गड, किल्ले संवर्धनाचे धोरण

मुख्यमंत्रीपदाच्या भूमिकेत गेल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वात प्रथम रायगडाच्या सुशोभीकरणाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. ही फार मोठी गोष्ट आहे. बाहेरच्या राज्यातील गड, किल्ले, ऐतिहासिक राजवाडे ज्याप्रमाणे सुस्थितीत ठेवलेले आहेत त्या तुलनेत महाराष्ट्रात ते ठेवले जात नाहीत. छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या गड, किल्ल्यांचे संवर्धन आणि सुशोभीकरण करून पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. जुन्या ऐतिहासिक वास्तू, गड, किल्ले याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि नवी स्मारके, पुतळे उभे करायचे प्रकार वाढीस लागतात. ते केवळ राजकारणासाठी केले जाते. त्याला आळा घालण्यामागच्या सरकारने काही तरतूद केलेली आहे. राष्ट्रपुरुष, संत-महात्म्ये व राजकीय नेत्यांची स्मारके उभारण्याबाबत समाजातील कार्यकर्त्यांचा उत्साह नेहमीच ओसंडून वाहत असतो. त्यांची स्मारके उभारण्याची जणू स्पर्धाच सुरू असते. त्या स्पर्धेतून एकाच शहरात, जिल्ह्यात, राज्यात अनेक पुतळे उभारले जातात. राष्ट्रपुरुषांची शिकवण वा त्यांच्या विचारांशी कोणालाच फारसे घेणे-देणे नसते, पण तो पुतळा, स्मारक कोणाच्या कृपेने उभारले गेले याच्या श्रेयावरून वादविवाद घडतात. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवतो. सामाजिक सलोखा व शांतता धोक्यात येते. हे स्मारक, पुतळे नेमके कोणाच्या फायद्याचे, हिताचे असतात हा संशोधनाचाच विषय आहे, पण हे ओळखून राज्य सरकारने स्मारकांबाबत नवे धोरण तीन वर्षांपूर्वी आखले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार एकच राष्ट्रपुरुष अथवा महनीय व्यक्तींची राज्यात दोनपेक्षा जास्त स्मारके उभारता येणार नाहीत. ही स्मारके विभिन्न प्रशासकीय विभागात उभारावीत, दोनपेक्षा अधिक स्मारके उभारण्यासाठी आवश्यक जमीन व खर्च स्मारकाची मागणी करणाºया संस्थेने करावा, त्यासाठी सरकार कोणताही निधी देणार नाही, असे धोरणात म्हटले आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे राष्ट्रपुरुष अथवा थोर व्यक्तींच्या स्मारकांसाठी लागू असतील. यापुढे स्मारक ही एक योजना समजली जाईल. तत्कालीन राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अर्थात केवळ विरोधासाठी विरोध करणाºया प्रवृत्ती यामुळे उफाळून येतील आणि त्यांचा इगो दुखावला जाईल हा भाग वेगळा, पण पुतळ्याशी पुतळा, स्मारकाशी स्मारक उभारून करणार आहे काय? याचा विचार कोणीच करत नाही. ज्यांचे पुतळे, स्मारके उभी करायची त्यांच्यातील एक टक्का गुण, विचार तरी पुतळे, स्मारके उभारणाºया व्यक्तींकडे असतो काय? म्हणूनच केवळ पुतळ्याच्या स्वरूपात स्मारके न उभारता शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये बहुपयोगी सभागृहे, ग्रंथालये, वाचनालये, वसतिगृहे आदी समाजोपयोगी वास्तूंच्या स्वरूपात स्मारके उभारावीत. पुतळा आणि स्मारके उभे करून अनावश्यक जागा व्यापायची. रस्त्यात ते उभे केल्यामुळे वाहतुकीचा, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण करायचा. पुतळ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करायचा. हे सगळे प्रकार थांबले पाहिजेत. त्यापेक्षा चांगल्या संस्था, वाचनालये, वसतिगृहे, सभागृहे यांना राष्ट्रपुरुषांची नावे द्यावीत, त्याद्वारे राष्ट्रपुरुषांच्या कार्याचे स्मरण व्हावे, असेही या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट स्वागतार्ह आहे. स्मारक धोरणातील तरतुदी अतिशय उचित, उपयुक्त व स्वागतार्ह आहेत. अर्थात गेल्या तीन-चार वर्षांत या धोरणाची अंमलबजावणी किती झाली हा प्रश्नच आहे. वास्तविक पाहता स्मारके उभारून नंतर त्याकडे पाठ फिरवणाºया हौशी फौजांना या धोरणाने कदाचित आळा बसू शकेल. स्वत:च्या बडेजावासाठी ही उठाठेव करणारे वठणीवर येऊ शकतील. त्यामुळे उद्भवणारे वादविवादही टळू शकतील. पुतळे व स्मारकांबाबत बºयाचदा आरंभ शूरताच आढळते. एकदा का पुतळा वा स्मारक उभारले की आपली इतिकर्तव्यता संपली, असे बहुतेकांना वाटते. नंतर त्याकडे दुर्लक्ष होते. दुर्दशा होते. स्मारकासंबंधी शासनाचे नवे धोरण स्वागतार्ह आहे. त्याचे पालन कटाक्षाने केले जाईल का? हा प्रश्न आहे, पण केले जावे ही अपेक्षा आहे. जास्तीत जास्त दोन स्मारके उभारण्याची सरकारने मुभा दिली आहे. परंतु एकच स्मारक असल्यास त्याचे स्थानमहात्म्य टिकते. श्रीरामाची मंदिरे गावोगावी असतात. तरीदेखील रामभक्तांनी सध्या अयोध्येतील राममंदिर उभारणीचा हट्ट धरला आहे. एकाहून अधिक स्मारकांमुळे निर्माण होणारे वाद टाळायचे असतील तर एकच स्मारक उभारण्याबाबत सरकारच्या या धोरणात काही सुधारणा करता येईल का? याचाही विचार सरकारने केला, तर अधिक बरे होईल. स्मारकेच नाही, तर अनेकांनी मंदिरेही उभारली आहेत. नवी मुंबईसह महाराष्ट्रात शासकीय जागेत अतिक्रमण करून अनेक मंदिरे उभी केली आहेत. प्रतिशिर्डी म्हणून अनेकांनी साईबाबांची मंदिरे अतिक्रमित जागेत उभी केली आहेत. नवी मुंबई, ठाण्यात तर अशा मंदिरांचा सुळसुळाट झाला आहे. शिर्डीची प्रतिकृती निर्माण करून कधी शिर्डीचे महत्त्व कमी होईल काय? पण सगळे उत्सव तसेच करून नवे महाराज, बाबा निर्माण केले जात आहेत. ज्यांना अशी मंदिरे बांधायची ती बांधू देत, पण ज्यांनी सरकारी जागेवर, सिडको, राज्य सरकारच्या जागेवर बांधली आहेत त्यांची मंदिरेही सरकारजमा केली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे पुतळे, स्मारके यांच्याप्रमाणेच अशा मंदिर उभारणीवरही आळा घातला पाहिजे. एखाद्या थोर व्यक्तीचा पुतळा बांधायला परवानगी नाही म्हणून स्मारक किंवा पुतळा न म्हणता त्या व्यक्तीचे मंदिरच कोणी बांधले तर काय करणार? म्हणूनच आता नवी मंदिरे आणि पुतळे याबाबत काळजी घेतली पाहिजे. तसेच या सरकारने सर्व गड, किल्ले हे संवर्धनासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. नवी स्मारके उभी करण्यापूर्वी जुनी जी आहेत त्याचे जतन करणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे नव्या सरकारकडून अशी चोख कामगिरी होईल याबाबत शंकाच नाही. गड, किल्ले संवर्धनाचे धोरण तयार झाले पाहिजे. विकासकामे म्हणजे केवळ बांधकाम नाही, रचनात्मक कामे नाही तर आदर्शांचे जतन करणे हेही विकासाचे लक्षण आहे. आपले आदर्श जपले तर त्यांच्याकडे पाहून नवे काही करण्याची उमेद आपल्यात निर्माण होत असते. यादृष्टीने नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रायगडाबाबत जे धोरण आखले त्याचे कौतुक करावे लागेल. आपल्याकडे पुतळे, स्मारके उभारणे म्हणजेच विकासकामे आहेत, आदर्श जपण्यासाठी पूर्वीच्या वस्तू आणि वास्तूंचे जतन करून वैचारीक स्मारकांची निर्मिती करणे महत्वाचे असते. हा बदल आणि त्याबाबत योग्य तो निर्णय हे सरकार घेईल यात शंका नाही.