युतीचा घट बसणार की, घटस्फोट होणार?

24/09/2019

२०१४ च्या निवडणुकीत युती तुटण्याची तारीख ही २५ सप्टेंबर होती. त्यामुळे आता उद्याच्या २५ सप्टेंबरला नेमके काय होते, याची उत्सुकता प्रत्येकाला लागली आहे. गंमत अशी आहे की, २०१४ ला युती तुटल्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादीची आघाडीही फुटली होती. ती नसती फुटली, तर कदाचित आघाडीला फायदा झाला असता, पण आता आघाडीचं जमलं आहे आणि युतीचं भिजत घोंगडं पडलं आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे, पण युतीला पोषक वातावरण असताना सेना-भाजप फार मोठा जुगार खेळत आहेत, हेही नक्की.युतीची जेवढी चिंता तुम्हाला आहे, तेवढी मलाही आहे. त्यामुळे योग्य वेळी युती करू, सगळे फॉर्म्युले घोषित करू, राणेसाहेबांसंदर्भातले निर्णय घेऊ. थोडी वाट बघा. असं वक्तव्य सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते.लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेतही युती होणारच, अशी सातत्यानं दोन्ही पक्षांकडून ठाम वक्तव्यं केली जात आहेत, मात्र विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन आचारसंहिताही लागू झाली, मात्र अजूनही युतीची घोषणा झालेली नाहीये. त्यामुळे संभ्रमावस्था आहे. अर्थात, सोमवारच्या पत्रकार परिषदेतील मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य नीट ऐकलं, तर लक्षात येईल की, ते युतीबाबत पूर्णपणे नकारात्मक पण नाहीत आणि पूर्णपणे सकारात्मक पण नाहीत, पण त्यांचं वक्तव्य सकारात्मकतेकडे झुकणारं नक्कीच आहे, पण त्यांची तयारी दोन्ही परिस्थितींत निवडणुका लढवण्याची आहे, मात्र जागांमुळे युती अडलीय की, आणखी कोणत्या कारणांमुळे? युती घोषित करण्यास इतका वेळ का लागतोय? हे प्रश्न उरतातच. जागावाटपामुळे युतीची घोषणा होण्यास विलंब होतोय का? असा प्रश्न सध्या अनेकांना पडलाय, पण तसं पाहिलं तर जागावाटपावर युती अडून असल्याचं दिसून येत नाही. हा एक मानसशास्त्रीय खेळ आहे. मतदारांची मानसिकता, श्रद्धा अंधश्रद्धा याच्या द्वंद्वात हे नेते अडकले आहेत असे दिसते. भाजपला त्यांच्या जागा अशा पद्धतीनं निवडून आणायच्या आहेत की, जर पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही, तर सत्ता स्थापनेला काही अडचण येणार नाही. तसं पाहिलं तर भाजपला आज युतीची गरज वाटत नाहीये. युतीची गरज भाजपपेक्षा शिवसेनेला जास्त आहे. भाजपकडे आताही बाहेरून आलेले आमदार पकडून १३०-१३३ च्या दरम्यान आमदार आहेत. अगदी १०-१२ आणखी गोळा केले, तर एकहाती येऊ शकतात. त्यामुळे भाजपला आत्मविश्वास आहे. शिवसेनेचे सध्या ६३ आमदार आहेत. जर भाजपकडून सेनेला १२० जागांची आॅफर दिली जात असेल, तर ती दुप्पट संख्या आहे, म्हणजे शिवसेनेला मान्य करावंच लागेल. त्यामुळे जागांवर अडलं असेल, असं वाटत नाही. त्याचप्रमाणे शिवसेनेकडे कुठलाही हुकमी एक्का नाही. ते असा हट्ट करू शकत नाहीत की, आम्हाला एवढ्याच जागा द्या. हे राजकीय स्थान शिवसेनेकडे नाही. त्यामुळे भाजप वरचढ आहे. आम्ही एवढ्या जागा देतो, त्या घ्या, अशी भाजपची भूमिका आहे,तसंच भाजपला जास्त जागा हव्यात. कारण तेवढंच शिवसेनेवरील अवलंबित्व कमी होईल.गेल्या काही दिवसांत काँग्रेस, राष्ट्रवादीमधून शिवसेना आणि भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात नेते दाखल झालेत. यामध्ये हर्षवर्धन पाटील, गणेश नाईक यांच्यासारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे. या नेत्यांच्या जागांबाबत शिवसेना-भाजपमध्ये काय वाटाघाटी होतात, हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. भाजपचे १० ते १५ आमदार शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत, मात्र भाजपमध्ये इनकमिंग झालीय. या जागांवर ताणाताणी होऊ शकते. शिवसेनेला कुठल्या जागा आॅफर केल्या जातात, हाही मुद्दा आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून झालेल्या इनकमिंगमुळे भाजपला जागांचं नीट व्यवस्थापन करावं लागणार आहे. तसं दोन्ही पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग झालीय. त्यामुळं जागांची अदलाबदल कशी करायची? हा मुद्दाही यामागे असण्याची शक्यता आहे. युती जाहीर करायला वेळ घालवण्याचं कारण बंडखोरांना जास्त संधी मिळता कामा नये, हेही त्यामागे आहे. अर्ज भरण्याच्या दोन दिवस आधी युती घोषित करायची, अशी व्यूहनीती दिसते, जेणेकरून बंडखोरांना कुठे जाण्याची संधी मिळत नाही. अर्थात, काही झालं तरी उमेदवारांची अधिकृत यादी जाहीर झाल्यानंतर बंडखोरी होणारच. प्रत्येक निवडणुकीत बंडखोरी ही सगळीकडेच होत असते. पूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीत व्हायची, आता सेना-भाजपमध्येही होते, मात्र भाजपचा वाढलेला प्रभाव पाहता भाजपमध्ये बंडखोरीचं प्रमाण कमी आहे, मात्र शिवसेनेत बंडखोरी होण्याची शक्यता नक्कीच जास्त आहे. भाजपमधील इनकमिंग आणि राज्यासह इतरत्र असलेला भाजपचा प्रभाव पाहता, शिवसेनेची फरफट होतेय का, हे पाहावे लागेल. अर्थात, शिवसेनेची अस्तित्वाची लढाई आहे. सुरुवातीला दक्षिण भारतीयांविरोधात अस्मितेची लढाई, आता राम मंदिराचा मुद्दा, असं सेनेचं धोरण राहिलंय. मुंबईसारखं शहर नीट सांभाळून दाखवलं असतं, तर आज त्यांच्यापुढे फरफटत जावं लागलं नसतं. सेनेनं आपल्या नाड्या स्वत:हून भाजपच्या हातात दिल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वी विविध वाहिन्यांवर दाखवल्याप्रमाणे जर १४५ जागा स्वबळावर भाजपच्या आल्या, तर सत्तेत असूनही नसल्यासारखं होईल, हे शिवसेनेला कळलंय. दुसरीकडे, युती राहिली किंवा नाही राहिली, तरी भाजपला फायदाच होणार असल्याचं दिसतंय. पितृपक्षासारख्या गोष्टीवर भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांचा विश्वास असल्यानं एक तर पितृपक्षाचा आठवडा संपून नवरात्र सुरू झाल्यावर घोषणा होऊ शकते. पितृपक्ष संपल्यावर पहिल्याच दिवशी किंवा त्याच्या दुसºया दिवशी ते युती जाहीर करू शकतात. शिवसेना-भाजपच्या महायुतीत रिपाइं, शिवसंग्राम, रासप असेही घटक पक्ष आहेत. त्यामुळे या पक्षांच्या जागांचाही मुद्दा उपस्थित होतो. मित्रपक्षांना युतीमध्ये १८ जागा आहेत, असे वारंवार सांगितले गेले आहे. या जागा सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न मित्रपक्षांचा आहे. या दोघांच्या भांडणात आपला बळी जायला नको, असा स्वाभाविक प्रयत्न त्यांचा आहे. अर्थात, वंचितचा फटका मित्रपक्षांच्या १८ जागांवर बसण्याची शक्यता आहे, म्हणून मित्रपक्षांना जास्त तयारीची आवश्यकता आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी ४ आॅक्टोबरपर्यंत अवधी आहे. त्यामुळे या महिना अखेरपर्यंत नवरात्राच्या प्रारंभानंतर ही घोषणा केली जाईल, असे दिसते, पण युतीचा घट बसणार की, फुटणार, हे आपल्याला येत्या काही दिवसांत पाहावे लागेल.24 Sept 2019