वैफल्यग्रस्त विरोधक आणि १.७६ लाख कोटी!

01/08/2019

या आठवड्यात विरोधकांना मंदी आणि रिझर्व्ह बँकेने १.७६ लाख कोटी सरकारला दिल्याचे कोलीत मिळाले. सर्वसामान्य माणसांना याचे नेमके काय परिणाम झाले आहेत, हे माहिती नसते. त्यामुळे देश लुटला, देश बुडाला अशी कोल्हेकुई विरोधकांनी सुरू केली. विशेषत: राफेलचा बॉम्ब फुसका निघाल्यावर हा दुसरा फुसका बॉम्ब उडवायला राहुल गांधींनी घेतला. अर्थात, त्याने ना काँग्रेसला जीवदान मिळणार आहे, ना त्यांना पुन्हा उभारी घेण्यासाठी शक्ती मिळणार आहे. काश्मीरच्या ३७० कलमावरून राजकारण करून काँग्रेसने मागचा महिना आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. काँग्रेस कशी पाकधार्जिणी आहे, हे दाखवून दिले. आता आणखी एक अशीच संधी भाजप सरकारच्या निर्णयाने काँग्रेसला मिळाली. आणखी एक धोंडा पायावर पाडून घेण्यासाठी सरकारवट टीका करायला हे १.७६ लाख कोटींचे अस्त्र मिळाले, पण त्याचे बुमरँग राहुल गांधींवर उलटणार आहे, हे सांगायलाही आज त्यांच्याकडे कोणी राहिलेले नाही, हे विशेष.केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेने १.७६ लाख कोटी रुपये दिले, म्हणून विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ उठवला आहे. बँकेवर डल्ला मारला, देशाची आर्थिक परिस्थिती खूप वाईट आहे, देश बुडाला, वगैरे, वगैरे काहीही तोंडाला येईल ते आरोप केले जात आहेत. अर्थशास्त्राचा गंधही नसणारे आणि त्याचा अर्थसुद्धा न समजणारे लोक तज्ज्ञांनाही लाजवणाºया कॉमेंट्स करत आहेत. त्यामुळे हा प्रकार भारतीय विकासासाठी घातक आहे, म्हणूनच त्याचे नक्की काय परिणाम होणार, हे समजणे आवश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारला दरवर्षी नफ्यातून पैसे ट्रान्सफर करते. एक प्रकारे तो डिव्हिडंडच झाला. जो वार्षिक नफ्यातून दिला जातो. गेल्या वर्षी बजेटमध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून ९०,००० कोटी रुपये डिव्हिडंडचे एस्टीमेट होते. यापैकी २८,००० कोटी रुपये फेब्रुवारी महिन्यातच मिळाले होते. यंदा सर्वच्या सर्व नफा ट्रान्सफर केला आहे. त्यामुळे सरकारने काही वेगळे केले आहे, असे समजण्याचे बिल्कूल कारण नाही. तो एक राष्ट्रीय व्यवहाराचा भाग आहे. आता सरकारला जे हे १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत, ते नेमके काय आणि कसे आहेत, ते लक्षात घेण्याची गरज आहे, म्हणजे यातील १.२३ लाख कोटी रुपये सन २०१८-१९ चा नफा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. उर्वरित ५३,००० कोटी रुपये पूर्वी केलेल्या अतिरिक्त तरतुदी, ज्या आज अनावश्यक आहेत. नियमानुसार अशा अनावश्यक तरतुदी नफा म्हणून धरता येतात. हे सगळे आपल्याला सरकारच्या वेबसाइटवर पाहायला मिळते. त्यामुळे हे काहीही अनधिकृत, बेकायदेशीर, अवैध झालेले नाही, तर जे काही झालेले आहे, ते सगळे कायद्यानुसार झाले आहे. त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक अ‍ॅक्टचा सेक्शन ४७ वाचला, तर त्यात याची सहज उकल होताना दिसते. थोडक्यात काय, तर कायद्याने संपूर्ण नफा अशा प्रकारे ट्रान्सफर करता येतो. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, जपानसकट जगातील अनेक देशांत असे केले जाते. यात काहीच गैर नाही, पण यावरून माध्यमांवर ज्या चर्चा झाल्या होत्या, त्यामध्ये कसलाही अभ्यास न करता हवेत गोळे मारण्याचे प्रकार होत होते. यातून जगभर आपल्याकडील विचारवंतांचे अज्ञान प्रकट होत होते. हे अतिशय हिन-दीन पातळीवरचे राजकारण काँग्रेस करत होती, पण त्याचा फटका काँग्रेसलाच बसणार आहे. याचे कारण ३७० कलम रद्द करण्याला विरोध करून जसे काँग्रेस आणि काही अडेलतट्टू विरोधकांनी आपल्या अकलेचे प्रदर्शन केले, तसाच हा प्रकार म्हणावा लागेल.म्हणजे आरबीआयच्या नियमानुसार दरवर्षी झालेल्या नफ्यापैकी किती टक्के रक्कम सरकारला ट्रान्सफर करायची हा गेली १०-१५ वर्षे विशेष चर्चेचा किंवा वादाचाच म्हणा ना, विषय राहिला आहे. ज्याप्रमाणे प्रत्येक बँक आपल्या नफ्यापैकी २० टक्के स्टॅट्युटरी फंड म्हणून दरवर्षी रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवत असते, तशाच प्रकारे रिझर्व्ह बँक या नफ्यातून सरकारी तिजोरीला हातभार लावत असते. याबाबत माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी असे लिहून ठेवले आहे की, हे धोरण ठरवताना रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार दोघांनीही प्रगल्भता दाखविली पाहिजे, लवचिकता दाखविली पाहिजे. रघुराम राजन गव्हर्नर असताना मालेगाम कमिटीने अशी सूचना केली होती की, रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्षात झालेला १००% नफा सरकारला द्यावा. याशिवाय
माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या समितीने या सर्व प्रकरणाचा अभ्यास करून एक रिपोर्ट दिला आणि त्यामध्ये रिझर्व्हचे पैसे ट्रान्सफर करायला हरकत नाही, असे सुचवले आहे. खरंतर जालान कमिटीच्या अहवालात अशा पे आऊटबद्दल पारदर्शक पद्धत सुचवली आहे, नियम घालून दिले आहेत. रिव्हॅल्यूएशन रिझर्व्ह आणि कॉन्टिजन्सी रिझर्व्ह या दोन्हींबाबत योग्य विचार केला आहे. येथून पुढे असे वाद होणे शक्य नाही. हा अहवाल स्वीकारून सरकारने खरे तर योग्य पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या पैशांच्या ब्रेकअपकडे नजर टाकली असता, असे दिसून येते की, १.७६ लाख कोटी रुपयांपैकी फक्त ५३,००० कोटी रुपये रिझर्व्हमधून दिले आहेत आणि हे पैसे दिल्यानंतरसुद्धा रिझव्हर््जची बॅलन्स शीटशी असलेली टक्केवारी फार कमी झालेली नाही. ती ग्लोबल स्टँडर्ड्सनुसारच आहे. त्यामुळे विरोधकांनी उगाच अफवा पसरवण्याचे राजकारण करण्याची गरज नाही. सर्वसामान्य माणूस आता अभ्यासू झालेला आहे. नेटच्या माध्यमातून त्याच्यापर्यंत सर्व माहिती पोहोचत असते. त्यामुळेच अशा अफवांना सामान्य माणूस फसत नाही, तर त्यामुळे अशा अफवा पसरवणाºया विरोधकांची नाचक्की होत असते. याचे उदाहरण आपण लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच पाहिले आहे. राफेलवरून सहा-आठ महिने ठणाणा करून काहीही फायदा झाला नाही, तर भारतीय जनता पक्ष आणि मोदी सरकार पूर्वीपेक्षा जास्त यश मिळवून पुढे आले. आता ईव्हीएमचा त्याला हातभार लावल्याचा कांगावा केला जात आहे, पण ६० टक्के तरुण सुशिक्षित आहेत. आयटीची त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे असे घोळ करता येणे शक्य नाही, हे त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे काँग्रेस अथवा कोणत्याही विरोधकांच्या या अफवांनाही सामान्य माणूस बळी पडत नाही.            काही महिन्यांपूर्वी अशी अफवा उठली होती की, सरकार ३ लाख ते ४ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे मागत आहे. दबाव आणून वसुली करण्यात येईल, वगैरे, वगैरे. प्रत्यक्षात फक्त ५३,००० कोटी रुपयेच घेतले आहेत. राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीत या अर्धवट माहितीचा पुरेपूर फायदा आपल्या भाषणात उठवला, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. उलट त्यांना आता अभ्यास करावा लागणार आहे. अर्थात, हे पैसे कसे वापरले जातात, यावर सर्व काही अवलंबून आहे. दोन गोष्टी यात संभवतात. पहिली म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी हे पैसे वापरले जाऊ शकतात, म्हणजेच बँकांचे रि-कॅपिटलायझेशन करण्यासाठी. यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वाढीव निधी उपलब्ध होईल, उद्योजकांना आवश्यक कर्जवाटप करणे शक्य होईल, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. दुसरे म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी जो निधी सरकारला लागतो, त्यात भर पडेल. जितका इन्फ्रास्ट्रक्चरवर सरकार जास्त खर्च करेल, त्याची फळे उशिरा जरी मिळत असली, तरी त्यामुळे शेवटी देशाची अर्थव्यवस्थ मजबूत होते, हे अंतिम सत्य आहे. त्यामुळेच हा पैसा खर्च करून खºया अर्थाने देशाचा विकास हे सरकार करत आहे. त्याचीच भीती विरोधकांना वाटत असावी. मग आमचे कसे होणार? जनहितार्थ जर सरकार कामे करू लागले, तर आमचे खिसे कसे भरणार? या चिंतेने ते सरकारला बदनाम करत आहेत, पण सामान्य माणूस हुशार होत आहे, हे विरोधकांच्या ध्यानात येत नाही, याचे आश्चर्य वाटते.
मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही. त्यामुळे या पैशांना गैरवाटा फुटतील याची सूतराम शक्यता नाही. पैसे कायद्यानुसार ट्रान्सफर केले आहेत आणि देशाच्या हितासाठी वापरले जाणार आहेत. आणि हे पैसे देऊनसुद्धा रिझर्व्ह बँकेची बॅलन्स शीट मजबूतच राहणार आहे, ती बिल्कूल कमकुवत झालेली नाही. या सगळ्या गोष्टींच्या एकत्रित पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून होणारी टीका केवळ आकसाने होत आहे. सामान्य माणसांना यातील क्लिष्ट गोष्टी माहिती नसतात. त्यांच्या मनात अकारण भीती घालण्याचे, सरकारविरोधात मन कलूषित करण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरू झाले आहेत. त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करावे. अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती तितकीशी चांगली नाही, याची जाणीव सरकारला आहे. उद्योगपतींचे, व्यापाºयांचे, अर्थतज्ज्ञांचे आणि सामान्य जनतेचे म्हणणे ऐकून त्यानुसार सकारात्मक पावले उचलणारे संवेदनशील सरकार आपल्याला मिळाले आहे, हे या देशाचे भाग्य आहे. सरतेशेवटी इतकेच म्हणता येईल की, डाका, डल्ला, चोरी असे गुन्हेगारी शब्द वापरले जात आहेत, तशी परिस्थिती नसून, प्रत्यक्षात अर्थतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने, कायद्यानुसार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशहितासाठी उचललेले पाऊल आहे.टीका करणे सोपे असते, पण प्रत्यक्ष काम करणे अवघड असते. अवघड काम करताना अवघड आणि क्लिष्ट निर्णय घ्यावे लागतात, पण त्याच्याशी विरोधकांना सोयर-सूतक नाही. त्यांना सत्तेपासून दूर गेल्याची चिंता आहे. या चिंतेतून निर्माण झालेल्या वैफल्यग्रस्त अवस्थेतून सरकारवर टीका होत आहे.
31 August 2019