गृहमंत्री यांनी एनडीपीएस कायद्यात सुधारणा करण्याच्या गरजेवर भर दिला. अमली पदार्थांची तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. मोठ्या प्रमाणात सिंथेटिक अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. अमली पदार्थांच्या तस्करांच्या कारवाया पाहता, गृहमंत्री अमित शाह यांनी नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे, जी लवकरात लवकर लागू केली पाहिजे. या कायद्यातील अपेक्षित सुधारणांसाठी राज्य सरकारांनी तत्काळ सूचना देणे योग्य ठरेल, कारण अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
एनडीपीएस कायद्यातील त्रुटींचीही त्यांना जाणीव आहे, ज्यांचा अमली पदार्थांचे तस्कर गैरफायदा घेतात. नि:संशयपणे, अमली पदार्थांच्या तस्करांवर कठोर कारवाई केली जात आहे, परंतु ही देखील एक वस्तुस्थिती आहे की, त्यांचा उत्साह कमी झालेला नाही. अमली पदार्थविरोधी विभाग (नार्कोटिक्स ब्युरो) आणि इतर संस्थांच्या प्रयत्नांनंतरही देशात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थांची तस्करी होत आहे, यावरून हे सिद्ध होते.
अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या कारवाया काही राज्यांमध्ये, विशेषत: सीमावर्ती राज्यांमध्ये, मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित आहेत. यामध्ये पंजाब, तसेच ईशान्येकडील राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. विशेषत: पाकिस्तान, म्यानमार आणि इराणमधून भारतात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ येत आहेत. गेल्या काही काळापासून देशात गुप्तपणे अमली पदार्थांचे उत्पादन केले जात असल्याचेही दिसून येत आहे. हे नि:संशयपणे एक आव्हान आहे.
देशात अमली पदार्थांचा वाढता ओघ यावरून स्पष्ट होतो की, २००४ ते २०१४ दरम्यान २६ लाख किलोग्रॅम कृत्रिम अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले, तर २०१४ ते २०२६ दरम्यान १.१८ कोटी किलोग्रॅम जप्त करण्यात आले. हे जरी अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यात संबंधित यंत्रणांचे सातत्यपूर्ण यश दर्शवत असले, तरी ते अमली पदार्थ तस्करांच्या वाढत्या उद्दामपणावरही प्रकाश टाकते.
अमली पदार्थ तस्करांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज वाढली आहे, कारण अमली पदार्थांची तस्करी केवळ तरुण पिढीचे भविष्यच उद्ध्वस्त करत नाही, तर त्याचे तस्कर राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठीही धोका निर्माण करतात. हे काही गुपित नाही की, गुन्हेगार अमली पदार्थांच्या तस्करीतून मिळणाºया पैशातून अत्याधुनिक शस्त्रे खरेदी करतात.
अशा अनेक गुन्हेगारी टोळ्या आहेत ज्या आपले गुन्हेगारी जाळे उभारण्यासाठी अमली पदार्थांचा व्यापार करतात. त्याचप्रमाणे, अनेक दहशतवादी संघटनाही अमली पदार्थांची तस्करी करतात. हे खरे आहे की, अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात शून्य-सहिष्णुता धोरण अवलंबण्याची चर्चा आहे, परंतु जोपर्यंत अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर दबाव येत नाही, तोपर्यंत या धोरणाचे अपेक्षित परिणाम साध्य होऊ शकत नाहीत.
गेल्या पन्नास वर्षांत अनेक बॉलीवूडच्या हिंदी चित्रपटांमधून अमली पदार्थ आणि तस्करीचे विषय घेतले आहेत. अगदी १९७०च्या दशकात रामानंद सागर यांनीही चरस नावाचा चित्रपट काढला होता. देव आनंद, फिरोजखान, सुभाष घई, महेश भट अशा अनेकांनी अमली पदार्थांवर चित्रपट काढले आहेत. त्यातून अगदी अजित, प्रेम चोप्रा, अमरिश पुरी, शक्ती कपूर अशा अनेकांनी आपली खलनायकी दाखवून दिलेली आहे. तरीही आपल्याकडे अमली पदार्थांच्या तस्करीवर नियंत्रण ठेवता आलेले नाही. बॉलीवूडच्या चित्रपटांतून सातत्याने गेली पन्नास वर्षे हा विषय येतो याचा अर्थ ही कीड दशकानुदशकांची आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण मिळवणे हे फार मोठे आव्हान आहे. सरकारने त्यादृष्टीने पावले टाकणे ही काळाची गरज आहे. अमली पदार्थांची तस्करी हे एक राष्ट्रीय संकट आहे. त्यावर मोठ्या प्रमाणात मात करण्याची तयारी केली पाहिजे. पिढीच्या पिढी उद्ध्वस्त करणारे हे संकट दूर करणे फार मोठे आव्हान आहे. नक्षलवादावर विजय मिळवल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून या अमली पदार्थांच्या तस्करीवर उपाय योजला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा