कांद्याचा फायदा शेतकºयांना झाला का?

16/12/2019कांद्याच्या दरावरून सध्या देशभर चर्चा चालू आहे. भाजपची तीन राज्यांमधली सत्ता जाण्यास कांदा कारणीभूत ठरला होता. कांदा हा फार संवेदनशील विषय आहे. साधारणपणे वर्षातून एकदा कांदा हा एका विशिष्ट वेळेला महाग होत असतो. ही काही आजचीच वेळ आहे असे नाही. थंडीत पालेभाज्या स्वस्त होतात. सध्या पालेभाज्या खूपच स्वस्त झाल्या आहेत. त्याच काही दिवसांपूर्वी प्रचंड महाग होत्या. टोमॅटो महागले होते. लिंबं महागतात. उन्हाळ्यात लिंबाचा दर खूपच असतो. त्यामुळे सर्वच भाजीपाल्यात चढउतार होत असताना, फक्त कांद्याचे राजकारण का केले जाते? समजा एखादवेळेस शेतकºयाला जास्त दर मिळाला, तर इतके राजकारण करण्याचे कारण नाही, पण भावनिक आणि संवेदनशील विषय उचलून त्याचे राजकारण करायची सवय लागली आहे. जसे भाव वाढले, तसेच ते उतरतीलही यावर जनतेचा विश्वास असतो, पण राजकारण्यांचा नसतो. चार दिवस नाही खाल्ला कांदा किंवा कमी खाल्ला किंवा चढ्या भावाने घेतला, म्हणून कोणाचेही काही बिघडत नाही, पण शेतकºयांच्या नावावर राजकारण करण्याची सवय लागली आहे हे फार वाईट आहे, पण या दरवाढीचा फायदा आमच्या शेतकºयांना झाला आहे का?, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.आता केंद्र सरकारनं कांद्याचे भाव कमी राहावेत, म्हणून एक लाख वीस हजार टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी नवा कांदा बाजारात येत नाही, तोपर्यंत कांद्याच्या दरात फार घसरण होणार नाही. बाजारात झणझणीत विषय ठरत असलेल्या कांद्याच्या ताज्या अर्थकारणाविषयी.आपल्या देशाला दरवर्षी सुमारे १ कोटी ६५ लाख टन कांदा लागतो. गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याची लागवड सातत्यानं जास्त असते. कांद्याचं उत्पादनही जास्त होतं. त्यामुळे तर कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत होता. गेल्या वर्षी तरी राज्य सरकारनं कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळत असल्यानं किलोमागे दोन रुपये अनुदान दिलं होतं. कांद्याला भाव मात्र मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी नाराज असतात. वर्षातले दोन महिने चांगला भाव आणि दहा महिने मात्र मातीमोल दर असं चक्र सातत्यानं फिरत असतं. त्यामुळे एखादवेळेस जास्त दर शेतकºयांना मिळाला, तर त्याचे राजकारण करण्याची गरज नाही. एरवी शेतकरी मरतच असतो. तो कंगालच होत असतो. एखादीच वेळ येते त्याला जास्त भाव मिळतो, तर मिळून द्यावा. आपण पिझ्झा आणि चायनीजवर इतका खर्च करतो की, त्यातला काही भाग जर एखाद किलो कांद्याला जास्त दर दिला म्हणून काही बिघडत नाही. हे सामान्य माणूस जाणतो, पण राजकारणी जाणत नाहीत.महाराष्ट्रातून पूर्वी तामिळनाडू, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश अशा राज्यांमध्ये कांदा पाठवला जात होता, परंतु आता संबंधित राज्यांमध्येही कांद्याचं उत्पादन घेतलं जात असल्यामुळे महाराष्ट्रातून कांदा बाहेर जाणं थांबलं आहे. गेल्या पाचपैकी तीन-चार वर्षांमध्ये पावसाचं प्रमाण कमी झालं आहे. उसाचं क्षेत्र कमी झाल्यानं कमी पावसात येणारं नगदी पीक म्हणून कांद्याकडे पाहिलं जात आहे. देशाची गरज १ कोटी ६५ लाख टन असताना कांद्याचं दर वर्षी उत्पादन दोन कोटी टनांहून अधिक होतं. भारतातून काही आखाती देशांमध्ये कांदा निर्यात होत असला, तरी त्याचं प्रमाण १५ लाख टनांहून अधिक नसतं. कांद्याचं निर्जलीकरण होत असलं, तरी त्यातूनही फार काही साध्य होत नसतं. त्यामुळे दर वर्षी सुमारे तीस लाख टन कांद्याचं काय करायचं?, असा प्रश्न निर्माण होतो. भारतात दोन हंगामात कांद्याचं उत्पादन होतं. त्यातला उन्हाळी कांदाच टिकतो. खरीप हंगामातला कांदा फारसा टिकत नाही. तो त्या त्या काळात वापरला नाही, तर सडतो. उन्हाळी कांदा टिकत असला, तरी तो किती काळ साठवायचा, याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे दर वर्षी खरीप हंगामातला कांदा बाजारात येण्याच्या काही दिवस अगोदर कांद्याचे भाव वाढतात. हे दरवर्षीचे गणित आपण समजून घेतले पाहिजे. डिसेंबर महिना आला की, पाणी जपून वापरा असे महापालिका सांगते. जानेवारीपासून कमी दाबाने पुरवठा केला जातो. मार्चपासून पाणी कपात केली जाते. हे जसे नियोजन आपण करतो, तसेच कांदा दराचे नियोजन आपण केले पाहिजे. मुबलक असतो, तेव्हा मातीमोलानं खरेदी होतो मग काही दिवस जास्त दराने घेतला म्हणून तसं काही कोणाचं बिघडत नसतं. राजकारण्यांना फक्त त्यातून कांगावा करायचा असतो, पण यामुळे शेतकरी वर्ग दुखावला जातो.कांद्याच्या दरावरून पूर्वी भाजपची दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन राज्यांमधली सरकारं कोसळली होती. त्यावेळी कांद्याचा दर पन्नास रुपये किलो होता. आता तर कांद्याचा ठोक बाजारातला भाव १२५ रुपये किलोपेक्षाही अधिक झाला होता. आता दर उतरू लागले आहेत तो भाग वेगळा, पण मागचा आठवडा पार अगदी देशातील कोणत्याही गहन प्रश्नापेक्षा कांदा महत्त्वाचा वाटत होता आणि त्यावर राजकीय पक्ष तोंडसुख घेत होते. अगदी सोशल मीडियावरही त्याचे जोक होत होते. टीकटॉकवरही अनेक विनोद कांदा दरवाढीवरून झाले होते. हे शेतकºयावर अन्याय करणारे आहे. यावर्षी अतीवृष्टीने शेतकºयांची अनेक पिके गेली आहेत. ज्या जमिनीत दहा-दहा पोती भुईमूग निघत होता तिथे अगदी छोटा दाणा असलेले एखादे पोते निघाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी सापडला असताना, कांदा दरवाढीवरून शेतकºयांना टार्गेट करणे चुकीचे आहे. या वर्षी लांबलेला पाऊस आणि त्यानंतर झालेली अतिवृष्टी हे कांदा दरवाढीचे खरे कारण आहे. आॅक्टोबरमध्ये खरीप हंगामातला कांदा हाती आल्यानंतर कांद्याचे भाव खाली येतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु आॅक्टोबरच्या दुसºया आठवड्यात जो पाऊस सुरू झाला, तो नोव्हेंबरच्या दुसºया आठवड्यापर्यंत सुरू होता. अतिवृष्टीनं कांद्याचं नुकसान झालं. खरीप हंगामातला कांदा हातून गेला. खरं तर त्याच वेळी कांद्याची आयात करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता, परंतु सरकारी धोरणात संभ्रम होता. गेल्या वर्षी कांद्याच्या भावानं शेतकºयांना रडवलं होतं. आता तो ग्राहकांना रडवतो आहे. दिल्लीत काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कांद्याच्या प्रश्नावर आंदोलन झालं. कांद्यानं आपल्या देशात राज्यकर्त्यांच्या फक्त डोळ्यांमध्येच पाणी आणलेलं नाही, तर बरेचदा सत्तेवरही पाणी सोडायला भाग पाडलं आहे. कांद्याच्या भावावरून देशात वातावरण तप्त असताना, प्रश्न संवेदनशीलतेनं हाताळण्याऐवजी मंत्रीच आगीत तेल ओतत आहेत. उन्हाळी कांद्याचा साठा संपल्यानं कांद्याचे भाव कडाडले, असं सांगण्यात येत आहे, परंतु ते अर्धसत्य आहे.सप्टेंबर महिन्यातही कांद्याबाबत अशीच स्थिती उद्भवली होती. त्या वेळीही कांद्याचे भाव वाढले होते. कांदा कधी रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो, मिळेल त्या भावानं विकावा लागतो, तर कधी ग्राहकाच्या आवाक्याबाहेर जातो. त्यामुळे या वर्षी कांदा सगळ्यांचा वांदा करणार, याची चुणूक तीन महिन्यांपूर्वीच दिसली होती. सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ करून दरवाढीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्याचा फारसा परिणाम झाला नव्हता. आतादेखील केंद्र सरकारनं कांद्याची आयात सुरू केली असली, तरी त्याचं प्रमाण तुलनेत कमी आहे. कांद्याची गरज आणि उपलब्ध कांदा हे लक्षात घेऊन वेळीच कांदा आयात करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता.कांद्याचा सध्याचा दर हा गेल्या ७० वर्षांमधला उच्चांक आहे. त्यामुळे व्यापारीवर्ग सुखावला आहे, पण सामान्य माणूस मात्र रडवेला झाला आहे. शेतकºयांकडे फारच कमी कांदा शिल्लक आहे. वास्तविक, कांद्याची ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही. व्यापारी वर्गाने जादा पैसा मिळालेला असताना, शेतकºयांना त्याचा योग्य मोबदला मिळाला आहे काय? यावर बोलले पाहिजे. उन्हाळी कांद्याचा साठा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत संपणार हेच स्पष्ट होतं. त्याची भरपाई करणारा गावरान कांदाही उशिरा लागवडीमुळे उपलब्ध होणार नाही. सरकारनं या सर्व गोष्टींचा आढावा घेऊन वेळीच योग्य उपाय करायला हवे होते; पण तसं घडलं नाही, पण कांद्याचे राजकारण करण्यापेक्षा दरवाढीचा फायदा शेतकºयाला मिळाला का? याचा विचार केला पाहिजे. तो जर मिळाला असेल, तर आनंद व्यक्त केला पाहिजे. नेहमी कर्जबाजार असणाºयाला कधीतरी कांद्याने आनंदाश्रू आणले असतील, तर आपणही आनंद मानला पाहिजे, पण हा फायदा फक्त भांडवलदार व्यापाºयांना झाला असेल, तर त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे.