पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेल्या आॅपरेशन सिंदूरशी संबंधित ज्वलंत प्रश्नांवर भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, म्हणजे राज्यसभा आणि लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुमारे ३२ तास जोरदार चर्चा झाली, परंतु पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि गृहमंत्री इत्यादी विरोधी पक्षनेत्यांच्या काही ज्वलंत प्रश्नांची अचूक उत्तरे देऊ शकले नाहीत! यामागील मूलभूत कारण असे म्हटले जाते की, हुशार सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षाच्या काही मूर्ख प्रश्नांची धोरणात्मक उत्तरे अस्पष्ट पद्धतीने दिली आहेत. म्हणूनच असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातून मिळालेल्या उत्तरांमध्ये विरोधकांच्या काही प्रश्नांची थेट आणि योग्य उत्तरे मिळाली नाहीत?
पंतप्रधान मोदी संसदेत बोलले असतील, परंतु त्यांच्याद्वारे अद्याप अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत. असे म्हटले जात आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या भाषणात अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली होती, परंतु अनेक प्रश्नांची उत्तरे उत्तरांच्या स्वरूपात नव्हती तर प्रश्नांच्या स्वरूपात होती. उदाहरणार्थ, सरकारने युद्धबंदी का केली याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिले नाही? घोषणेपूर्वी ही माहिती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापर्यंत कशी पोहोचली, या मुद्द्यावर पहिले ट्विट करणारे कोण होते? त्याच वेळी पहलगाम ते पुलवामापर्यंत सुरक्षा बाबींमध्ये झालेल्या त्रुटींबद्दल कोणाकडूनही स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही- मग ते संरक्षण मंत्री असोत, गृहमंत्री असोत किंवा पंतप्रधान असोत!
भारत आणि पाकिस्तानमधील ‘युद्धविराम’बद्दलची पहिली माहिती जर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली असेल, तर कशी हे देशवासीयांना जाणून घ्यायचे आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. कारण ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर एका पोस्टमध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धविरामाची घोषणा करताना दावा केला होता की, अमेरिकेने ‘रात्रभर चालणाºया चर्चेत’ मध्यस्थी केली. व्यापाराच्या अटींवर युद्धविराम करण्यात आला. त्याच वेळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये दोन डझनहून अधिक वेळा युद्धविराम घडवून आणल्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळे भारत सरकारच्या राजनैतिक यशावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
खरे तर, गेल्या सोमवारी स्कॉटलंडमध्ये ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्याशी झालेल्या चर्चेपूर्वी माध्यमांना संबोधित करताना, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानसह जगभरात सुरू असलेल्या सहा मोठ्या युद्धांना थांबवण्यात त्यांच्या भूमिकेबद्दल बोलले होते. कारण ते आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार मिळविण्यास उत्सुक आहेत. दुसरीकडे भारतीय विरोधी पक्ष सतत असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, मोदी सरकार यावर गप्प का राहिले आहेत? हा दावा खरा आहे की खोटा? मोदींनी त्यांच्या संसदीय निवेदनातही ट्रम्प यांचा उल्लेख का केला नाही?
याचे थेट उत्तर असे असेल की पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भाषणात अमेरिकेचे किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव घेतले नाही. कारण जागतिक राजनैतिक कुटनीतीमध्ये असे घडत नाही की, सरकार कोणत्याही नेत्याचे नाव घेऊन विधान करते. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याबद्दल बोलायचे झाले तर ते जगातील सर्वात शक्तिशाली देशाचे अध्यक्ष आहेत. त्याच वेळी या संपूर्ण चर्चेत सरकारने चीनचे नावही घेतलेले नाही, ज्याने पाकिस्तानच्या वतीने संपूर्ण युद्ध लढले. म्हणून, पूरक प्रश्न असा आहे की जेव्हा ते चीनवर बोलत नाहीत, तेव्हा ते ट्रम्प यांच्यावर कसे बोलतील? अर्थात विरोधकांच्या हे डोक्याबाहेरचे आहे.
तिसºया देशाच्या हस्तक्षेपावर बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत की, जगातील कोणत्याही नेत्याने भारताला आॅपरेशन थांबवण्यास सांगितले नाही. ९ मे रोजी रात्री अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींनी माझ्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी एक तास प्रयत्न केला, पण त्यावेळी मी सैन्यासोबतच्या बैठकीत होतो. मी त्यांचा फोन उचलू शकलो नाही आणि नंतर जेव्हा मी त्यांना परत फोन केला, तेव्हा त्यांनी मला सांगितले की, पाकिस्तान मोठा हल्ला करणार आहे. यावर माझे उत्तर असे होते की, जर पाकिस्तानचा असाच हेतू असेल तर त्याला त्याची किंमत मोजावी लागेल.
म्हणूनच एकामागून एक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत की, केंद्रातील मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव घेण्याचे का टाळत आहे? तर याचे स्पष्ट उत्तर असे आहे की, सध्याच्या काळात वेगाने प्रगती करणाºया भारताला आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर अनेक प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक गोष्टी वाटाघाटीच्या टेबलावर असल्याने, ट्रम्प यांच्यासारख्या व्यक्तीचे नाव घेऊन भारत आपली स्थिती कमकुवत करू इच्छित नाही. परंतु याचा अर्थ असाही नाही की, सरकार ट्रम्प यांचे समर्थन करत आहे. भारत अनावश्यकपणे अधिक समस्या निर्माण करू इच्छित नाही. म्हणूनच भारत आपल्या रणनीतीत यशस्वी होत आहे, तर विरोधी पक्ष अस्वस्थ असूनही परराष्ट्र अजेंड्यावर राजकीय चिखलफेक करत आहेत. विरोधकांना देशहितापेक्षा मोदींना सत्तेवरून कसे हटवता येईल यात अधिक स्वारस्य आहे. त्याचप्रमाणे देशहितापेक्षा स्वहित त्यांना महत्त्वाचे वाटत आहे. जगातील कोणत्याही नेत्याने मध्यस्ती केली नाही हे सांगितल्यावर त्यात ट्रम्प आले, हे न समजण्याइतके विरोधक मूर्ख आहेत का? पण ते मुद्दाम करत आहेत हे यातून स्पष्ट झाले.
भारताच्या विरोधी पक्षाला आणखी एक प्रश्न जाणून घ्यायचा आहे की, आॅपरेशन सिंदूरमध्ये भारताची किती लढाऊ विमाने पाडण्यात आली? तथापि, त्यांनी पाकिस्तानची किती लढाऊ विमाने पाडण्यात आली हे देखील विचारायला हवे होते. याचे सरळ उत्तर असे असेल की, सुरुवातीला भारतीय लष्कराने राफेल लढाऊ विमान पाडल्याचा दावा फेटाळून लावला होता. परंतु त्यांच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने परदेशात कबूल केले की, असे काहीतरी घडले आहे. यामुळे प्रोत्साहित होऊन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महिन्यात मे महिन्यात भारत-पाक संघर्षादरम्यान ‘पाच लढाऊ विमाने पाडण्यात आली’ असा दावा केला होता. तथापि, ट्रम्प यांनी कोणत्या देशाची किती विमाने पाडण्यात आली हे स्पष्ट केले नाही. यापूर्वी पाकिस्ताननेही भारताची ‘पाच लढाऊ विमाने पाडल्याचा’ दावा केला आहे, जो भारताने नेहमीच नाकारला आहे. पण जे घडलेच नाही ते घडले असे सरकारने कबूल करावे हा विरोधकांचा कसला आग्रह म्हणावा लागेल? विरोधकांनी आता तरी देशहिताचा विचार करावा आणि भारताची नाचक्की करण्याचे काम करू नये. जे काम पाकिस्तान करत आहे तेच विरोधक करणार असतील तर त्यांचा हेतू स्पष्ट दिसून येतो की, ते कोणाची तरी सुपारी घेऊन काम करत आहेत.
