राजा फिडल वाजवतोय

गेल्या काही दिवसांपासून बँकीग क्षेत्र हे संकटात असल्याचे दिसत आहे. बँकांमधील आर्थिक घोटाळे सातत्याने पुढे येत आहेत. असे घोटाळे झाले तर सहकारी बँका बंद पडतात, मोडीत निघतात, त्यावर निबर्र्ंध लागतात. पण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारी आधार असल्यामुळे त्या जीवंत राहिल्या आहेत. पण त्यांचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रोजगार निर्मितीसाठी मुद्रा कर्ज योजना जाहीर केली. एका तासात 1 कोटी कर्ज देण्याची योजना जाहीर केली. पण हे प्रत्यक्षात कुठेही होताना दिसत नाही. मुद्रा कर्ज योजना पूर्णपणे बंद असून त्याची सत्य परिस्थिती फार वेगळी आहे. बँका या योजनेची माहिती ग्राहकांना देत नाहीत. त्यामुळे सरकारने एक विशेष समिती नेमून मुद्रा योजनेचे कहाीय झाले, त्याचा फायदा कोणाला मिळाला याची आकडेवारी जाहीर केली पाहिजे. अशा परिस्थितीत सरकारचे दुर्लक्ष होत असेल तर रोम जळतंय आणि राजा फिडल वाजवतोय अशी परिस्थिती म्हणावी लागेल.कदाचित सरकारची योजना चांगली असेल. सरकारचा हेतुही चांगला आहे. पण सरकारी बँकांचे प्रशासन आणि अधिकारी उदासिन आहेत. ते या योजना दडपून टाकत आहेत. त्यांच्या जुन्या ग्राहकांना दिलेली कर्जच मुद्रा योजनेतील म्हणून दाखवून सरकारची दिशाभूल करत आहेत. याबाबत सरकारने तातडीने लक्ष घातले पाहिजे. सरकारचा हेतु साध्य होत नसेल तर अशा योजनांचा फायदा काय? पण सरकारचे या महत्वाच्या विषयाकडे लक्ष नाहीये.  देशात महागाई आणि बेरोजगारीचा कळस झाला आहे. शेती क्षेत्रात अभूतपूर्व आरिष्ट निर्माण झालं आहे. नोव्हेंबरमध्ये अन्नधान्याच्या किंमतीत वाढ दिसून आली. आरोग्य सेवा आणि शिक्षण दिवसेंदिवस महाग होत चाललं आहे. अशी सारी परिस्थिती असताना राम मंदिर, तिहेरी तलाकवर बंदी, 370 कलम रद्द करणं, नागरिकत्व विधेयक अशा विषयांवरून जनतेचं लक्ष आर्थिक प्रश्नांकडून भलतीकडेच वळवलं जात आहे. त्यामुळे सरकारने आता महत्वाच्या विषयांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नाहीतर ज्या जनतेने उचलून घेतले तीच जनता अजून पाच वर्षांनी उचलून फेकायला कमी करणार नाही हे नक्की. शेतीमध्ये उदरनिर्वाह होत नाही तेव्हा असे लोक असंघटित क्षेत्र तसंच लघु आणि मध्यम उघोग क्षेत्राकडे नोकरी-व्यवसायाकरता वळतात. परंतु या क्षेत्रानंही नोटाबंदीनंतर मान टाकली आहे.खरं तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगधंदे हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु आधीच आजारी पडलेले बँकिंग क्षेत्र एमएसएमई क्षेत्राकडून वसूल न झालेल्या कर्जामुळे तापाने आणखी फणफणणार आहे. गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांनी मुद्रा कर्जांबाबत चिंता प्रकट केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छोट्या रकमेच्या मुद्रा कर्जांची योजना थाटामाटात जाहीर केली. लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात किंवा लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात त्यांनी आणि संबंधित भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रचारात या योजनेचा उपयोग करून घेतला. मात्र गेल्या जुलै महिन्यात यू. के. सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ समितीने एमएसएमई क्षेत्राच्या सद्यस्थितीबद्दल चिंता प्रकट केली होती. एमएसएमई क्षेत्रात दहा कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या आतल्या कंपन्या आणि छोटे उद्योग येतात. या हजारो एमएसएमई उद्योगांमध्ये अक्षरशः लाखो कामगार काम करतात. हे विकासाचं एक इंजिनच मानलं जातं. जीएसटीमध्ये वारंवार घालण्यात आलेले घोळ, त्यातली क्लिष्टता आणि सारखे होणारे बदल तसंच नोटाबंदी यामुळे एमएसएमईचं कंबरडं पुरतं मोडलं. या क्षेत्रातली द्रवता कमी झाली. एमएसएमई क्षेत्राला पतपुरवठा करणारी सिडबी ही शिखर संस्था आहे. सिडबी आणि ट्रान्स युनियन सिबिल या पतमाहिती देणार्या कंपनीने एक अहवाल तयार केला होता. त्यानुसार, जून 2018 मध्ये एमएसएमईला 14 लाख कोटी रुपये पतपुरवठा करण्यात आला होता. जून 2019 पर्यंत त्यात 12 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 15 लाख 70 हजार कोटी रुपयांवर गेला. परंतु या क्षेत्राची पतपुरवठ्याची गरज त्यापेक्षा जास्त आहे. एका अहवालानुसार, या क्षेत्राला आणखी 26 लाख कोटी रुपये कर्जपुरवठा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यातली 90 टक्के गरज तर सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांकडून आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला करण्यात आलेल्या एकूण बँक अर्थपुरवठ्यात एमएसएमईचा वाटा महत्वाचा आहे. या सगळयाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. रोजगार, महागाई, शेेेती या मुलभूत विषयांकडे लक्ष न देता नागरिकत्व सुधारणा आणि अन्य विषयांना हात घालून सरकार महत्वाच्या विषयांना बगल देत आहे. त्यानी वेळीच सावरले पाहिजे. नाहीतर रोम जळत होता आणि राजा फिडल वाजवत होता अशी अवस्था मोदी सरकारची होईल.  आज कर्जासाठी तरूण आणि रोजगाराच्या शोधात असलेले अनेक होतकरू वणवण हिंडत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्याची कोणतीही पावले सरकार टाकत नाही.  मुद्रा योजनेतून कमित कमी 50 हजार कर्जाची सोय आहे. पण अशी कर्ज देण्यास बँका नकार देतात. ही बँकांकडून होणारी अडवणूक थांबली पाहिजे. एकीकडे बँका कॉलसेंटरच्या माध्यमातून सर्वसमान्यांना कर्ज पाहिजे का म्हणून भंडावून सोडत आहेत. तर दुसरीकडे सरकारी बँका दारात आलेल्या ग्राहकाला पिटाळून लावत आहेत. सरकार बोलते एक आणि प्रत्यक्षात परिस्थिती खूप वेगळी आहे. सरकारी बँकांनी ग्राहकांना वेळ दिला पाहिजे, त्यांनी सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत यासाठी सरकारने आग्रही राहिले पाहिजे. सरकारी योजनांचा लाभ सामान्यांना मिळत नसेल, तो त्यांच्यापर्यींत पोहोचत नसेल तर काही वर्षांनी हे लोक सरकारपर्यंत पोहोचणार नाहीत. त्यादृष्टीने सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार केंद्रात होतं तेव्हा एमएसएमईला एकूण बँक पतपुरवठ्यातला 17 टक्के हिस्सा मिळाला होता. मार्च 2019 पर्यंत हा आकडा 13 टक्क्यांवर आला आहे. बँकांच्या कर्जांवरील व्याज तुलनेने कमी असतं. परंतु आपल्या व्यवसाय-उद्योगांसाठी पुरेसा निधी मिळत नसेल तर उद्योजक अनौपचारिक क्षेत्रांमधून कर्ज उचलतात. तो सावकाराकडे जातो किंवा एखाद्या व्यापार्याकडून भरमसाठ व्याजावर कर्ज घेतो. त्यामुळे उद्योगाचा भांडवलावरील खर्च वाढतो. अशा परिस्थितीत जून 2019 अखेर संपलेल्या तिमाहीत एमएसएमईतील थकीत कर्जांचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढलं आहे. ज्या उद्योजकांनी एक कोटी रुपयांच्या आतली कर्जं घेतली होती, त्यांच्या थकीत कर्जांचं प्रमाण जानेवारी ते मार्च 2019 या तिमाहीत 8.1 टक्के होतं तर एप्रिल ते जून 2019 दरम्यान ते 8.7 टक्क्यांवर गेलं. 25 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचं कर्ज घेणार्यांचा एनपीए’ 18 टक्के झाला आहे.एमएसएमईला सर्वाधिक आधार असतो तो राष्ट्रीयीकृत बँकांचा. त्यानंतर नंबर लागतो तो खासगी बँकांचा आणि एनबीएफसीज किंवा नॉन बँकिंग फायनॅन्शियल कंपन्यांचा. जून 2019 पर्यंत एमएसएमईचा निम्मा पुरवठा हा सरकारी बँकांनी केला होता. कर्जफेड न झाल्यामुळे या बँका बेजार झाल्या आहेत. एप्रिल ते जून 2019 दरम्यान सरकारी बँकांचा हा एनपीए 14.5 टक्क्यांवरून 16 टक्क्यांवर गेल्याचं दिसून येतं. यावरून देशातील औद्योगिक क्षेत्रातील परिस्थिती अजूनही चिंताजनक असल्याचं स्पष्ट झालं. मात्र, सरकारला या परिस्थितीची कधी जाण येणार, हा विचारात घेण्याजोगा प्रश्न आहे.