देशभरातील दहा राज्यांमध्ये झालेल्या द्विवार्षिक राज्यसभा निवडणुकीने भारतीय राजकारणाची दिशा आणि स्थिती पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. या निवडणुकीत एकूण ३७ जागांवर अनेक उमेदवार बिनविरोध निवडून राज्यसभेत पोहोचले, तर अकरा जागांवरील लढतींनी सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांची खरी ताकद उघड केली. विशेषत: बिहार, हरियाणा आणि ओडिशामधील निकालांनी हे सिद्ध केले की, भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी राजकीय चातुर्य आणि संघटनात्मक ताकदीच्या बाबतीत विरोधी पक्षांपेक्षा खूप पुढे आहे.
या निवडणुकांमध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, भाजपचे अनेक ज्येष्ठ नेते आणि इतर मित्रपक्षांमधील प्रमुख व्यक्ती राज्यसभेत पोहोचल्या. अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे उमेदवार एक तर बिनविरोध जिंकले किंवा पूर्णपणे पराभूत झाले. तथापि, ज्या राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष लढती झाल्या, तिथे खरी कहाणी लिहिली गेली आणि विरोधी पक्षांची कमजोरी स्पष्टपणे उघड झाली.
बिहारबद्दल बोलायचे झाल्यास, एनडीएने राज्यातील पाच जागांच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांचा एकतर्फी पराभव केला. हा विजय केवळ संख्याबळाचाच नव्हे, तर रणनीतिक कौशल्याचाही होता. पाचव्या जागेसाठी दुसºया पसंतीची मते निर्णायक ठरतील हे एनडीएने आधीच ठरवले होते आणि त्यानुसार आपली संपूर्ण रणनीती आखली होती. विरोधी पक्षाकडे ४१ आमदार होते, परंतु मतदानाच्या वेळी चार आमदार गायब झाले. काँग्रेसचे तीन आणि आरजेडीच्या एका आमदाराच्या अनुपस्थितीने विरोधी पक्षाची संपूर्ण रणनीती निष्फळ ठरवली. दुसरीकडे, एनडीएने आपल्या सर्व २०२ आमदारांचे मतदान सुनिश्चित करून विरोधी पक्षाचा पूर्णपणे पराभव केला.
एनडीएचे उमेदवार शिवेश कुमार यांनी दुसºया पसंतीच्या मतांची मोजणी सहज जिंकली. हाच तो क्षण होता जेव्हा विरोधी पक्ष पूर्णपणे स्पर्धेतून बाहेर पडला. हा निकाल केवळ पराभवाचेच नव्हे, तर विरोधी पक्षाच्या संघटनात्मक अपयशाचेही प्रतीक होता. राजकीयदृष्ट्या संदेश स्पष्ट आहे की, बिहारमधील विरोधी पक्ष केवळ विखुरलेलाच नाही, तर त्याने आपल्याच आमदारांवरील नियंत्रणही गमावले आहे. काँग्रेसमधील संभाव्य फूट आणि आरजेडीमधील असंतोष आता उघडपणे दिसत आहे.
दरम्यान, भाजपशासित हरियाणातील दोन जागांच्या निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेसने प्रत्येकी एक जागा जिंकली, परंतु खरी कहाणी होती ती म्हणजे दोन्ही पक्षांमधील डावपेचांची चढाओढ. भाजपचे उमेदवार संजय भाटिया यांनी पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये कोटा ओलांडून प्रचंड विजय मिळवला. काँग्रेसचे उमेदवार कर्मवीर बौद्ध जिंकले, पण हा विजय अत्यंत चुरशीचा होता. काँग्रेसची चार मते अवैध ठरली आणि पाच मते भाजपसमर्थित अपक्ष उमेदवाराला मिळाली. याचा अर्थ, येथेही विरोधी पक्ष पूर्णपणे संघटित दिसला नाही. या निकालावरून दिसून येते की, भाजप केवळ हरियाणात मजबूत स्थितीत नाही, तर विरोधी पक्षातही शिरकाव करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. काँग्रेसचा विजय निश्चितच दिलासादायक आहे, परंतु त्यांची अंतर्गत कमजोरी स्पष्टपणे दिसत आहे. राज्यातील २५ टक्के आमदार आता काँग्रेससोबत नाहीत, हा काँग्रेससाठी एक मोठा धक्का आहे.
ओडिशामध्ये जे घडले, तो विरोधी पक्षांसाठी सर्वात मोठा धक्का ठरला. येथे भाजपसमर्थित अपक्ष उमेदवार दिलीप राय यांनी विजय मिळवून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. हा विजय साधा नव्हता, तर मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पक्षांतर मतदानाचा परिणाम होता. बीजेडी आणि काँग्रेसच्या अकरा आमदारांनी पक्षीय भूमिकेच्या विरोधात मतदान करून भाजपला अनपेक्षित फायदा मिळवून दिला. संख्याबळ कमी असूनही, भाजपने आपल्या राजकीय व्यवस्थापन आणि नेटवर्किंग कौशल्यामुळे विजय मिळवला. या निकालावरून असे दिसून येते की, ओडिशामध्ये भाजप वेगाने मजबूत होत आहे आणि बीजेडीचा संघर्ष वाढला आहे. येथे विरोधी पक्षांची एकता पूर्णपणे तुटलेली दिसली.
दरम्यान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि तेलंगणा यांसारख्या इतर राज्यांमध्ये अनेक उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. तृणमूल काँग्रेस, द्रविड पक्ष आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी राज्यसभेत बिनविरोध जागा मिळवल्या. महाराष्ट्रातील सर्व सात उमेदवारांची बिनविरोध निवड हे देखील राजकीय एकमताचे उदाहरण होते. जरी या राज्यांमध्ये थेट लढत झाली नसली तरी, जिथे भाजपचा थेट प्रभाव नाही तिथे विरोधी पक्ष परस्पर संमतीने काम करत आहेत हे स्पष्ट झाले.
या निवडणुकांच्या निकालांनी भारतीय राजकारणाला एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिला आहे. भाजप आणि एनडीए आता केवळ निवडणुका जिंकणारी यंत्रे राहिलेली नाहीत; ते राजकीय रणनीती, आमदारांना सांभाळणे आणि संधींचा फायदा घेणे यातही पारंगत झाले आहेत. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष अत्यंत कमकुवत दिसला. स्वत:च्या आमदारांना एकजूट ठेवण्यात आलेले अपयश, पक्षांतर, गैरहजेरी आणि अंतर्गत कलह यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का बसला आहे. बिहार आणि ओडिशासारख्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाचा पराभव म्हणजे केवळ जागा गमावणे नाही, तर विश्वास गमावणे आहे. त्याचप्रमाणे, हरियाणामध्येही विरोधी पक्षाची कमजोरी उघड झाली.
मात्र, राज्यसभा निवडणुकांनी हे स्पष्ट केले आहे की, सध्या देशाच्या राजकारणावर एनडीएचे वर्चस्व आहे. यातून प्रत्येक स्तरावर राजकीय खेळ नियंत्रित करण्याची त्यांची क्षमता दिसून आली आहे. हा विरोधी पक्षांसाठी एक इशारा आहे की, जर त्यांनी आपल्या अंतर्गत कमतरता दूर केल्या नाहीत, तर आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांची स्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा