नुकतेच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्याच्या नवीन लोकसंख्या व्यवस्थापन धोरणांतर्गत तिसºया अपत्याच्या जन्मासाठी ३० हजार रुपये आणि चौथ्या अपत्याच्या जन्मासाठी ४० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन जाहीर केले. राज्य सरकार दुसºया अपत्याच्या जन्मासाठी आधीच २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देते. अशा निर्णयामागील तर्क म्हणजे राज्याचा घटता एकूण प्रजनन दर आणि लोकसंख्याशास्त्रीय असंतुलनाच्या आव्हानांना तोंड देणे हा आहे. तथापि, प्रत्यक्षात हे पाऊल लोकसभेतील राज्याच्या घटत्या प्रतिनिधित्वाबद्दलच्या भीती आणि असुरक्षिततेतून उचलले गेले आहे. अशी शक्यता आहे की, लोकसंख्या घटीच्या समस्येशी झुंजणारी इतर राज्ये, विशेषत: दक्षिणेकडील राज्ये आंध्रचे अनुकरण करतील. असे प्रोत्साहन हे एका संकुचित मानसिकतेचा परिणाम आहे, जी राष्ट्रीय हितापेक्षा राज्याच्या हिताला प्राधान्य देते. हे घटत्या प्रजनन दराची वरवरची समज आणि लोकसंख्याशास्त्रीय असंतुलनावरील एक सोपा उपाय यापेक्षा अधिक काही नाही.
नायडू यांना एक पुरोगामी नेते मानले जाते आणि त्यांनी यापूर्वी एका व्यापक राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाचे समर्थन केले होते, परंतु त्यांचा निर्णय प्रतिगामी आहे. हे राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात व्होट बँक राजकारण आणि एक प्रभावशाली दबाव गट म्हणून टिकून राहण्याची इच्छा दर्शवते. चंद्राबाबू यांची ही विचारसरणी केवळ अशा लोकांना प्रोत्साहन देईल जे आपल्या संख्येच्या जोरावर राजकीय वर्चस्व मिळवू इच्छितात. जर लोकसंख्या घट ही एक समस्या म्हणून पाहिली जात असेल, तर त्यावर योग्य उपाय शोधले पाहिजेत. याचे एक कारण म्हणजे मोठ्या संख्येने तरुण वेळेवर लग्न करत नाहीत. जरी त्यांचे लग्न उशिरा झाले तरी, ते एक मूल पुरेसे मानतात.
आजच्या स्पर्धात्मक जीवनात आणि संयुक्त कुटुंबांच्या घटत्या प्रवृत्तीमुळे मुलांचे संगोपन करण्याची आव्हाने लक्षणीयरीत्या वाढली आहेत. या घटकांनी प्रजनन दरावरही परिणाम केला आहे आणि काही प्रमाणात लोकसंख्याशास्त्रीय असंतुलन निर्माण करत आहेत. भारत एक प्रातिनिधिक लोकशाही देश असल्याने घटती लोकसंख्या असलेली राज्ये त्यांच्या राजकीय प्रभावाबद्दल चिंतित आहेत. ही चिंता केवळ राज्यांपुरती मर्यादित नाही, तर विविध धार्मिक आणि वांशिक समुदायांमध्येही ती मोठ्या प्रमाणावर पसरलेली आहे. अशा चिंता असूनही लोकसंख्या वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे योग्य नाही, कारण भारताकडे मर्यादित संसाधने आणि सुविधा आहेत. या मर्यादित संसाधनांवर आधीच लोकसंख्येचा प्रचंड दबाव आहे.
जेव्हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) प्रश्न येतो, तेव्हा लोकसंख्या आणि मानवी संसाधने यांच्यात फरक असतो. कमावते हात आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे यांच्यात योग्य संतुलन असणे आवश्यक आहे. सध्याचे युग हे यंत्र आणि तंत्रज्ञानाचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्यंत प्रगत तांत्रिक उपकरणांच्या या युगात कमावत्या हातांची जागा मोठ्या प्रमाणावर विचार करणाºया मनांनी घेतली आहे. लोकसंख्येचे मानवी संसाधनात रूपांतर करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, संसाधने आणि सोयीसुविधांची आवश्यकता असते. केवळ पौष्टिक अन्न, पिण्याचे पाणी, पुरेशी आरोग्यसेवा, दर्जेदार शिक्षण आणि कौशल्य विकास यांची तरतूद करूनच लोकसंख्येचे मानवी संसाधनात रूपांतर केले जाऊ शकते. ही संसाधने आणि सुविधा अमर्याद नाहीत, मग भारतासारख्या विकसनशील देशात तर सोडाच, पण विकसित देशातही त्या अमर्याद नसतात.
शेतीयोग्य जमीन आणि तिची उत्पादन क्षमता, इतर नैसर्गिक संसाधने आणि अगदी शुद्ध पाणी व हवा सुद्धा अमर्याद नाहीत. संसाधनांची कमतरता आणि वाढती गुन्हेगारी यांच्यातील परस्परसंबंधाकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. लोकसंख्या वाढ, निरक्षरता, गरिबी, कुपोषण, पर्यावरणाचा असमतोल आणि नैसर्गिक ºहास यांच्या दुष्टचक्राबद्दल आपण अनभिज्ञ नाही. सर्व सोयीसुविधांचा अभाव आणि संसाधनांवरील सतत वाढणाºया दबावामुळे केवळ मानवी स्वभाव आणि चारित्र्यच विकृत झाले नाही, तर निसर्गाचे मूळ स्वरूपही कलंकित होऊन नष्ट झाले आहे. अत्याधिक शोषण आणि अतिशोषणामुळे मानव निसर्गाचा शत्रू बनला आहे, ज्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारता वाढली आहे. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ माल्थस यांनी लोकसंख्या नियंत्रण आणि नैसर्गिक आपत्ती यांच्यातील परस्परसंबंधावर विस्तृतपणे चर्चा केली आहे. लोकसंख्या भूमिती श्रेणीने वाढते तर साधन सुविधा या गणिती श्रेणीने वाढत असतात हे अत्यंत चपखल उदाहरण माल्थस यांनी दिले होते याचा विचार केलाच पाहिजे. आपण भूमी, जल, हवा वाढवू शकत नाही, फक्त लोकसंख्याच का वाढवावी, याचा विचार केला पाहिजे.
भारतात लोकसंख्या वाढीला प्रोत्साहन देणे अविवेकी आहे, कारण आपल्या देशाने लोकसंख्येच्या घनतेत चीनला मागे टाकून अव्वल स्थान पटकावले आहे. भारताची लोकसंख्येची घनता चीनच्या जवळपास तिप्पट आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी या गंभीर समस्येवर चिंतन करणे आणि तिच्या निराकरणासाठी सक्रियपणे कार्य करणे केवळ आवश्यकच नाही, तर अत्यावश्यक आहे. भौगोलिक क्षेत्र, इतर संसाधने आणि लोकसंख्या यांच्यात प्रमाणबद्ध संतुलन साधूनच राज्य आपल्या नागरिकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा पुरवू शकते, जे एका कल्याणकारी राज्याचे प्राथमिक कर्तव्यदेखील आहे. केवळ या सुविधांच्या माध्यमातूनच नागरिकांचा सन्मान पुनर्स्थापित केला जाऊ शकतो. मानवी जीवनाचे मूल्य आणि आदर सुनिश्चित करण्यासाठी एका व्यापक राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणामध्येच या समस्येचे निराकरण आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा