटिनामधून मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन, मांस आणि कृषी उत्पादने आयात करतो. तसेच, चीनने अर्जेंटिनामधील जलविद्युत प्रकल्प आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. इतकेच नाही तर अर्जेंटिना २०२२ मध्ये बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह बीआरआयमध्ये सामील झाला, ज्यामुळे लॅटिन अमेरिकेत चीनची धोरणात्मक उपस्थिती आणखी वाढली. आणखी एक विशेष गोष्ट म्हणजे अर्जेंटिना ‘लिथियम ट्रँगल’चा भाग आहे आणि चीनने तेथे अनेक लिथियम प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे.
अर्जेंटिनामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव हा धोरणात्मक दृष्टिकोनातून भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे, विशेषत: जेव्हा चीनचे धोरण जागतिक दक्षिणेकडील देशांमध्ये कर्ज आणि गुंतवणुकीद्वारे प्रभाव वाढवण्याचे आहे. येथे हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भारत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आणि ऊर्जा साठवणुकीसाठी लिथियमवर अवलंबून आहे. अर्जेंटिनामधील चीनचा वाढता वाटा या महत्त्वाच्या खनिजाच्या जागतिक पुरवठ्यात भारताला मागे ढकलू शकतो. म्हणून, भारत अर्जेंटिनासोबतचे संबंध मजबूत करू इच्छितो, परंतु चीनची आधीच अस्तित्वात असलेली उपस्थिती भारताची राजनैतिक पोहोच मर्यादित करू शकते. परंतु ‘ग्लोबल साऊथ’ला जोडण्याच्या भारताच्या धोरणाला अर्जेंटिनासारख्या देशांमध्ये मान्यता मिळत आहे.
तसे पाहिले तर, भारत आणि चीन दोघेही अर्जेंटिनाला एक मोठा कृषी, औद्योगिक आणि खनिज स्रोत मानतात. तथापि, चीनच्या आक्रमक गुंतवणूक मॉडेलमुळे भारताला स्पर्धा करणे कठीण होते, विशेषत: जेव्हा भारत सावध आणि स्थिर गुंतवणूक धोरणाचे पालन करतो. प्रश्न उद्भवतो की, भारताची धोरणात्मक दिशा काय असावी? याचे उत्तर असे असू शकते की, भारताला अर्जेंटिनासह लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये उच्चस्तरीय राजकीय आणि व्यावसायिक संवाद अधिक खोलवर वाढवावा लागेल. त्याच वेळी, अर्जेंटिनामधील लिथियमसारख्या संसाधनांसाठी भारताला चीनसोबत समांतर धोरणात्मक भागीदारी निर्माण करावी लागेल. याशिवाय, भारत ‘सॉफ्ट पॉवर’द्वारे अर्जेंटिनामध्ये आपली ओळख मजबूत करू शकतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अर्जेंटिना दौºयादरम्यान, भारत त्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये आणि ध्येयांमध्ये योग्य रणनीतीसह पुढे जात असल्याचे दिसून आले. अलीकडच्या काळात, भारत आणि अर्जेंटिनामधील द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक, राजनैतिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून सतत मजबूत झाले आहेत. हे संबंध केवळ व्यापार आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरीपुरते मर्यादित नाहीत तर विज्ञान, तंत्रज्ञान, शेती, क्रीडा आणि संस्कृती यांसारख्या विविध क्षेत्रात परस्पर सहकार्याचा आधार बनत आहेत. भारत आणि अर्जेंटिना यांच्यात औपचारिक राजनैतिक संबंध १९४९ मध्ये स्थापित झाले होते. बहुपक्षीयता, हवामान बदल, दहशतवादाचा मुकाबला आणि जागतिक दक्षिणेचा आवाज सक्षम करणे यांसारख्या जागतिक व्यासपीठांवर दोन्ही देशांचे समान विचार आहेत. गेल्या दोन दशकांत, दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय राजकीय भेटी, व्यापार करार आणि धोरणात्मक सहकार्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
पंतप्रधानांच्या या भेटीतील महत्त्वाचे मुद्दे पाहिले, तर दोन्ही देशांनी संरक्षण, अवकाश आणि अणुऊर्जा यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात सहकार्यावर सहमती दर्शविली. तसेच, अर्जेंटिना हा लिथियम त्रिकोणाचा एक भाग असल्याने आणि भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणासाठी लिथियम हा एक प्रमुख स्रोत असल्याने, पंतप्रधानांच्या भेटीत लिथियमपुरवठा करार खूप महत्त्वाचे होते. याशिवाय, अर्जेंटिना कृषी विज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञानात प्रगत आहे, म्हणून भारताने कृषी क्षेत्रात सहकार्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. तसेच, दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार आणखी वाढवण्यावर भर दिला, विशेषत: आयटी, फार्मा आणि आॅटोमोबाइल क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावर सहमती दर्शविली.
भविष्यातील शक्यता पाहता, असे म्हणता येईल की, येत्या काळात भारत-अर्जेंटिना संबंध अधिक मजबूत होऊ शकतात, विशेषत: अक्षय ऊर्जा, सौर आणि पवन ऊर्जा. याशिवाय, विद्यार्थी देवाण-घेवाण कार्यक्रम आणि विद्यापीठांमधील भागीदारीमुळे शिक्षण क्षेत्रात परस्पर सहकार्य आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, अर्जेंटिनाचा फुटबॉल वारसा आणि भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेमध्ये सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या अपार शक्यता आहेत.
काहीही असो, एकंदरीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अर्जेंटिना दौºयावर ही भेट भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ग्लोबल’ राजनैतिक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील सहकार्यासाठी नवीन दरवाजे उघडले आहेतच, शिवाय जागतिक स्तरावर भारताची भूमिकाही बळकट झाली आहे. अर्जेंटिनासारख्या लॅटिन अमेरिकन देशांसोबत भारताचे संबंध मजबूत केल्याने परस्पर सहकार्याला चालना मिळतेच, शिवाय जागतिक संतुलनासाठी एक सकारात्मक पाऊलदेखील आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा