विकासाच्या पुढील टप्प्याची वेळ

१० जून, २०२६ हा दिवस भारताच्या लोकशाही आणि आर्थिक प्रवासातील एक मैलाचा दगड म्हणून नोंदवला जाईल. या दिवशी, नरेंद्र मोदींनी निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून आपला सर्वाधिक कार्यकाळ पूर्ण करून एक विक्रम प्रस्थापित केला. उद्योगासाठी हे आणखी महत्त्वाचे आहे, कारण ते नेतृत्वातील सातत्य, धोरणात्मक स्थिरता आणि अर्थव्यवस्थेच्या दिशेवरील विश्वास दर्शवते.

हाच तो पाया आहे की, ज्यावर गुंतवणूक आणि उद्योजकता अवलंबून आहे. स्वतंत्र भारतातील उद्योगासाठी ही १२ वर्षे अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहेत. या काळात, मोदी सरकारने केवळ महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधांचा विकासच साधला नाही, तर अशी धोरणेही तयार केली आहेत, ज्यामुळे भारताचे रूपांतर अधिक एकात्मिक, अधिक डिजिटल आणि अधिक स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेत झाले आहे.

या १२ वर्षांच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे जीएसटीद्वारे एकात्मिक राष्ट्रीय बाजारपेठेची निर्मिती. राज्य स्तरावरील विविध अडथळे दूर करून, जीएसटीने कंपन्यांना लॉजिस्टिक्स सुव्यवस्थित करण्यास आणि बाजारपेठांमध्ये अधिक वेगाने प्रवेश करण्यास सक्षम केले. दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेने, जीएसटीसोबतच, पत बाजारपेठांमध्ये आवश्यक शिस्त आणली. यामुळे कर्जपुरवठा यंत्रणा मजबूत झाली, वसुली प्रक्रिया सुधारली आणि सुव्यवस्थित नियमांद्वारे तणावग्रस्त मालमत्तेची समस्या सोडवण्यासाठी भारत गंभीर आहे, याची खात्री पटली.

पायाभूत सुविधा हा या सरकारचा आणखी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे. गेल्या १२ वर्षांत, भारताने रस्ते, रेल्वे, बंदरे, ऊर्जा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमध्ये विलक्षण प्रगती केली आहे. महामार्गांचा वेगाने विस्तार झाला आहे आणि रेल्वे मार्गांचे मोठ्या प्रमाणावर विद्युतीकरण झाले आहे. मालवाहतूक कॉरिडॉरचा विस्तार झाला आहे. विमानतळांची संख्या वाढली आहे आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

कमी लॉजिस्टिक्स खर्च, जलद मालवाहतूक, लहान शहरांशी उत्तम कनेक्टिव्हिटी आणि अखंड व विश्वसनीय वीजपुरवठा यांसारखे घटक व्यवसायांना अधिक स्पर्धात्मक बनवतात. हे घटक शाश्वत पर्यायांच्या शोधात असलेल्या जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताला एक आकर्षक पर्याय म्हणून उदयास येण्यास मदत करतात. पायाभूत सुविधांवरील हा भर उत्पादन क्षेत्रातील आकांक्षांनाही चालना देतो.

उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना आणि संबंधित धोरणात्मक उपक्रमांद्वारे, भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, औषधनिर्माण, आॅटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा आणि संरक्षण उत्पादन यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. उद्योगाने याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये भारताला पूर्वी कमी जोखमीची गुंतवणूक मानले जात होते, तिथेही देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणुकीने वेग घेतला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाची वाढ, एक प्रमुख स्मार्टफोन उत्पादक म्हणून भारताचा उदय आणि प्रमुख सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची प्रगती ही सर्व या महत्त्वपूर्ण बदलाची प्रतीके आहेत. परिणामी, भारताला आता उत्पादन आणि नवोपक्रमाचे एक उदयोन्मुख केंद्र म्हणून पाहिले जात आहे. कंपन्या त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांचा पुनर्विचार करत आहेत, सोर्सिंग धोरणांमध्ये विविधता आणत आहेत आणि अशा शाश्वत क्षेत्रांच्या शोधात आहेत जिथे ते दीर्घकालीन गुंतवणूक करू शकतील.

या वातावरणात, भारताचा विशाल आकार, प्रतिभेची विपुलता, लोकशाही संस्था आणि सुधारणांचा वेग यांमुळे त्याला एक अद्वितीय स्थान प्राप्त होते, परंतु केवळ सुस्थितीत असणे पुरेसे नाही. पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाचा स्पष्ट संकेत हा आहे की, सरकार ठोस निर्णय घेण्यासाठी, सुधारणा दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आपल्या धोरणात्मक हेतूंची अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. ही विश्वासार्हता उद्योगासाठी अत्यंत मौल्यवान आहे. यामुळे अनिश्चितता कमी होते आणि दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीची शक्यता बळकट होते.

औद्योगिक विकासावर सामाजिक आणि आर्थिक समावेशनाचा व्यापक परिणाम देखील स्पष्ट दिसतो. वित्तीय समावेशन, थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली, गृहनिर्माण, स्वच्छता आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या उपक्रमांमुळे औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा विस्तार झाला आहे आणि देशांतर्गत स्थिरता सुधारली आहे. जसजसे अधिक नागरिक बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, कल्याणकारी योजना आणि मूलभूत सेवांशी जोडले जातात, तसतशी अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढते आणि ती अधिक गुंतवणूकयोग्य बनते. या व्यापक समावेशनामुळे मोठी मागणी निर्माण होते, ग्राहक बाजारपेठ अधिक सखोल होते आणि उद्योगांना अधिक आत्मविश्वासाने विस्ताराचे नियोजन करता येते.

गेल्या काही वर्षांतील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कवचाचे बळकटीकरण, जे देशाच्या आर्थिक विकासाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ बनले आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी, तसेच गुंतवणूकदार आणि उद्योगांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी एक सुरक्षित आणि स्थिर वातावरण आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, व्यावसायिक दृष्टिकोनातून धोरणात्मक सातत्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जेव्हा नियम स्थिर असतात आणि त्यांची दिशा स्पष्ट असते, तेव्हा उद्योग भरभराटीस येतात. दीर्घ आणि सातत्यपूर्ण नेतृत्वाचा एक फायदा हा आहे की, त्यात सुधारणा लागू करण्याची क्षमता असते. यामुळे उद्योगांना परिपक्व होण्यासाठी वेळ मिळतो. यामुळे त्यांना केवळ तिमाहींऐवजी वर्षे आणि दशकांच्या दृष्टीने विचार करणे शक्य होते.

अनेक सुधारणा होऊनही, देशाला अजूनही संशोधन आणि विकास, डिझाइन क्षमता, प्रगत कौशल्ये आणि नवोन्मेषआधारित उत्पादनावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी असेंब्लीच्या पलीकडे जाऊन उच्च-मूल्य उत्पादनाकडे वाटचाल करणे, व्यवसाय सुलभतेमधील टप्प्याटप्प्याच्या सुधारणांच्या पलीकडे जाऊन अधिक सखोल संरचनात्मक सुधारणा करणे, आणि स्थानिक सीमांच्या पलीकडे जाऊन जागतिक स्तरावर पोहोचणे आवश्यक आहे. आपण पाया घातला आहे, आणि आता आपली क्षमता साकार करण्यासाठी आपल्याला त्याचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.