लेखापालांना अधिकार द्या

एकापाठोपाठ होणारे बँकिंग घोटाळे, बँकांची अनियमितता पाहता काही गोष्टींचा उलगडा होणे गरजेचे आहे. अगदी सातत्याने सहकार क्षेत्रातील बँका या अडचणीत येत आहेत. त्याचे राजकारण करण्यापेक्षा त्या जगविण्यासाठी काय करता येईल आणि त्या बँकांमधले घोटाळे रोखता आले असते, ते का रोखले गेले नाहीत? याचा तपास होण्याची गरज आहे. अगदी रायगडातील छोटीशी असलेली कर्नाळा बँक असो, त्यापूर्वी बुडीत निघालेली पेण अर्बन बँक, रोहा अर्बन बँक ते पंजाब महाराष्ट्र बँक ही सध्याची चर्चेतील बँक असो, राज्य सहकारी बँक असो अथवा अडचणीत आलेली कोणतीही सहकारी बँक असो, ती अडचणीत एकाएकी येत नसते. त्यातून सहकारी बँकांवर सहकार खाते आणि रिझर्व्ह बँक या दोघांचेही नियंत्रण असताना ती अडचणीत कशी काय येऊ शकते? सहकारी संस्थांचे आॅडिट, रिझर्व्ह बँकेचे आॅडिट, कंकरंट आॅडिट असे सातत्याने लेखा परीक्षण होत असताना हे आॅडिटर्स या चुका दुरुस्त करण्यासाठी आग्रही का राहात नाहीत? बँकांमध्ये असलेली अनियमितता दूर करण्यासाठी लेखा परीक्षक पुढाकार का घेत नाहीत? हे न उलगडणारे कोडे आहे. त्यामुळे एक शंका निर्माण होते की, या घोटाळ्यात लेखा परीक्षकांचा हात आहे का? वर्षानुवर्षे अ वर्ग असलेली बँक अचानक घोटाळा कशी करू शकते? याचा अर्थ तो ‘अ’ वर्ग हा डोळे झाकून किंवा हात ओले करून दिला जात असावा, असाच होतो.सातत्याने होणारे आर्थिक घोटाळे हे या देशापुढचे फार मोठे संकट आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लेखापालांना आता निरीक्षकाची नाही, तर रक्षकाची भूमिका घ्यावी लागेल. त्यांनी आक्रमक होणे गरजेचे आहे. आजवर या देशात आपण सहकारी बँका आणि पतसंस्था यामध्ये घोटाळे झाल्याच्या बातम्या ऐकत होतो. घोटाळ्याची बातमी आली की, लगेच त्या बँकेपुढे रांगा लागतात आणि त्या बँकांवर आर्थिक निर्बंध लागतात, ती बंद पडते, कुठल्या तरी अन्य बँकेत विलीन होते. सगळे जण विसरून जातात. थोड्या दिवसांनी पुन्हा कोणत्या तरी बँकेची बातमी येते. आजवर आपण हे सहकारात पाहात आलो. त्यावेळी प्रत्येकाची प्रतिक्रिया असते की, राष्टÑीयीकृत बँकेत व्यवहार केले म्हणजे सुरक्षित असते. राष्टÑीयीकृत बँकांमधील कर्मचारी हे अगदी काटेकोर, नियमांवर बोट ठेवणारे असतात, असा समज असतो. त्याचप्रमाणे सरकारी संरक्षण असल्यामुळे त्या बँका बंद पडण्याची भीतीही नसते, पण राष्टÑीयीकृत बँकांपेक्षा खाजगी आणि सहकारी बँकांकडे ग्राहकांचा ओढा असतो, याचे कारण त्यांच्याकडून मिळणारी जलद सेवा. राष्टÑीयीकृत बँकांना तुमच्या तातडीची काहीही घाई-गडबड, महत्त्व नसते. त्यामुळे अडीअडचणीच्या वेळी धावून येणाºया बँका या सहकारी, खाजगी क्षेत्रात असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे अनियमितता असणे स्वाभाविक असते, परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कधीपासून अशा अनियमिततेला जवळ करू लागल्या? अशी अनियमितता असू नये आणि कोणतेही भांडवलदार धार्जिणे धोरण न आखता सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेण्यासाठी बँकांचे राष्टÑीयीकरण केले गेले.दहा वर्षांपूर्वी आलेल्या जागतीक मंदीनंतर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसलेला असताना आणि अमेरिकेसारखा बलाढ्य देशही कोसळून पडलेला असताना भारताची अर्थव्यवस्था सावरली होती. त्यावेळी अमेरिकेने भारतीय धोरणाचे कौतुक केले होते. आमच्याकडे सर्व पैसा, बँका या खाजगी क्षेत्रात असल्यामुळे सगळा पैसा हा भांडवली बाजारात आला. भारताप्रमाणे आम्हालाही विचार केला पाहिजे की, काही पैसा, काही टक्के सार्वजनिक क्षेत्रात हिस्सा असला पाहिजे. हा भारतीय धोरणाचा, समाजवादाचा विजय होता. याचे कारण १९६९ ला समाजवाद्यांच्या आग्रहाने इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने जर बँकांचे राष्टÑीयीकरण केले गेले नसते, तर सगळा पैसा शेअर मार्केटमध्ये गेला असता, पण कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेत शेतकरी, शेतीपूरक उद्योग, रोजगार चालना आणि स्वयंरोजगारासाठी सार्वजनिक बँकांच्या माध्यमातून विकास साधता येईल हे धोरण होते. त्याप्रमाणे राष्टÑीयीकृत बँकांना कार्यक्षेत्र ठरवून दिलेले असते. त्या त्या क्षेत्राला, जिल्ह्याला दत्तक घेण्याचे काम राष्टÑीयीकृत बँकांनी करायचे असते. तेथील कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसायांचा विकास करायचा असतो. यासाठी राष्टÑीयीकृत बँकांना संरक्षण असते. असे असताना नीरव मोदीसारख्या भांडवलदाराला तिजोरीत हात मारायची संधी पंजाब नॅशनल बँकेसारख्या राष्टÑीय बँकेने कशी काय दिली? भारतातील दुसºया क्रमांकाचा वित्तपुरवठा करणारी बँक अशाप्रकारे गौरविलेल्या या बँकेने सरकारी धोरणाला अभिप्रेत वित्तपुरवठा किती केला? सरकारी विकासात या बँकेचे योगदान किती आहे याचा विचार करावा लागेल. हे सगळं घडत असताना लेखापाल काय करत होते? हा मुद्दा आहे. आज सरकारी धोरणाला जर हरताळ फासण्याचे काम या बँकेकडून झाले असेल, तर ते अगोदर लक्षात का आले नाही? हे लक्षात आणून देण्याची जबाबदारी लेखा परीक्षकांची असते, आॅडिटरची असते. बँकांना किती प्रकारच्या आॅडिटला तोंड द्यावे लागते? बँकांचे अंतर्गत लेखा परीक्षण असते. हेड आॅफिसकडून होणारे असते. कंकरंट आॅडिट असते. रिझर्व्ह बँकेचे असते. इतके सगळ्यांचे लक्ष असूनही हे घोटाळे का होतात? याचे कारण बँकांचे आॅडिटर फक्तआॅडिट करताना फायली तपासतात. शेरे मारतात. अनियमित व्यवहार दाखवून देतात. रिझर्व्ह बँक ही मार्गदर्शकाचे काम करत असताना तिचे आॅडिटर समोर येऊन ‘ठरावीक मुदतीत या दुरुस्त्या करून घ्या’ असे सुचवतात. ‘त्या सुधारणा केल्याचा अहवाल पाठवा’ असे सांगतात, पण प्रत्यक्षात हा अनियमितपणा, चुका दुरुस्त केल्या आहेत का नाही, याची तपासणी आॅडिटरकडून होत नाही.आजवरच्या सगळ्या आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये आॅडिट झालेले असते, तरी ते घोटाळे, तसेच पुढे का रेटले जातात. कधीही आजपर्यंत अमुक एका आॅडिटरने तमुक एक घोटाळा बाहेर काढला आहे, असे झालेले नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही आॅडिटरला कधी शिक्षा झालेली दिसत नाही. आॅडिटरची भूमिका ही फक्तबघ्याची राहताना दिसते. चुका दुरुस्त करून घेण्यासाठी त्यांनी आक्रमक होणे गरजेचे आहे. संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मानगुटीवर बसून ती अनियमितता दूर करून घेण्याचे अधिकार आॅडिटरला असले पाहिजेत. ही अनियमितता दूर केली नाही, तर आॅडिटरच्या अहवालावरून, तक्रारीवरून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना अटक करण्याची सोय असली पाहिजे. मऊ लागल्यावर कोणीही कोपराने खणणारच. पंजाब नॅशनल बँकेने नीरव मोदीबाबत तेच केले. अतिजवळीक दाखवली. ती आॅडिटरच्या लक्षात आली असली, तरी फक्त हिरव्या शाईच्या शेºयांमध्ये कागदोपत्री राहिली. हे हिरवे शेरे दूर केले पाहिजेत. ते धोक्याचे सिग्नल आहेत, हे सांगण्याचे काम आॅडिटरने केले नाही. कारण फक्त व्यवहार तपासायचे. ते चूक की बरोबर, हे कागदावर मांडायचे, पण चूक असेल, तर ते दुरुस्त करून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नसते. त्यामुळे न्याय न होता, हे चुकीचे कारभार तसेच सुरू राहतात. सतत होत राहतात. साचत साचत मोठा डोंगर तयार होतो, तसेच पंजाब नॅशनल बँकेचे झालेले आहे. सरकारी क्षेत्रातील बँक असल्याने ती सुरक्षित असली, तरी ही गैरप्रवृत्ती रोखली नाही, तर त्याही बँकेला टाळे लागू शकते. अगोदरच बँकांची संख्या कमी करण्याचे आणि बहुराष्टÑीय कंपन्यांच्या बँकांना टक्कर देण्यासाठी अनेक बँका एकमेकांत विलिनीकरणाचा विचार गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. त्यात पंजाब नॅशनल बँक कुठे तरी जाईल आणि यावर पडदा पडेल, पण असे प्रकार बंद होणार नाहीत. पुन्हा दुसरी कुठली तरी बँक सापडेल. हे प्रकार वारंवार होऊ नयेत म्हणून आॅडिटरला जादा अधिकार देऊन हे व्यवहार अधिकाधिक पारदर्शक करता येतील. त्यादृष्टीने लेखा परीक्षक किंवा लेखापाल किंवा आॅडिटर्स यांना आक्रमक होता आले पाहिजे. त्यातूनही घोटाळा झालाच, तर त्याला आॅडिटरला जबाबदार धरता आले पाहिजे.कोणताही घोटाळा झाला म्हणून बँकांवर निर्बंध लादणे आणि ती बँक बंद करणे हा काही उपाय नाही. याचा फटका सामान्य माणसांना बसत असतो. घोटाळा करणारा मोकाट सुटतो, पळून जातो, पण यात मरतो तो सामान्य माणूस. घरात लग्न आहे, बांधकाम करायचे आहे, वैद्यकीय उपचार घ्यायचे आहेत, म्हणून बँकांमध्ये साठवून ठेवलेले पैसे काढायला जायचे आणि अचानक बँकेला टाळे लागते. काय होईल सामान्य माणसांचे? त्यामुळे हे प्रकार रोखण्यासाठी लेखा परीक्षकांना विशेष अधिकार दिले पाहिजेत. त्यांनी त्याचा वापर केला पाहिजे. बँकांकडून कोणताही नॉन परफॉर्मिक खर्च होत असेल, अनियमित व्यवहार होत असतील, तर त्याचा तातडीने निवाडा करण्याचे अधिकार लेखापालाला असले पाहिजेत. तातडीने संचालक मंडळांवर कारवाई करून त्यांना बाहेर काढून अनियमितता दूर केली पाहिजे. बँक बंद करून सामान्य माणसांचे नुकसान न करता योग्य जबाबदारी देऊन ती वाचवण्याचे धोरण असले पाहिजे.