गुंतुनी गुंत्यात साºया पाय माझा मोकळा!

25/9/2019मंगळवारी रात्री राज्य सहकारी बँकेत घोटाळा झाल्याच्या आरोपावरून शरद पवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७० जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आल्याची बातमी आली आणि सर्वांना आश्चर्य वाटले. निवडणुकीच्या तोंडावर या झालेल्या हालचालीने सर्वत्र खळबळ माजली. कारण गेली ५५ वर्षे राजकारणात असलेले, अनेक उचापती केलेल्या शरद पवारांवर कधीच गुन्हा नोंदवला गेलेला नव्हता. म्हणजे रंगुनी रंगात साºया रंग माझा वेगळा, गुंतुनी गुंत्यात साºया पाय माझा मोकळा अशीच त्यांची अवस्था होती. १९९२ ते १९९५ या काळात मुंबई महापालिका आयुक्त गो. रा. खैरनार यांनी तर त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करून ट्रकभर पुरावे असल्याचे सांगितले होते. भूखंड घोटाळे त्यांच्या नावावर असल्याचे चर्चेत होते, पण कधीच त्यांच्या विरोधात कोणताही गुन्हा नोंदवला गेला नव्हता, पण आता उतारवयात त्यांच्या राजकारणाची अखेर असताना हा गुन्हा नोंदवला गेल्याने सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. अर्थात, ही गोष्ट गेली सात वर्षे गाजते आहे. आघाडी सरकारच्या काळात मागच्या पाच वर्षांतच हे होणे अपेक्षित होते, पण सरकार त्यांचेच आणि आरोपीही त्यांचेच, त्यामुळे ते बारगळले गेले, पण आता पाच वर्षांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सर्व पक्षांच्या मागे हे जुने दुखणे लागले, हे लक्षात घ्यावे लागेल. हे वृत्त आल्यानंतर शरद पवारांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याचं स्वागत केलं आहे, तसंच ईडीचे आभार मानले आहेत. कारण आजवर त्यांच्यावर कसलाही गुन्हा नोंदवला गेलेला नव्हता.शरद पवारांची ही प्रतिक्रिया राजकीय परिपक्वतेचा परिपाक आहे. ‘ईडीची नोटीस मला आलेली नाही. मी राज्य सहकारी बँक किंवा कुठल्याही सहकारी बँकेच्या संचालकपदी नव्हतो, जी निर्णय प्रक्रिया झाली, त्यात माझा सहभाग नव्हता. तक्रारदारानं कर्ज मंजूर करणारी मंडळी शरद पवारांच्या विचाराची होती असं म्हटलंय. त्यामुळे जर माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला असेल आणि ज्यांनी गुन्हा दाखल केला आहे, त्यांना मी धन्यवाद देतो,’ असं शरद पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटलंय. म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या ताब्यात इतक्या बँका आणि पतसंस्था, सहकारी साखर कारखाने असताना शरद पवार कधीच कसलेच संचालक नव्हते, हे विशेष. त्यांनी फक्त आमदारकी, खासदारकी, मंत्रीपद यातच रस दाखवला होता. त्यामुळे या घोटाळ्यात ते नामानिराळे राहणार, हे नक्की. म्हणूनच त्यांचे म्हणणे फार बोलके आहे. ‘आज माझ्यावर गुन्हा दाखल केला असेल, तर त्याचं स्वागत आहे. मी राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये गेलो, तिथे मला आणि माझ्या पक्षाला तरुणांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर माझ्यावर अशी कारवाई झाली नसती, तरच मला आश्चर्य वाटलं असतं,’ असंही ते पुढे म्हणाले. म्हणजे या घटनेला राजकीय वळण देण्यात ते यशस्वी झाले. त्याचप्रमाणे निवडणुकीच्या तोंडावर ही कारवाई होत असल्याने त्याला शह-काटशहाचे राजकारण असल्याचे स्वरूप देण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत, तसेच हे सरकारचे भाजपचे कारस्थान आहे हे बिंबवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे ही निवडणुकीच्या तोंडावर होणारी कारवाई त्यांना फायद्याचीच ठरताना दिसत आहे. अर्थात, ते दोषी आहेत की नाही, हा भाग वेगळा असला, तरी या बँकेत झालेला घोटाळा नाकारता येणार नाही. कर्ते करवते नेमके कोण आहेत, हे समोर येणारही नाही, पण घोटाळा झाला आहे, हे टाळता येणार नाही, म्हणूनच नेमका काय घोटाळा आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.राज्य सहकारी बँकेत घोटाळा झाला असल्याची याचिका सुरिंदर अरोरा यांनी केली होती. याचिकाकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी याप्रकरणी २०१० साली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान २२ आॅगस्ट २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला बँकेच्या संचालक मंडळावर पुढील पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर मुंबईतील एमआरए पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. याच आधारावर आता ईडीनं या नेत्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या बँक घोटाळ्यात सकृतदर्शनी सर्वांविरोधात 'विश्वसनीय पुरावे' आहेत, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं होतं.राज्य सहकारी बँकेने २००५ ते २०१० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आलं होतं. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती. ही कर्जं देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी २०१० साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जवळपास २५ हजार कोटींचा हा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप अरोरांनी याचिकेतून केला आहे, पण या प्रकरणाचा गेली ९ वर्षे तपास-चौकशी रखडली होती. आघाडी सरकारच्या ऐन उमेदीच्या काळात हा घोटाळा झाला होता. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक होते, पण त्याला फार वेळ लागत होता. आता ती चौकशी गतीमान झालेली असतानाच नेमकी निवडणुकांची वेळ असल्याने त्या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे, पण राज्य सहकारी बँकेचे हे २५ हजार कोटी बुडणे ही सोपी गोष्ट नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या प्रकरणाची चौकशी झाली म्हणजे नेमके काय झाले, ते लक्षात घेतले पाहिजे.राज्य सहकारी बँकेनं केलेल्या कर्जवाटपाची 'महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम-८३' नुसार सहकार विभागानं चौकशी केली होती. कर्जवाटप करताना नाबार्डच्या 'क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट'चं उल्लंघन केल्याचा ठपका या चौकशीत ठेवण्यात आला होता. याशिवाय १४ कारखान्यांना तारण किंवा सहकारची थकहमी न घेता कर्जवाटप करणं, कर्जासाठीची कागदपत्रं तपासणं, नातेवाईकांना कर्जाचं वाटप करणं या प्रकारांमुळे बँकेला हजारो कोटींचं नुकसान झाल्याचं चौकशीत समोर आलं होतं. २०११ मध्ये सरकारनं राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई केली होती आणि त्यानंतर 'रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया'नं राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली होती. यामध्ये फक्त राष्ट्रवादीचेच नेते होते असे नाही, तर अन्य पक्षांचेही नेते होते, पण सर्वात मोठा वाटा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा होता.आरोप हे नाकारायचे असतात. त्याप्रमाणे राष्ट्रवादीने ते नाकारले आहेत, पण ही चौकशी, हे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार जर वर्षभरापूर्वी झाले असते, तर बरे झाले असते, पण निवडणुकीच्या तोंडावर झाल्याने त्याला राजकीय वास येत आहे, अशी संशयाला जागा मिळायला नको होती. संशयाचा फायदा नेहमीच आरोपींना मिळत असतो. त्यामुळे घोटाळ्याचे गांभीर्य कमी होऊन त्याचा राजकीय ऊहापोह होईल, यात शंकाच नाही.25 Sept 2019.