इराणविरुद्धच्या अमेरिका-इस्रायलच्या कारवाईनंतर संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका आणि त्यांचे समर्थन या दोन्हीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, जेव्हा जेव्हा अमेरिकेने भूतकाळात अशी कारवाई केली आहे, तेव्हा त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्याचे निमित्त वापरले आहे. सध्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे एक बेफिकीर राजकारणी असल्याने त्यांच्यासाठी नियम, कायदे आणि जागतिक घडामोडींपेक्षा त्यांचे स्वत:चे शब्द आणि विचार अधिक महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे त्यांनी इराणविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा आधार घेण्याची औपचारिकताही पाळली नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेमागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या लीग आॅफ नेशन्सचे अपयश. पहिल्या महायुद्धानंतर १० जानेवारी १९२० रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली लीग आॅफ नेशन्स ही पहिली आंतरराष्ट्रीय संघटना होती, जिचे मुख्य उद्दिष्ट मुत्सद्देगिरी आणि सामूहिक सुरक्षेच्या माध्यमातून जागतिक शांतता राखणे हे होते. राष्ट्रांमधील वाद सोडवणे, आंतरराष्ट्रीय सामूहिक सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांना प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक नि:शस्त्रीकरण लागू करणे हे लीग आॅफ नेशन्सचे प्राथमिक उद्दिष्ट होते. तथापि, जिनिव्हास्थित ही संघटना हे साध्य करण्यात अयशस्वी ठरली. तिच्या अपयशामुळे जर्मनी आणि जपानने केवळ विस्तारवादी धोरणेच स्वीकारली नाहीत, तर दररोज नवीन राष्ट्रांवर कब्जा करणे आणि हल्ले करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर जे घडले ते जागतिक इतिहासाच्या काळ्या पानांवर कोरले गेले आहे. २० एप्रिल १९४६ रोजी लीग आॅफ नेशन्स अधिकृतपणे विसर्जित झाली, तर २४ आॅक्टोबर १९४५ रोजी संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली. अमेरिकेने जपानवर केलेल्या अणुबॉम्ब हल्ल्यानंतर घडलेली मानवी शोकांतिका हा तिच्या स्थापनेमागील मुख्य आधार होता. संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली.
संयुक्त राष्ट्रांचे मुख्य उद्दिष्ट भावी पिढ्यांना युद्धाच्या विध्वंसापासून वाचवणे आणि जागतिक शांतता व सुरक्षा राखणे हे होते. पण प्रश्न असा आहे की, ते हे मुख्य उद्दिष्ट साध्य करत आहेत का? यावर चर्चा करण्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे, ज्यात म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्रांचे मुख्य उद्दिष्ट जगभर शांतता राखणे आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्ष शांततापूर्ण मार्गाने सोडवणे हे आहे. याव्यतिरिक्त समानता आणि आत्मनिर्णयाच्या तत्त्वांवर आधारित राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध वाढवणे हे त्याचे दुसरे उद्दिष्ट आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ही आंतरराष्ट्रीय संघटना वंश, लिंग, भाषा किंवा धर्म यावर आधारित कोणताही भेदभाव न करता जगभर मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांना प्रोत्साहन देईल. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानवतावादी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे, तसेच गरिबी, भूक, रोगराई आणि निरक्षरतेचा सामना करणे आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात मदत पुरवणे हे त्याचे ध्येय आहे. आंतरराष्ट्रीय करार आणि कायद्यांचा आदर राखण्यासाठी प्रयत्न करणे हे देखील त्याच्या भूमिकेचा एक भाग आहे.
असे म्हणता येईल की, संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका एक समन्वय केंद्र म्हणून अपेक्षित होती, जिथे जगातील सर्व राष्ट्रे आपली समान उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी एकत्र काम करू शकतील. पण प्रश्न असा आहे की, संयुक्त राष्ट्रे हे करू शकली आहेत का? याचे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असे आहे. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रे रस्त्याच्या कडेला बसलेल्या एका असहाय्य व्यक्तीसारखी झाली आहेत, जी रस्त्यावरील हिंसाचाराकडे असहायपणे पाहण्यास भाग पडली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेचा मुख्य उद्देश युद्धे टाळणे हा होता. तथापि, ते शीतयुद्ध टाळू शकले नाही आणि सध्याचे संघर्षही टाळू शकत नाही. तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी १९९१च्या आखाती युद्धासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांचा बहाणा म्हणून वापर केला. २००१ मध्ये जॉर्ज बुश यांचे पुत्र जॉर्ज बुश ज्युनियर आणि तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनीदेखील इराक आणि अफगाणिस्तानवर आक्रमण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांचा आणि लष्करी समर्थनाचा आधार घेतला होता. १९९४चा रवांडा नरसंहार असो किंवा २०११ मधील दक्षिण सुदानमधील गृहयुद्ध, सर्ब सैन्याने केलेला १९९५चा बोस्नियन नरसंहार असो, किंवा तथाकथित ‘अरब स्प्रिंग’च्या नावाखाली २०१०मध्ये मध्य आशियात झालेला हिंसाचार असो, संयुक्त राष्ट्रांची मोहीम यापैकी काहीही रोखण्यात अयशस्वी ठरली.
राष्ट्रांमध्ये संवाद वाढवून आणि वाद मिटवण्याऐवजी संयुक्त राष्ट्रांचे व्यासपीठ हे शाब्दिक शिवीगाळ आणि परस्पर टीकेचे केंद्र बनले आहे. सध्या, सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांमधील सर्वात शक्तिशाली संस्था आहे. तिची रचनाच असमानतेला प्रोत्साहन देणारा एक प्रमुख आधारस्तंभ बनली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील तीन राष्ट्रे अनेकदा त्यांच्या नकाराधिकाराचा नकारात्मक वापर करतात. अमेरिका, चीन आणि रशिया मोठ्या प्रमाणावर नकारात्मक भूमिका बजावतात. ब्रिटनबद्दल बोलायचे झाल्यास, अमेरिका आणि फ्रान्स यांची भूमिका मध्यममार्गी आहे. तथापि, तेसुद्धा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर थेट आणि प्रभावीपणे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. याच कारणामुळे इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला आहे आणि रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्ध गेल्या चार वर्षांपासून सुरू आहे. मानवाधिकार मुद्द्यांवरही संयुक्त राष्ट्रसंघ अप्रभावी असल्याचे दिसते. कोविड-१९ महामारीच्या काळात जागतिक आरोग्य संघटनेने असुरक्षित तिसºया जगातील देशांविरुद्ध बजावलेली पक्षपाती भूमिका हे देखील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अपयशाचे प्रतीक आहे.
अमेरिकेत ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाला आणखी खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेसह अनेक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थांमधील संयुक्त राष्ट्रसंघाचा आर्थिक सहभाग आणि पाठिंबा कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की, अमेरिकन करदात्यांचा मोठा पैसा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठांवरून अशा निरुपयोगी कामांवर खर्च केला जात आहे, ज्यांचा अमेरिकेला थेट फायदा होत नाही. परिणामी, येत्या काळात संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थिती आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जगभरातील देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रासंगिकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यास सुरुवात केल्यास आश्चर्य वाटू नये.
प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा