पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्य प्रशासनाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याप्रती केलेले अलीकडील वर्तन केवळ लोकशाही शिष्टाचाराचे उल्लंघन करत नाही तर भविष्यासाठी एक चिंताजनक पायंडाही पाडते. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, राष्ट्रपती भाजपच्या अजेंड्याला बळी पडल्या आहेत. भाजप आपला अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकत आहे. तुम्ही ५० वेळा आलात तरी सर्व कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे शक्य होणार नाही. भाजपला सत्तेची चिंता आहे आणि मला माझ्या राज्यातील लोकांची चिंता आहे. दुसºया शब्दांत सांगायचे तर, त्या असे म्हणत होत्या की, ‘तुम्ही भाजपचा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी वारंवार बंगालमध्ये येता आणि मी तुमच्या स्वागतासाठी तिथे असावे अशी अपेक्षा करता, पण ते होऊ शकत नाही.’ ममता बॅनर्जी यांची भाषा आणि वर्तन सामान्य लोकशाही शिष्टाचार आणि संविधानाच्या भावनेशी सुसंगत मानले जाऊ शकते का?
ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वी अनेक प्रसंगी राज्यपाल, निवडणूक आयोग, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि अगदी न्यायव्यवस्थेविरुद्धही अशीच भाषा वापरली आहे. आतापर्यंत राष्ट्रपतींचे कार्यालय त्यांच्या अपमान आणि गैरवर्तनापासून अलिप्त राहिले होते. राष्ट्रपतींवर आरोप करणे हे खरोखरच राजकीय अध:पतनाची परिसीमा आहे. राष्ट्रपतींचे कार्यालय खालच्या पातळीच्या पक्षीय राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे. राष्ट्रपती मुर्मू ९व्या आंतरराष्ट्रीय संथाल महोत्सव आणि परिषदेला संबोधित करण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये होत्या. हा कार्यक्रम बागडोगरा विमानतळाजवळील सिलीगुडी महाकुमा परिषदेच्या गोनसाईपूर येथे आयोजित करण्यात आला होता. हा कार्यक्रम मूळत: बिधाननगर येथे आयोजित करण्याचे ठरले होते, परंतु बंगाल प्रशासनाने सुरक्षा आणि इतर कारणांचा हवाला देत तो स्थलांतरित केला. नवीन स्थळी पोहोचणे अवघड होते आणि ती जागा इतकी लहान होती की, तिथे जास्त लोक बसू शकत नव्हते. साहजिकच, राष्ट्रपतींनी बिधाननगरलाही भेट दिली, जिथे त्यांचे संथाल बांधव आणि भगिनी उपस्थित होते. तिथे त्यांना राज्य सरकारच्या भूमिकेबद्दल आपली नाराजी व्यक्त करण्यास आणि सत्य मांडण्यास भाग पडले. खरे तर राष्ट्रपती बंगालमध्ये उतरल्याच्या क्षणापासूनच सरकारकडून त्यांचा अनादर आणि अपमान सुरू झाला होता.
सर्वसाधारण शिष्टाचार आणि परंपरेनुसार राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या जागी मंत्री राष्ट्रपतींचे स्वागत करणारे पहिले व्यक्ती असतात. पोलीस महासंचालक आणि मुख्य सचिव हे देखील उपस्थित असतात, परंतु राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या स्वागतासाठी ते उपस्थित नव्हते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही कोणत्याही राज्य सरकारने राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमासाठी योग्य स्थळ नाकारले नव्हते, त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले नव्हते आणि व्यक्त केलेल्या नाराजीला अशा प्रकारे प्रतिसाद दिला नव्हता, जणू काही ते एखाद्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला सामोरे जात आहेत. राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक संरक्षक आहेत. प्रत्येकाने त्या पदाच्या प्रतिष्ठेचा आणि त्याच्या प्रस्थापित परंपरांचा आदर करणे अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपतींच्या भावना गांभीर्याने घ्यायला हव्या होत्या, पण त्याऐवजी त्यांनी राष्ट्रपतींनाच आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले. परिषदेबद्दल, त्यांच्या निधीबद्दल किंवा आयोजकांबद्दल आपल्याला काहीही माहिती नव्हती, असा दावाही त्यांनी केला. राष्ट्रपतींच्या कोणत्याही राज्याच्या दौºयाची माहिती, त्यांच्या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या तपशिलासह सर्वात आधी राज्य सरकारला मिळते. राष्ट्रपती भवनाचे अधिकारी राज्य सरकारच्या संपर्कात राहतात आणि त्यानुसार शिष्टाचार, सुरक्षा व इतर व्यवस्था केली जाते.
ममता बॅनर्जी यांच्या प्रशासनाने त्यांना राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमाबद्दल माहिती दिली नाही का? तसे असल्यास, त्याची चौकशी व्हायला हवी. तथापि, ममता यांच्या वागणुकीवरून त्या अनभिज्ञ होत्या असे वाटत नाही. बंगालच्या प्रसारमाध्यमांनी राष्ट्रपतींच्या दौºयाबद्दल आणि कार्यक्रमाबद्दल वृत्त दिले होते. हे सर्व असूनही, अशी वागणूक आणि वक्तव्ये हे सिद्ध करतात की, देशातील सर्वोच्च पदालाही ममता बॅनर्जी यांच्या लेखी अधिकाराबद्दल आदर नाही, असे दिसते.
राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत झालेल्या आदिवासी समाजाच्या कार्यक्रमाला जर अशी अनादरपूर्ण वागणूक दिली जात असेल, तर सामान्य संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांना प्रशासन कशी वागणूक देईल याची कल्पना करा. बंगालमध्ये मोठी आदिवासी लोकसंख्या आहे. त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. राष्ट्रपती स्वत: आदिवासी समाजातील आहेत. ममता बॅनर्जी स्वत:ला आदिवासी समाजाच्या लढवय्या आणि त्यांच्या हितचिंतक म्हणून घोषित करतात.
विचित्र गोष्ट म्हणजे, सर्व भाजप-विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर गप्प आहेत. या पक्षांचे वर्तन धक्कादायक आहे. राष्ट्रपती म्हणत आहेत की, कार्यक्रम होऊ नये आणि त्यांना परतावे लागावे यासाठी अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती. सुज्ञ लोकांना विचार करावा लागेल की, सत्तेचे राजकारण इतक्या थराला जाईल का की, राष्ट्रपतींचा कार्यक्रम आयोजित करण्याऐवजी प्रशासन प्रत्येक स्तरावर त्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करेल? अशा वर्तनाचा प्रतिकार झालाच पाहिजे, जेणेकरून त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही. जर असे झाले नाही, तर देश अशा भयंकर अराजकतेत लोटला जाईल की, कोणत्याही कार्यालयाला किंवा कायद्याला प्रतिष्ठा उरणार नाही. राष्ट्रपतींबरोबरच एक महिला व्यक्तिमत्त्व येत आहे, याचेही भान ममता बॅनर्जींना असू नये यासारखे दुर्दैव ते काय?
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा