पादचाºयांना पदपथांवर चालण्याचा प्राथमिक हक्क आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान प्रशंसनीय आणि स्वागतार्ह आहे. या हक्काला मूलभूत हक्क म्हणून घोषित करताना, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, रस्त्यांवरील वाहनांच्या वाहतुकीपेक्षा पादचाºयांची कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पदपथांवर चालण्याची क्षमता अधिक महत्त्वाची आहे. ही चांगली गोष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सरकारांना याची आठवण करून दिली की, हा एक अधिकार आहे, ज्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.
शेवटी पदपथ लोकांच्या चालण्यासाठीच असतात. तथापि, इतर देशांच्या विशेषत: विकसित आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत आपल्या पदपथांवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण होते. काही ठिकाणी तर अतिक्रमणामुळे ते नाहीसेच झाले आहेत.
आपल्या देशात पदपथांवर चालणे अवघड आहे, कारण ते व्यवस्थित सीमांकित केलेले नाहीत आणि जरी ते अस्तित्वात असले तरी, कोणीही त्यांची पर्वा करत नाही. काही ठिकाणी फेरीवाल्यांनी, तर इतर ठिकाणी दुकानदारांनी त्यावर अतिक्रमण केलेले असते. जरी ते अतिक्रमणमुक्त असले तरी, त्यावर वाहने किंवा दुकानांच्या पाट्या दिसतात.
खरे तर आपल्या देशात पादचाºयांसाठी मार्ग उपलब्ध करून देण्याऐवजी पदपथांवर अशा सर्व गोष्टी भरलेल्या असतात, ज्या तिथे नसाव्यात. परिणामी लोकांना अनेकदा रस्त्याच्या कडेने चालावे लागते आणि अपघातांचा धोका वाढतो. या अपघातांमुळे दरवर्षी हजारो लोकांचा मृत्यू होतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नुकताच आलेला निर्णय एका मोटार अपघाताच्या नुकसानभरपाईच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे, ज्यात तो प्रवास करत असलेल्या रस्त्यावर पदपथ नसल्यामुळे एका पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि प्रशासनाला क्षुल्लक बाबींची आठवण करून देणे आणि त्याच वेळी त्यांनी आपली मूलभूत कर्तव्ये पार पाडावीत, यासाठी निर्देश जारी करणे, यापेक्षा मोठा विरोधाभास असू शकत नाही. खरे तर पदपथ हे सार्वजनिक वापरासाठी आहेत आणि त्यात अडथळा आणला जाऊ नये, हे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्याची गरजच पडायला नको होती, तरीही त्यांना तसे करावे लागले.
पदपथांची देखभाल करण्याची आणि ते अतिक्रमणांपासून मुक्त ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्यांनी कोणाच्याही लक्षात न येता याबाबत दक्ष राहायला हवे होते. समस्या ही आहे की, हे लोक मग ते पालिकेचे अधिकारी असोत किंवा वाहतूक पोलीस आपल्या जबाबदाºयांबद्दल किंचितही जागरूक नाहीत.
शिवाय, आपल्या भागातील पदपथांवर चालणे कठीण आहे, याची आपल्या नेत्यांना कधीच पर्वा वाटत नाही. कदाचित त्यांना त्यावर चालण्याची गरजच नसेल. पदपथांवरील अतिक्रमणे सर्वांना दिसतात, पण कोणीही सतर्क नसते. हे चित्र बदलले पाहिजे. बहुतेक ठिकाणी नगरसेवक, स्थानिक नेते, गुंड यांच्या संरक्षणाने हप्तेबाजीने हे फुटपाथ किंवा पदपथ मॅनेज केले जातात. यावर नियंत्रण असले पाहिजे.
आपल्याकडे भारतीय नागरिकांना आपल्या नागरी हक्काची जाणिवच नाहीये असे दिसते. किंबहुना भीती आणि दडपणाखाली वावरण्याच्या दशकानुदशकांच्या सवयींमुळे विरोध केला जात नाही. ज्या गोष्टींसाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे त्यासाठी कोणीही आंदोलन करत नाही. फालतू गोष्टींसाठी आंदोलने करतात. ती झुरळांची गँग धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा देण्यासाठी हट्ट आणि आंदोलन करत आहे. पण त्यांनी एकदाही त्या मोटेगावकर आणि त्याच्या गँगला शिक्षा व्हावी अशी मागणी केलेली नाही. या झुरळांना, आंदोलनजीवींना खरेच देशाबाबत तळमळ असेल तर त्यांनी नागरी समस्यांसाठी रस्त्यावर उतरावे. काही संघटना दुकानाच्या पाट्यांसाठी आंदोलने करतात. मराठी पाटी असावी म्हणून आंदोलन करतात. पण त्या दुकानदाराने फुटपाथवर केलेले अतिक्रमण त्यांना का दिसत नाही हे न उलगडणारे कोडे आहे.
सरकारने कर्जमाफी केलेली आहे, तरी रोहित पवार अन्नत्यागासारखी आंदोलने करतात. त्यांनी एकदा रस्त्यावर सर्वसामान्यांसाठी उतरले पाहिजे. मुंबई आणि सर्व महाराष्ट्रातील शहरातील रस्ते हे फुटपाथयुक्त आणि मोकळे झाले पाहिजेत. पण सामान्यांच्या प्रश्नासाठी कोणीही उतरत नाही म्हणून अतिक्रमणे वाढतात. अशी सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलने केली तर टीव्हीचे कॅमेरे प्रसिद्धी देणार नाहीत त्यामुळे याकडे लक्ष द्यावेसे वाटत नाही. जिथे प्रसिद्धी मिळेल तिथेच नौटंकी केली जाते. सगळा दिखाऊपणाचा बाजार झालेला आहे. त्यामुळे आंदोलनेही नौंटकीबाज असतात. सामान्यांचा विश्वासच या आंदोलनजीवींवर आता राहिलेला नाही हे वास्तव आहे.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत आंदोलन करायचे झाले तर सगळे आंदोलक, विरोधक पावसाळ्यात करतात. पावसाळ्यात पाणी साचते म्हणून खड्डा लक्षात येतो. पण एरव्हीही तो तितकाच धोकादायक असतो. मग खड्ड्यात कोणी वृक्षारोपण करण्याचे नाटक करतो. हे खड्डे स्पष्ट दिसत असताना पालिका, महापालिका, विविध संस्थांच्या लक्षात का आणून दिले जात नाही. तर जिथे प्रसिद्धी मिळेल, नौटंकी करता येईल आणि चर्चेत राहता येईल तिथेच आंदोलने केली जातात. त्यामुळेच फुटपाथवरून चालण्याचा पहिला हक्क हा पादचाºयांचा आहे हे न्यायालयाला सांगावे लागते. एकाही लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय पक्ष, संघटनेला हा प्रश्न दिसत नाही. विरोधक चुकीची आंदोलने करतात म्हणून ते सत्तेपासून दूर राहत आहेत हा याचा मतितार्थ आहे. गळ्यात कांद्याच्या माळा घालायच्या, दुधाचे टँकर ओतायचे आणि शेतमालाचे नुकसान करायचे. या विनाशकारी आंदोलनांमुळे प्रसिद्धी मिळते, म्हणून ती केली जातात. सामान्यांसाठी कोणीही उतरत नाही म्हणून न्यायालयाला बोलावे लागले हे लक्षात घेतले पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा