आॅपरेशन लोटसचा धसका अन्य राज्यांनाही

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी साधारण वर्षभर ते सहा महिने अगोदर ज्या ज्या राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्या त्या राज्यात भाजपला निसटता विजय मिळाला. निसटता विजय म्हणजे हातातून विजय निसटला. काही ठिकाणी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी असूनही बहुमतापासून काहीच अंक दूर असल्याने सत्ता गमवावी लागली. यामध्ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ही मोठी राज्ये भाजपच्या हातातून गेली, तर लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या निवडणुकीतील महाराष्ट्र हे एक राज्य भाजपच्या हातातून जनतेचा कौल मिळालेला असतानाही गमावले गेले. लोकसभा निवडणुकीनंतर कर्नाटकात भाजपने आॅपरेशन लोटस प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केले आणि ते आता यशस्वीही झाले. त्यामुळेच या प्रकारचे आॅपरेशन आपल्या राज्यात झाले, तर काय होईल, याचा धसका अन्य राज्यांनीही घेतला आहे.कर्नाटक विधानसभेच्या १५ जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपनं निर्विवाद यश मिळवलं आहे. भाजपनं आतापर्यंत १५ पैकी १२ जागांवर विजय मिळवलेला आहे. काँग्रेसनं दोन जागांवर विजय मिळवला असून, एका जागेवर भाजपच्या बंडखोर आमदारानं विजय मिळवला आहे. या निकालामुळे बी. एस. येडियुरप्पा हेच मुख्यमंत्री पदावर कायम राहतील. काँग्रेसनं आपला पराभव मान्य केला असून, काँग्रेस नेते दिनेश गुंडु राव यांनी कर्नाटकातील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत कर्नाटक राज्य अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला, तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी पक्षाच्या विधिमंडळ नेतेपदाचा राजीनामा दिला आहे. सर्वात मोठा पक्ष असूनही भाजपला लांब ठेवण्याच्या हेतूने विरोधी विचारांचे लोक एकत्र आले. अशा सरकारकडून काहीही ठोस कामगिरी होत नसते. तरीही सर्वात छोट्या असलेल्या जनता दलाला पाठिंबा देऊन काँग्रेसने सरकार बनवले. हा जनमताचा अनादर होता. जनतेचा कौल भाजपला असताना सोयीचे राजकारण करून त्यांना सत्तेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळेच मी पुन्हा येईन अशी घोषणा न करता येडियुरप्पांनी येऊन दाखवले. त्यामुळेच जे जे राजस्थान, मध्य प्रदेशात सत्तेपासून दूर गेले आणि पुन्हा येईन अशी गर्जना केलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्याही यामुळे आशा पल्लवीत झालेल्या आहेत. अशाच प्रकारे आॅपरेशन लोटस राबवून पुन्हा येता येईल हा भाजपचा डाव यशस्वी झालेला आहे. साहजिकच सत्ता स्थापन केलेले पक्ष आता सावध झाले असतील, यात शंकाच नाही. २२४ जागांच्या विधानसभेत भाजपला स्वत:च्या बळावर सरकार बनवण्यासाठी कमीत कमी सात जागा जिंकणं आवश्यक होतं. यातल्या १५ जागांवर ५ डिसेंबरला पोटनिवडणूक झाली होती, पण भाजपने पंधरापैकी १२ जागा जिंकून आपले यश मिळवले.बंडखोरी करणाºया १७ आमदारांना कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवलं होतं. सुप्रीम कोर्टानेही विधानसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय कायम ठेवला होता, मात्र या आमदारांना निवडणूक लढवण्याची मुभा दिली होती. त्यातील १५ जागांवर ५ डिसेंबर रोजी मतदान पार पडलं, मात्र मुस्की आणि आर.आर. नगर या दोन जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात आली नाही. कारण या दोन्ही जागांवर मे २०१८ मध्ये लागलेल्या निकालाबाबतचा खटला कर्नाटक हायकोर्टात अजूनही प्रलंबित आहे. २९ जुलैला रोजी रमेश कुमार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या अविश्वास चाचणीच्या वेळी १७ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. हे सर्व आमदार अविश्वास ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित होते. त्यामुळे काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचं सरकार पडलं होतं आणि भाजपने येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन केलं होतं.कर्नाटक विधानसभेचे सभापती के. आर. रमेश कुमार यांनी मात्र या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश २९ जुलैला दिला होता. कर्नाटक विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजेच २०२३ पर्यंत त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या आमदारांपैकी १४ काँग्रेस आणि ३ संयुक्त जनता दलाचे होते.विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायम ठेवला, मात्र त्यांना निवडणूक लढण्यास परवानगी दिली. त्यामुळं हे १७ आमदार ५ डिसेंबर रोजी झालेल्या पोटनिवडणुकीत सहभागी झाले होते. कर्नाटक विधानसभेची सदस्य संख्या २२४ आहे. भाजपकडे पोटनिवडणुकीपूर्वी १०५ आमदार आहेत आणि एका अपक्ष आमदाराचाही भाजपला पाठिंबा होता, तर दुसरीकडे काँग्रेसचे ६६ आणि जनता दलाचे ३४ आमदार आहेत. बसपाचाही एक आमदार आहे. हायकोर्टात प्रलंबित खटल्यामुळे दोन जागा अजूनही रिक्त राहतील. त्यामुळे सभागृहाची सदस्यसंख्या २२२ असेल. त्यामुळे बहुमतासाठी ११२ आमदारांची आवश्यकता असेल, मात्र येडियुरप्पांनी १५ पैकी १२ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले. त्यामुळे कर्नाटकात आॅपरेशन लोटस यशस्वी झाले. असाच प्रकार शेजारी अन्य राज्यांत होण्याची शक्यता असल्याने भाजप विरोधी पक्ष सावध झाले आहेत.मध्य प्रदेशात २३० जागा आहेत. बहुमतासाठी ११६ची गरज आहे. काँग्रेस सत्तेत असली तरी स्पष्ट बहुमत नाही. त्यांचे ११४ आमदार आहेत, तर विरोधात असलेल्या भाजपकडे १०९ जागा आहेत, म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक यात फारसा फरक नाही. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे तीन गट आहेत. एक कमलनाथांचा, दुसरा दिग्विजयसिंग यांचा आहे, तर तिसरा ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा आहे. यातील ज्योतिरादित्य शिंदे यांना भाजप सरकार केंद्रात घेत असलेले निर्णय आवडतात. संपूर्ण काँग्रेसने ३७० कलमाचे समर्थन केले असताना ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपचे समर्थन केले होते. त्यामुळे जर कोणत्याही कारणाने येत्या काही दिवसांत कमलनाथ सरकारवर अविश्वास ठराव आणला गेला, तर काँग्रेसमधला एक गट आणि अपक्षांना आपल्याकडे फोडण्याची किमया भाजप करू शकतो. व्हीप काढूनही काँग्रेसचे काही सदस्य हजर राहिले नाहीत, तर हे सरकार कोसळू शकते. त्यांना अपात्र ठरवले तरी कर्नाटक पॅटर्नप्रमाणे निवडणुकीस अपात्र ठरवता येणार नाही. त्यामुळे इथेही कमलनाथ सरकारला दणका देण्यासाठी आॅपरेशन लोटसचा प्रयत्न होऊ शकतो. साहजिकच कर्नाटक काँग्रेसने याचा धसका घेतला असल्यास नवल नाही.राजस्थान विधानसभेत २०० जागा आहेत. यापैकी काँग्रेसकडे १००, तर भाजपकडे ७३ जागा आहेत. अपक्ष आणि इतर २० आहेत, तर बसपाचे ६ आमदार आहेत. इथेही काँग्रेसला अगदी काठावर पास बहुमत आहे. स्पष्ट बहुमतासाठी अजून एका जागेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे काही काँग्रेसच्या आमदारांना गळाला लावून अपक्ष आणि बसपला जवळ करून भाजपचे आॅपरेशन लोटस इथेही यशस्वी होऊ शकते. याचे कारण इथेही काँग्रेसचे दोन गट आहेत. सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत यांच्यात मनोमिलन अजूनही झालेले नाही. त्यामुळे कोणत्याही कारणाने विश्वासदर्शक ठरावाचा प्रस्ताव आला आणि एखादा गट अगदी पाच ते सहा आमदार जरी गैरहजर राहिले, तरी हे सरकार अल्पमतात येऊ शकते. त्यामुळे राजस्थानातही आॅपरेशन लोटसचा प्रकार यशस्वी होऊ शकतो. त्याची भीती काँग्रेसला असणे स्वाभाविक आहे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र. देशातील दुसºया क्रमांकाचे मोठे राज्य. येथील सत्ता सर्वात मोठा पक्ष असूनही आणि जनतेचा कौल असूनही भाजपला गमवावी लागलेली आहे. शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मदतीने सरकार स्थापन केले आहे. तेरा दिवस झाले, तरी फक्त मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णय घेण्याची पॉवर आहे. बाकी मंत्र्यांना खातेवाटप झालेले नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादीत अंतर्गत धुसफूस आहे. काँग्रेसमध्ये अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांचे वेगवेगळे गट आहेत. राष्ट्रवादीतही गट आहेत. त्यामुळे १०५ संख्याबळ असलेल्या भाजपने अजून काही दिवसांनी आॅपरेशन लोटस करण्याचा प्रयत्न केला, तर मी पुन्हा येईन ही घोषणा खरी ठरू शकते. केवळ मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी महत्त्वाची खाती काँग्रेस, राष्ट्रवादीला देण्याची तडजोड सेनेला करावी लागणार आहे. सेनेचा रिमोट कंट्रोल मातोश्रीवरून सिल्व्हर ओककडे गेला आहे. त्यामुळे जुना शिवसैनिक नाखूश आहे. काही आमदारही भाजपबरोबर जाण्यास इच्छुक आहेत. काँग्रेसचेही काही लोक शिवसेनेबरोबर केलेल्या आघाडीने अस्वस्थ आहेत. ही अस्वस्थता काही गडबड करू शकते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीतही सगळं आलबेल आहे असं नाही. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी सावध राहातच या सरकारला काम करावे लागणार आहे. भाजपचे आॅपरेशन लोटस सुरू झाले, तर अवघड जाईल, याची धास्ती सरकारला आहे. कारण सोबत असणारे पक्ष विश्वसनीय नाहीत, याची खात्री शिवसेनेलाही आहे.