कशाला हवा जल्लाद?

एक अत्यंत आश्चर्यकारक आणि विचित्र बातमी म्हणावी लागेल ही. धक्कादायकच बातमी. ती म्हणजे फाशी देण्यासाठी तिहार तुरुंगात जल्लाद नाही. आता फाशी ही काही रोज दिली जात नाही. त्यामुळे जल्लाद ही काही फुलटाइम पोस्ट असायचे कारण नाही, पण जल्लाद नसल्यामुळे फाशी देण्याचे लांबणीवर पडत असेल, तर ते मात्र फारच वेदनादायक आहे. खरे तर अशा क्रूरकर्मांना फाशी देण्यासाठी पुढे येणारा जल्लाद हा एक सैनिकच आहे, असे मानले पाहिजे. त्याला जल्लाद न मानता त्याचे स्थान सीमेवर शत्रूला मारणाºया, दहशतवाद्यांना मारणाºया सैनिकापेक्षा कमी नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच त्याच्याकडे पाहताना आदराने पाहिले पाहिजे.निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या फाशीची तारीख कधीही समोर येऊ शकते. कदाचित १६ डिसेंबर या दिवशीच ती दिली जावी असे वाटते. कारण या फाशीविरोधात दाद मागण्याचे त्यांचे सर्व कायदेशीर प्रयत्न करून झाले आहेत. आता त्यांच्याकडे फार कमी पर्याय आहेत. त्यांना ज्या तिहार तुरुंगात ही फाशी दिली जाईल, खरं तर फास्ट ट्रॅकमध्ये हा निकाल लागलेला असताना फाशी देण्यासाठी इतकी वर्षे का गेली? हाही प्रश्नच आहे, पण म्हणे त्या तिहार तुरुंगाचे प्रशासन मात्र सध्या वेगळ्याच चिंतेत आहे. तुरुंग प्रशासनाकडे निर्भयाच्या दोषींना फासावर चढवण्यासाठी जल्लादच उपलब्ध नाही. येत्या काही दिवसांत म्हणे फाशीची तारीख जाहीर होईल, पण फाशी द्यायची कशी? या चिंतेत तुरुंग प्रशासन आहे. कशासाठी ही चिंता? अशा नराधमांना फाशी देण्यासाठी कोणीही पुढे येईल. निर्भया प्रकरणानंतर रस्त्यावर मेणबत्ती घेऊन हिंडणारे आणि अशा नराधमांना भरचौकात फाशी द्या मागणी करणाºया कोणालाही बोलवा आणि तो खटका दाबायला सांगा. मोठ्या आनंदाने हे सत्कार्य करायला कोणीही तयार होईल. हे जल्लादाचे कार्य नाही, तर आमच्या आया-बहिणींना न्याय देण्याचे काम आहे. त्यामुळे तुरुंग प्रशासनाने फालतू चिंता करण्याचे कारण नाही.काही आततायी संस्था फाशीची शिक्षा रद्द करा, त्यावर बंदी घाला अशी मागणी करत असतात. मानवाधिकाराच्या नावाखाली गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याचे काम या संघटना करत असतात, पण त्यांना आता ठणकावून सांगावे लागेल की, ज्या निर्भयावर बलात्कार झाला आणि तिला अत्यंत निर्घृणपणे लोखंडी सळ्यांनी मारले, तिला जगण्याचा अधिकार नव्हता का? सामान्य माणसांच्या जगण्याच्या अधिकाराबाबत या मानवाधिकारवाल्यांना काहीच वाटत नाही का? गुन्हेगारांचाच आणि तेही फाशीची शिक्षा देण्यास लायक असलेल्या गुन्हेगारांचाच यांना पुळका का येतो? खरं तर अशा संघटनांवरच बंदी घातली पाहिजे. मागच्या आठवड्यात सामूहिक बलात्कार करून एका युवतीला जाळून मारले. त्यावर या मानवाधिकार संघटना काहीच बोलत नाहीत. त्याचा निषेधही करत नाहीत. फक्त गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याची वेळ आली की, यांना मानवाधिकार आठवतो. याचा अर्थ सामूहिक बलात्कार करण्याचा मानवाधिकार दिला आहे, असे वाटते का या संघटनांना? आज अशा संघटनांच्या दबावामुळे किती तरी फाशीची शिक्षा ठोठावलेल्यांची प्रकरणे राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहेत. वीस वर्षांपूर्वीच्या त्या रेणुका गावित, अंजना गावित यांनी बालकांच्या केलेल्या गुप्तधनासाठीच्या हत्येतील गुन्हेगारांना फाशी होऊन कित्येक वर्षे झाली, पण शिक्षेची अंमलबजावणी नाही. राजीव गांधींच्या खुन्यांना फाशी देऊ नका हे साक्षात सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सांगतात. किती तरी फाशीची शिक्षा झालेले लोक आज तुरुंगात पोसले जात आहेत. त्यांचा निर्णय एकदा व्हायला हवा. कायद्याची भीती जेव्हा वाटेल, तेव्हाच गुन्हे कमी होतील. निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फाशी झाली असती आणि ती वेळेत दिली गेली असती, तर कदाचित हैदराबादचे प्रकरण घडले नसते. जल्लाद नाही हे कारण नाही. राष्ट्रपतींनी ताबडतोब अशी प्रकरणे हातावेगळी करावीत आणि अशा नराधमांना जगण्याचा हक्क नाही, हे सांगून टाकावे.तिहार तुरुंगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुरुंग प्रशासन फाशी देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रियेवर काम करत आहे. पुढील महिन्याभरात कधीही फाशीची तारीख येऊ शकते. दोषींना कोर्टाद्वारे ब्लॅक वॉरंट जारी केल्यानंतर कुठल्याही दिवशी या नराधमांना फासावर लटकवले जाऊ शकते. राष्ट्रपती जर निर्भया प्रकरणातील या दोषींची दया याचिका फेटाळून लावतील, तर त्यानंतर हा ब्लॅक वॉरंट जारी होईल आणि फाशीची तारीख निश्चित होईल, परंतु ही फाशी देण्यासाठी सध्या तिहार तुरुंगात जल्लाद उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. हवा आहे कशाला जल्लाद? सरकारने अपिल करावे की, अशा गुन्हेगारांना फाशी देण्यासाठी कोण तरुण पुढे येत आहेत, त्यांनी यावे. देशभरातून लाखो-कोटी हात पुढे येतील. नाही त्या गोष्टीचे लाड करणे आता थांबवले पाहिजे.यापूर्वी संसदेवरील हल्ल्यातील दोषी अफझल गुरूला तिहार तुरुंगात फाशी देण्यात आली होती. अफझलला फाशी देण्यासाठी तुरुंग प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने खूप दक्षता घेतली होती. अफझलच्या फाशीच्या वेळी तुरुंगातीलच एका कर्मचाºयाने फाशीचा खटका ओढण्यासाठी परवानगी घेतली होती. त्यामुळे जल्लाद नाही हे काही फाशी लांबणीवर पडण्याचे कारण नाही. ती काही फुलटाइम पोस्ट नाही. खटका ओढायला देशातील कोणीही पुढे येईल. हे एक सत्कार्य आहे. त्याची खरं तर लॉटरी काढून जनतेला संधी दिली पाहिजे. तिहार जेलचे प्रशासन म्हणते की, जल्लादांची संख्या कमी असल्याने अधिकाºयांनी अनौपचारिक पद्धतीने दुसºया तुरुंगांशी जल्लादांसंबंधीदेखील चर्चा केली आहे. यासोबतच उत्तर प्रदेशच्या काही गावांतच चौकशी केली जात आहे. याच गावांमधून आधी काही जल्लाद तयार झाले होते. सध्याची परिस्थिती पाहता असे म्हटले जात आहे की, तिहार प्रशासनाकडून जल्लाद नियुक्त केला जाणार नाही. कंत्राटी पद्धतीने कोणाची, तरी नियुक्ती केली जाईल. आपल्या समाजात फाशीची शिक्षा नेहमी दिली जात नाही. दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणात ही अत्यंत कठोर शिक्षा होते. अशा परिस्थितीत फुल टाइम जल्लाद ठेवता येऊ शकत नाही. या नोकरीसाठी कोणी सहसा पटकन तयारही होत नाही, पण याची काही आवश्यकताच नाही. ती पोस्टच असता कामा नये, तर यासाठी तो न्याय ज्यांना मिळालेला आहे, त्यांच्या नातेवाईकांनाच ही संधी दिली पाहिजे. त्यांना निदान थोडे तरी समाधान मिळेल, म्हणूनच आता जेवढी फाशीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ती कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता राष्ट्रपतींनी ती निकालात काढावीत. निर्भयासारखे अत्याचार करणारे फासावर लटकवायचे सोडून त्यांना जर वर्षानुवर्षे तुरुंगात पोसले जात असेल, तर त्या गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती होणारच. हैदराबादनंतर काल बिहारमध्येही अशीच घटना घडली आहे. ती केवळ गुन्हेगारांना वेळेत फाशी न दिल्यामुळेच आहे, म्हणूनच आता मानवाधिकार आणि कोणा एनजीओला बरे वाटावे म्हणून ही फाशी लांबणीवर टाकू नये. गुन्हे रोखण्यासाठी तातडीने शिक्षा हाच उपाय आहे.