जर भारतात राहणाºया एखाद्या व्यक्तीला पाकिस्तानी कायदा, शरिया-आधारित प्रणाली किंवा कुराणच्या नावाखालील शासनाची इतकी आवड असेल, तर सर्वप्रथम त्यांनी भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा गैरफायदा घेणे थांबवून, ज्या देशाच्या व्यवस्थेचे ते इतक्या उघडपणे समर्थन करत आहेत, त्याच देशात स्थायिक व्हावे. भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन निवडणुका जिंकणे, आमदार बनणे आणि मग त्याच सभागृहात उभे राहून पाकिस्तानसारख्या देशाच्या कायद्यांची प्रशंसा करणे, हे केवळ बेजबाबदारपणाचे नाही, तर देशाच्या घटनात्मक भावनेचा अपमान आहे. लाजिरवाणी गोष्ट ही आहे की, हे विधान कोणत्याही मूलतत्त्ववादी संघटनेच्या व्यासपीठावरून नव्हे, तर भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार सना मलिक यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत केले आहे.
जेव्हा सना मलिक यांनी पाकिस्तानप्रमाणेच भारतातही इस्लामिक कायदा लागू केला पाहिजे असे उघडपणे सांगितले, तेव्हा महाराष्ट्र विधानसभेत समान नागरी संहिता, तिहेरी तलाक आणि मुस्लीम महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात चर्चा अचानक सुरू झाली. कुराण आणि मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचा हवाला देत त्यांनी बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाकचे समर्थन केले. हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा सभागृहात मुस्लीम महिलांचे हक्क आणि त्यांच्यावर होणाºया अत्याचारांवर गंभीर चर्चा सुरू होती.
हे संपूर्ण प्रकरण भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी नियम १०५ अंतर्गत दाखल केलेल्या लक्षवेधी सूचनेने सुरू झाले. त्यांनी सभागृहात सांगितले की, मुस्लीम महिलांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकवर बंदी घालणारा कायदा केला आहे, परंतु महाराष्ट्रात त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाहीये. त्यांनी दावा केला की, मुस्लीम महिलांना आजही बहुपत्नीत्व, घरगुती हिंसाचार आणि घटस्फोट यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. देवयानी फरांदे यांनी सांगितले की, गेल्या दीड महिन्यांत तीन मुस्लीम महिलांनी मदतीसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला. एका महिलेला अश्लील व्हिडीओ प्रसिद्ध करण्याची धमकी देण्यात आली, तर दुसºया महिलेच्या पतीने तिच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सरकारला विचारले की, समान नागरी संहिता कधी लागू केली जाईल आणि त्यासाठी विशेष कृती दल (टास्क फोर्स) तयार केले जाईल का.
परंतु मुस्लीम महिलांचे दु:ख आणि त्यांच्या हक्कांवरील चर्चेदरम्यान, सना मलिक यांनी पाकिस्तान आणि इस्लामिक कायद्याला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे सभागृहातील वातावरण तापले. सना मलिक यांनी म्हटले की, पाकिस्तानने कोणताही नवीन कायदा तयार केला नाही, तर त्यांनी कुराणातील तरतुदींचे पालन केले आहे आणि भारतानेही पाकिस्तानप्रमाणेच कुराणातील नियमांचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, बहुपत्नीत्व केवळ मुस्लिमांपुरते मर्यादित नाही, तर ते प्रत्येक धर्मात आहे. इतकेच नाही तर, त्यांनी असेही म्हटले की बहुपत्नीत्व ही मुस्लिमांमध्ये शिकवली जाणारी प्रथा आहे आणि तिचे पालन केले पाहिजे, तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदा केला पाहिजे.
हे विधान केवळ एक राजकीय वाद नाही, तर भारतीय संविधानापेक्षा धार्मिक कायद्याला श्रेष्ठ मानण्याचा प्रयत्न करणाºया मानसिकतेचा पदार्फाश करते. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, महिला आमदार असूनही, बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाक यांसारख्या प्रथांमुळे वर्षानुवर्षे त्रासलेल्या हजारो-लाखो मुस्लीम महिलांच्या वेदना सना मलिक यांना का दिसत नाहीत. देशात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, जिथे अनेक पत्नी असलेल्या पुरुषांवर महिलांचे शोषण, लैंगिक अत्याचार आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप आहे. असे असूनही, बहुपत्नीत्वाचे समर्थन करणे ही कोणत्या प्रकारची मानसिकता दर्शवते? खरे तर त्यांचा भारतीय संविधानावर आणि कायद्यावर विश्वास नसेल तर त्यांचे सदस्यत्व आमदारकी रद्द केली गेली पाहिजे.
सना मलिक यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी सना मलिक यांच्या वक्तव्याला जोरदार प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, चर्चेचा विषय तिहेरी तलाक कायद्याची अंमलबजावणी हा होता, पाकिस्तान किंवा धार्मिक परंपरा हा नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हा देश संविधानानुसार चालतो, कुराणनुसार नाही. येथे पाकिस्तान किंवा धार्मिक कायद्यांचे समर्थन करण्याची गरज नाही. भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांनीही सना मलिक यांच्या वक्तव्याचा तीव्र विरोध केला.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, महायुती सरकार समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. त्यांनी सांगितले की, विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. उत्तराखंडचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, तेथे लागू असलेल्या समान नागरी संहिता कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वावर पूर्णपणे बंदी आहे आणि उल्लंघन करणाºयांना सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
येथे हे उल्लेखनीय आहे की, सना मलिक या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांची कन्या आहेत, जे यापूर्वी गंभीर वादांमध्ये अडकले होते. २०२२ मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या टोळीशी त्यांचे संबंध असल्याचे पुरावे सापडल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे त्यांना पाकिस्तानबाबत अधिक प्रेम आहे काय याचा तपास करावा लागेल.
मात्र, आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्ष केवळ व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी या वक्तव्यावर गप्प आहेत का? ज्या लोकांनी संविधानाची शपथ घेतली आहे, अशा प्रतिनिधींना पाकिस्तान आणि इस्लामिक कायद्याचे उघडपणे समर्थन करण्याची परवानगी दिली पाहिजे का? हा केवळ एक राजकीय वाद नाही, तर भारताची घटनात्मक ओळख आणि लोकशाही मूल्यांशी निगडित प्रश्न आहे. त्यामुळे सना मलिक यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे. सभागृहात जाहीर चर्चेत त्या जर असे बोलत असतील तर त्यांची प्रत्यक्षातील वागणूक कशी असेल? हे अत्यंत धोकादायक आहे. भारतात, महाराष्ट्रात दुसरा पाकिस्तान बनवण्याची ही प्रक्रिया आहे काय हे तपासावे लागेल.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा