चर्चा नको, निर्णय हवा!

शुक्रवारी झालेल्या एन्काऊंटर प्रकरणानंतर त्यावर उलटसुलट चर्चा होऊ लागल्या. बहुसंख्य जनतेने या घटनेचे स्वागत केले असले, तरी अनेकांना हा सूडाचा प्रकार वाटतो आहे, म्हणजे हैदराबादमधील अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणाने देशात पुन्हा एकदा धास्ती निर्माण झाली आहे. भारतात महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत होणारी हलगर्जी यानिमित्ताने समोर आली आहे. या पाशवी गुन्ह्याच्या विरुद्ध तयार झालेल्या संतापाने पुन्हा एकदा आरोपींना ठार करण्याची, वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी फाशी देण्याची, भरचौकात जमावाने मारण्यासाठी सोडून देण्याची मागणी केली जात होती. एवढेच काय, संसदेतील भिंतींच्या आतून येणाºया आवाजांमध्येही हीच मागणी ऐकू यायची. अर्थात, हे स्वाभाविक आहे. आपल्या मुलीबाळी सुरक्षित नसतील, तर कोणाच्याही मनात अशाच भावना येतील, यात शंकाच नाही. महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले गेलेच पाहिजे. त्यांना उजळ माथ्याने फिरता आले पाहिजे.

या प्रकरणाबाबत दिल्ली महिला आयोगाच्या चेअरपर्सन स्वाती मालिवाल या घटनेच्या विरोधात आमरण उपोषण करीत आहेत. राग आणि नाराजी स्वाभाविक असली, तरी या संबंधात होणारी मागणी योग्य नाही. हे खरे आहे की, महिलांवरील अत्याचार ही भारतातील मोठी समस्या बनली आहे आणि राष्ट्रीय क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो(एनसीआरबी)चे आकडेही गेल्या काही वर्षांत त्यात वाढ झाल्याचे दर्शवत आहेत. असे असले तरी यातील आरोपींना मृत्युदंड देणे हा त्यावर उपाय असू शकत नाही, असे अनेकांना वाटते.भारतीय दंड संहितेत हत्या, पाशवी बलात्कार आणि अल्पवयीनांवरील अत्याचारासाठी आरोपींना फाशी देण्याची तरतूद आहे. अत्याचाºयांना मृत्युदंड देण्याची मागणी करणारे शिक्षेच्या 'प्रतिबंधात्मक सिद्धांता'वर विश्वास ठेवतात. तो म्हणजे, गुन्हेगाराला जर माहीत असेल की, महिला वा अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारासाठी त्याला मृत्युदंड होऊ शकतो, तर तो तर्कसंगत रूपाने गुन्हा करण्यापासून परावृत्त होऊ शकतो, मात्र मृत्युदंड देण्याच्या प्रारंभाचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यातून अपराधी अत्याचार करण्यास आणि पीडितेची हत्या करण्यास प्रेरित होईल. कारण त्यामुळे आरोपी पुरावे आणि अत्याचाराच्या एकमात्र साक्षीदाराला विनाखर्च संपवून टाकेल, म्हणजे हैदराबादेत झालेला बलात्कार आणि त्यानंतरची जाळपोळ हा पुरावा नष्ट करण्याचा प्रकार आहे. सापडलो तर फाशी होईल या भीतीने तिला जाळण्याचा प्रयत्न झाला असाच्,ा याचा अर्थ होतो. असे असेल तर पोलिसांनी केलेले कृत्यही बरोबर आहे, असेच म्हणावे लागेल. एनआरसीबीचे आकडे या गोष्टींबाबत शंका घेण्यास भाग पाडतात की, गुन्हेगारांना हतोत्साहित????? करण्याच्या प्रयत्नांचा परिणाम झाला आहे. २०१७ मध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या ३२ टक्के प्रकरणांत शिक्षा झाली आहे, मात्र त्याच वर्षी अशा प्रकरणांची सुनावणी लांबण्याचे प्रमाण ८७.५ टक्के होते.लांबपर्यंत ताणली जाणारी, भयावह आणि बहुतांश पीडितांना अपमानित करणारी आरोपींची ओळखपरेड आणखीनच वाईट असते. पीडितेला गुन्हा दाखल करताना किती तरी वेळा अडचणींचा सामना करावा लागतो. सुनावणीदरम्यान कायदेविषयक सल्ला आणि मानसिक सहाय्यताही मिळत नाही आणि सगळ्यात भयानक म्हणजे कधी कधी प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे पीडितेलाच त्यासाठी दोषी धरण्यात येते. या सगळ्या बाबी अत्याचाराबाबत तक्रार न करणे, शारीरिक शोषण आणि पीडितेने तपासादरम्यान आपला जबाब बदलण्यासारख्या गोष्टींना बळ देतात. मृत्युदंडाचे समर्थन करणाºयांकडून पुढे केला जाणारा सिद्धांत हा मृत्यूची शिक्षा, शिक्षेचा बदला सिद्धांत आहे, असे काही विचारवंतांना वाटते, पण त्यांचे विचार हे एसीमध्ये बसून व्यक्त झालेले असतात. बलात्कार पीडितांप्रमाणे त्यांना बाहेर पडावे लागत नाही. आलिशान गाड्यांमधून फिरणाºयांना कसली आली आहे भीती? त्यामुळे या विचारांना सामान्यांच्या दृष्टीने काडीचीही किंमत नाही. जिथे समाजाच्या न्यायाच्या मागणीला उत्तर म्हणून मृत्युदंडालाच योग्य शिक्षा म्हणून मानले गेले आहे. हा सिद्धांत मानण्याशी काही चिंताही जोडल्या गेल्या आहेत. ज्या बदला घेण्यासाठी राज्याला समोर ठेवतात आणि याच प्रक्रियेत जनतेच्या इच्छेपुढे शरणागती पत्करली जाते. मग हाच सिद्धांत लिंचिंगचे संदर्भ वा त्याचा इतिहास आणि त्याच्याशी संबंधित कायदे समजून न घेता त्याचीच मागणी करतो. हे एक कारण आहे, ज्यामुळे भारतात सार्वजनिक ठिकाणी फाशी किंवा लिंचिंग वा गोळ्या घालण्याच्या शिक्षेला प्रतिबंध आहे, पण शुक्रवारच्या घटनेनंतर अशा गुन्हेगारांना जाहीरपणे फाशी दिली पाहिजे, तरच हे प्रकार कमी होतील, अशीच मते अनेकांनी व्यक्त केलेली दिसतात.संवैधानिक लोकशाहीत जीवन आणि व्यक्तीच्या मानमर्यादेला महत्त्व दिले जाते आणि मृत्यूच्या शिक्षेची केली जाणारी मागणी त्याच्या अगदी विरुद्ध आहे. हे दोन्ही तर्क मनमानी पद्धतीने मृत्युदंड देण्याच्या पद्धतीबाबत दाखल याचिकेवर भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलेल्या चिंतेपेक्षा वेगळे आहेत. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात हे मान्य करण्यात आले आहे की, मृत्युदंडाची पुष्टी ही तेथील अपिलीय न्यायाधीशांच्या व्यक्तिगत भविष्यवाणीवर अवलंबून आहे, ती व्यक्तिसापेक्ष आहे आणि एखाद्या वेळी कोर्टही चुकीचे असू शकते. शिक्षा सुनावली जाण्याचे आणि प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण ही खरी समस्या आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की, सुनावणी विशिष्ट काळात पूर्ण करण्यासाठी भाग पाडले जावे. आम्हाला हे लक्षात घ्यावे लागेल की, ज्याच्यावर खटला सुरू आहे, त्या आरोपीला कायद्याच्या कक्षेत त्याच्यावरील आरोप सिद्ध होईपर्यंत निरपराध मानले जाते. त्याच्याजवळ आपली बाजू मांडण्याचे सर्व अधिकार आणि प्रक्रियात्मक सुरक्षेचे उपाय आहेत. कमी वेळेत सुनावणीचा आग्रह आरोपीच्या बचावाच्या गुणवत्तेची किंमत मोजून धरता येत नाही, मात्र लैंगिक अत्याचार गंभीर गुन्हा नाही किंवा असे कृत्य करणाºयांना शिक्षा देऊच नये, असा याचा अर्थ नाही. आपल्याला हे लक्षात घ्यावे लागेल की, विषय मृत्युदंड देण्याचा वा मुक्त करण्याचा नाही, तर चर्चेचा मुद्दा हा आहे की, मृत्युदंड ही आजीवन कारावासापेक्षा मोठी शिक्षा आहे की, नाही? अर्थात, अनेकांचे मत शुक्रवारच्या घटनेनंतर होते की, त्यांना फार सहज मरण आले. अशा प्रकारे बलात्कार करणाºयांना इतके सहज मरण यायला नको होते. त्यांचे हाल-हाल व्हायला हवे होते, पण हे विचारवंतांना कसे समजणार? बातम्या बनणारी वक्तव्ये करण्यापेक्षा महिलांच्या सार्वजनिक ठिकाणच्या सुरक्षेत सुधारणा, गुन्ह्यांपासून वाचण्यासाठी अधिक चांगली पोलीस सुरक्षा आणि सहकार्य, खटल्यांच्या सुनावणीमध्ये सुधारणांची प्रक्रिया आणि सुनावणीदरम्यान पीडितेसोबत होणारे दुर्व्यवहार कमी करणे, तसेच न्यायाधीशांवरील ताण कमी करणे या गोष्टींवर आम्हाला लक्ष द्यावे लागेल. हे असे मुद्दे आहेत, ज्यांची उत्तरे सोपी नाहीत. त्यावर सोपा उपाय शोधण्यापेक्षा या मुद्यांवर सांगोपांग चर्चा व्हायला हवी. तेव्हाच आपल्याला महिलांसाठी सुरक्षित असा देश निर्माण करता येईल, पण चर्चा करून प्रश्न सुटतात असे नाही, तर प्रश्न सुटण्यासाठी कृती करावी लागते, अशा वायफळ चर्चा आपण टीव्हीवर रोजच पाहतो. त्या कधीच निर्णयापर्यंत येत नाहीत, म्हणून आता चर्चा नकोच, तर ठोस निर्णय हवा!