राजनैतिक संतुलन साधण्याचे आव्हान

पश्चिम आशियातील अस्थिर आणि अशांत परिस्थितीत, इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे भारत एक जटिल आणि नाजूक राजनैतिक स्थितीत आला आहे. ‘आॅपरेशन रोअरिंग लायन’ असे नाव असलेल्या इराणवरील अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यानंतर इराणने जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशांवर क्षेपणास्त्र हल्ले करून प्रत्युत्तर दिले. यामुळे भारतासह प्रमुख शक्तींमध्ये ऊर्जा पुरवठा, नागरी सुरक्षा आणि व्यापक प्रादेशिक अस्थिरतेबद्दल जागतिक चिंता वाढल्या आहेत.

आज हा प्रदेश पूर्ण युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, ज्यामुळे आणखी आव्हाने आणि चिंता निर्माण होत आहेत. भारत-इराण संबंध पारंपरिकपणे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांनी परिभाषित केले जातात, परंतु गेल्या दशकात भारताने इस्रायलसोबत एक मजबूत आणि व्यापक संरक्षण भागीदारीदेखील निर्माण केली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अलीकडील इस्रायल भेटीमुळे त्यांचे संबंध शांतता, नवोन्मेष आणि समृद्धीसाठी विशेष धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत वाढले आहेत.

पश्चिम आशियाशी भारताचे सखोल संबंध पाहता व्यापार, अर्थशास्त्र आणि ऊर्जा सुरक्षा हे भारताच्या प्रमुख चिंतांपैकी एक आहेत. भारताने केवळ संतुलन साधण्यावरच नव्हे तर या प्रदेशातील त्याचे मोठे हितसंबंध सुरक्षित करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या संकटामुळे आपल्या ऊर्जा सुरक्षेबद्दल चिंता निर्माण होते. हा प्रदेश आपल्या तेल आयातीपैकी सुमारे ५५ टक्के तेल पुरवतो, ज्यामध्ये इराक आणि सौदी अरेबियासारखे देश शीर्ष पुरवठादार आहेत. मध्य आशियातून कच्च्या तेलाचा पुरवठा त्यांच्या प्रादेशिक निकटता आणि रिफायनरी सुसंगततेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. याव्यतिरिक्त, भारत त्याच्या कच्च्या तेलाच्या अंदाजे दोन तृतीयांश आणि द्रवीभूत नैसर्गिक वायूचा अर्धा भाग होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आयात करतो, जो इराणने रोखलेला एक प्रमुख शिपिंग मार्ग आहे. आपल्या तेल आयातीसाठी हा एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे.

पश्चिम आशियातून तेल पाठवण्याचे लॉजिस्टिक फायदेदेखील आहेत. भारत पर्यायी इंधन स्रोतांचा शोध घेत असताना, विशेषत: पश्चिम आफ्रिकेत, पश्चिम आशियाई प्रदेशातील वाढत्या संघर्षामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि सागरी व्यापार मार्गांसाठी चिंता निर्माण झाली आहे. २०२५ मध्ये अशाच प्रकारच्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या वर गेल्या, ज्यामुळे भारताचे आयात बिल वाढले आणि देशांतर्गत महागाईवर परिणाम झाला. तेलाच्या वाढत्या किमती आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या वाढीवर परिणाम करतील आणि देशांतर्गत बाजारपेठेवर दबाव आणतील.

भारताचे इराण आणि इस्रायल या दोन्हींशी व्यापारी संबंध आहेत. २०२५ मध्ये इराणसोबतचा व्यापार अंदाजे २.४२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा होता, ज्यामध्ये भारत १.२४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात करत होता. इस्रायलसोबतच्या भारताच्या संरक्षण संबंधातून त्याच्या निर्यातीपैकी सुमारे ३० टक्के निर्यात बाब अल-मंदब जलमार्गाद्वारे युरोप आणि उत्तर आफ्रिकन प्रदेशात होते.

भारताचे इस्रायलशी असलेल्या संरक्षण संबंधांत अलीकडच्या काळात मूलभूत बदल झाले आहेत, पारंपरिक लॉजिस्टिकल संरक्षण पुरवठ्याच्या पलीकडे जाऊन भारतातील संयुक्त लष्करी मालमत्तेच्या सामायिक विकास आणि उत्पादनापर्यंत विस्तारले आहेत. इस्रायल हा भारताला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींसह प्रगत शस्त्रास्त्रांचा प्रमुख पुरवठादार आहे. म्हणूनच, इराण आणि इस्रायलमधील राजनैतिक संतुलन राखताना त्याचे हितसंबंध जपणे हे भारताचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल.

पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चालणाºया संकटाचा तेथील आपल्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांवरही परिणाम होईल. एक प्रमुख चिंता म्हणजे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर मध्ये व्यत्यय येणे, ज्याचे उद्दिष्ट इराणमधून युरोपियन व्यापाराला चालना देणे आहे. ¨¸INSTC पूर्ण होणे इराणी रेल्वे आणि रस्ते नेटवर्कवर अवलंबून आहे. युद्धामुळे या पायाभूत सुविधा लष्करी लॉजिस्टिक्ससाठी वळवण्यात आल्या आहेत.

याव्यतिरिक्त, इराणचे चाबहार बंदर हे भारतासाठी एक प्रमुख धोरणात्मक गुंतवणूक आहे, जे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते. ते केवळ चीनने बांधलेल्या पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरासाठी एक धोरणात्मक पर्याय नाही तर आपल्या ऊर्जा सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि मध्य आशियातील दुर्मीळ खनिजे मिळविण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. चाबहार बंदर हे  INSTC साठी प्रवेश बिंदू आहे. इस्रायल-इराण संघर्ष वाढल्याने या प्रकल्पावर परिणाम होऊ शकतो.

या संघर्षामुळे प्रभावित होऊ शकणारा आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC). या प्रदेशात आपला धोरणात्मक प्रभाव वाढवण्यासाठी दिल्लीने केलेला हा आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. पंतप्रधान मोदींच्या ‘अ‍ॅक्ट वेस्ट पॉलिसी’चा उद्देश भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोप यांच्यात नवीन आर्थिक एकात्मता वाढवणे आहे, सुएझ कालव्याद्वारे स्थापित पारंपरिक व्यापार मार्गांपासून दूर जाणे आणि IMEC हा या उद्देशासाठी एक महत्त्वाचा धोरणात्मक दुवा आहे. इराण संकटाने या सर्व कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांसमोर नवीन आव्हाने उभी केली आहेत.

धोरणात्मक आणि आर्थिक कारणांव्यतिरिक्त, या संकटाचा एक मानवतावादी पैलू देखील आहे, जो भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. यामध्ये एक महत्त्वाचा राष्ट्रीय हितसंबंध आहे. पश्चिम आशियाई प्रदेशात जवळजवळ ९ दशलक्ष भारतीय प्रवासी राहतात. हा समुदाय दरवर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेत अंदाजे १०० अब्ज डॉलर्सचे योगदान देतो.

हा आर्थिक प्रवाह भारताच्या परकीय चलन साठ्यासाठी महत्त्वाचा आहे, जो व्यापार असंतुलन आणि जागतिक चलनातील चढउतारांविरुद्ध एक बफर प्रदान करतो. या संपूर्ण वादात भारताचे धोरण बहुपक्षीय सहकार्याच्या धोरणाशी सुसंगत आहे. सर्व प्रादेशिक शक्तींशी चांगले संबंध निर्माण करून दिल्ली एक विश्वासार्ह मध्यस्थ म्हणूनदेखील काम करू शकते.