- न्याय आणि वैद्यकीय उपचार हे वेळेवर मिळाले नाहीत की एक प्रकारचा उद्रेक होतो. त्या उद्रेकातून मग अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता निर्माण होते. म्हणूनच या देशात वेळेवर न्याय आणि वेळेवर औषधोपचार मिळण्याची प्राथमिक सुविधा मिळण्याची खूप गरज आहे. यामुळे बरेचसे प्रश्न सुटतील.
- प्रियंका रेड्डी प्रकरणातील संशयित आरोपींच्या एन्काउंटरनंतर देशभरात सुरू असलेल्या जल्लोषामागे आरोपींना शासन आणि पीडितांना न्याय मिळाल्याचा आनंद दिसत असला, तरी त्यामागील खरा उद्रेक आहे, तो अशाप्रकारच्या घटनांमध्ये न्याय मिळून देण्यात न्यायव्यवस्थेला आलेल्या अपयशाचा. म्हणजे समाजात असे वातावरण निर्माण झालेले आहे की कोर्टात न्याय मिळेलच याची खात्री नाही, तर कोर्टात मिळेल त्याला न्याय म्हणायचे आहे. मग हाच न्याय मिळणार असेल तर तो वेळेवर नको का मिळायला? जनतेचा उद्रेक यातून तयार होतो. यातूनच एन्काउंटरनंतर जल्लोष केला जातो. ’जस्टीस डीलेड इज् जस्टीस डिनाइड’ असे एकीकडे मानले जात असताना, भारतीय न्यायव्यवस्था न्यायदानातील विलंबासाठी कुप्रसिद्ध झाली आहे, ही खेदाची बाब आहे. विशेषत: सामूहिक बलात्कार आणि क्रूर हत्या यांसारख्या मानवतेला काळीमा फासणार्‍या घटनांमध्ये जलद गती न्यायालयात खटले चालवूनही पीडितांना न्याय नाकारला जातो, तेव्हा लोकांच्या भावनांचा स्फोट होतो.
- पुण्यातील ज्योतीकुमार चौधरी बलात्कार आणि हत्येच्या खटल्यात तर प्रशासनाने विलंब केला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा रद्द होण्याची नामुष्की उद्भवली. याचा अर्थ कायद्याच्या भाषेत न्याय होऊनही प्रत्यक्षात अन्यायच झाला. नयना पुजारी केसमध्ये अकरा वर्ष झाले, तरी खटल्याचा अंतिम निकाल आलेला नाही. पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार झालेला आरोपी शोधण्यासाठी पीडित कुटुंबाला मोर्चे काढावे लागले. या केसमधील आरोपींनी त्याआधीही अपहरण, बलात्कार आणि खून केले, मात्र कायद्याच्या कचाट्यातून आपली सुटका केली. ही उदाहरणे म्हणजे तपास यंत्रणा आणि न्याय यंत्रणा यांचे अपयशच आहे. परिणामी या अमानुषतेची वारंवारिता झाल्यावर जनतेतील उद्विग्नता वाढत जाते आणि हैदराबाद एन्काउंटरच्या समर्थनातून ती त्वेषाने वाहू लागते. म्हणूनच न्याय यंत्रणा गतीमान झाली पाहिजे. नागपुरात न्यायालयाच्या आवारात महिलांनी हल्ला करून गुन्हेगाराला मारण्याची घटना नवीन नाही. आक्कू यादवला महिलांनी न्यायालयाच्या आवारात असा मारला होता आणि सरकारला, व्यवस्थेला इशारा दिला होता की वेळीच न्याय केला नाही तर जनता न्याय करेल. हे प्रकार नेमके काय सांगतात? मात्र, त्यातून आपला देश, न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणा यांच्या पुढे दोन मूलभूत प्रश्न उभे राहिले आहेत. पहिला म्हणजे, पोलिसांनी एन्काउंटर केल्याने प्रश्न सुटला का? आणि पोलिसांनीच निवाडा करायचा तर न्यायालये कशासाठी?हाच न्याय जनताही करू शकेल. अशा कोणत्याही घटनेनंतर महिला संघटना अशा गुंडाचा समाचार घेण्यास तयारच असतात. भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई तर अशा प्रत्येक घटनेनंतर जाउन अशा गुन्हेगाराला न्यायलयाच्या आवारात चपलेने मारायला घाबरत नाहीत. हा इशारा असतो तो न्याय यंत्रणेला. तुम्ही न्याय करणार नसाल तर कायदा आम्हाला हातात घ्यावा लागेल.
- अर्थात, दुसरा प्रश्न उपस्थित करणार्‍यांवरही चिखलफेक सुरू झाली आहे. एन्काउंटरच्या विरोधात भूमिका घेणार्‍यांवर होणारी टीका अविवेकी उन्माद आहे, असे अनेकांना वाटते. त्रिस्तरीय न्यायव्यवस्थेच्या चाळणीतून प्रत्येक साक्षी-पुरावा तपासून योग्य न्याय व्हावा, यासाठी आपल्या देशात स्वतंत्र, सक्षम न्यायव्यवस्था आहे. एन्काउंटरचे समर्थन करणारे ही यंत्रणा नाकारत आहेत. पोलिसांनी केलेल्या चकमकी न्याय्य कशा ठरतील, हा जुनाच प्रश्न आहे, असे त्याचे स्पष्टीकरण केले जाते.
- दुर्दैवाने, सक्षम राज्यघटना देणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनी लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एका स्तंभावर लोकांनी अविश्वास व्यक्त करणे आणि एन्काउंटरचे समर्थन करून न्यायव्यवस्थाच नाकारणे, ही लोकशाहीपुढील धोक्याची घंटा आहे. पण हा उद्रेक का होतो याचा विचार करावाच लागेल. फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे नक्की काय? सात वर्ष झाली तरी दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाचा न्याय झाला नाही. मग हा फास्ट टॅक कसा? फास्ट ट्रॅकमध्ये मुदत असली पाहिजे. कालबद्ध कार्यक्रम असला पाहिजे. तो का नाही दिला गेला? जनप्रक्षोभ थांबवण्यासाठी आम्ही फास्ट ट्रॅकवर घेतो आहे असे सांगून जैसे थे परिस्थिती दिसून आली. म्हणूनच असा उद्रेक होताना दिसतो. एकीकडे बलात्कारासारख्या अमानुष घटनांनी उद्विग्न लोकांच्या भावनांचा आक्रोश आहे आणि दुसरीकडे प्रलंबित खटल्यांच्या ओझ्यात दडपलेल्या आणि भ्रष्टाचाराची कीड लागलेल्या प्रशासनाच्या नाकर्तेपणात अपयशी ठरलेली न्याययंत्रणा. या दोन तागड्यांमधून ’न्याय’ देण्याचे आव्हान न्यायदेवतेपुढे आहे. डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून न्याय करणारी न्यायदेवताच यावेळी आरोपीच्या पिंजर्‍यात आहे आणि लोकभावना की कायदेशीर व्यवस्था, हा स्वत:चाच न्याय तिला करायचा आहे.
- दुसरा उद्रेक असतो तो अंधश्रद्धांचा. लोक तिकडे का वळतात? आरोग्याबाबत त्यांना न्याय मिळत नाही. औषधोपचार इतके महाग झालेले आहेत की त्यामुळे लोक अंधश्रद्धेचा मार्ग पत्करतात. बहुतेक नवस हे आजारपण, मुल होणे, अशासाठी केले जातात. त्यासाठी लागणारे उपचार सामान्यांना परवणारे नसतात. मग सामान्य माणूस नवसाचे प्रकार करतो. देव आणि दैवावर अवलंबून राहतो. म्हणजे एकीकडे अंधश्रद्धा आणि दुसरीकडे डोळ्याला पट्टी बांधून बसलेली न्यायदेवता. यांच्यात समाज भरडला जातो आहे. या दोन्हींमध्ये कुठे सुधारणा झाली तर बरचसे प्रश्न मार्गी लागतील. जनतेला कायदा हातात घेण्याची हौस नसते. नवस करून कोणाला शरण जाण्याची कोणला हौस नसते. पण नाईलाज म्हणून हा भावनांचा उद्रेक कुठेतरी होत असतो.
- न्याय आणि वैद्यकीय उपचार हे वेळेवर मिळाले नाहीत की एक प्रकारचा उद्रेक होतो. त्या उद्रेकातून मग अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता निर्माण होते. म्हणूनच या देशात वेळेवर न्याय आणि वेळेवर औषधोपचार मिळण्याची प्राथमिक सुविधा मिळण्याची खूप गरज आहे. यामुळे बरेचसे प्रश्न सुटतील.
- प्रियंका रेड्डी प्रकरणातील संशयित आरोपींच्या एन्काउंटरनंतर देशभरात सुरू असलेल्या जल्लोषामागे आरोपींना शासन आणि पीडितांना न्याय मिळाल्याचा आनंद दिसत असला, तरी त्यामागील खरा उद्रेक आहे, तो अशाप्रकारच्या घटनांमध्ये न्याय मिळून देण्यात न्यायव्यवस्थेला आलेल्या अपयशाचा. म्हणजे समाजात असे वातावरण निर्माण झालेले आहे की कोर्टात न्याय मिळेलच याची खात्री नाही, तर कोर्टात मिळेल त्याला न्याय म्हणायचे आहे. मग हाच न्याय मिळणार असेल तर तो वेळेवर नको का मिळायला? जनतेचा उद्रेक यातून तयार होतो. यातूनच एन्काउंटरनंतर जल्लोष केला जातो. ’जस्टीस डीलेड इज् जस्टीस डिनाइड’ असे एकीकडे मानले जात असताना, भारतीय न्यायव्यवस्था न्यायदानातील विलंबासाठी कुप्रसिद्ध झाली आहे, ही खेदाची बाब आहे. विशेषत: सामूहिक बलात्कार आणि क्रूर हत्या यांसारख्या मानवतेला काळीमा फासणार्‍या घटनांमध्ये जलद गती न्यायालयात खटले चालवूनही पीडितांना न्याय नाकारला जातो, तेव्हा लोकांच्या भावनांचा स्फोट होतो.
- पुण्यातील ज्योतीकुमार चौधरी बलात्कार आणि हत्येच्या खटल्यात तर प्रशासनाने विलंब केला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा रद्द होण्याची नामुष्की उद्भवली. याचा अर्थ कायद्याच्या भाषेत न्याय होऊनही प्रत्यक्षात अन्यायच झाला. नयना पुजारी केसमध्ये अकरा वर्ष झाले, तरी खटल्याचा अंतिम निकाल आलेला नाही. पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार झालेला आरोपी शोधण्यासाठी पीडित कुटुंबाला मोर्चे काढावे लागले. या केसमधील आरोपींनी त्याआधीही अपहरण, बलात्कार आणि खून केले, मात्र कायद्याच्या कचाट्यातून आपली सुटका केली. ही उदाहरणे म्हणजे तपास यंत्रणा आणि न्याय यंत्रणा यांचे अपयशच आहे. परिणामी या अमानुषतेची वारंवारिता झाल्यावर जनतेतील उद्विग्नता वाढत जाते आणि हैदराबाद एन्काउंटरच्या समर्थनातून ती त्वेषाने वाहू लागते. म्हणूनच न्याय यंत्रणा गतीमान झाली पाहिजे. नागपुरात न्यायालयाच्या आवारात महिलांनी हल्ला करून गुन्हेगाराला मारण्याची घटना नवीन नाही. आक्कू यादवला महिलांनी न्यायालयाच्या आवारात असा मारला होता आणि सरकारला, व्यवस्थेला इशारा दिला होता की वेळीच न्याय केला नाही तर जनता न्याय करेल. हे प्रकार नेमके काय सांगतात? मात्र, त्यातून आपला देश, न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणा यांच्या पुढे दोन मूलभूत प्रश्न उभे राहिले आहेत. पहिला म्हणजे, पोलिसांनी एन्काउंटर केल्याने प्रश्न सुटला का? आणि पोलिसांनीच निवाडा करायचा तर न्यायालये कशासाठी?हाच न्याय जनताही करू शकेल. अशा कोणत्याही घटनेनंतर महिला संघटना अशा गुंडाचा समाचार घेण्यास तयारच असतात. भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई तर अशा प्रत्येक घटनेनंतर जाउन अशा गुन्हेगाराला न्यायलयाच्या आवारात चपलेने मारायला घाबरत नाहीत. हा इशारा असतो तो न्याय यंत्रणेला. तुम्ही न्याय करणार नसाल तर कायदा आम्हाला हातात घ्यावा लागेल.
- अर्थात, दुसरा प्रश्न उपस्थित करणार्‍यांवरही चिखलफेक सुरू झाली आहे. एन्काउंटरच्या विरोधात भूमिका घेणार्‍यांवर होणारी टीका अविवेकी उन्माद आहे, असे अनेकांना वाटते. त्रिस्तरीय न्यायव्यवस्थेच्या चाळणीतून प्रत्येक साक्षी-पुरावा तपासून योग्य न्याय व्हावा, यासाठी आपल्या देशात स्वतंत्र, सक्षम न्यायव्यवस्था आहे. एन्काउंटरचे समर्थन करणारे ही यंत्रणा नाकारत आहेत. पोलिसांनी केलेल्या चकमकी न्याय्य कशा ठरतील, हा जुनाच प्रश्न आहे, असे त्याचे स्पष्टीकरण केले जाते.
- दुर्दैवाने, सक्षम राज्यघटना देणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनी लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एका स्तंभावर लोकांनी अविश्वास व्यक्त करणे आणि एन्काउंटरचे समर्थन करून न्यायव्यवस्थाच नाकारणे, ही लोकशाहीपुढील धोक्याची घंटा आहे. पण हा उद्रेक का होतो याचा विचार करावाच लागेल. फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे नक्की काय? सात वर्ष झाली तरी दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाचा न्याय झाला नाही. मग हा फास्ट टॅक कसा? फास्ट ट्रॅकमध्ये मुदत असली पाहिजे. कालबद्ध कार्यक्रम असला पाहिजे. तो का नाही दिला गेला? जनप्रक्षोभ थांबवण्यासाठी आम्ही फास्ट ट्रॅकवर घेतो आहे असे सांगून जैसे थे परिस्थिती दिसून आली. म्हणूनच असा उद्रेक होताना दिसतो. एकीकडे बलात्कारासारख्या अमानुष घटनांनी उद्विग्न लोकांच्या भावनांचा आक्रोश आहे आणि दुसरीकडे प्रलंबित खटल्यांच्या ओझ्यात दडपलेल्या आणि भ्रष्टाचाराची कीड लागलेल्या प्रशासनाच्या नाकर्तेपणात अपयशी ठरलेली न्याययंत्रणा. या दोन तागड्यांमधून ’न्याय’ देण्याचे आव्हान न्यायदेवतेपुढे आहे. डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून न्याय करणारी न्यायदेवताच यावेळी आरोपीच्या पिंजर्‍यात आहे आणि लोकभावना की कायदेशीर व्यवस्था, हा स्वत:चाच न्याय तिला करायचा आहे.
- दुसरा उद्रेक असतो तो अंधश्रद्धांचा. लोक तिकडे का वळतात? आरोग्याबाबत त्यांना न्याय मिळत नाही. औषधोपचार इतके महाग झालेले आहेत की त्यामुळे लोक अंधश्रद्धेचा मार्ग पत्करतात. बहुतेक नवस हे आजारपण, मुल होणे, अशासाठी केले जातात. त्यासाठी लागणारे उपचार सामान्यांना परवणारे नसतात. मग सामान्य माणूस नवसाचे प्रकार करतो. देव आणि दैवावर अवलंबून राहतो. म्हणजे एकीकडे अंधश्रद्धा आणि दुसरीकडे डोळ्याला पट्टी बांधून बसलेली न्यायदेवता. यांच्यात समाज भरडला जातो आहे. या दोन्हींमध्ये कुठे सुधारणा झाली तर बरचसे प्रश्न मार्गी लागतील. जनतेला कायदा हातात घेण्याची हौस नसते. नवस करून कोणाला शरण जाण्याची कोणला हौस नसते. पण नाईलाज म्हणून हा भावनांचा उद्रेक कुठेतरी होत असतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा