आफ्रिकन खंडात चीनचा सतत वाढणारा प्रवेश आणि संसाधनांवर त्याचे वर्चस्व हे भारतासाठी एक मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान मोदींचा नामिबिया दौरा अनेक प्रकारे महत्त्वाचा मानला जातो. आफ्रिका, विशेषत: दक्षिण आफ्रिकेचा भाग, खनिज संसाधने, ऊर्जा स्रोत आणि जागतिक व्यापार मार्गांच्या बाबतीत अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गेल्या दोन दशकांत चीनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून आफ्रिकेतील सरकारे आणि बाजारपेठांवर आपली पकड मजबूत केली आहे. चीनच्या या रणनीतीला प्रभावी उत्तर देणे आणि त्याच्या जुन्या आफ्रिकन भागीदारांसोबत नवीन संबंध मजबूत करणे भारतासाठी आवश्यक झाले आहे.
या संदर्भात, मोदींचा दौरा चीनला एक स्पष्ट संकेत आहे की, आफ्रिका आता त्यांची आर्थिक प्रयोगशाळा राहू शकत नाही. भारत ‘भागीदारीद्वारे विकास’ या धोरणाचा अवलंब करत असताना, आफ्रिकन देशांना आश्वासन देत आहे की, तो शोषणाचा नाही तर सहकार्याचा प्रस्ताव घेऊन आला आहे. भारताची ‘वसुधैव कुटुंबकम’ची भावना आणि विकासाभिमुख दृष्टिकोन चीनच्या एकतर्फी रणनीतीपेक्षा वेगळा आहे.
नामिबियामध्ये चीनचा प्रभाव पाहिला तर कोणालाही धक्का बसेल. खनिज संसाधनांनी समृद्ध असलेला धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आफ्रिकन देश नामिबिया चीनच्या ‘सॉफ्ट साम्राज्यवाद’ धोरणाचे प्रमुख केंद्र बनत आहे. तसेच, चीन-नामिबिया संबंधांची खोली भारतासाठी नवीन भू-राजकीय आव्हाने निर्माण करत आहे. चीनने नामिबियामध्ये रस्ते, रेल्वे, सरकारी इमारती, बंदरे आणि रुग्णालये यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. याअंतर्गत, नामिबियाने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले आहे. तसेच, नामिबियाची राजधानी विंडहुक येथे बांधलेला चिनी दूतावास हा आफ्रिकेतील सर्वात मोठ्या दूतावासांपैकी एक आहे- जो चीनचा धोरणात्मक हेतू दर्शवितो.
याशिवाय, नामिबिया हा युरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट आणि इतर दुर्मीळ खनिजांनी समृद्ध देश आहे. चीनने येथील अनेक खाण कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष भागीदारी मिळवली आहे. उदाहरणार्थ, रॉसिंग युरेनियम खाण आणि हुसाब खाणीत चीनची मोठी उपस्थिती आहे. यासोबतच, चीनने नामिबियाच्या लष्करी पायाभूत सुविधांना पाठिंबा देण्याबरोबरच राजकीय व्यवस्थेवरही प्रभाव पाडला आहे. नामिबियाच्या सैन्याला चिनी शस्त्रे आणि प्रशिक्षण दिले जात आहे.
भारतासाठी चीन-नामिबिया संबंध चिंतेचा विषय का आहेत या प्रश्नाचे उत्तर शोधले तर असे दिसून येते की, भारताला त्याच्या हरित ऊर्जा धोरण आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी लिथियम आणि कोबाल्टसारख्या खनिजांची नितांत गरज आहे. जर नामिबियावरील चीनचे नियंत्रण आणखी वाढले, तर भारताला या संसाधनांचा पुरवठा रोखला जाऊ शकतो. हे भारताच्या ऊर्जा आणि तांत्रिक स्वावलंबनासाठी धोका आहे. याशिवाय, भारताचे आफ्रिकेशी दीर्घकाळापासून ऐतिहासिक आणि भावनिक संबंध आहेत. आक्रमक राजनैतिक आणि आर्थिक लोभामुळे जर नामिबियासारख्या देशांवर चीनचा प्रभाव वाढला तर भारताच्या ‘भागीदारीवर आधारित’ आफ्रिका धोरणाला धक्का बसू शकतो. तसेच, जर नामिबियासारखे देश चीनच्या प्रभावाखाली अधिक आले तर ब्रिक्स, जी ७७, नाम आणि इतर दक्षिणेकडील सहकार्य मंचांवर भारताच्या आवाजाला आव्हान दिले जाऊ शकते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, चीन भारताला धोरणात्मकदृष्ट्या संतुलित करण्यासाठी या मंचांचा वापर करतो.
याव्यतिरिक्त, नामिबियाच्या वॉल्विस बे बंदरात चिनी गुंतवणुकीची चिन्हे आहेत. जर हे बंदर चीनच्या नौदल रणनीतीचा भाग बनले तर ते भारताच्या हिंद महासागर रणनीतीसाठी चिंतेचा विषय बनू शकते. चीन-नामिबिया संबंधांची वाढती खोली भारतासाठी एक स्पष्ट संकेत आहे की, त्याला आफ्रिकेत आपली उपस्थिती अधिक प्रभावी बनवण्याची आवश्यकता आहे. भारताला केवळ आर्थिक मदत किंवा व्यापार प्रस्तावांपुरते मर्यादित न राहता आफ्रिकन देशांसोबत दीर्घकालीन भागीदारी, सांस्कृतिक संबंध, शिक्षण, आरोग्य आणि संरक्षण सहकार्यात गुंतवणूक करावी लागेल. जर भारताला ग्लोबल साऊथमध्ये नेतृत्व टिकवायचे असेल, तर त्याला आफ्रिकेतील चीनच्या प्रत्येक हालचालीला संतुलित उत्तर द्यावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नामिबिया दौरा भारत-आफ्रिका संबंधांच्या भविष्यासाठी एक मजबूत पाया ठरेल. हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की, भारत आणि नामिबियामध्ये ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधदेखील आहेत, विशेषत: गांधीवादी विचारसरणी, स्वातंत्र्यलढा आणि शांतता-संवादावर आधारित सामायिक वारसा. चित्ता प्रकल्पाने दोन्ही देशांमधील एक नवीन राजनैतिक कुटनीती सुरू केली. २०२२ मध्ये भारताने नामिबियातून आफ्रिकन चित्ते आणले आणि मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात त्यांचे पुनर्वसन केले. हा केवळ वन्यजीव संवर्धन उपक्रम नव्हता, तर ‘इको डिप्लोमसी’चे एक उत्कृष्ट उदाहरण होते. मोदींच्या भेटीमुळे राजकीय आणि आर्थिक पातळीवर ते संबंध आणखी पुढे गेले आहेत. नामिबिया युरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट आणि तांबे यांसारख्या दुर्मीळ खनिजांनी समृद्ध आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील भागीदारी भारताच्या हरित ऊर्जा धोरण आणि इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. पंतप्रधानांच्या भेटीदरम्यान या खनिजांच्या पुरवठा, प्रक्रिया आणि तांत्रिक देवाणघेवाणीसाठी करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली.
भारताने नामिबियाला औषध, लस उत्पादन, आयुष, टेलिमेडिसिन आणि उच्च शिक्षणात मदत करण्याचे आश्वासन दिले. नामिबियातील विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी प्रशिक्षणाच्या संधी वाढवल्या आहेत, विशेषत: कळएउ ??????????(भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य) कार्यक्रमांतर्गत. याशिवाय, भारतीय नौदल आणि नामिबियाच्या सागरी सुरक्षा दलांमधील सहकार्यावरही चर्चा झाली. सागरी सुरक्षा, चाचेगिरीविरोधी रणनीती आणि संरक्षण उपकरणांच्या पुरवठ्याच्या क्षेत्रात भागीदारी मजबूत करण्यासाठी एक करार झाला आहे.
भारत आणि नामिबियामधील संबंध सुधारण्याचे संभाव्य फायदे पाहिल्यास, नामिबियाकडून लिथियम आणि युरेनियमसारख्या धातूंचा पुरवठा केल्याने भारताचे ऊर्जा, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल. तसेच, नामिबियासोबतच्या सहकार्यामुळे भारताला दक्षिण आफ्रिकेत आर्थिक आणि राजनैतिक उपस्थिती वाढविण्यास मदत होईल. यामुळे भारताच्या आफ्रिका धोरणाला चालना मिळेल. याशिवाय, भारताच्या आयटी, आरोग्य आणि शिक्षण सेवांमधून नामिबियाला दीर्घकालीन सामाजिक फायदे मिळतील. भारतीय औषध उद्योग तेथील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करू शकतो. तसेच, दोन्ही देश ॠ77, ठअट ??????????आणि संयुक्त राष्ट्रांमधील विकसनशील देशांच्या बाजूने समन्वयाने काम करू शकतात. यामुळे जागतिक दक्षिणेचा आवाज आणि प्रभाव दोन्ही वाढेल.
काहीही असो, पंतप्रधान मोदींचा नामिबिया दौरा हा जागतिक दृष्टिकोनातून भारताच्या ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या भावनेला ठोस स्वरूप देण्याचे प्रतीक आहे. भारत आणि नामिबियामधील नवीन भागीदारी केवळ सध्याच्या गरजा पूर्ण करणार नाही, तर येणाºया काळात शाश्वत, समतापूर्ण आणि स्वावलंबी जागतिक व्यवस्थेचा पाया बनेल. पंतप्रधान मोदींचा दौरा चीनच्या आक्रमक धोरणांमध्ये आफ्रिकेत संतुलन प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे, यात शंका नाही.
प्रफुल्ल फडके/अन्वय
