नियमांची पाचर!

देशातील सीबीआय, ईडी या संस्थांबाबत संशयाने पाहिले जात आहे. त्याचा दुरुपयोग होत आहे, असे वारंवार बोलले जात आहे, पण घटनात्मक असलेल्या या संस्थांचे वास्तव काय आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात, फक्त विद्यमान सरकार या संस्थांचा गैरवापर करते असा आरोप होत आहे, असे नाही, तर पूर्वीही काँग्रेसकडून सीबीआयचा दुरुपयोग केला गेल्याचे अनेक वेळा दिसून आले आहे. त्यामुळे सीबीआय म्हणजे काँग्रेस ब्युरो आॅफ इन्व्हेस्टिगेशन असेच बोलले जात होते. हा विषय चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे ६ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने सीबीआयचा स्थापना ठराव घटनाबाह्य असल्याचे सांगत रद्दबातल केला होता, म्हणजे एखाद्या उच्च न्यायालयाने एखादी संघटना किंवा विधेयक घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला, तर तो राष्ट्राला लागू होत असतो. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निकाल केंद्र सरकारला जोरदार झटका होता, म्हणजे सीबीआय या संघटनेचे फक्त नाव काढले, तरी भ्रष्ट, दहशतवादी आणि गुन्हेगारांच्या उरात धडकी भरते. ही संघटना भारतात नसून, अमेरिकेत आहे. फेडरल ब्युरो आॅफ इन्व्हेस्टिगेशन हे तिचे नाव, मात्र याच नावाची एक संघटना आमच्या देशात आहे, पण या दोन्हींमधील साम्य येथेच संपते. सेंट्रल ब्युरो आॅफ इन्व्हेस्टिगेशन असे नाव धारण करणारी ही तपास संस्था सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुली आहे, अशी टीका कायम होत राहिली आहे. विरोधी पक्षांमध्ये घबराट निर्माण करण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष तिचा उपयोग करतो, असे आरोप तिच्यावर होतच राहतात.वस्तुत: सीबीआयची स्थिती अलीकडे फारच खिळखिळी झाली आहे, म्हणजे कोणत्याही गोष्टीची सीबीआय चौकशी करा, असे सहजपणे बोलले जाते. सीबीआयने काय किरकोळ तपास करायचा का? जी कामे पोलीस स्थानिक तपास यंत्रणा सहज करू शकतील, त्यांनी न करता अमूक एका घटनेची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी राजकीय नेते वारंवार करताना दिसतात. हा पोरकटपणाच असतो. आपल्या स्थानिक पोलिसांवर दाखवलेला तो अविश्वास असतो. तपासात आम्ही आदेश दिले आणि त्याला न्याय मिळाला हे भासवण्यासाठी राजकीय नेते अशी मागणी करत असतात. पोलिसांकडून काढून घेऊन हा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी वारंवार होणारी मागणी हेही चांगले लक्षण नाही, म्हणजे गुवाहाटी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे ती अजूनही कार्यरत आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या सहा वर्षांपूर्वीच्या आदेशामुळे सीबीआय मृत्यूच्या कड्यावर पोहोचली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ही संघटना कशीबशी काम करत आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निकाल केंद्र सरकारला जोरदार झटका होता, ज्याने हजारो प्रकरणे सीबीआयकडे तपासासाठी दिली होती आणि बहुतेक सर्वांना शिक्षा होईल, असे पाहिले होते. केंद्राने ताबडतोब माजी अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांना तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्याकडे पाठवले. न्यायालय सुट्टीमुळे बंद असल्याने वहानवटी यांनी सरन्यायाधीशांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. न्यायमूर्ती सदाशिवम यांनी प्रकरणाची तीव्रता जाणून आपल्या निवासस्थानी सुनावणी घेतली आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. आता या घटनेला सहा वर्षे लोटली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे सीबीआय अजून जिवंत आहे, पण अशा मोठ्या यंत्रणेवर संशय व्यक्त होण्याची वेळ का येते? याचा विचार केला पाहिजे.लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक वरिष्ठ सीबीआय अधिकाºयांमध्ये झालेली बाचाबाची आणि अनेक राज्य सरकारांनी राज्यातील सीबीआयला प्रवेश रोखण्याचे केलेले ठराव केंद्रीय तपास संस्थेचा पाया किती ठिसूळ आहे, हेच दाखवतात. नुकतेच सीबीआयचे वरिष्ठ अधिकारी मानले जाणारे अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. काही अधिकाºयांना लाच घेताना पकडण्यात आले आणि जे पथक भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करत होते, त्याची अचानक मध्यरात्री बदली करण्यात आली. या सर्व घटनांमुळे सीबीआयची प्रतिमा डागाळली आहे. सत्ताधारी पक्ष सीबीआयचा वापर विरोधी पक्षांविरोधात शस्त्र म्हणून करत असून, हा एक निकष बनला आहे आणि वेळोवेळी न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करणे भाग पडले आहे, म्हणूनच सीबीआयचा इतिहास येथे सांगण्यासारखा आहे. दुसºया जागतिक महायुद्धाच्या काळात, ब्रिटिश राज्यात विशेष पोलीस आस्थापना स्थापन करण्याबाबत एक विशेष अध्यादेश काढला, जी नंतर सीबीआय बनली. १९४६ मध्ये दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा या विशेष अध्यादेशाच्या जागी आणण्यात आला. सुरुवातीला एसपीई पेयजल पुरवठा खात्यातील भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी प्रकरणांचा तपास करण्यापुरता मर्यादित होता, नंतर एसपीईची व्याप्ती वाढवून सर्व सरकारी विभाग आणि भारताचे सर्व केंद्रशासित प्रदेश यांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर १९६३ मध्ये गृह मंत्रालयाने एक ठराव केला आणि त्याची परिणिती सीबीआयच्या स्थापनेत झाली, म्हणजे एखाद्या राज्यात सीबीआयला तपास करायचा असेल, तर त्या राज्याची संमती गरजेची आहे. केंद्रशासित प्रदेशात आणि केंद्र सरकारी विभागांत सीबीआय तपास करू शकते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सीबीआय तपास करू शकते, मात्र संबंधित राज्यात तपास करायचा असेल, तर त्या राज्याची अनुमती आवश्यक आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने गृह मंत्रालयाचा १९६३ मध्ये केलेला ठराव घटनाबाह्य ठरवला आहे. यासाठी कारण हे देण्यात आले की, ठराव केंद्रीय विधेयकाने किंवा राष्ट्रपतींच्या आदेशाने केलेला नाही. असे म्हणताना, १९४६ चा डीपीएसई कायदा अवैध आहे, असे उच्च न्यायालयाने जाहीर केलेले नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सीबीआय डीपीएसई कायद्याचा भाग नाही आणि म्हणून डीपीएसईअंतर्गत स्थापन केलेले पोलीस दल म्हणून विचार करता येणार नाही, म्हणजे हा एक गुंताच करून ठेवलेला दिसून येतो. याचा अर्थ असा की, सीबीआयची स्थापना करणारा १९६३चा ठराव हा तर तात्पुरत्या आधारावर होता. सीबीआयच्या स्थापनेबाबत कायदा करेपर्यंत हा ठराव विशिष्ट निर्बंधासह लागू राहील, असे त्यात स्पष्ट केले होते. २०१७ मध्ये एका संसदीय समितीने हा संभ्रम दूर करण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची सूचना केली होती. केवळ सीबीआयकडे आंतरराष्ट्रीय गुन्हे आणि दहशतवाद, तसेच माफिया यांच्याशी संबंधित गुन्हे तपासण्यासाठी लागणारे तज्ज्ञकौशल्य आहे, परंतु तपास संस्थेकडे अधिकार डीपीएसई कायद्यांतर्गत असलेले अधिकार मर्यादित आहेत. विशेष कायद्याच्या माध्यमातून सीबीआयला स्वायत्त संस्था केले जावे, असे संसदीय समितीने सुचवले होते. याला उत्तर देताना कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने म्हटले की, असे विशेष कायदे करण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक आदेश आणि पोलीस हे राज्यांच्या अखत्यारीत असल्याने संसद असा कायदा मंजूर करू शकत नाही. त्यांनी असेही म्हटले की, असा कायदा हा घटनेला धोका ठरेल. संसदीय समितीने यावर असे सांगितले की, या सर्व शंकांचे अहवालात निराकरण केले असून, सीबीआयसाठी विशेष कायद्याच्या महत्त्वावर जोर दिला. थोडक्यात, एक चांगली तपास यंत्रणा सक्षम करण्याऐवजी नियम आणि कायद्यात अडकवून ती निष्प्रभ करण्याचे राजकारण या ठिकाणी असल्याचे दिसून येते. अनेक घोटाळे, गुन्हे यांचा तपास सक्षमपणे होऊ नये, म्हणून ही मारलेली पाचर तर नाही ना? असा प्रश्न यातून निर्माण होतो.