वास्तव समोर येऊ दे

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे गेल्या चार दिवसांत देशभर हलकल्लोळ माजला आहे. त्याबाबत समज-गैरसमज पसरवले जात आहेत. विशेष म्हणजे यावरून दंगा करणाºया आंदोलकांपैकी जवळपास ९० टक्के लोकांना ते नेमके काय आहे, हेच माहीत नसावे असे दिसते. ज्याप्रकारे ते घोषणा देत आहेत, प्रसारमाध्यमांवरून मुलाखती देत आहेत, हे पाहिले तर या विधेयकाचे धोरण, उद्देश याबाबत काहीही माहिती नसताना केवळ ऐकीव माहितीवर आणि अफवांवर हे आंदोलन उभे राहिले आहे काय? असे वाटते. हे देशाला फारच घातक आहे. यासाठी फार मोठी जनजागृती करण्याची गरज आहे. सर्वात प्रथम आंदोलकांमध्ये असलेले सेलिब्रिटी, विचारवंत, साहित्यिक यांना आवरण्याची गरज आहे. त्यांना हे विधेयक नेमके काय आहे हे समजावून सांगितले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे आणि नंतर त्यांच्याकडूनच जनतेत प्रबोधन करावे, असे वाटते. राजकारणी लोकांच्या आणि विरोधकांच्या प्रवाहात या लोकांनी वाहून जावे आणि आंदोलन छेडावे, हे पटत नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रबोधन करून, त्यांच्याशी संवाद साधून सरकारने त्यांनाच या कायद्याचे समर्थन करण्याची जबाबदारी दिली पाहिजे, असे वाटते.या कायद्याविरोधात अनेक जण न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली, हा भाग वेगळा. या याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश, एमआयएमचे असादुद्दिन ओवेसी, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा, राजदचे मनोज झा यांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे जमायत उलेमा ए हिंद, डियन युनियन मुस्लिम लिग यांचाही त्यात समावेश आहे, पण यांचा विरोध हा राजकारणाचा एक भाग आहे. विचारवंतांनी त्यांच्या मागे जाऊन नक्की काय आहे, याचा शहानिशा न करता पुरस्कार परत करणे असले प्रकार करणे थांबवले पाहिजे. पुरस्कार देणारे सरकार वेगळे होते आणि निर्णय घेणारे सरकार वेगळे आहे. शासनाचे पुरस्कार परत केल्याने काय होणार आहे, याचा विचार केला पाहिजे.या याचिकाकर्त्यांनी धर्माच्या आधारे शरणार्थींना नागरिकत्व देणाºया कायद्याला संविधानविरोधी म्हटलं आहे. हा कायदा अजून अमलात आला नसल्याने त्यावर स्थगिती आणण्याची गरज नाही अशी सरकारची बाजू डॉ. राजीव धवन यांनी मांडली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे. न्यायाधीश बी. आर गवई, सूर्यकांत यांनी या कायद्यावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यापूर्वीच्या चार निर्णयांमुळे कायद्यावर स्थगिती आणता येणार नाही अशी बाजू अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस देऊन सरकारकडून उत्तर मागितले आहे, पण त्यापूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा नेमका काय आहे? हे तरी समजून घेतले पाहिजे. साप... साप... म्हणून भुई धोपटण्यात काही अर्थ नाही.नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ हा लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली आहेत. ईशान्य भारतानंतर राजधानी दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यांवर उतरले आहेत. या वादग्रस्त कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे, पण हे कोणाला? तर धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे, मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे. यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाºया लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाºया लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं, तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती. हे या कायद्यातील नेमकेपण आहे.परंतु हा कायदा मुस्लिमविरोधी असून, भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाºया कलम १४ चं उल्लंघन करतो, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत. ईशान्य भारतात, विशेषत: आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे. कारण ही राज्ये बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की, बांगलादेशमधील हिंदू, तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की, भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.त्यातच राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय, म्हणजे हा कायदा झाला, तर भाजपला फायदा होईल या भीतीपोटी विरोध केला जात आहे. नवे नागरिकत्व मिळालेले लोक भारतीय जनता पक्षाला मतदान करतील आणि त्यांचा मतदानाचा टक्का वाढेल, हे दुखणे आहे, परंतु हे नागरिक भारतात आले आणि त्यांना नागरिकत्व मिळाले, मतदानाचा हक्क मिळाला, तर ते भाजपलाच मतदान करतील कशावरून? म्हणजे बाजारात तुरी अन् भट भटणीला मारी तसाच हा प्रकार आहे. त्यामुळे कारण नसताना पेटलेला हा वाद थांबवला पाहिजे. यासाठी जे लोक याला विरोध करत आहेत, त्यातील विचारवंतांशी सरकारने संवाद साधून त्यांच्यावरच या कायद्याचे समर्थन करण्याची जबाबदारी दिली पाहिजे. त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. यामागचे वास्तव समोर आले पाहिजे.