जलव्यवस्थापनाची गरज

डिसेंबर महिना उजाडला नाही, तोच मुंबई महापालिका दहा टक्के पाणीकपात करणार असल्याची बातमी आली. राज्यात इतका प्रचंड पाऊस पडला, पाण्याचा साठा वाढला, तरी पाणीकपातीची वेळ का यावी? पाण्याचे नियोजन नाही, हेच त्यामागचे कारण आहे. आज मुंबईत आहे तीच परिस्थिती संपूर्ण राज्यात असणार आहे. आम्ही निसर्गाने भरभरून दिलेले असतानाही पाणी साठवू शकलो नाही, जिरवू शकलो नाही, त्याचे नियोजन करू शकलो नाही, हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. भरपूर पाऊस पाणी असलेल्या मुंबईत ही अवस्था असेल, तर जिथे पाऊस फारसा झालाच नाही त्या मराठवाड्यात काय होईल?नुकताच आलेला केंद्रीय भूजल मंडळाचा अहवाल काय सांगतो याकडेही आपण पाहिले पाहिजे. देशातील २२ टक्के भूजलाचे साठे एक तर कोरडे आहेत किंवा कोरडे होण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. भूजल मंडळाचा हा अहवाल २०१७ चा आहे, पण आजही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. अहवालानुसार, देशातील ६८८१ पैकी १४९९ मध्ये युनिट (तालुके, मंडळे) हे ओव्हर एक्सप्लॉयटर आणि क्रिटिकल या श्रेणीत मोडतात. भूजलाचा अतिवापर होणारे सर्वाधिक ५४१ गट तामिळनाडूत, त्यापाठोपाठ २१८ राजस्थानात आहेत. हे पाहिले की राज ठाकरे वारंवार आपल्या भाषणात ओरडून सांगत होते, ते लक्षात येईल. मराठवाड्याचा वाळवंट होईल अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती. हे असेच राहिले, तर तो क्षण दूर नाही. आज राजस्थाननंतर उत्तर प्रदेश (२१८), तेलंगण (१३७) आणि हरियाणा (८१) असा क्रम आहे. भूजलाचा अतिवापर होणारे क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि पश्चिम उत्तर ही आहेत. त्याशिवाय गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि तामिळनाडूतही भूजलाचा अतिवापर होत आहे. देशात उपलब्ध असलेल्या एकूण पाण्यापैकी ८९ टक्के पाण्याचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. त्यामुळे पाण्याचा वाजवी वापर कसा करावा, याबाबत शेतक‍ºयांत जागृती करावी लागणार असल्याचे मत जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी व्यक्त केले आहे. भारताने इस्रायलकडून पाण्याचे व्यवस्थापन शिकावे, असे शेखावत यांना वाटणे साहजिक आहे. मुळात आपण मान्सून प्रणालीच्या भौगोलिक क्षेत्रात येतो. मान्सून बेभरवशाचा. त्यामुळे दर तीन ते चार वर्षांनी दुष्काळ हा ठरलेलाच. त्यात आपल्याकडे जलसंचय करणारे खडक कमी. असे असताना भूजल मंडळाच्या या अहवालाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. एखादा मंत्री, शिष्टमंडळ इस्रायल दौ‍ºयावरून परतल्यानंतर पाण्याचे महत्त्व सांगत फिरते. प्रत्यक्षात होत काहीच नाही. भूजलाचा अविवेकी आणि अतिउपसा ही खरी समस्या आहे. पाणी उपसा वाजवी कसा होईल, याबाबत कडक धोरण अवलंबणे ही काळाची गरज आहे. हे होत नसल्यामुळे डिसेंबरमध्येच आम्हाला पाणीकपात करावी लागते. पाणीकपात हा उपाय नाही. पाण्याचे नियोजन महत्ताचे असते. आज मुंबईकडून ती अपेक्षा आहे. बाकीची राज्ये तशी मागासच म्हणावी लागतील, पण देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईने आणि महापालिकेनेही नियोजनात कमी पडावे, ही शरमेची बाब आहे.ठिबक सिंचन, तुषार सिंचनाचे गोडवे आपण नेहमी गातो, मात्र त्याच्या प्रत्यक्ष वापराचे प्रमाण फक्त ६ टक्क्यांच्या आसपास आहे. सूक्ष्म सिंचनाच्या अनेक योजना आजवर आल्या अन् गेल्या, मात्र या सिंचनाखालील क्षेत्र काही त्या तुलनेत वाढले नाही. याला जबाबदार कोण? काही राज्यांतील पारंपरिक पीक पद्धतीत आता बदल झाला असून, कमी पावसाच्या भागात जास्त पाणी लागणारी पिके असा नवीन क्रॉप पॅटर्न रुजला आहे. पारंपरिक पिकांना सरकारने संरक्षण दिल्यास या पिकांना चांगला भाव दिल्यास शेतकरी तिकडे वळतील, मात्र एखादा अहवाल आला की, केवळ काही तरी थातूरमातूर, उथळ विचार मांडून वेळ मारून नेण्याची मानसिकता आपल्याला खोल खोल पाण्यात नेणारी आहे आणि हे आपल्याला परवडणारे नाही.यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत धोरण आखले गेले पाहिजे. १९९५ ला युती सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना पाण्याची श्वेतपत्रिका काढायला लावली होती. आज पुन्हा तशाप्रकारे हालचाल करण्याची गरज आहे. राज्यात किती टक्के जलसिंचन आहे, सिंचनाखाली जमीन किती आहे, जलसाठे किती आहेत याची अचूक माहिती मिळवून त्याचे योग्य नियोजन होण्याची हीच ती वेळ आहे. पाण्याच्या नियोजनानेच महाराष्ट्र संपन्न होईल. नूतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे आव्हान स्वीकारून त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मराठवाड्यात ट्रेनने पाणी आणावे लागणे, हे भूषणावह नाही. जोशी सरकारने पंचवीस वर्षांपूर्वी टँकरमुक्त महाराष्ट्र ही घोषणा दिली होती. ती आता पूर्ण करण्याची कामगिरी ठाकरे सरकार करेल, यात शंका नाही. ग्रामीण भागात असलेले टँकरलॉबीचे राज्य संपुष्टात आणून जनतेचे राज्य आले पाहिजे. त्यांना हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे, हीच अपेक्षा. आपल्याकडे जलसंपदा, पाटबंधारे, कृषी खाते यांच्यातील नसलेला ताळमेळ दूर केला पाहिजे. धरणांतील डेड वॉटरची मर्यादा, त्यातील गाळ उपसणे असे कायमस्वरूपी उपाय राबवण्याची हीच ती वेळ आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना शिवसेना-भाजप सरकारने केली होती. ते महामंडळ निर्माण झाले, पण त्या अंतर्गत सुरू केलेली कामे नंतर रखडली. नंतरच्या सरकारने पूर्ण केली नाहीत. ती केली असती तर महाराष्ट्रात ही वेळ आली नसती. आता नंतरच्या सरकारमधील माणसेही आपल्याबरोबर आहेत. याचा फायदा उठवत ठाकरे सरकारने ही अपुरी राहिलेली, रखडलेली कामे पूर्ण केली, तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होईल, यात शंका नाही. शेतक‍ºयांचा सातबारा कोरा होण्यासाठी पाणी कुठे मुरते आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हे पाणी नियोजनामुळे होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.