संघाने हस्तक्षेप का केला नाही?

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या निवडीनंतर रविवारी विधानसभेत भाषणांची मस्त टोलेबाजी ऐकायला मिळाली. यात मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांनी एकमेकांवर केलेले टोमणे, कौतुक, खंत हे पाहता स्पष्टपणे दिसून येते की, शिवसेना-भाजप युती तुटल्याची आणि महायुतीने सरकार बनवले नाही, याची खंत अजूनही सर्वांना वाटत आहे. अस्तित्वात आलेले हे सरकार एक तडजोड आहे. त्यामुळे प्रश्न पडतो की, राज्यात सेना-भाजप यांच्यात वाद निर्माण झालेला असताना संघाने किंवा भाजपच्या वरिष्ठ नेते पंतप्रधान मोदींनी यात हस्तक्षेप का केला नाही? का गमावले इतके महत्त्वाचे राज्य भाजपने?विधानसभेमध्ये महाविकासआघाडीच्या सरकारचं बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचं स्वप्न सत्यात उतरलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहात बहुमत सिद्ध केलं. राजकारणाच्या या खेळात त्यांना दोन नवे मित्र मिळाले, तर एक जुना विश्वासू मित्र त्यांनी गमावला. काहींच्या मते हे राजकीय कौशल्य आहे, तर काहींसाठी हा विश्वासघात.काही जण दुखावले असतील, मनात किंतु असेल, पण सत्तेसाठी आम्ही तत्त्वांशी तडजोड करत नाही, हा दिखावाही त्यांना करावा लागतो. यावेळी महाराष्ट्रातील राजकारणात नागपुरातील महानेत्यांनी नितीन गडकरींनीही फारसा पुढाकार घेतला नाही. हे असे का झाले?नागपुरातील महाल भागात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय आहे. सरसंघचालकांचं कार्यालय तिथेच आहे. दिल्लीतून महाराष्ट्राकडे पाहणारे लोकसंघ मुख्यालय हे भाजपचं ‘रिमोट कंट्रोल’ असल्याचं मानतात, म्हणजे नागपुरातूनच भाजपचं राजकारण चालतं. अर्थात, भाजप आणि संघाने हे वारंवार सांगितलं आहे की, संघ भाजपच्या राजकारणात कधीच हस्तक्षेप करत नाही.संघाचे दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवळकर यांच्यापासून आताच्या डॉ. मोहन भागवत यांच्यापर्यंत खूप कमी प्रसंगांमध्ये संघाने भाजप-जनसंघाच्या राजकारणात थेट हस्तक्षेप केला आहे, पण तरीसुद्धा महाराष्ट्रातील सत्ता हातातून जात असताना त्यांचे मार्गदर्शन होणे गरजेचे होते, असे अजूनही अनेकांना वाटते. हिंदुत्वाच्या विषयावर झालेली युती तुटून शिवसेनेला असे अहिंदू होणे किंवा शिवसेनाप्रमुखांचे हिंदुहृदयसम्राट हे पद जाउन फक्त वंदनीय होणे अनेकांना खटकले. अशावेळी संघाने काही तरी हस्तक्षेप करायला हवा होता, असे अनेकांना वाटते. तो का केला नसावा?तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी १९७७ साली जनता पक्षाच्या सरकार स्थापनेत भूमिका बजावली होती. जनसंघाचं भाजपमध्ये रूपांतर झालं, तेव्हाही त्यांनी विरोध केला नाही.सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणाविषयी चर्चा सुरू आहे. संघाच्या लोकांचं म्हणणं आहे की, संघाने राज्यात सरकार स्थापनेच्या भाजपच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला नाही. दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वानं फोन करून संघ हायकमांडला सांगितलं की, शिवसेना-फडणवीस विषयावर तुम्ही स्वत:हून शिवसेनेशी चर्चा करू नका आणि त्यांचा फोन आला तर फोनदेखील उचलू नका. अर्थात, उद्धव ठाकरे यांनी संघ मुख्यालयात फोन केला नाही. त्यांना त्याची गरज वाटली नाही, पण उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात मात्र किमान तीन वेळा चर्चा झाली. भाजप नेतृत्वानं संघाला सांगितलं, की शिवसेनेकडून ‘राजकीय ब्लॅकमेलिंग’ सुरू आहे आणि त्यांच्या दबावाला बळी पडलो, तर देशभरातील भाजपच्या राजकारणावर त्याचा परिणाम होईल. उद्या हरियाणात उपमुख्यमंत्री असलेले दुष्यंत सिंह चौटालादेखील मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्न बघू लागतील. मोठ्या पक्षाचाच मुख्यमंत्री असावा, यात काही गैर नाही. राजकारणाचं ते तत्त्वच आहे. झारखंड विधानसभा निवडणुकीतही अशाच त‍ºहेच्या आव्हानाचा सामना करावा लागू शकतो. या चर्चेंनंतर संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप केला नाही.सामान्यपणे संघ कुठलेही निर्देश देत नाही आणि भाजपसाठी राजकीय निर्णयही घेत नाही, मात्र त्यांचं लक्ष असतं. ते समीक्षाही करतात आणि म्हणूनच आता डॉ. कृष्णगोपाल यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आणि त्यानंतर घडलेल्या संपूर्ण घटनाक्रमाची समीक्षा करेल आणि सरसंघचालकांना अहवाल सादर करेल. याचाच अर्थ तेव्हा जरी हस्तक्षेप केला नसला, तरी संघ इथून पुढे गप्प बसेलच असं नाही. भाजपचे सरकार सर्वात मोठा पक्ष असूनही आलेले नाही, याची खंत त्यांना आहेच. त्यामुळेच ती दूर करण्याचा प्रयत्न होणार, हे नक्की.महाराष्ट्रातील भाजप नेतृत्वाने अनेक जुन्या नेत्यांचे तिकीट कापले आणि दुसरीकडे इतर पक्षांतील वीसहून अधिक नेत्यांना भाजपमध्ये सामील करून घेतलं. यावर सरसंघचालक नक्कीच नाराज आहेत. त्यामुळेही त्यांनी यात हस्तक्षेप केला नसावा. सत्तेवर येऊन कोणाला संधी मिळणार, तर बाहेरून आलेल्या लोकांना का? ते किती दिवस थांबतात, किती निष्ठा दाखवतात हे तर पाहू असा त्यांचा विचार असावा. भाजप नेते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वक्तव्ये आणि वागणूक यावरही संघ नाराज होता. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर सरसंघचालकांनी नागपुरातीलच नितीन गडकरी यांना मुख्यमंत्री करावं, असा सल्ला दिला होता, मात्र भाजप नेतृत्वाने ते अमान्य करत देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवलं. यावेळीदेखील गडकरी यांच्या नावाची चर्चा होती, मात्र आपण स्पर्धेत नसल्याचं त्यांनी स्वत:च स्पष्ट केलं होतं.२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपला एकट्यानं बहुमत गाठण्याचा विश्वास होता. गेल्या वेळी त्यांच्याकडे १२२ आमदार होते आणि इतर पक्षांतून आलेल्या दोन डझनहून जास्त नेत्यांना त्यांनी तिकीट दिलं होतं. त्यामुळे यावेळी आपण एकट्याने बहुमताचा आकडा गाठू, असं भाजप नेत्यांना वाटत होतं. भाजपला स्वत:वर असलेल्या विश्वासाच्या मागे असलेलं आणखी एक कारण म्हणजे गेल्या वेळी भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवली होती, मात्र यावेळी शिवसेनेसोबत युती करून ते निवडणूक लढले. त्यामुळे यावेळी आपल्या काही जागा निश्चित वाढतील, असा विश्वास त्यांना वाटत होता, मात्र असं घडलं नाही. निवडणूक निकालानंतर भाजप बहुमतापासून लांब आहे, हे लक्षात आल्यावर भाजपवर दबाव टाकण्याची ही संधी असल्याचं शिवसेनेला वाटू लागलं. निवडणुकीनंतर ‘५०-५०’चा फॉर्म्युला म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच असतील आणि इतर मंत्री ५०-५० असतील, असा त्याचा अर्थ होता.जेव्हा शिवसेनेलाही मुख्यमंत्रीपद देण्याचा विषय आला, तेव्हा दिल्लीत बसलेल्या भाजप नेतृत्वानं शिवसेनेला सांगितलं की, मुंबई, कल्याण, उल्हासनगर, डोंबिवली आणि इतर अनेक ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांमध्ये फार फरक नाही. तेव्हा तिथेही महापौरपद काही काळासाठी भाजपला मिळायला हवं, मात्र शिवसेना नेतृत्वानं ही अट मान्य केली नाही. तिथे महापौरपद देत नाही, मग मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीसाठी हा प्रश्न कसा काय उद्भवू शकतो? असा प्रश्न भाजपने विचारला. कमी जागा असताना आपल्या मित्रपक्षाला मुख्यमंत्रीपदाची संधी यापूर्वी भाजपने दिलेली आहे. उत्तर प्रदेशात नव्वदीच्या दशकातही कमी जागा मिळूनही वाजपेयी यांनी मायावती यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवलं होतं.याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे उद्धव ठाकरे यांना वाटत होतं की, स्वत: पंतप्रधानांनी विनंती केल्यास ते मुख्यमंत्रीपद सोडतील आणि मग ५०-५० फॉर्म्युल्यानुसार मंत्रीपद घेऊन भाजपवर उपकार करतील, मात्र तसं घडलं नाही. भाजपच्या नेत्यांनी मोठे मन दाखवले नाही. याचाच परिणाम संघाने हस्तक्षेप केला नाही.