अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आपला प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे. हिंदू समाजात चिंतेचे कारण ठरलेल्या या प्रकरणाची चौकशी अद्याप सुरू असली आणि एसआयटीच्या अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा असली तरी, त्याची वाट न पाहता अंतरिम अहवालाच्या आधारे काहीतरी कारवाई केली पाहिजे. यामुळे जनतेला खात्री पटेल की, दोषींना सोडले जाणार नाही आणि भविष्यात देणग्यांचा हिशोब निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह पद्धतीने ठेवला जाईल. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे चोर, अवैध धंदे करणाºयांसाठी कर्दनकाळ म्हणून बुलडोझर बाबा म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी सर्वात प्रथम आता या चोरांवर बुलडोझर चालवून दाखवावा. म्हणजे मंदिरातील चोरीबाबत काय शिक्षा असते हे समजेल.
देणगी चोरीच्या या प्रकरणामुळे केवळ राम मंदिर ट्रस्टचे अपयशच उघड होत नाही, तर हिंदू समाजाच्या भावनाही दुखावल्या गेल्या आहेत. हे प्रकरण हिंदू श्रद्धेचा विश्वासघात आहे. या फसवणुकीसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. राम मंदिर ट्रस्टनेही पुढाकार घेतला पाहिजे, कारण त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे जनतेच्या विश्वासाला मोठी हानी पोहोचली आहे. त्यामुळे याचे मोठ्या प्रमाणात राजकारण केले जात आहे आणि आरोप सुरू झाले आहेत. यासाठी सरकारला अग्निपरीक्षा देण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणून या राष्ट्रीय मंदिराच्या देणगी चोरीची चौकशी आणि शासन हे योग्यप्रकारेच झाले पाहिजे.
अयोध्येतील राम मंदिरासाठी मंदिराच्या बांधकामापूर्वीपासून देणग्या येत आहेत. आदर्श परिस्थितीत, देणग्यांच्या व्यवस्थापनातील कोणत्याही संभाव्य अनियमिततेची शक्यता दूर करण्यासाठी अशी प्रणाली खूप पूर्वीच स्थापित करायला हवी होती. राम मंदिराच्या बांधकाम आणि व्यवस्थापनासाठी ट्रस्टची स्थापना झाल्यानंतरही याची अंमलबजावणी झाली नाही, हे अत्यंत निराशाजनक आहे.
जवळपास सहा वर्षांपूर्वी जेव्हा एका आॅडिट फर्मने देणग्यांच्या गणनेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते, तेव्हा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष का केले, हे समजणे कठीण आहे. ट्रस्टच्या अधिकाºयांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे. दानपेट्यांच्या हिशोबातील तफावती दूर करण्यासाठी एक विशिष्ट प्रमाणित कार्यपद्धती (स्टँडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसिजर) स्थापित करावी, अशी मागणी आॅडिट फर्मने केली होती. हे का केले गेले नाही, हे हिंदू समाजालाच नाही तर तमाम भारतीयांना सांगितले पाहिजे.
एसआयटीने ज्या प्रकारे देणग्यांचे साप्ताहिक आॅडिट सुचवले, त्यावरून हे दिसून येते की, हे एक मूलभूत काम होते जे पहिल्या दिवसापासूनच हाती घ्यायला हवे होते. ट्रस्टची चूक केवळ एवढीच नाही की, त्यांनी देणग्यांच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी ठोस व्यवस्था केली नाही. तर देणगी चोरीच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करणे आवश्यक आहे असे तत्काळ न मानणे, हीदेखील त्यांची चूकच आहे.
किमान आता तरी हे केले पाहिजे. एसआयटीने याची शिफारस केली आहे. मंदिरातील देणग्यांमधील अनियमितता उघडकीस येण्याची ही पहिली वेळ नाही. इतर मंदिरांमध्येही अशीच प्रकरणे घडली आहेत. या परिस्थितीत सर्व मंदिरांना देणग्या व्यवस्थापित करण्यासाठी अशी प्रक्रिया अवलंबण्यास भाग पाडले पाहिजे, जी कोणत्याही त्रुटी किंवा दोषांपासून मुक्त असेल. त्याचबरोबर इथून पुढे दानपेटी, हुंडी असे प्रकारही मंदिरातील बंद केले पाहिजेत. बेहिशोबी पैसे अनेक जण येथे दान करतात. निनावी दान करतात. त्याचा कोणताही हिशोब राहत नाही. त्यामुळे पावतीशिवाय कोणतीही देणगी, दान स्वीकारले जाणार नाही, असा नियम केला गेला पाहिजे.
या अयोध्येतील राम मंदिरात घडलेला हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आणि लज्जास्पद असा आहे. संपूर्ण जगाला प्रेरणा देणारे राम मंदिर आपण बांधले आहे. त्यातून हे काय उत्पन्न झाले हा खरा प्रश्न आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने येथे आॅडीट आणि हिशोबाची अंमलबजावणी का झाली नाही, यासाठी चौकशीला आता उतरले पाहिजे. एकूणच याचा तपास हा अत्यंत क्लिष्ट असणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत याचा तपास पूर्ण होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत सरकार आरोपीच्या पिंजºयात राहणार आहे. अनेक आरोपांना सरकारला सामोर जावे लागणार आहे. हा कलंक धुवून टाकण्याची जबाबदारी उत्तर प्रदेश आणि केंद्र या दोन्ही सरकारांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे याची चौकशी लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे चोरट्यांना कठोरात कठोर शासन झाले पाहिजे. कारण या मंदिराबाबत तमाम भारतीयांच्या काही भावना आहेत. श्रद्धा आहेत. या दोन्हींना ठेच पोहोचवण्याचे काम या प्रकाराने घडलेले आहे.
विरोधकांना सरकारवर टीका करायला आयतीच संधी यामुळे मिळालेली आहे. त्यामुळे हा विषय आता संसदेत गाजणार आणि त्यावरून गदारोळ होणार हे नक्की आहे. सरकारला या प्रकाराला तोंड देण्याची तयारी ठेवावी लागेल. ती तयारी म्हणजे लवकरात लवकर तपास करून चोरांचे चेहरे समोर आले पाहिजेत. कारण आता आम्ही पण देणगी दिली होती, चांदी दिली होती, अशा आरोपांनी विरोधक सरकारवर तोंडसुख घेतील. मेल्या म्हशीला दहा शेर दूध म्हणतात, त्याप्रमाणे आमची देणगीही चोरीला गेली असा कांगावा करण्याची संधी सरकारने कोणाला देऊ नये हीच अपेक्षा.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा