मान्सूनचे महत्त्व यावरून समजू शकते की, त्याला भारताचा खरा अर्थमंत्री म्हटले जाते. मान्सूनचा आशीर्वाद भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मान्सून ही एक हंगामी घटना असल्याने, त्याचा मार्ग अनेक हवामान घटकांवर अवलंबून असतो. असाच एक घटक म्हणजे एल निनो. या वर्षी एल निनोच्या भीतीमुळे धोरणकर्त्यांची चिंता वाढली आहे. हे अगदी स्वाभाविक आहे, कारण अनेक अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर कमकुवत मान्सूनमुळे सध्याची परिस्थिती आणखी बिघडेल.
जागतिक हवामान संघटनेनुसार जून ते आॅगस्ट २०२६ दरम्यान एल निनो सक्रिय होण्याची ८० टक्के शक्यता आहे आणि नोव्हेंबरपर्यंत ही शक्यता ९० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. अमेरिकन हवामानशास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार २०२६-२७च्या संपूर्ण हिवाळ्यात एल निनो टिकून राहण्याची ९६ टक्के शक्यता आहे, तर नोव्हेंबर ते जानेवारीदरम्यान तो त्याच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचण्याची ६३ टक्के शक्यता आहे. परिस्थिती दर्शवते की, १९५० नंतरचा हा सर्वात गंभीर एल निनोचा परिणाम असेल. हा केवळ एक हंगामी अंदाज नसून, रोजगार, अन्न सुरक्षा, महागाई आणि आर्थिक वाढीवर परिणाम करणाºया एका येऊ घातलेल्या संकटाची ही पूर्वसूचना आहे. याकडे दुर्लक्ष करणे खूप महागात पडू शकते.
एल निनोमागील विज्ञान समजून घेतल्यास, पश्चिम पॅसिफिक महासागराकडे उष्ण पाणी ढकलणारे व्यापारी वारे दर काही वर्षांनी कमकुवत होतात. या परिस्थितीत, उष्ण पाणी पूर्वेकडे परत पसरते आणि वातावरणात उष्णतेचा एक प्रचंड साठा सोडला जातो. यामुळेच इतिहासातील सर्वात उष्ण वर्षे सामान्यत: एल निनोची वर्षे ठरली आहेत. २०२३-२४ मधील त्याच्या शेवटच्या तीव्र स्वरूपामुळे २०२४ मध्ये जागतिक तापमानाचा एक नवीन विक्रम नोंदवला गेला. ही उष्णता केवळ पॅसिफिक महासागरापुरती मर्यादित नाही. वैज्ञानिक भाषेत याला ‘टेलिकनेक्शन्स’ म्हणतात, ही एक दीर्घकालीन हवामान घटना आहे जी जगभरातील पर्जन्यमानावर परिणाम करते. याचा मान्सूनवर निश्चित परिणाम होतो, जो प्रामुख्याने भारतातील पावसासाठी जबाबदार आहे. यामुळे केवळ मान्सूनच्या पावसाला उशीरच होत नाही, तर त्याचे प्रमाणही कमी होते. अशा प्रकारे, दूरच्या महासागरात घडणारी घटना देशांतर्गत समस्या बनते.
मान्सून भारताच्या पीक उत्पादन आणि पाणीपुरवठ्यासाठी लागणाºया पाण्याच्या गरजांपैकी अंदाजे ७० टक्के गरज पूर्ण करतो. भारतीय हवामान विभागाने मान्सूनचा पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या ९२ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे, जो सामान्यपेक्षा कमी आहे. कमकुवत मान्सूनचे दूरगामी दुष्परिणाम होतात. त्यामुळे उष्णता वाढते, ज्याचा परिणाम श्रम उत्पादकता आणि एकूण उत्पादनावर होतो. अपुºया पावसामुळे पीक उत्पादनावर परिणाम होतो, शेतकºयांचे उत्पन्न कमी होते आणि पुरवठ्यावरील निर्बंधांमुळे महागाई वाढते. भारत हा अशा देशांपैकी एक आहे, जिथे महागाई निर्देशांकात अन्न उत्पादनांचा मोठा वाटा (४७.६ टक्के) आहे. एप्रिलमध्ये महागाई आधीच ४.२ टक्क्यांवर पोहोचली होती आणि ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
मान्सूनच्या पावसातील घटीचा सर्वात वाईट परिणाम देशाच्या सुपीक मैदानी प्रदेशांवर होतो. जूनच्या मध्यापर्यंत या प्रदेशात पावसाची अंदाजे ६४ ते ६५ टक्क्यांची तूट आधीच दिसून आली होती. याचा परिणाम खरीप पेरणीवर होतो, सिंचनाचा खर्च वाढतो आणि अडचणी निर्माण होतात. केवळ या एका प्रवृत्तीमुळे जीडीपी वाढीत ०.२५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. २०२३ मध्ये ‘नेचर’ या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात याचा एक मोठा नकारात्मक पैलू समोर आला आहे. तो म्हणजे यामुळे इतके नुकसान होते की, त्यानंतरचा पाऊसही त्याची भरपाई करू शकत नाही आणि त्याचे चक्रीय परिणाम सुमारे तीन वर्षे जाणवतात. अन्न उत्पादनातील या घटीमुळे महागाई ०.५ ते ०.६ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यताही निर्माण होते.
डार्टमाऊथ कॉलेजच्या एका अर्थशास्त्रज्ञाच्या अंदाजानुसार, प्रतिकूल हवामान घटनांमुळे २०३२ पर्यंत भारताला आर्थिक उत्पादनात अंदाजे एक ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते, तर जागतिक स्तरावर हे नुकसान १० ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल. त्याच ‘नेचर’ अभ्यासात असे नमूद केले आहे की, अलीकडील तीव्र एल निनो घटनांमुळे १९९७-९८ मध्ये २.१ ट्रिलियन डॉलर्स आणि २०१५-१६ मध्ये ३.९ ट्रिलियन डॉलर्सचे जागतिक नुकसान झाले, जे प्रत्येकी जागतिक उत्पादनाच्या अंदाजे चार ते पाच टक्के होते. अशा संकटांचे मानवतेवर होणाºया विनाशकारी परिणामांची साक्ष इतिहास देतो. १८७७-७८च्या एल निनो घटनेमुळे एक विनाशकारी दुष्काळ पडला होता, ज्यात अंदाजे ५ कोटी लोकांचा बळी गेला.
इराण आणि अमेरिका यांच्यात सलोखा झाला असला तरी, दोन्ही बाजूंमधील तणाव अजून संपलेला नाही. अशा परिस्थितीत एल निनो घटनेची शक्यता हा एक महत्त्वपूर्ण इशारा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार एल निनोसारख्या घटनेनंतर कच्च्या तेलाच्या किमती वर्षाला अंदाजे १४ टक्क्यांनी आणि इतर वस्तूंच्या किमती अंदाजे पाच टक्क्यांनी वाढतात. देशांतर्गत पातळीवर, तीव्र उष्णतेचा सामना करण्यासाठी विजेची गरज कमी केली जात आहे. मागणीतील वाढीमुळे कोळशावर आधारित वीज निर्मिती सुमारे १० टक्क्यांनी वाढवावी लागू शकते. त्याच वेळी पाण्याच्या टंचाईमुळे जलविद्युत प्रकल्पांसाठी धोका वाढेल. याचा अर्थ असा की, एल निनोचा परिणाम हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याच्या उपायांमध्येही अडथळा आणतो. स्पष्टपणे एल निनोचे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी भारताला प्रत्येक आघाडीवर शक्य ते सर्व प्रयत्न करावे लागतील.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा