पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यातील आणखी एका मोठ्या लढतीची तयारी सुरू झाली आहे, तर डावे आपला शेवटचा बालेकिल्ला वाचवण्यासाठी सज्ज दिसत आहेत. आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळमधील आगामी विधानसभा निवडणुका केवळ राज्यसत्तेचा प्रश्न नसून, राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरवणारी एक निर्णायक राजकीय लढाई म्हणून उदयास येत आहेत. भारतीय जनता पार्टी विस्ताराच्या रणनीतीसह निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे, तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष भाजपचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी ही शेवटची मोठी परीक्षा मानत आहेत.
निवडणूक कार्यक्रमांचे वेळापत्रक पाहता, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या अनेक विधानसभा निवडणुकांनी हे सूचित केले आहे की, राष्ट्रीय राजकारणात भाजप ही सर्वात मोठी शक्ती आहे. लोकसभा निवडणुकीतील तुलनेने चांगल्या कामगिरीनंतर विरोधी पक्षांना मनोबल वाढण्याची आशा होती, परंतु भाजपने त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये आपली पकड कायम ठेवली. सध्या पाच राज्यांमध्ये सुरू असलेला निवडणूक प्रचार हे ठरवेल की, ज्या राज्यांमध्ये भाजपने अद्याप सत्ता मिळवलेली नाही, तिथे ते आपली राजकीय स्थिती मजबूत करू शकतात की नाही.
या निवडणुका अशा वेळी जाहीर झाल्या आहेत, जेव्हा विरोधी पक्ष अनेक मुद्द्यांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एनडीए सरकारवर वैयक्तिकरीत्या सातत्याने हल्ला करत आहेत. अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार, पश्चिम आशिया संकटामुळे ऊर्जा पुरवठ्याबाबतची चिंता आणि मतदार याद्यांची विशेष सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवरून सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या वातावरणात, या निवडणुका जनतेच्या खºया राजकीय मन:स्थितीची कसोटी म्हणूनही पाहिल्या जात आहेत.
आसाममध्ये भाजप सर्वाधिक आत्मविश्वासाने या निवडणुकीच्या हंगामात उतरत आहे. २०१६ पासून राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपला, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली आपण मजबूत स्थितीत असल्याचा विश्वास आहे. पक्षाने बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी आणि स्थानिक अस्मितेचे मुद्दे निवडणुकीच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणून निवडणुकीचे वातावरण अधिकच तीव्र केले आहे.
दुसरीकडे, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ ही अशी राज्ये आहेत, जिथे भाजप आतापर्यंत सत्तेबाहेर राहिला आहे, परंतु यावेळी तो आपले राजकीय अस्तित्व वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष भाजपसमोर सर्वात मोठे आव्हान उभे करत आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन हे भाजपच्या सर्वात प्रखर विरोधकांपैकी आहेत आणि या निवडणुकीत भाजपने या दोन्ही नेत्यांना थेट लक्ष्य केले आहे.
या चार राज्यांपैकी, भाजप केवळ आसाममध्ये सत्तेत आहे, तर पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात तो सत्ताधारी आघाडीचा भाग आहे. आसामनंतर पक्षाच्या सर्वात मोठ्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पश्चिम बंगालमध्ये असल्याचे दिसते, जिथे तो तृणमूल काँग्रेसला थेट आव्हान देत आहे. तामिळनाडूमध्ये भाजपने द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला घेरण्यासाठी एआयएडीएमकेच्या नेतृत्वाखाली एक व्यापक आघाडी स्थापन केली आहे.
केरळमधील निवडणुका विशेषत: महत्त्वपूर्ण आहेत, कारण येथे पारंपरिकरीत्या डावी लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी हे मुख्य दावेदार राहिले आहेत. मात्र, गेल्या निवडणुकीत जवळपास १७ टक्के मते मिळवल्यानंतर, भाजप येथे एक प्रबळ घटक म्हणून पाहिला जात आहे. ही निवडणूक डाव्या पक्षांसाठी आपला शेवटचा बालेकिल्ला टिकवून ठेवण्याचे एक आव्हान बनली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, निवडणूक प्रचाराचे नेतृत्व करत, या सर्व राज्यांमध्ये वारंवार दौरे आणि सभा घेत आहेत. विकास प्रकल्पांच्या उद्घाटनासोबतच राजकीय संदेश देण्याची रणनीती अवलंबून त्यांनी विशेषत: पश्चिम बंगालमध्ये आपले हल्ले तीव्र केले आहेत. कोलकाता येथील एका सभेत त्यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर थेट हल्ला चढवला आणि आरोप केला की, त्यांचे राजकारण राज्यात तुष्टीकरणाच्या धोरणाला प्रोत्साहन देते.
भाजपचा दावा आहे की, घुसखोरी आणि धार्मिक अस्मितेशी संबंधित मुद्द्यांमुळे पश्चिम बंगालमध्ये व्यापक राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षाचा विश्वास आहे की, या मुद्द्यांमुळे राज्यातील राजकीय ध्रुवीकरण वाढले आहे आणि निवडणुकीत याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो.
ममता बॅनर्जी २०११ पासून सातत्याने सत्तेत आहेत आणि त्यांनी भाजपचे आव्हान वारंवार यशस्वीपणे परतवून लावले आहे. मात्र, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने १८ जागा जिंकून एक महत्त्वपूर्ण राजकीय संदेश दिला. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा मतांचा वाटा सुमारे ३८ ते ३९ टक्क्यांवर स्थिर राहिला आहे, ज्यामुळे पक्षाला आशा आहे की, यावेळी ते ममता बॅनर्जींच्या बालेकिल्ल्यात लक्षणीय शिरकाव करू शकतील.
या निवडणुका काँग्रेससाठीही एक अग्निपरीक्षा आहेत. २०१४ पासून राष्ट्रीय राजकारणात सातत्याने कमकुवत होत असलेला काँग्रेस पक्ष आता आपले राजकीय अस्तित्व पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी या निवडणुकांचा वापर करत आहे. पक्ष आपली राजकीय गती पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. केरळमधील विजयामुळे पक्षाला नवी राजकीय ऊर्जा मिळेल, अशी पक्षाला आशा आहे.
आसाममध्ये काँग्रेसने गौरव गोगोई यांच्यासारख्या तुलनेने तरुण चेहºयाला पुढे करून एक नवीन रणनीती अवलंबली आहे. आसाम हा भाजपचा संपूर्ण बालेकिल्ला बनला आहे, ही धारणा मोडून काढण्याइतपत चांगली कामगिरी करणे, हे पक्षाचे ध्येय आहे. तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसने डीएमकेसोबत युती केली आहे, मात्र जागावाटपावरून सुरुवातीला मतभेद निर्माण झाले होते. अभिनेता विजयच्या नवीन पक्षाच्या उदयानंतर निवडणुकीचे समीकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले असून, तिरंगी लढतीची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसने यावेळी एकट्याने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या निवडणुकीत पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही आणि केवळ तीन टक्के मते मिळाली होती. यावेळी किमान पंधरा टक्के मते मिळवून आपले राजकीय महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित करणे, हे त्यांचे ध्येय आहे.
एकंदरीत आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळमधील निवडणुका केवळ प्रादेशिक सत्तेसाठीची लढाई नाही. या निवडणुकांमधून हेही स्पष्ट होईल की, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचा राजकीय विस्तार सुरूच राहील की, राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष एक नवीन राजकीय संतुलन साधण्यात यशस्वी होईल. तथापि, यात शंका नाही की येत्या काही महिन्यांत ही निवडणूक लढाई भारतीय राजकारणातील सर्वात तीव्र लढतींपैकी एक ठरू शकते.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा