भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज ६३वा महापरिनिर्वाण दिन. अनेक ठिकाणी यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून महामानवाच्या कार्याचा आढावा घेतला जात आहे. ज्यायोगे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याची महती पुन: पुन्हा नव्या पिढीला सांगितली जाईल आणि त्याची नव्याने ओळख, उजळणी होईल. बाबासाहेबांची महती, अभ्यास, योगदान याबद्दल सांगावे तेवढे थोडेच आहे. देशाच्या समाजकारणातलं, राजकारणातलं डॉ. आंबेडकर यांचं योगदान फारच मोठं आहे. सामान्य भारतीय नागरिक हाच त्यांनी राज्यघटनेचा केंद्रबिंदू मानला होता. राज्यघटनानिर्मितीमधल्या मौलिक योगदानाशिवायही डॉ. आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला विविध पैलू होते. प्रत्येक अभ्यासकानेच नव्हे, तर नागरिकाने हे पैलू जाणून घेणे आवश्यक आहे. आज शेतकºयांची कर्जमाफी आणि त्यांच्या असलेल्या प्रश्नांमुळे सरकार बेजार झाले आहे. हे प्रश्न कसे सोडवावेत हे सरकारला समजत नाहीये, अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखनाचा विचार राज्यकर्त्यांनी केला पाहिजे. अर्थशास्त्राचे गाढे अभ्यासक आणि अर्थतज्ज्ञ असलेल्या बाबासाहेबांनी शेतकºयांचे प्रश्न सोडवण्याचे असंख्य उपाय सांगितले होते. त्या मार्गाने सरकारने पाऊल टाकायची हीच ती वेळ आहे.सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी म्हणजे अमेरिकेतल्या कोलंबिया विद्यापीठाच्या गोल्डन वायझर सेमिनारमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ९ मे १९१६ रोजी पहिला शोधनिबंध सादर केला होता. ‘कास्ट इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज’ असे त्या शोधनिबंधाचे शीर्षक होते. या शोधनिबंधात जातिव्यवस्थेची लक्षणं त्यांनी स्पष्ट केली होती, शिवाय जात कशी निर्माण झाली, कशी जतन केली गेली, ती प्रथा नष्ट करायची असेल तर काय करावं लागेल, याचं संकल्पचित्र त्यांनी या पुस्तकात मांडलं होतं. हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेलं पहिलं पुस्तक होतं. या घटनेला आता १०० वर्षे उलटून गेली. त्यानंतर १९१८ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज’ हे शेतीच्या समस्येवर आधारित पुस्तक लिहिलं होतं. आपण नेहमी म्हणतो की, आपली अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे, पण हे नुसते म्हणतो. त्याचा अर्थशास्त्रीय विचार केला जात नाही. गेल्या सात दशकांतील राज्यकर्त्यांचे हे अपयश आहे, पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी याचे अर्थशास्त्र अत्यंत स्पष्टपणे मांडले होते. ते नुसते समाजसुधारक नव्हते तर फार मोठे अर्थशास्त्रज्ञ होते. ते फक्त दलितांचे कैवारी नव्हते, तर प्रत्येक नागरिकाचे, सर्वसामान्यांचे कैवारी होते. शेतकरी, कष्टकरी त्यांना जवळचा होता, म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांचे हे पुस्तकही फार महत्त्वाचे आणि आजही मार्गदर्शक आहे. विशेष म्हणजे आज कुठे अतिवृष्टी, कुठे ओला दुष्काळ, तर कुठे अपुºया पावसाअभावी राज्यावर ओढवलेल्या दुष्काळी स्थितीवर ते मार्गदर्शक ठरत आहे. त्या काळात शेतीसमोरची आव्हानं, प्रश्न सोडवण्यासाठी उपाययोजना यासंबंधी त्यांनी मौलिक लेखन केलं आहे. त्या पुस्तकात अतिशय स्पष्टपणे आणि अभ्यासपूर्ण विवेचन करताना बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की, भारतीय शेती ही आजारी आहे. जमीनधारक शेतकºयाला अनेक मुलं असल्यानं त्या शेतजमिनीचे असंख्य तुकडे पडले आहेत. हे तुकडे एकत्र करून शेतकºयांना एकाच ठिकाणी जमीन दिली गेली पाहिजे. शेतीच्या अर्थशास्त्राचे हे फार मोठे निरीक्षण आणि त्यावर अत्यंत मोलाचा विचार त्यांनी प्रकट केला होता, म्हणजे आपल्याकडे सामूहिक शेती, सहकार शेती, जमीन एकीकरण असे अनेक उपाय सुचवले गेले. त्यावर चर्चा केली गेली. अनेक पाश्िचमात्य देशांतही हे प्रयोग झाले, पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचवलेले उपाय हे फार वेगळे आणि वास्तव होते. कारण त्यांनी जमिनीवर उतरून ते मांडले होते. बंदिस्त आलिशान वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून आजचे अर्थतज्ज्ञ देतात, तसले सल्ले कधीच बाबासाहेबांनी दिले नाहीत, तर अत्यंत वास्तव उपाय त्यांनी सुचवले होते, हे विशेष, मात्र हा प्रभावी उपाय ठरणार नाही. शेती परवडणारी होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. त्याचबरोबरीनं जलसिंचन, पाण्याची उपलब्धता करून दिली पाहिजे. शेतीला औद्योगिक दर्जा व शेतीमालाला भरीव स्वरूपात दर मिळाला तर शेतीची आर्थिक दुरवस्था दूर करता येईल. हे पुस्तकात विशद करताना शेतीवरचा बोजादेखील कमी झाला पाहिजे, याकडे डॉ. आंबेडकरांनी लक्ष वेधले होते. आजही आपल्याकडे शेतीवरचा बोजा कमी झाला पाहिजे, असे फक्त अर्थशास्त्रात विद्यार्थ्यांना शिकवले जाते, पण ते प्रत्यक्षात येत नाही. त्या काळी ७० ते ८० टक्के एवढी लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून होती. आता ती संख्या ५० टक्क्यांवर आली आहे. हा वाढीव बोजा दुसºया क्षेत्रात स्थलांतरित झाला पाहिजे. शेतकºयाने एका मुलाला उद्योग-व्यापारात, दुसºया मुलाला सेवा क्षेत्रात किंवा मुलीला शिक्षण क्षेत्रात पाठवावं व फक्त एकाच अपत्याला शेतीव्यवसाय करू द्यावा. शेती सुधारली नाही, तर शेतकºयांना आत्महत्या कराव्या लागतील, असा इशाराही डॉ. आंबेडकरांनी १०० वर्षांपूर्वीच दिला होता. गेल्या सात दशकांत सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले असते, तर आज शेतकºयांच्या आत्महत्या पाहाव्या लागल्या नसत्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असोत वा त्यांचे गुरूस्थानी असलेले महात्मा जोतिराव फुले असोत, त्यांना शेतकºयांचा आसूड आणि आसू सतत दिसत होते. त्यामुळे त्यांच्या अर्थशास्त्रात शेतकºयांना प्राधान्य होते.आजच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्ताने नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारने बाबासाहेबांचा विचार अभ्यासायची गरज आहे. त्यातच त्यांना शेतकºयांचे प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग मिळेल. शेतीवरचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि शेतकरी कर्जमुक्त करण्यासाठी रचनात्मक बदल कसे केले पाहिजेत हे समजण्यासाठी भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लेखन अभ्यासायची गरज आहे. आज तुझं आहे तुजपाशी, परी जागा चुकलाशी अशी अवस्था राज्यकर्त्यांची झाली आहे. सरकारला मार्गदर्शक असे उपाय बाबासाहेबांच्या विचारातून सापडतील! म्हणूनच आजच्या दिवशी त्यांचे विचार अभ्यासण्याचा संकल्प सर्वांनीच केला पाहिजे. अशा महामानवाला आमच्या ‘दै. मुंबई चौफेर’ परिवाराकडून विनम्र अभिवादन!
शुक्रवार, ६ डिसेंबर, २०१९
शेतकºयांचे अश्रू त्यांना दिसले होते
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा