अ‍ॅक्सिस सत्य

शिवसेना आणि अमृता फडणवीस यांच्यातील चाललेले युद्ध हे खेदजनक असे आहे. आज राज्याचे प्रश्न काय आहेत आणि तिकडे दुर्लक्ष करता केवळ एखाद्या महिलेला लक्ष्य करून तिच्यावर टीका करायची, तिला अडचणीत आणण्यासाठी ती जिथे काम करते, त्या बँकेची कोंडी करायची हे अत्यंत हलक्याप्रतिचे राजकारण आहे. त्यामुळे अ‍ॅक्सिस बँक आणि शिवसेना व नवीन सरकार यांच्यातील नेमके काय वास्तव आहे हे समजून घेतले पाहिजे. सरकारचे किंवा शिवसेना आणि त्यांच्या मित्र पक्षांचे लक्ष्य हे राज्याचा विकास, शेतकरी हे असले पाहिजे. अमृता फडणवीस यांना टार्गेट करणे हे लक्ष्य असता कामा नये.केवळ अमृता फडणवीस यांनी सेनेवर टीका केली म्हणून सरकारने किंवा शिवसेनेची सत्ता असलेल्या संस्थांनी अ‍ॅक्सिस बँकेला लक्ष्य करणे हेही संयुक्तिक नाही, न्याय नाही. म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाºया पोलीस कर्मचाºयांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अ‍ॅक्सिस बँकेत वळवल्याचा आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्यावर झाले. हे कितपत खरे आहे? फडणवीस गेले की लगेच बँक बदलायची. म्हणजे योजनांची नावे बदलणे, रस्ते किं वा अनेक कशाची नावे सरकार आल्यावर बदलणे या व्यतिरिक्त आता सरकारने कोणत्या कर्मचाºयांची खाती कोणत्या बँकेत असावीत हे ठरवायचे दिवस आले का? अर्थात अमृता फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून याच प्रकरणामुळे अमृता फडणवीस आणि अ‍ॅक्सिस बँक चर्चेत आहेत. अमृता फडणवीस या अ‍ॅक्सिस बँकमध्ये मोठ्या हुद्यावर असल्याने बँकेला झुकते माप देत महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाºया पोलीस कर्मचाºयांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अ‍ॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली, असा आरोप करणारी याचिका मोहनीष जबलपुरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी म्हटले, राज्य सरकारने ११ मे २०१७ ला एक परिपत्रक काढून राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसेच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खाजगी बँकेमध्ये उघडण्यास सांगितले. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत अ‍ॅक्सिस बँकेला मुद्दाम झुकते माप दिले. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय बँकांना फटका बसला असून, त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. अर्थात केवळ यामुळेच राष्ट्रीय बँकांना तोटा झाला असेल असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. कारण ही काही लाख कर्मचाºयांची पगाराची खाती होती. त्यातील बहुतांशी झीरो बॅलन्स खाती होती. त्यामुळे त्याचा बँकेला कितपत फायदा? किंवा ती मिळाल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांचा तोटा कसा काय भरून निघाला असता?अर्थात या आरोपावर मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयानेस्पष्टीकरण दिले होते. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीपासून अ‍ॅक्सिस बँकेकडे केंद्रीय विद्यालय, नगरविकास, मुंबई पोलीस, धर्मादाय आयुक्त अशा अनेक विभागांची खाती आहेत. पोलिसांचे वेतन गेल्या कित्येक वर्षांपासून अ‍ॅक्सिस बँकेमार्फत दिले जाते. दैनंदिन कामकाज मुख्यमंत्री पाहत नसून सर्व प्रशासकीय अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आहेत. त्यामुळे निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते. म्हणजेच हे जर खरे असेल, तर शिवसेनेला त्यांची अमृता फडणवीस यांच्यावरची टीका महागात पडू शकते. त्यांना सिद्ध करावे लागेल की, फडणवीसांच्या काळात म्हणजे २०१४ ते २०१९ या काळात ही खाती उघडली गेली, पण ती त्यापूर्वी उघडलेली असतील तर शिवसेना तोंडावर पडेल.अर्थात अमृता फडणवीस यांनीही स्पष्ट केले आहे की, पोलीस कर्मचाºयांची बँक खाती काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात अ‍ॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती. त्यांनी म्हटले, मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी लग्न करण्याच्या खूप आधी ही खाते अ‍ॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. खाजगी बँकांदेखील भारतीय बँका आहेत आणि उत्कृष्ट सेवा प्रदान करतात. सरकारने याविषयी तर्कशुद्ध विचार केला पाहिजे. ही खाते परत इतर बँकांमध्ये वळवून सरकार देवेंद्र आणि मला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे सिद्ध झाले तर हे सरकार तोंडावर आपटेल. असे केवळ मनात सूडबुद्धीने बाकीची कामे सोडून बँका बदलण्याचे काम हे काही धोरणात्मक काम नाही ना?विशेष म्हणजे अ‍ॅक्सिस बँकेचे म्हणणे काय आहे हे पण आपण पाहिले पाहिजे. या वादाविषयी अ‍ॅक्सिस बँकेने पत्रकच काढत स्पष्टीकरण दिले होते. या पत्रकात अ‍ॅक्सिस बँकेचे कार्यकारी संचालक राजेश दहिया यांनी म्हटले, गेल्या १५ वर्षांपासून राज्य सरकार आणि मुंबई पोलीस बँकेशी संलग्न आहेत. मुंबई पोलिसांच्या वेतनाविषयीचा आमचा करार २००३ मध्ये झाला आहे. तसेच कॉर्पोरेट सॅलरी अकाऊंटसंबंधीचा महाराष्ट्र सरकारसोबतचा आमचा करार २००७ मध्ये झालाय. यासंबंधीच्या बँकेच्या व्यवहारांमध्ये कोणत्याही प्रकारे झुकत माप देण्यात आलेले नाही. इतके असतानाही शिवसेनेने ठाणे महापालिका, मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र पोलीस यांच्या खात्यांवरून अमृता फडणवीस यांना टार्गेट करणे हे अत्यंत खेदजनक आहे.उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अमृता फडणवीस यांनी त्यांच्यावर अनेकदा टीका केली. औरंगाबादमधील बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी वृक्षतोडीची बातमी असो की, मेट्रो कारशेडला दिलेली स्थगिती असो की, राहुल गांधी यांनी सावकरांविषयी केलेले विधान, त्यांनी सरकारवर कठोर टीका केली आहे.अमृता फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केल्यानंतर मुंबईतले शिवसेना नगरसेवक समाधान सरवणकर यांनी मागणी केली की, अ‍ॅक्सिस बँकेतली सरकारी खाती राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये वळवण्यात यावी. त्यानंतर शिवसेनेची सत्ता असलेल्या ठाणे महानगर पालिकेने खाजगी बँकांमधली महापालिकेची खाती सरकारी बँकांमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई महानगरपालिकाही याबद्दल विचार करत आहे, असे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सांगितले आहे. ही बातमी चर्चेत असताना, अमृता फडणवीस यांनी याविषयी ट्विट करत म्हटले, वाईट नेता मिळणे यात महाराष्ट्राची चूक नव्हती, पण अशा नेत्यासोबत कायम राहणे चुकीचे आहे. जय महाराष्ट्र. त्यामुळे हे अत्यंत पोरकट राजकारण सुरू झाले असेच म्हणावे लागेल. उद्धव ठाकरे सरकारने या खात्यांविषयी पुनर्विचार करण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या खात्यांद्वारे वर्षागणिक ११ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार होतात. ही खाती राष्ट्रीय बँकांमध्ये वळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे राज्य सरकारने म्हटले होते.पण सरकार बदलले की आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलणे, त्यांची कामे थांबवणे, स्थगित करणे, योजनांची नावे बदलणे या व्यतिरिक्त काही विकास कामे असतात हे आमच्या नेत्यांना कधी समजणार आहे? यासाठी काहीतरी परिपक्वता असली पाहिजे. आज शिवसेनेबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आहेत. भाजपवर हल्ले करण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष सेनेचा वापर करून घेत आहेत. शिवसैनिक त्याला बळी पडत असावेत. पण त्यांनी कोणत्याही गोष्टीचा शहानिशा करूनच कार्यवाही करावी हे अपेक्षित आहे. अ‍ॅक्सिस सत्य काय आहे हे जाणून घेतले असते तर आज हे घडले नसते.