शतकानुशतकांच्या संघर्षानंतर, असंख्य लोकांच्या बलिदानानंतर आणि अनेक दशकांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर अयोध्येत उभारलेल्या राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांच्या चोरीने लोकांच्या श्रद्धेला खोलवर धक्का बसला आहे आणि त्यांचा विश्वास डगमगला आहे. देणगीच्या प्रत्येक पैशांचा हिशोब ठेवण्याची जबाबदारी असलेले लोकच चोरी करत होते, याची कोणी कल्पनाही करू शकत नाही. या धक्कादायक प्रकरणाचा तपास एसआयटी करत आहे. सत्य उघडकीस येईल अशी आशा आहे, पण जोपर्यंत तसे होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही खात्री नाही. राम मंदिर ही देशाची अस्मिता आहे आणि ते फक्त हिंदुंचे नाही तर एक राष्ट्रीय मंदिर आहे. त्याची प्रतिष्ठा सांभाळणे गरजेचे आहे.
देणग्यांची चोरी किती काळ सुरू होती हे सांगणे कठीण आहे, पण ही गोष्ट विचित्र आहे की, स्थानिक विरोधी नेत्यांना याची प्रथम माहिती मिळाली आणि त्यानंतर सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी ते सार्वजनिक केले. जेव्हा हे घडले, तेव्हा मंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी सर्व काही ठीक असल्याचा दावा केला आणि देणगीच्या कोणत्याही गैरव्यवहाराचा इन्कार केला. असे करण्याची इतकी घाई का होती? या इन्कारानंतर काही व्यक्तींच्या लपण्याच्या ठिकाणांहून पैसे जप्त करण्यात आल्याचे समोर आले. देणग्या मोजणारे लोक अचानक आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत झाले होते आणि लाखो-कोटी रुपयांची जमीन खरेदी करत होते, हेही उघड झाले. प्रभू रामाला दागिने अर्पण करणाºयांना पावत्या दिल्या जात नव्हत्या आणि काहींना त्यांचे चांदी-सोन्याचे अर्पण वितळवून टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते, असेही अहवालात समोर आले. हे देखील समोर आले की, दानपेट्यांवर योग्य देखरेख ठेवली जात नव्हती आणि देणग्यांची योग्य मोजणी केली जात नव्हती.
जेव्हा एका तथाकथित अंतर्गत चौकशीत गंभीर अनियमितता उघड झाली, तेव्हा मंदिर ट्रस्टने राज्य सरकारकडे चौकशीची विनंती केली. त्यानंतर एक विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले. यापूर्वी राम मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, ज्यांनी आपली भूमिका केवळ बांधकामावर देखरेख ठेवण्याची असल्याचे म्हटले होते, ते अचानक टीव्ही चॅनल्सवर दिसू लागले आणि दानपेट्यांच्या देखरेख व दक्षतेमध्ये मोठ्या त्रुटी असल्याचे सांगू लागले. त्यांनी देणग्यांच्या चोरीला एक प्रकारची लूट संबोधून या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच अधोरेखित केले. त्यांनी मंदिर व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयाच्या नियुक्तीची मागणी करण्यासही सुरुवात केली. ही गरज आधीच का ओळखली गेली नाही? खरे तर, असे केवळ एकच नाही, तर अनेक प्रश्न आहेत. ट्रस्टचे सर्व अधिकारी मंदिराच्या व्यवस्थापनात सक्रियपणे का सहभागी नव्हते, हे समजणे कठीण आहे. काही सदस्य केवळ नाममात्र सदस्य होते असे का वाटते? काही व्यक्तींनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते, म्हणून असे झाले का? सत्य काहीही असो, ही एक विचित्र गोष्ट आहे की लाखो लोकांच्या विश्वासाला तडा देणारे हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याचे धाडस कोणीही दाखवले नाही. तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणी राजीनामा देण्याची तयारीही दर्शवली नाही.
एवढ्या प्रसिद्ध आणि प्रतिष्ठित मंदिराच्या विश्वस्त अधिकाºयांनी नैतिक सचोटी दाखवण्यास तयार असायला हवे होते. राम मंदिर हे मर्यादा पुरुषोत्तमाचे (परमेश्वराचे) मूर्तिमंत रूप असलेल्या प्रभू रामाचे मंदिर आहे. या मंदिराच्या प्रशासकांनी सर्वोच्च पातळीवरील शिस्त पाळायला हवी होती. एसआयटीने त्यांची भूमिका संशयास्पद घोषित केल्यावर किंवा पोलीस तपासात ते दोषी आढळल्यावरच ते राजीनामा देतील का? या प्रकरणात एफआयआर दाखल न झाल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होतात. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी ही कारवाई कधी ना कधी करणे आवश्यकच आहे, तर मग या विलंबाचे समर्थन काय? हे असे प्रकरण नाही जिथे केवळ देणग्यांच्या हिशोब आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी सुधारल्याने कर्तव्य पूर्ण होईल. देणग्या चोरण्याचे पाप करणाºयांना कठोर शिक्षा दिल्याशिवाय आणि ज्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हे घडले. त्यांना व्यवस्थेतून वगळल्याशिवाय विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होणार नाही. विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी शक्य ते सर्व काही केले पाहिजे.
गरज भासल्यास, राम मंदिर ट्रस्ट बरखास्त करून त्याची पुनर्रचना केली पाहिजे, कारण या प्रकरणात केवळ कोट्यवधी रुपयांचा अपहारच नाही, तर लाखो लोकांच्या भावनांचाही अपमान झाला आहे. ज्या मंदिराचे व्यवस्थापन आदर्श पद्धतीने व्हायला हवे होते, त्याचे व्यवस्थापन त्याच पद्धतीने होत नव्हते, यापेक्षा मोठा विरोधाभास असू शकत नाही. हे का केले जात नव्हते, यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्याची नितांत गरज आहे. ही किमान आवश्यकतासुद्धा अद्याप पूर्ण झालेली नाही, ही खेदाची बाब आहे. कोणतेही प्रकरण, विशेषत: लोकांच्या श्रद्धा आणि भक्तीशी संबंधित प्रकरण, केवळ योग्यरीत्या तपासलेच जाऊ नये, तर तसे होताना दिसलेही पाहिजे. एसआयटीची स्थापना हे या दिशेने एक पाऊल आहे, परंतु ते पुरेसे मानले जाऊ शकत नाही, कारण जवळपास १५ दिवस उलटून गेले आहेत आणि कोणावरही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणामुळे मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या चळवळीलाही आणखी एक धक्का बसला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा