गेले काही दिवस पेट्रोल-डिझेलच्या किमती प्रचंड वाढत चाललेल्या आहेत. त्यात गेल्या १७ दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. सरकारच्या नावाने त्यामुळे सर्वसामान्यांमधून ओरड होते आहे. वास्तविक पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे हे आता सरकारच्या हातात राहिलेले नाही. ते सरकारच्या नियंत्रणाबाहेरचे झालेले आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. कारण कोणतेही सरकार आले तरी इंधनावरील किमतींचे नियंत्रण, दरवाढीचे नियंत्रण, इंधन महागाईचा उपाय त्यांच्याकडे असणार नाही. त्यामुळे सरकार बदलूनही हा प्रश्न सुटणार नाही. इंधन दरवाढीचा परिणाम हा सर्व प्रकारच्या महागाईवर होत असतो. कारण त्यामुळे ट्रान्सपोर्ट वाहतुकीचे दर वाढतात आणि त्याची अंतिम झळ अंतिम उपभोक्ता असलेल्या सामान्य माणसाला सोसावी लागते. त्यासाठी सार्वजनिक वाहन व्यवस्थेचा जास्तीत जास्त वापर करणे हाच त्यावर उपाय आहे हे लक्षात घेऊन सर्वसामान्यांनी आपल्या राहणीमानात बदल करावा लागेल याची मानसिकता तयार केली पाहिजे.
बस, लोकल, रिक्षा, टॅक्सी अशा अनेक मार्गांचा अवलंब मोठ्या प्रमाणात केला तर पेट्रोल डिझेलचा वाढता खर्च खासगी वाहनांवरचा कमी होईल. त्यामुळे स्वत:ची गाडी आहे हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता स्वस्तात जर सहजपणे सार्वजनिक वाहनांचा वापर करता येणार असेल तर त्यात कसलाही कमीपणा मानायची गरज नाही. आपण जर रोज २५ किलोमीटर प्रवास कामानिमित्ताने करत असू तर दिवसभरात ५० किलोमीटरचा प्रवास आपल्या वाहनाचा होतो. मुंबईसारख्या महानगरातल्या आणि मोठमोठ्या शहरांमधून प्रत्येकाचा कामानिमित्त दररोज सरासरी पन्नास किलोमीटर प्रवास होत असतो. यासाठी दररोज दोन ते तीन लिटर पेट्रोल अथवा डिझेल, सीएनजी या इंधनाचा खर्च होतो. म्हणजे इंधन खर्च दोनशे आणि टोल आणि गाडीचा देखभाल, पार्किंग असा खर्च याचा विचार केला तर सरासरी आपल्या वाहनावर दररोज ५०० रुपये खर्च होतो. त्याच अंतरासाठी आपण सार्वजनिक वाहनांचा बस, रिक्षा, टॅक्सी, लोकलचा मार्ग अवलंबला तर दिवसाला १०० रुपयेही खर्च येत नाही. मुंबईसारख्या ठिकाणी या वाहनांची सहज उपलब्धता असते. रिक्षा टॅक्सी आता बहुतेक सर्व मार्गावर शेअरमध्ये उपलब्ध असल्यामुळे स्टेशन ते आॅफिस या मार्गावर दहा ते वीस रुपयात जाता येते. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा मार्ग स्वीकारून आपण अनेक त्रासांपासून मुक्त होऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या मेट्रोनेही बरेच काम सोपे केलेले आहे.
आपली स्वत:ची गाडी असली की ती रिकामी आपण घेऊन जातो. कारमधील अन्य सीट रिकाम्या जात असतात. म्हणजे तीन ते चार माणसांचा खर्च आपण एकट्यावर करत असतो. याशिवाय वाहतूककोंडी, अन्य तणाव याचा त्रास खूप सहन करावा लागतो. या त्रासापेक्षा गर्दीतून सार्वजनिक वाहनाचा वापर करण्याचा त्रास जास्त नसतो. बस आणि लोकलला गर्दी असते ही भीती मनात बाळगली जाते. पण ती अनाठायी आहे. बस, रेल्वेच्या इतक्या फेºया सातत्याने असतात की काही ठरावीक वेळ सोडली तर कोणालाही सहजपणे त्यात प्रवास करणे शक्य होते. विशेष म्हणजे रेल्वे प्रवासी एकमेकांना सहकार्य करण्यात तत्पर असतात. एखादी ज्येष्ठ व्यक्ती असली की तिला आपली जागा रिकामी करून देण्याचे सौजन्य सगळेच दाखवत असतात. महिलांनाही प्रवासी सहकार्य करत असतात. एखाद् दुसरी दुर्घटना घडली, गैरप्रकार झाला म्हणजे सगळीकडेच असुरक्षित वातावरण आहे असे भयानक चित्र बिलकुल नाही. उलट शांतपणे, सुरक्षित प्रवास करता येतो हे लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त वाहनधारकांनी सार्वजनिक वाहन व्यवस्थेचा वापर करावा हे ठीक. प्रत्येकाचे वाहन रस्त्यावर येण्याने आणि त्यातून चार जागांच्या गाडीतून एकट्याने जाणे आणि अशा प्रकारच्या असंख्य गाड्या रस्त्यावर असणे याने फार मोठ्या समस्या निर्माण होतात. आपल्या इंधनाचे कंझम्शन वाढते, वाहतूककोंडीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. एकाच मार्गावर जाणाºया अनेकांना चौपट खर्च करून आपल्या वाहनातून जावे लागते. तेवढी इंधनाची मागणी वाढते. स्वत:चे वाहन हे तातडीच्या कामासाठी उपयोगात आणण्यासाठी असावे. सार्वजनिक काम करणाºयांनी सार्वजनिक वाहनांचा वापर करण्यावर भर दिला तर ३० टक्के वाहने कमी होतील. रस्त्यावरची कोंडी कमी होईल आणि शांतपणे कामावर जाता येईल. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा डोक्याला त्रास होणार नाही. त्यामुळे सार्वजनिक वाहनांचा अवलंब करून काटकसर करणे आणि पेट्रोलची बचत करणे हेच आपल्या हातात आहे.
जसजशी मागणी वाढणार तसतशा किमती वाढत जाणार. त्यामुळे वाढती वाहनांची संख्या आणि वाहनाचा पुरेपूर न होणारा वापर हा पेट्रोलच्या अतिरिक्त मागणीस कारणीभूत ठरतो. सार्वजनिक वाहनांकडे नागरिकांचा कल वाढला म्हणजे सरकारी अखत्यारीत असणाºया किंवा महामंडळ, पालिका यांच्या सेवेतही सुधारणा होतील यात शंका नाही. आज काही ठरावीक मार्गावरील बसेस वगळता अनेक बस या रिकाम्या जाताना पाहायला मिळतात. विशेषत: ज्या मार्गावर शेअर रिक्षा, शेअर टॅक्सी आहेत त्या मार्गावरील बसेस या तीन ते चार प्रवासी घेऊन रिकाम्या जातात. महामंडळे याचमुळे तोट्यात जातात. या सेवेचा फायदा घेण्यात कसलाही कमीपणा वाटून घेण्याचे कारण नाही. सार्वजनिक सेवा ही सर्वांसाठी आहे, सुरक्षित आहे. मग स्वत:च्या वाहनाचा आग्रह कशासाठी धरायचा? थोडीशी मानसिकता बदलली तर पेट्रोल-डिझेलचा अतिरिक्त खर्च आपण थांबवू शकतो. आपल्याकडे पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचे कारण पेट्रोल- डिझेलचा वापर कमी व्हावा, बचत व्हावी यासाठीच आहे. आठवड्यातून दोन दिवस रस्त्यावर येणारी वाहने कमी झाली तर तेवढे इंधन कमी खर्च होईल, तेवढे प्रदूषण कमी होईल हा त्यामागचा विचार आहे. म्हणून कसलाही संकोच न करता सार्वजनिक वाहन व्यवस्थेचा वापर करून पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीच्या संकटापासून, त्रासापासून, महागाईच्या तणावापासून थोडे मुक्त होता येईल. दरवाढ नियंत्रणात आणणे कोणाच्याच हातात नसताना आपण बचतीचा मार्ग अवलंबून खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकतो. त्यामुळे प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता आपल्याला कमी त्रास होईल या विचारांतून हा मार्ग निवडायला काहीच हरकत नाही.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा