भारताची ओळख जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आहे, जिथे संपूर्ण राजकीय रचना लोकांच्या जनादेशावर अवलंबून आहे, परंतु अलीकडील घटना या रचनेला कमजोर करत आहेत. एनडीएला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या सुमारे २० लोकसभा सदस्यांनी एका अज्ञात छोट्या प्रादेशिक पक्षात केलेले अलीकडील विलिनीकरण आणि शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदारांनी शिंदे गटाकडे घेतलेला कल, यांमुळे पक्षांतराचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
स्वातंत्र्यापासून ही संस्कृती राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग राहिली आहे. १९५१ ते १९६७ या काळात १६ महिन्यांत ५४२ आमदारांनी पक्षांतर केले, तर १९६७-६८ मध्ये अशा ४३८ प्रकरणांची नोंद झाली. या राजकीय गोंधळामुळे अनेक सरकारे कोसळली आणि १९८५ मध्ये ५२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १०वी अनुसूची लागू करण्यात आली, परंतु आकडेवारी दर्शवते की, हा कायदादेखील पूर्णपणे अयशस्वी ठरला आहे.
पक्षांतरामुळे केवळ एका विशिष्ट पक्षातच अस्थिरता निर्माण होत नाही, तर मतदारांचा विश्वासही डगमगतो. १९६७-७० दरम्यान विविध राज्यांमध्ये १,२४० हून अधिक पक्षांतरे झाली, ज्यापैकी बहुतेक पक्षांतरे मंत्रिपदाचे आमिष किंवा आर्थिक फायद्यामुळे प्रेरित होती. कायदा लागू झाल्यानंतर १९८५-९५ या दशकात ही संख्या सुमारे १२० पर्यंत खाली आली, जी सुरुवातीला ७० टक्के घट दर्शवते, परंतु २००० नंतर ती पुन्हा वाढली.
२००० ते २०२३ दरम्यान, भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांसह विविध पक्षांमधून शेकडो पक्षांतरे झाली. महाराष्ट्रातील २०२२चे संकट हे याचे उत्तम उदाहरण आहे, जिथे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील ४० शिवसेना आमदारांच्या बंडाने उद्धव ठाकरे सरकार पाडले. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश (२०२०), कर्नाटक (२०१९) आणि अरुणाचल प्रदेश (२०१६) मध्ये मोठ्या प्रमाणावरील पक्षांतरांनी लोकशाही जनादेश उलथवून टाकला. या घटना दर्शवतात की, दहाव्या अनुसूचीतील त्रुटी पक्षांतरांना वैधता देत आहेत.
या समस्येचा राजकीय स्थिरतेवर सर्वात गंभीर परिणाम होतो. आघाडीच्या काळात, जिथे केंद्र आणि राज्यांमधील बहुमत अनेकदा कमकुवत असते, तिथे एका लहान गटाच्या पक्षांतरामुळे सरकार अस्थिर होऊ शकते. यामुळे धोरणांमधील सातत्य बिघडते, विकास प्रकल्प रखडतात आणि सत्तासंघर्षात जनहिताचे मुद्दे झाकोळले जातात. एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, पक्षांतर करणाºया आमदारांना नियमित आमदारांच्या तुलनेत दोन ते तीन पटीने अधिक मंत्रीपदे मिळण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळते. पक्षाच्या अजेंड्यानुसार उमेदवारांची निवड करणाºया मतदारांना विश्वासघात झाल्यासारखे वाटते.
सध्याच्या पक्षांतरबंदी कायद्यातील सर्वात मोठी कमतरता म्हणजे अध्यक्षांची भूमिका, जे अनेकदा सत्ताधारी पक्षाच्या प्रभावाखाली असतात. निर्णय घेण्यास अनेकदा मोठा विलंब होतो, ज्यामुळे नेत्यांना कोणत्याही शिक्षेशिवाय आपली पदे टिकवून ठेवता येतात. २००३च्या ९१व्या घटनादुरुस्तीने एक-तृतीयांशऐवजी दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या विलिनीकरणाला परवानगी दिली, परंतु तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांनी या सवलतीचा फायदा घेऊन एका लहान पक्षात प्रवेश केला. सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाला परवानगी दिली, परंतु प्रत्यक्षात विलंब कायम राहिला.
परिणामी, कायद्याचा उद्देशच निष्फळ ठरला. अनेक विश्लेषणांमधून असे दिसून येते की, पक्षांतर रोखण्यात हा कायदा यशस्वी ठरलेला नाही. पक्षांतराची संस्कृती भ्रष्टाचाराला संस्थात्मक स्वरूप देते. आता पक्षांतर उघडपणे होत आहे, ज्यात खासदार आणि आमदारांना मंत्रिपदे, तिकीट किंवा इतर फायदे देऊन पक्षात आकर्षित केले जाते. लहान पक्षांच्या विभाजनाचा परिणाम संघराज्यीय रचनेवरही होतो. २००० ते २०१५ दरम्यान, मोठ्या संख्येने पक्षांतर झाल्याची अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली. या संकटाला आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्षांऐवजी एका स्वतंत्र न्यायाधिकरणाला किंवा निवडणूक आयोगाला अपात्र ठरवण्याचे अधिकार दिले पाहिजेत, जेणेकरून कोणताही पक्षपात होणार नाही.
विलिनीकरणाची सूट पूर्णपणे रद्द केली पाहिजे किंवा किमान मर्यादा वाढवली पाहिजे. पक्षांतर करणाºयांना केवळ तत्काळ अपात्र ठरवूनच नव्हे, तर पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यासही बंदी घातली पाहिजे. पक्षांतर्गत लोकशाही मजबूत करण्यासाठी, निवडणूक आयोगाने पक्षांतर्गत निवडणुकांवर देखरेख ठेवली पाहिजे. अशा नेत्यांबद्दल जनतेला सावध करण्यासाठी मतदार जागृती मोहीम सुरू केली पाहिजे.
काही जण पक्षांतराला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक प्रकार मानतात, परंतु प्रत्यक्षात यामागे तत्त्वांपेक्षा सत्तेची लालसा अधिक असते. जर्मनी आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांमध्ये पक्षांतर रोखण्यासाठीच्या कठोर तरतुदी यशस्वी ठरल्या आहेत, जिथे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सामूहिक जनादेश यांच्यात संतुलन राखले जाते. भारतात कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी संसदेने एक संयुक्त समिती स्थापन करावी. जर आपण या समस्येकडे दुर्लक्ष करत राहिलो, तर लोकशाही केवळ एक निवडणुकीची औपचारिकता बनेल.
पक्षांतर हा भारतीय राजकारणाचा एक जुनाट आजार आहे. केवळ मजबूत कायदे, पारदर्शकता आणि अंतर्गत सुधारणांच्या माध्यमातूनच हे रोखता येऊ शकते. तरच लोकांचा जनादेश जपला जाईल आणि लोकशाही खºया अर्थाने मजबूत होईल. या व्यवस्थेची खरी कसोटी ही आहे की, निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेला उत्तरदायी राहतात.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा