समझोता करार!

मित्रपक्षांना राज्याचे नेतृत्व करू देण्याचा मोठेपणा भाजपने दाखवला, तर भाजपला आपला केंद्रीय पातळीवरचा जनाधार गमावण्याची वेळ येणार नाही. याचे कारण प्रत्येक निवडणुकीचे निकष हे वेगळे असतात. सत्तेची समीकरणे वेगळी असतात. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा या निवडणुकीत स्थानिक ते सार्वजनिक, स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीवरील अशा विषयांनी आणि विचारांनी निकष बदलत जातात. याचा अर्थ एखादा विचार फेकला गेला, लाट ओसरली गेली किंवा परिवर्तनाचे दिवस आले असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्रात फसलेला भाजपचा प्रयोग किंवा झारखंडमध्ये गमवावी लागलेली सत्ता पाहता राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता गमवावी लागली असली, तरी तोच ट्रेंड लोकसभेतही राहील आणि पुढच्या पाच वर्षांत भाजप सत्तेवरून दूर होईल, असा निष्कर्ष काढणे फारच धाडसाचे होईल, पण प्रादेशिक पातळीवर योग्य जोडीदार जमवणे, त्याच्याशी मनापासून प्रेम करणे आणि त्या प्रेमाची पोचपावती लोकसभेला मिळवणे यातूनच भाजप यशस्वी होईल. त्यादृष्टीने प्रत्येक राज्यातील प्रादेशिक पक्षांशी समझोता करार करून तो शब्द पाळला, तर भाजपला काही अवघड नसेल.२०१९ च्या मे महिन्यातल्या भव्य विजयानंतर भाजपचा दुसरा अश्वमेध अचानक अडखळल्यासारखा दिसतो. हरयाणामध्ये पराभव झाल्यानंतर नवी आघाडी करून भाजप तिथे सत्ता राखू शकला. महाराष्ट्रात निवडणूक-पूर्व आघाडी टिकवण्यात पक्षाला अपयश आलं आणि त्यामुळे सत्ता गेली. आता झारखंडमध्ये हरयाणाप्रमाणेच किंवा त्याहून जास्त सपशेल पराभव होऊन भाजपला तिथे सत्ता गमावण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षातही राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडची सत्ता गमावली होती. त्यापूर्वी कर्नाटकचा कौल स्पष्ट नव्हता आणि गुजरातमध्येही भाजपला नेहमीचे यश मिळालेले नव्हते. त्यामुळे भाजपला उतरंड लागली अशी वक्तव्ये गेल्या वर्षीपासूनच येत होती, पण हे निकष लोकसभेला लागले नाहीत आणि पहिल्यापेक्षा जास्त यश भाजपला लोकसभेत मिळाले. त्यानंतर ईव्हीएमवर संशय घेण्यात आला, पण विधानसभा निवडणुका, पोटनिवडणुकीत भाजपला दणका बसत असल्याने कोणीही ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला नाही. त्यामुळे हे अपयश म्हणजे भाजपला क्लीन चिट असणार आहे, हे नक्की.२०१४ मध्ये लोकसभेत विजय मिळवल्यानंतर महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपची ताकद एकदम वाढली होती. याचाच अर्थ लोकसभेतील यशाचं वातावरण पक्षाला उपयोगी पडलं होतं. मोदींचं नाव कमी आलं होतंल, पण ते २०१९ च्या विधानसभेत उपयोगी पडले नाही. त्यामुळे भाजपला उतरंड लागली, असा कोणी समज करून घेत असेल, तर ते घाईघाईचे होईल. २०१९ मध्ये लोकसभेत जास्त मोठा विजय भाजपने प्राप्त केला. मग अवघ्या सहा महिन्यांत जेव्हा राज्याच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा लोकसभेची जादू का चालली नाही? हा प्रश्न पडणे साहजिक असले, तरी राज्याचे आणि केंद्राचे विषय वेगळे असतात, स्थानिक विषय आणखी वेगळे असतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी वेगवेगळे निकष असतात. सरसकट भाजपची कामगिरी सर्वच राज्यांमध्ये का खालावली? तसं असेल तर निवडणूक जिंकण्यात वाघ असलेला पक्ष कारभारात अगदीच टाकाऊ म्हणायला हवा! महाराष्ट्र सरकारच्या कामाबद्दल इतकी नाराजी नव्हती, हे यापूर्वी सर्वेक्षणामधून पुढे आले आहे, पण हरयाणा आणि झारखंड इथली सरकारे मात्र अगदीच रद्दी कामगिरी करणारी होती, असे म्हणता येईल.मतदारांच्या मनात चाललंय काय? तर असं काही नसतं. महाराष्ट्रात भाजप सेनेबरोबर होता. त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालेही होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपला अपयश आले, असे म्हणता येणार नाही. त्यातही भाजपने या निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्दे चर्चेत आणले, ३७० कलमाचा विचार केला. त्याऐवजी स्थानिक राज्याचे विषय घेतले असते, तर त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना २०० पार करताही आले असते. काश्मीरपेक्षा बेळगावला महत्त्व दिले असते, तर अधिक परिणाम झाला असता, पण मतदार निवडणुका जसजशा स्थानिक होतात, तसतसा पक्षभेद न करता जवळचा कोण, याचा विचार करतात. त्यामुळे लोकसभेला पक्ष म्हणून मतदान करणारा स्थानिक पातळीवर पॅनेलकडे झुकतो. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये बहुतेक ठिकाणी स्थानिक आघाड्या चालतात. या आघाड्यांमध्ये सर्व पक्षांतील लोक आपला पक्ष विसरून एक होतात. कारण त्यावेळी राष्ट्रीय अजेंडा चालवून मते मिळत नाहीत. त्यामुळेच अजेंडा, विषय, कार्यक्रम काय देणार त्यावर मतांचा टक्का सरकतो. त्याचा फटका भाजपला स्थानिक पातळीवर बसला आहे. अर्थात, लोकसभेत त्याचा फटका बसेल असे नाही. अजूनही साडेचार वर्षांनी निवडणुका असल्या, तरी २०२४ ला भाजपची लाट ओसरेल, असे ठामपणे कोणीच सांगू शकणार नाही. कारण भाजप विरोधी नेतृत्व देण्यात विरोधकांना यश मिळणे अवघड आहे. सर्वमान्य नेतृत्व भाजपकडे आहे, तसे विरोधी आघाडीकडे निर्माण करण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. ते प्रयत्न येत्या चार वर्षांत झाले, तरच भाजपला लोकसभेत रोखता येणे शक्य होईल, अन्यथा राज्यात परिवर्तन झाले तरी केंद्रात होईल, याची खात्री नाही.लोकसभेतील मोठ्या विजयाच्या आधी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन भाजपशासित राज्यांमध्ये विधानसभेत भाजपचा पराभव झाला. ही गोष्ट चार महिनेच अगोदर डिसेंबर २०१८ ची होती. त्याआधी त्याच वर्षात कर्नाटकमध्ये भाजप बहुमत मिळवू शकला नव्हता, म्हणजे केंद्रात यश मिळालं, तरी राज्यांमध्ये भाजप सहजासहजी यश मिळवू शकत नाही, असं काही तरी दिसतं, पण स्थानिक मुद्दे त्याला कारणीभूत असतात. राममंदिर, हिंदुत्व, कलम ३७० हे विषय लोकसभेला चालतील, पण तेच तुम्ही विधानसभेला नाही चालवू शकत. विधानसभेला शेतकरी कर्जमाफी, रोजगार, शिक्षण असे जनहिताचे विषय चालतील, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रस्ते, पाणी हे विषय चालतील. त्यामुळे उपयुक्तता हा निकष ठेवून स्थानिक निवडणुका जिंकल्या जातात, तर राष्ट्रीयत्वाला लोकसभेत महत्व प्राप्त होते. भाजपकडे राष्ट्रीयत्वाचे मुद्दे प्रबळ आहेत, पण स्थानिक पातळीवरचा संपर्क कमी आहे. काँग्रेस जशी जमिनीतून, ग्रामीण भागातून वर गेली, तशी भाजप शहरी भागातून ग्रामीण भागाकडे जाताना दिसते आहे. त्यामुळे भाजपला जोपर्यंत ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका काबिज करता येत नाहीत, तोपर्यंत राज्य पातळीवर त्यांना यश मिळवणे कठीण जाईल. निकष वेगळे असल्यामुळे त्या निकषात भाजप बसत नाही. साहजिकच राज्यात यश मिळत नाही. याचा अर्थ लोकसभेत किंवा केंद्रातही तोच प्रवाह राहील या विचारात विरोधकांनी गाफील राहता कामा नये. विरोधकांना खरोखरच केंद्रातील सत्तेपासून भाजपला रोखायचे असेल, तर नवे नेतृत्व निर्माण करावे लागेल. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी सव्वा वर्ष अगोदर भाजपने मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले होते, पण विरोधकांकडे तसे कोणीच नाही. भाजपला हरवण्यासाठी विरोधकांना आघाडी करावी लागणार आहे. या आघाडीत राहुल गांधींना सर्वमान्य नेतृत्व असा लौकिक मिळणार नाही. त्याचाच फायदा भाजप घेणार, हे नक्की. त्यामुळेच राज्यात येणाºया अपयशाचा निकष आगामी २०२४ च्या निवडणुकीत राहील आणि भाजपची लोकप्रियता घटते आहे या विचारात विरोधकांनी राहू नये. त्यांना सत्ता मिळवायची असेल, तर नवे नेतृत्व घडवावे लागेल.याचा अर्थ राष्ट्रीय पातळीवर मतदारांना आकर्षित करता आलं, तरी राज्यात तसं आकर्षित करण्यात भाजपला अपयश येत आहे. आक्रमक राष्ट्रवाद, मुस्लिमांविषयी संशय निर्माण करणे, सतत देश संकटात असल्याची भयशंका निर्माण करणे, एकात्मतेऐवजी एकसारखेपणावर जोर देणे या गोष्टींचा आपल्या राज्याच्या कारभाराशी काय संबंध असा प्रश्न मतदारांना राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत पडतो. कारण त्यांचे विषय, मागण्या वेगळ्या असतात. हे विषय मोठ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत झाले, संपले, दिले तुम्हाला निवडून, असे म्हणून मतदार आता आमचे प्रश्न घ्या, असे म्हणतो. ते ज्याला जमते, तो निवडून येतो. एक म्हणजे जशी भाजपची राष्ट्राची आणि मोदी नेतृत्वाची रेकॉर्ड राज्यात फारशी चालत नाही, तसंच राज्य पातळीवरच्या पक्षांचे प्रादेशिक नेते आणि त्यांची फक्त आपल्या प्रदेशापुरता विचार करण्याची रीत यांच्याबद्दल मतदार अनुत्साही असतात.पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वीचे राजकारण आणि आजचे राजकारण याच्यात फरक आहे. तेव्हा आपला आवडता मुख्यमंत्री पंतप्रधान झाला तर चांगलं, असं मतदारांना वाटत असायचं. काँग्रेस पक्षाच्या पडझडीचा तो काळ होता, तेव्हा प्रादेशिक भावना जास्त टोकदारपणे पुढे येत होत्या, भारताचे राष्ट्रीय राजकारण आणि आपल्या राज्याचे प्रादेशिक राजकारण यांच्यात फरक करण्यात मतदारांना स्वारस्य नव्हतं, त्याऐवजी आपल्या स्थानिक आणि प्रादेशिक प्रश्नांचे आरोपण राष्ट्रीय रंगमंचावर करण्यात त्यांना स्वारस्य होतं. मध्य भारतातली काही राज्ये वगळली तर सर्वत्र हे वातावरण होतं, पण कालांतराने दशकाच्या अखेरीस प्रादेशिक पक्षांची एकूण क्षमता, झेप, नेतृत्वाचा वकूब या सगळ्याबद्दल शंका निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. त्याला हे पक्ष जबाबदार होतेच, पण त्याबरोबरच आधी भाजप आणि नंतर काँग्रेस दोघांनीही प्रादेशिक पक्षांशी आघाड्या करायला सुरुवात केली आणि त्यातून केंद्रात त्यांचा सत्तेतील वाटा तर कायम राहिला, पण राष्ट्रीय राजकारणाची चौकट ठरवण्याच्या कामात त्यांचं स्थान दुय्यम बनलं. भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आहेत आणि बाकीचे प्रादेशिक आहेत. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस यांनी राष्ट्रीय राजकारण करावे. राज्याची सत्ता प्रादेशिक पक्षांकडेच सोपवावी. या विचारातूनच शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपदाचे वेध लागले होते. त्यामुळे केंद्रात भाजप विरोधात काँग्रेस अत्यंत कमजोर असल्याने त्यांना सत्ता मिळणे अवघड आहे. आज प्रादेशिक पातळीवर काँग्रेसच्या ताब्यात सरकारे नाहीतच. त्यांना स्थानिक प्रादेशिक पक्षांशी मिळतेजुळते घ्यावे लागले आहे. तोच प्रकार भाजपला करावा लागणार आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप यांच्या हातून प्रादेशिक सत्ता सुटणार, हे नक्की. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, भाजपला आपले वर्चस्व राखण्यासाठी प्रत्येक राज्यात मित्रपक्षांना मुख्यमंत्री करून सत्ता देण्याशिवाय पर्याय नाही. या फॉर्म्युल्याने दीर्घकाळ ते सत्तेत राहू शकतील. राज्यात आघाडी आणि केंद्रात स्वबळावर आघाडी. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे काम केले असते, तर महाराष्ट्र गेले नसते, पण ते गेले म्हणून केंद्रात फरक पडेल असेही नाही.मुख्यमंत्री होण्याच्या पलीकडे फार वाव नसलेले नेतृत्व आणि त्यामुळे राज्याच्या फायद्यासाठी केंद्राशी भांडण किंवा तडजोड करण्याचं राजकारण यांची चलती झाली. उदाहरणार्थ एके काळी भविष्यातील पंतप्रधान म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जायचे, ते चंद्राबाबू राज्यात चतुर का ठरले? तर वाजपेयी सरकारच्या काळात केंद्रातील मंत्रीपदांचा आग्रह धरण्यापेक्षा त्यांनी आंध्रला जास्त पैसा मिळवून दिला म्हणून, पण त्यामुळेच ते राज्याच्या राजकारणात सीमित झाले. मेमधील लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक किंवा राज्यस्तरावरचे पक्ष काय करत होते? आपल्या राज्यात भाजपचा किती धोका आहे, याचा अंदाज घेऊन जबाबदारी स्वीकारत होते, जुळवून घेत होते, गप्प बसत होते किंवा भाजपच्या विरोधात जात होते. परिणामी मतदारांच्या पुढे दोन भिन्न पातळ्यांवर दोन भिन्न पर्यायांची चौकट आपसूक तयार होते. देशाच्या पातळीवर मोदी (आणि काँग्रेस), तर राज्याच्या पातळीवर भाजप आणि त्या त्या राज्यातले पर्याय अशी ही द्विस्तरीय चौकट अस्तित्वात येते. त्यामुळे केंद्रात सत्तेत फक्त दोनच पक्ष नेतृत्व करू शकतात. ते म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस, तर स्थानिक पातळीवर प्रादेशिक पक्षनेतृत्व करू शकतात. हे भाजपला जमले आणि प्रत्येक राज्यात योग्य जोडी जमवली, तर त्यांना केंद्रात धोका नाही.