ससा आणि कासव

25/10/2019जे केंद्रात केले तेच राज्यात करायचे. ज्याप्रमाणे लोकसभेच्या निवडणुका जिंकल्या त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जिंकता येतील असा कयास भाजपच्या नेत्यांचा होता, पण प्रत्येकवेळी निकष वेगळे असतात हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. त्यामुळेच बहुमत मिळालं असलं तरी भाजपला नैतिक पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. राष्ट्रीय निवडणुकांसारखंच वातावरण आपल्याला राज्यात निर्माण करता येईल, हा भ्रम आणि अति-आत्मविश्वासच भाजपला नडला आहे हे या निवडणुकीतून दिसून आले, पण एका अर्थाने भाजपची नाकेबंदी झाली. विरोधकांनी त्यांचा अश्वमेघ रोखला आहे हे मला मान्य करावे लागेल.पण गेल्यावेळी २६० जागा लढवून ४५ टक्के त्यांना यश मिळालं आणि ते १२२ क्रॉस करू शकले. यावेळी मित्रपक्षांसह त्यांनी १६० जागाच लढवल्या आणि ते १०० क्रॉस करू शकले तर त्यांचा जिंकण्याचा रेट ७५ टक्के आहे असे भाजपकडून स्पष्टीकरण दिले जात आहे, पण तुम्ही का कमी जागा लढवल्यात? का युती तोडली नाहीत? एवढी ताकद होती तर स्वबळावर का लढला नाहीत, हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळे जर युती नसती तर भाजपच्या इतक्या तरी जागा आल्या असत्या का? किंवा युती झाल्यामुळेच कमी जागा झाल्या का, हे तपासावे लागेल. भाजपचं गणित इथेच चुकलं होतं. त्यांनी लोकसभेचा निकाल प्रमाण मानला आणि ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा आपण जिंकू शकतो, अशा अविर्भावात ते राहिले. कारण राष्ट्रीय निवडणुकीसारखं वातावरण राज्याच्या निवडणुकीतही निर्माण करता येईल, हा भ्रम आणि गर्व या दोन्ही गोष्टी त्यांना नडल्या. ससा आणि कासवाच्या गोष्टीतील सशाप्रमाणे भाजपची अवस्था झाली. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडी कासवाप्रमाणे हळुहळू या सशाला मागे टाकू लागली हे वास्तव ध्यानात घेतले पाहिजे.
या निकालांवरून एक गोष्ट दिसते की, केवळ राष्ट्रवादाचं आवाहन करून किंवा राष्ट्रीय मुद्दे उठवून राज्याच्या निवडणुका जिंकणं अवघड आहे. यापूर्वी २०१५ च्या बिहार निवडणुकांपासून पाहिलं तर लक्षात येईल की राष्ट्रीय स्वरूपावरचं ‘मोदी मॉडेल’ लोकसभेत जेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होतं, त्याप्रमाणात ते राज्यात यशस्वी होत नाही. खुद्द मोदींच्या स्वत:च्या गुजरातमध्येही त्यांना कसंबसं यश मिळालं होतं. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड येथे त्यांना यशानं हुलकावणी दिली होती. महाराष्ट्रात जीवावरचं बोटावर निभावलं, अशी अवस्था झाली आहे. महाराष्ट्रात तडजोड करून यश मिळालं. याचा अर्थ एक मोठा नेता, एक राष्ट्रवादी आवाहन आणि राष्ट्रीय प्रश्नांची चर्चा, या तीन मुद्यांखाली राज्याचं राजकारण आपण दडपून टाकू शकतो आणि राज्यामध्ये काहीही असलं तरी आपण आपला पक्ष निवडून आणू शकतो, हे मॉडेल यशस्वी होत नाही, असं दिसतंय. मोदी मॉडेलला बसलेला हा चाप आहे. केंद्राचा पॅटर्न राज्यात राबवून उपयोग नाही हे आता तरी भाजपला समजले असेल.या निवडणुकीत सगळ्यात संधी साधण्याचे काम केलेले आहे ते शिवसेनेने. विरोधक आणि मित्रपक्ष असे दोन्ही फायदे घेत आपल्या जागा टिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्याही जागा कमी झाल्या असल्या तरी आज ते किंगमेकर आहेत. पवारांच्या गळाला लागले तर ते त्यांच्या हातातले बाहुले होतील आणि राज्यात त्यांचा मुख्यमंत्रीही आणतील. त्यामुळेच भाजपने शिवसेनेच्या किती आहारी जायचे हे विचारात घेण्याची गरज आहे. शिवसेनेने सत्तेत येऊन त्याचे फायदे घेतले. त्यामुळे ते आमदार म्हणून निवडून येऊ शकले आणि विरोधात असल्याचा आव आणून लोकांना मोबिलाईझ केलं. त्यामुळे त्यांना भाजपच्या झंझावातातही काही प्रमाणात टिकून राहणं शक्य झालेलं आहे. शिवसेना-भाजप या दोघांची मिळून जी ताकद आहे ती साधारण मागच्यावेळी होती तेवढीच राहील, थोडीशी कमी झालेली असेल हे पाहिले गेले.
सगळ्यांत पहिला महत्त्वाचा प्रश्न असेल तो म्हणजे शिवसेना आणि भाजपमधल्या अंतर्गत समतोलाचं स्वरूप आता काय असणार आहे? मागच्या वेळी निवडणुकीनंतर शिवसेना सामील झाली होती आणि त्यामुळे त्यांच्यात एकप्रकारचा तुटलेपणा होता.यावेळी त्यांनी वाटाघाटी करून, आधी जागावाटप करून मग जागा लढवल्या. दोघांच्या मनात ही रुखरुख असेल की जर आपण एकटे लढलो असतो, तर आपल्या जागा वाढल्या असत्या का. इथून पुढची पाच वर्षं भाजप आणि शिवसेना यांचे एकमेकांचे पाय खेचण्याचे, कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सरकार म्हणून आणि पक्ष म्हणून सुरू राहतील.
त्यातून जे गोंधळ निर्माण होतील त्याने कदाचित लोकांची करमणूक होईल. त्यांच्यातल्या बेबनावामुळे. या अंतर्गत वादांमुळे प्रशासनातली सुसूत्रता आणि धोरणातली एकवाक्यता, याला जो फटका गेल्या पाच वर्षांत पडला, तीच परिस्थिती पुढची पाच वर्षं सुरू राहील. तसं झालं तर महाराष्ट्राच्या एकूण राजकारणाच्या आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने ते फार वाईट होईल.ही संपूर्ण निवडणूक खºया अर्थाने गाजवली ती शरद पवारांनी. शरद पवारांनी या निवडणुकांमध्ये विरोधकांची भूमिका बजावली आणि त्यात त्यांना काही प्रमाणात यशही आलं. मग आता ७९ वर्षांचे शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढच्या पाच वर्षांत बदल घडवून आणू शकतात का, हा प्रश्न निर्माण होतो. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांनी स्वत:चा रोल हा राष्ट्रीय राजकारणात निश्चित केला आहे आणि तिथल्या यशाची परमोच्च पातळी गाठली गेलेली आहे. मी राज्याच्या राजकारणात परत येणार नाही, हे त्यांनी स्वत: वारंवार सांगितलेलं आहे.
त्या अर्थाने पाहिलं तर हा राष्ट्रवादी काँग्रेससमोरचा मोठा पेच आहे. कारण तरुणांकडे नेतृत्व द्यायचं म्हणजे कोणाकडे नेतृत्व द्यायचं? जर पवार घराण्यातल्याच तरुणांकडे ते नेतृत्व राहिलं तर त्या पक्षावरचा ‘पवारांचा पक्ष’ हा शिक्का कायम राहील आणि त्या घराण्याच्या ते बाहेर गेलं, तर पक्षातली अंतर्गत गटबाजी वाढेल. त्यामुळे पवारांनी स्वत:कडे निवडणुकीची सूत्रं ठेवली. म्हणजे मी पुन्हा येईन असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, पण ते वाक्य शरद पवारांनी करून दाखवलं असे दिसते आहे. पवारांच्या भूमिकेचा फायदा हा काँग्रेसलाही झालेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांनीही त्यांचे वर्चस्व मान्य केले आहे. कारण काँग्रेसने न प्रयत्न करता, आयतं मिळालेलं हे यश आहे. लोकसभेच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर जर हे पाहिलं, तर हे फार मोठं यश काँग्रेसला आहे. म्हणजे एकीकडे एक्झिट पोलनं काँग्रेसला १७ पर्यंत खाली आणलं होतं. त्या तुलनेत त्यांनी तिप्पट यश मिळवलं आहे. हे एक्झिट पोल म्हणजे आभास आहेत हे या निवडणुकीतून दिसून आले आहे. शिवाय याचा अर्थ महाराष्ट्रात गावोगावी काँग्रेसचा कार्यकर्ता अजून आहे. महाराष्ट्रात अजूनही काही ठिकाणी प्रस्थापित पक्षांना मतं न देणारे मतदार आहेत. हे या निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे. ही काँग्रेसच्या दृष्टीने शेवटची पण चांगली संधी आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये एवढं सगळं घडून गेलेलं असताना एवढ्या जागा मिळणं हे भाजपसाठी चिंताजनक आहे, पण भाजपच्या विरोधकांच्या दृष्टीने आशादायक आहे. काँग्रेसमुक्तची भाषा करणाºया भाजपला लक्षात घेतले पाहिजे की, कोणी कोणाला संपवू शकत नाही. योग्य वेळ साधायची असते.या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचं भारतातलं स्थान कमी होत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती, पण या विधानसभा निवडणुकांनंतर आता तरी पुढची १० वर्षं राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचं स्थान कायम राहील. जेव्हा एका पक्षाचं वर्चस्व वाढतं, तेव्हा एका बाजूला प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व कमी होतं, कारण त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात कोणी विचारत नाही, पण दुसरीकडे मोठ्या पक्षाला विरोध कुठून होऊ शकतो? त्याला प्रतिपक्ष म्हणून स्थानिकच उभे राहतात. प्रादेशिक पक्ष टिकून राहण्याची शक्यता असते, कारण तिथे स्थानिक विरोध तयार होऊ शकतो, पण या निकालातून भाजपला खूप काही शिकावे लागेल.

भाजपचे काँग्रेसीकरण
या निवडणुकीत एक लक्षात घेतले पाहिजे ते म्हणजे भाजपची अवस्था ही पूर्वीच्या काँग्रेससारखी झालेली आहे. काँग्रेसबाबत पूर्वी असे म्हटले जायचे की, काँग्रेसचा पराभव कोणीच करू शकत नाही. काँग्रेसचा पराभव करण्याची ताकद कोणात असेल तर ती काँग्रेसमध्येच आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्येच आहे. तशी स्थिती आज भाजपची झालेली आहे. भाजपचे मान्यवर मंत्री, अनेक दिग्गज का आणि कसे पराभूत झाले हे शोधावे लागेल. आपल्याला डोईजड होऊ नये म्हणून काटा काढण्याचे शिरलेले राजकारण, तिकीट कापून बंडखोरीला प्रोत्साहन देणे हे सगळे काँग्रेसचे नाद भाजपला लागले आहेत. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास खाली पाडायचा, अशी अवस्था झालेली आहे.