शिक्षणातील त्रुटी दूर कराव्यात

कुठलेही सरकार नव्याने स्थापन झाले की ते पहिले प्रयोग करते ते शिक्षणावर. त्यामध्ये विद्यार्थी आणि पालकांचे किती नुकसान होते याचा विचार केला जात नाही. आता सरकार म्हणे शाळेच्या पटावर आधारीत वेतन ठरवण्याचा निर्णय घेणार आहे. अर्थात त्यामुळे आपल्या शाळेत जास्तीत जास्त मुले शिकायला यावीत यासाठी शिक्षकांकडून प्रयत्न होतील हा भाग वेगळा असला तरी अशा परिस्थितीत विद्यार्थी हा ग्राहक म्हणून बघितला जाईल. आमच्या शाळेत किती विद्यार्थी आहेत याऐवजी किती ग्राहक आहेत, खातेदार आहेत असा हिशोब केला जाईल. पण यानिमित्ताने शिक्षणातील विविध त्रुटी समोर येताना दिसत आहेत. या त्रुटी दूर करण्याची हीच ती वेळ आहे, हेही सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.शिक्षण हा विकासाचा मूलभूत पाया असल्याने ते समृद्ध आणि विकसित असावे लागते. त्यासाठी भाषा हे माध्यम खूप प्रभावी ठरते. जगभरात शिक्षणाच्या क्षेत्रात विकसित झालेल्या राष्ट्रांनी इंग्रजीसोबतच आपल्या मातृभाषेलाही तितकेच महत्त्वाचे स्थान देऊन आपल्या शिक्षणाचा विकास साधला आहे. शिक्षणात भाषा संस्कृती महत्त्वाची असल्याने प्रत्येक बारा कोसांनी बदल होणा‍ºया बोलीभाषेची लकब, तिथल्या परंपरा, संस्कृती आणि लोकशिकवणीचा मिलाप शिक्षणात करण्यात आला, तर ते शिक्षण आनंददायी आणि स्वाभाविकच आपलेसे वाटते. हे करत असतानाच शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या इतर अंगांचाही तितकाच समतोल राखणे गरजेचे असते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपलेसे वाटणारे, समृद्ध असे शिक्षण अजूनही आपल्याला उपलब्ध करून देता आलेले नाही. ते घोकंपट्टीपुरतेच मर्यादित राहिले. परदेशातील संस्कृतीचे गोडवे गाणा‍ºयांकडून अशा शिक्षणाची रचना केली जात असल्याने ते समृद्धीच्या मार्गावर पोहोचू शकले नाही. आज आपल्याकडे शाळाबाह्य मुले ही फार मोठी समस्या आहे. शाळाबाह्य मुले हा राज्याला लागलेला सर्वात मोठा कलंक आहे. तो पुसण्यासाठी शिक्षणाला ख‍ºया अर्थाने आपले आणि समृद्ध शिक्षण करण्यासाठी काही पावले उचलली गेली होती. शिक्षकांना शाळाबाह्य कामांतून कायमची मुक्ती मिळवून देण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणारी शिक्षण समृद्धी योजना ही अशीच फक्त कागदोपत्री राहिली आहे. शिक्षण समृद्धी योजना राबवण्यासाठी आघाडी सरकारने त्याला मान्यता दिली. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी याकडे दुर्लक्ष होत गेले. पहिली ते आठवी परीक्षा पद्धती बंद आणि ढकलगाडीला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केला असला, तरी या शिक्षण समृद्धी योजनेला त्यांनी हात लावलेला नाही. तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करून राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते, पण ते झाले नाही. शिक्षणमंत्र्यांना या योजनेचे महत्त्व, शिक्षण प्रेरक आणि त्यांची कार्यक्षमता चांगली माहीत आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी केली गेली नाही. यामुळे नाईलाजाने येत्या काही दिवसांत राज्यातील सुमारे सात हजारांच्या दरम्यान असलेले शिक्षण प्रेरक रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीला लागले आहेत. शिक्षण समृद्धी ही योजना प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरासाठी मूलगामी बदल घडवून आणणारी आहे. शिक्षण अधिक बळकट करणारा कार्यक्रम शिक्षण समृद्धी योजनेत आहे. भाषा, इतिहास, पर्यावरण, विज्ञान, गणित, तसेच संस्कृती असे विषय यात निवडले गेले आहेत. यामुळे मुलांचा शिक्षणातील सहभाग, ज्ञान पोहोचवण्यासाठी लिखित साहित्य, इतर साधने आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून आणि तर्काने विचार करायला प्रवृत्त करण्याची शिक्षण पद्धत, मुलांच्या भावनिक, सांस्कृतिक विकास यांचा विचार अतिशय मूलगामी पद्धतीने यातून होणार आहे. हा बदल आज आवश्यक आहे. आजच्या शिक्षणपद्धतीतून निर्मितीक्षम संशोधक, नवनिर्माण करण्याची मानसिकता तयार केली जात नाही. आजचा विद्यार्थी परावलंबी झाला आहे. शालाबाह्य मुले राहण्याचे हेच फार मोठे कारण आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वात जटील प्रश्न हा शाळाबाह्य मुलांना आणि शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामांच्या ताणाचा आहे. तो या योजनेतून सोडवण्याचा मार्ग दाखवण्यात आला आहे. राज्यात शिक्षण समृद्धी योजना राबवून बेरोजगार झालेल्या शिक्षण प्रेरकांना रोजगार मिळाला पाहिजे. राज्यातील मुलांना समृद्ध शिक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यात कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला होता. त्याप्रमाणे ही योजना राबवण्यासाठी आराखडा तयार केला, मात्र तो आराखडा आणि त्यासाठी लागणा‍ºया निधीसाठी अर्थखात्याने अडवणूक केली. त्यातच सत्ताबदली झाल्याने रखडून ठेवली गेली. यामुळे एकीकडे आहेत त्या अनुदानित, सरकारी शाळा बंद करायला निघालेले तत्कालीन युती सरकार राज्यातील उपेक्षित, वंचित घटकाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी घेत नसल्याचे दिसते. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात होत असलेली गळती, शिक्षणाची ढासळलेली गुणवत्ता यामागे सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती असली, तरी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपले शिक्षण हे समृद्ध झालेले आणि प्रत्येकाला आपलेसे वाटत नाही. यासाठी शिक्षण समृद्धीसारख्या योजनेत काम करणा‍ºया प्रत्येक शिक्षण प्रेरकाची शिक्षण क्षेत्राला मोठी गरज आहे. शिक्षणाच्या समृद्धीकरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकते. यामुळे या योजनेचे गांभीर्य लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे. आता नवीन सरकार सत्तेवर आले आहे, पण अजून त्यांचे खातेवाटप झालेले नाही. आता या नव्या सरकारकडून काही तरी बदलाची अपेक्षा करायला हरकत नाही. ग्रामीण भाग, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा येथील शिक्षणाची परिस्थिती नव्या मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतली पाहिजे. आज उपक्रमावर आधारित शिक्षणासाठी इंटरनेट आणि स्मार्टफोन, लॅपटॉपचा वापर करावा लागतो. मुंबई महापालिकेतील शाळांमधून जसा लॅपटॉप वापराचा कार्यक्रम केला गेला होता, तसा सर्व ग्रामीण स्तरांवर करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातल्या कानाकोपºयात अजूनही इंटरनेट आणि या सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात विषमता निर्माण होण्याची भीती आहे. ती दूर करण्याचे काम सरकारने करावे आणि शिक्षणातील त्रुटी दूर कराव्यात.