स्वतंत्र भारताच्या राजकारणाचे विडंबन संविधानाच्या प्रस्तावनेच्या स्थितीवरून समजू शकते. हे विडंबन असे आहे की, शब्दांशी, घोषणांशी खेळणे. त्या शब्दांशी संबंधित प्रतिष्ठेबद्दल, भावना आणि कर्तव्याबद्दल निष्काळजी राहणे. लोकशाही, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता किंवा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता अशा सर्व शब्दांबाबत भारतात हेच घडत आहे. १९५०मध्ये बनवलेल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत भारताला ‘लोकशाही प्रजासत्ताक’ असे म्हटले होते. २६ वर्षांनंतर त्यात ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे दोन शब्द जोडले गेले. आता पुन्हा ५० वर्षांनंतर प्रस्तावना पुनर्संचयित करण्याची चर्चा सुरू आहे.
त्यामुळे हा देखील आपल्या नेत्यांचा खेळ असल्याचे निष्पन्न झाले तर आश्चर्य वाटणार नाही. मूळ ‘प्रस्तावा’च्या दुरुस्तीने संपूर्ण संविधान बिघडवले. हा बदल १९७५-७६च्या ‘आणीबाणी’ दरम्यान करण्यात आला होता, जेव्हा केंद्रीय मंत्र्यांनाही रेडिओद्वारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देण्यात येत होती. जेव्हा विरोधी पक्षनेते तुरुंगात होते आणि प्रेसवर सेन्सॉरशिप होती. ती दुरुस्ती योग्य विचारविनिमय न करता करण्यात आली होती. इंदिरा गांधींना यासाठी पटवून देणाºया काही लोकांच्या हुशारीने हे संविधानाचे आमूलाग्र विकृतीकरण केले गेले होते. यासाठी चार तथ्ये विचारात घ्यावी लागतील. प्रथम देश-विदेशातील संविधान तज्ज्ञांनी मूळ प्रस्तावना महत्त्वाची मानली.
प्रसिद्ध ब्रिटिश राजकीय शास्त्रज्ञ सर अर्नेस्ट बार्कर यांनी त्यांच्या ‘प्रिन्सिपल्स आॅफ सोशल अँड पॉलिटिकल थिअरी’ या पुस्तकात प्रस्तावनेऐवजी भारतीय संविधानाच्या संपूर्ण प्रस्तावनेचा उल्लेख केला होता आणि म्हटले होते की, त्यांच्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेसाठी ते जे काही म्हणू शकले असते ते सर्व त्यात आहे. दुसरे म्हणजे भारतातही, राज्यशास्त्र आणि कायदा वर्गात प्रस्तावनेला संविधानाचा ‘आत्मा’, ‘पाया’ इत्यादी म्हटले जात असे. त्यात छेडछाड करणे म्हणजे त्याच्या पायात हस्तक्षेप करण्यासारखे होते.
पाया ही बदलण्याची गोष्ट नाही. तिसरे म्हणजे, १९६० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रस्तावनेला मार्गदर्शक तत्त्व म्हटले. मूळ प्रस्तावना एक मानक स्केल होती. स्केलमध्ये छेडछाड केल्याचे कोणी ऐकले आहे? चौथे म्हणजे, १९७३ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती प्रकरणात मूळ प्रस्तावना संविधानाची ‘मूलभूत रचना’ म्हणून घोषित केली. त्यात कोणताही बदल करणे पाया हादरवणारे होते. हे स्पष्ट आहे की, प्रस्तावनेतील बदलामुळे संविधानाचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न झाला. संविधानाची ‘मूलभूत रचना’ १९५०ची प्रस्तावना होती. म्हणूनच, १९७६ मध्ये केलेला बदल त्यावर हल्ला होता. तसेच कारण ती एक वैचारिक आणि सैद्धांतिक सुधारणा होती.
‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ ही संकल्पना नव्हती, ज्यांची संविधान निर्मात्यांना माहिती नव्हती. हे दोन शब्द जोडण्याचा मुद्दा संविधान सभेतही चर्चेत आला होता, परंतु त्यांची गरज भासली नव्हती. त्यावेळी समाजवाद ही संपूर्ण युरोपमध्ये एक प्रसिद्ध विचारसरणी होती, जिथे आपल्या अनेक संविधान निर्मात्यांनी अभ्यास केला होता. भारतीय प्रजासत्ताकाला ‘धर्मनिरपेक्ष’ किंवा ‘समाजवादी’ न म्हणण्याचा त्यांचा एक विचारपूर्वक निर्णय होता. संविधानात वरील दोन शब्द जोडण्याचा प्रस्ताव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्टपणे नाकारला होता.
१५ नोव्हेंबर १९४८ रोजी के. टी. शाह यांनी संविधान सभेत ‘धर्मनिरपेक्ष, संघराज्यीय, समाजवादी’ हा शब्द संविधानात जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला. तो नाकारत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, लोकांना कोणत्याही विशिष्ट रचनेत बांधून ठेवणे योग्य नाही. संविधान सभेचे एकमत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते. त्यांनी म्हटले होते की, संविधानाचे कलम आणि आत्मा आधीच धर्मनिरपेक्ष आहेत आणि सामान्य जनहिताच्या भावनेने ओतप्रोत आहेत.
या स्पष्ट नोंदी असूनही, १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द जोडले गेले. याचे कारण काहीतरी वेगळे होते. नंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने, ज्यामध्ये लोहियावादी, जनसंघ, स्वतंत्र पक्ष इत्यादी गैर-काँग्रेसी पक्षांचा समावेश होता, त्यांनीही प्रस्तावनेचे विकृतीकरण राहू दिले हे दुर्दैवी आणि न समजण्यासारखे आहे. त्या सरकारने १९७८ मध्ये ४४ वी घटनादुरुस्ती करून ४२ वी घटनादुरुस्तीतील असंख्य गोष्टी काढून टाकल्या. अशा प्रकारे सर्व पक्षांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेकडे दुर्लक्ष करण्यात भूमिका बजावली. हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
संविधानाच्या प्रस्तावनेत अनावश्यक बदल केल्यामुळे संविधानाचे स्वरूप बदलण्याचे काम सुरू झाले. परिणामी, भारतीय राजकारणात हिंदूविरोधी वृत्ती उदयास आली. एक मानसिकता विकसित झाली, जी हळूहळू संपूर्ण राजकीय-शैक्षणिक जीवनाला चावत गेली. संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द जोडल्यानंतर, सर्व भारतीय नेत्यांनी जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणे हिंदूंना भारतातील दुसºया दर्जाचे नागरिक बनवण्यासाठी त्याचा अर्थ आणि प्रथा बदलली. त्यांनी ‘अल्पसंख्याक’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन्ही शब्द त्यांच्या मतांच्या राजकारणाचे साधन बनवले. यामुळे केवळ संविधानच नाही तर नैसर्गिक न्याय आणि नैतिकतादेखील नष्ट झाली.
हे सर्व अघोषितपणे आणि हळूहळू घडले असल्याने, हा देशातील लोकांचा दुहेरी विश्वासघात होता. देशातील जवळजवळ सर्व पक्षांनी धर्मनिरपेक्षता आणि अल्पसंख्याकतेच्या नावाखाली सर्व प्रकारच्या विशेष सुविधा, विशेष अधिकार इत्यादी केवळ गैर-हिंदूंना देण्याचा निर्णय शांतपणे घेतला. त्यामुळे सामान्य लोकांना त्यात कोणतीही समस्या दिसण्याचा आणि त्याचा विरोध करण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. बहुतेक नेत्यांचा खरा हेतू एका विशिष्ट समुदायाची मोठ्या प्रमाणात मते मिळवणे हा होता. यासाठी त्यांनी शांतपणे हिंदू समाजाला वंचित ठेवले. यासाठी त्यांनी मतांचा लोभ पूर्ण करण्यासाठी संविधानाचे विकृतीकरण आणि भ्रष्टीकरण केले.
आता संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ही चूक दुरुस्त होईल अशी आशा करणे व्यर्थ आहे. सर्व राजकीय पक्ष भारतीय राजकारणाच्या खोलवर रुजलेल्या अल्पसंख्याक व्यवसायात गुंतलेले आहेत. त्यातून बाहेर पडण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही. यावर आवाज उठवण्याच्या बहाण्याने प्रत्येकजण मतांच्या राजकारणाचे भाकरी भाजण्याची शक्यता जास्त आहे. जातीय भेदभावाबद्दल चर्चा होईल, भांडणे आणि तणाव निर्माण होतील. या नावाखाली वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपापल्या गटांना बळकटी देतील. याशिवाय काहीही होईल अशी अपेक्षा करणे शक्य नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा